रामकृष्ण पोखरेल 
पानामा काण्डको प्रतिवेदन ( Panama Scandal Document) सन् २०१६ अप्रिल तिर विश्वसामु आएको थियो । यो प्रतिवेदनमा विश्वका ठुला ठुला व्यापारी, राजनितीज्ञ, सेलिब्रेटीहरू लगाएत झन्डै २ लाख १४ व्यक्ति र फर्महरूको नाम पानामा प्रतिवेदनमा जोडिएको थियो । केहि दर्जन नाम त  नेपालका धन्याढहरूको पनि जोडिएको थियो भन्ने चर्चा त्यस समयमा नचलेको होईन । सन २०२१/०२२ तिर करिब ४८३ अर्ब डलर संसारका धेरै मुलुकबाट कर छलि र घुसखोरीबाट आएको रकम तटवर्ती देशहरू ( Offshore countries)मा जम्मा हुने र त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारका व्यापार, उद्योग, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित तवरले हुने गरेको बुझिन्छ । यस्तो कर छलि गर्ने तटवर्ती देशहरुले सुरक्षित देशका रूपमा मान्यता  पाउने गर्दछन् । यस्तो देशलाई Tax Heaven country को उपनामबाट समेत चिनिने गरिन्छ ।

पानामा प्रतिवेदन जसमा ११ लाख भन्दा बढि दस्तावेजहरू समेटिएको थिए, त्यो प्रतिवेदन पानामा देशको एउटा कानुनी परामर्श दिने फार्मबाट चुहिएर उक्त प्रतिवेदन विश्वसामु छयालब्याल भएको थियो । यो प्रतिवेदनमा विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष,प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगाएका व्यक्तिहरूको नाम तत्कालीन बेलामा प्रकाशित भएको थियो । प्रतिवेदन सञ्चार माध्यमहरूमा  प्रक्षेपण भए पछि अष्ट्रेलिया, आयरल्याण्डका साथै कैयौं देशका उच्चपदस्थ नेताहरू र यीनका परिवारका सदस्यहरू समेत छानविनमा तानिएका थिए । 

एकथरीको भ्रष्टाचार जुन विश्व ईतिहासको उन्नाइसौं शताब्दीको अन्ततिर बहुचर्चित थियो, त्यो हो पानामा नहर निर्माणको काण्ड । जुन  सन् १८९२ मा पानामा देशको वृहत नहर निर्माणसंग सम्बन्धित छ । यसमा नहर निर्माण गर्ने फ्रान्सको कम्पनीले नहर निर्माणमा घटिया स्तरको सामग्रीहरू प्रयोग गरि निर्माण गरेको बखत जाँच पडताल गर्दा निर्माणमा कैफियत देखिएको कारणबाट फ्रान्सको निर्माण कम्पनीले तत्कालिन समयमा सत्ताका उच्च पदस्थ  व्यक्तिहरु नै घुस दिनमा संलग्नता भएको पाईएको थियो । झन्डै आधा अर्ब फ्राकं ( १२ करोड ५० लाख डलर बरावर) को घुस काण्ड सुनियोजित तवरबाट व्यवस्थापन गरिएको थियो । पछि यस घुस काण्डको पर्दाफास भएपछि घुसखोरीमा संलग्न सबै दण्डित भएका थिए । 

वर्तमान आधुनिक युगमा घुसखोर र देशको सम्पति र कर लुट्मेहरूका लागी भने तटवर्ति देशहरू  Tax Heaven Countries का नाम बाट परिचित छन । ती देशहरू मा विभिन्न प्रक्रिया र माध्यमा बाट रकम पठाई त्यसै देशमा वा त्यो देशवाट बाहिर लगानीको नामबाट चोरीएका वा लुटिएका रकमहरू लगानी गर्न गराउन सरोकारवाला देशका फार्म वा उद्यमिहरूले  पुर्याउने गरेको बुझिन्छ । 

सन् २०२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ६१६ अर्बको नोट बजारमा ल्याएको प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको देखिन्छ । तर हालैको  नेपाल राष्ट्र बैंकको  सर्वेक्षणबाट ६०० अर्बको नोटमात्र ( रकम) बजारमा प्रवाह भएको देखिएको छ । यस अर्थमा करिब १६ अर्ब रकमको नोटहरू बजारमा चलन चल्तीमा देखिंदैन । यस्ता रकमहरू ( नोट) विगतका बर्षहरूमा पनि बजारबाट हराउने गरेको बुझिन्छ ।

 

नेपालमा नेपाल सरकारका विभिन्न तह र निकायको बार्षिक लेखापरिक्षण नेपाल सरकारको महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट जारि भाएको प्रतिवेदन सरकारको सरोकारवाला निकायहरूमा बर्षेनी पेश गर्ने गरिन्छ । महालेखा परिक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरूजु रकम हेर्दा नेपालको वार्षिक बजेटको ठुलो अंश बेरूजु भएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्र कुल बेरूजु रकम ९ खरब ५९ अरब ७९ करोड देखिएको छ । यसमा संभवत: विभिन्न तहका कार्यालय र निकायहरूबाट कुनै निश्चित काम गर्न गराउन पेश्की रकम समेत जोडिने गरिएको छ ।महालेखाले यो पेश्की रकमलाई छुट्टै राखि अरू अनियमित खर्च र चुहावटहरू मात्र कति हो भन्ने पहिचान गरि लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञ र स्वतन्त्र लेखा परिक्षकहरूले प्रतिक्रिया र सुझाव दिने गरेका छन् । अत: महालेखा परिक्षकको निकायले अझ यथार्थपरक भई लेखापरिक्षण गर्न सके नेपालको अनियमितता (irregularities) को सहि खाका र आँकडा जनसमक्ष ल्याउन सहयोग हुनेछ भन्ने  आम बुझाई छ । 

सन् २०२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ६१६ अर्बको नोट बजारमा ल्याएको प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको देखिन्छ । तर हालैको  नेपाल राष्ट्र बैंकको  सर्वेक्षणबाट ६०० अर्बको नोटमात्र ( रकम) बजारमा प्रवाह भएको देखिएको छ । यस अर्थमा करिब १६ अर्ब रकमको नोटहरू बजारमा चलन चलतीमा देखिंदैन । यस्ता रकमहरू ( नोट) विगतका बर्षहरूमा पनि बजारबाट हराउने गरेको बुझिन्छ । तर यस विषयमा न सरकारले नै चासो राख्यो, न  नेपाल राष्ट्र बैंकले नै । अत: बर्षेनि अर्बौंको नोट बजारबाट गायब हुनुको केहि अर्थ हुन सक्छ भन्ने सर्वसाधारणको शंका छ । 

नेपालको व्यवसायिक व्यक्ति वा फार्महरूले  सहि रूपको काम र कारोबार गरि आर्जन गर्दा गर्दै सरकारका कानुन र नियमहरूको पुर्ण जानकार न भएका कारण स्वदेश र विदेशमा बसी कमाई गरेकाहरूको नेपालको कर प्रशासन बारेको वेदना र पिडा रहेको भिन्दै रहेको बुझिन्छ । यस समस्याको हलका लागी राज्यले केहि  निश्चित समय तोकी स्वतन्त्र रुपमा उद्यम, व्यपार र देश भित्र वा बाहिरको रोजगार वा व्यपार गरि अर्जन गरेको व्सक्तिलाई ‘ Tax Holiday’ को स्किम ल्याई २५- ३५% सम्म कर लगाउने गरि Tax होलिडे को  स्कीम ल्याउन जरूरी देखिन्छ ।

अहिलेको परिस्थितिलाई मध्येनजर गर्दै नेपालमा पनि Tax Holiday Scheme ल्याउन सकिन्छ ।  यो स्किममा सहभागी हुनेहरूले आफ्नो आम्दानी आतंककारीको हतियारको व्यापार वा लागु औषधको व्यापार क्षेत्रबाट आर्जन भएको  होईन भन्ने सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित व्यक्तिहरुबाट स्वघोषणा गर्न लगाई यो स्कीममा सहभागी  बनाउन सरकारले सक्नु पर्छ । यो Tax Holiday को स्किममा राजिनिक पद धारण गरेका नेताहरू र सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले  किमार्थ प्रवेश पाउन हुँदैन । 

यो स्किमको समय २-३ महिनाको अवधि राखि सबैलाई सहभागी हुन आह्वान सरकारले गरोस भन्ने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूरो सुझाव छ । यस स्कीमबाट किमार्थ राजनैयिक पद र प्रभावका व्यक्तित्वहरूले नाजायज फाईदा लिन नसकुन भन्नेप्रति सरकार चनाखो र संवेदनशिल हुनुपर्छ । यो स्कीममा सहभागी भएका वा सहभागी हुनेहरूको विवरण अति नै गोप्य र सुरक्षित रहने कुरा सरोकारवालालाई सरकारले सुनिश्चित समेत गर्न पछि अपर्नु हुँदैन । नेपालमा यो विधि र प्रक्रिया विगतमा भएका थिएनन । यस्को Tax Holiday विश्वका विभिन्न देशहरूमा प्रयोगमै रहेको बुझिएको छ । यो Tax Holiday Scheme को जम्मा भएर आएको रकम सरकार र सरोकारवालाले कृषि, जलविद्युत र प्रविधी भित्र्याउने क्षेत्रमा लगानी गर्न  सिमीत गर्नुपर्छ । 

यो करको स्किमबाट आउने रकमहरू निर्यातमुखी उद्यम र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने आम बुझाई छ । नेपालबाट Tax Heaven देशहरूमा  सहि र स्वच्छ तरिकाबाट आर्जित रकम विदेशिने खतराबाट जोगाई नेपालमै लगानी गर्ने वातावरण बनाइ नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागी हातेमालो गरौं र नेपालको अगार्हस्था उत्पादनको Pie को आकार अझ बढाउन मद्त गरौँ । नेपालको लोकतन्त्रलाई सहि बाटोमा डोहोर्याउने  जिम्मेवारी सरकार र इमान्दार राजनेताहरूको हो भन्ने आम बुझाई रहेको छ ।