काठमाडौँ । समलिङ्गी जोडी माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ।

दोर्दी गाउँपालिकाले "अस्थायी अभिलेख" रहने गरी गुरुङ र पाण्डेको विवाह बुधवार दर्ता गरिदिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको भए पनि उक्त जोडीको विवाह दर्ता भएको थिएन।    

प्राप्त विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा पाण्डेलाई 'दुलाहा' र (माया नामले चिनिने) रामबहादुर गुरुङलाई 'दुलही' लेखिएको छ। विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको यस्तो नमुना नयाँ होइन र नेपालमा अन्य यौनिक समूहका लागि पनि प्रचलनमा रहेको प्रमाणपत्र हो। उनीहरूको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा दुवै जनाको नाम एउटै लिङ्गीको बुझिनेबाहेक समलिङ्गी विवाह दर्ता भनेर उल्लेख गरिएको छैन।

गाउँपालिकाले प्रदान गरेको प्रमाणपत्रमा माया गुरुङको औपचारिक नाम रामबहादुर गुरुङ लेखी उनलाई 'दुलही' भनिएको छ। उक्त जोडीले विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा अब नेपालमा समलिङ्गी विवाह दर्ताको बाटो खुलेको हो कि हैन भन्ने विषयमा चर्चा चलेको छ।

नेपालमा घटना दर्ताको नियमन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूले भने नेपालमा समलिङ्गी विवाह दर्तामा अझै अन्योल रहेको बताएका छन्।

विभागका निर्देशक दिलकुमार तामाङले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण आदेश नआएसम्म अन्य समलिङ्गी जोडीहरूको विवाह दर्ता गर्ने विषयमा अलमल हुन सक्ने बताए। सर्वोच्च अदालतले पाण्डे र गुरुङको जोडीको मुद्दामा मात्रै नभएर सैद्धान्तिक आदेश दिएका कारण नेपालमा सबै समलिङ्गी जोडीका लागि विवाह दर्ता खुलेको कतिपयको दाबी छ।

नेपालमा 'कोर्ट म्यारिज' भनिने अदालतमा सोझै विवाह दर्ता गरेर घटना दर्ताको लागि स्थानीय तहमा सूचना पठाउने र स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा गएर सामाजिक परम्पराअनुसार हुने विवाह दर्ता गर्ने दुवै प्रचलन कायम छ।

'रामबहादुर गुरुङ' र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह कसरी दर्ता भयो 

गत असारमा सर्वोच्च अदालतले गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। तर काठमाण्डू जिल्ला अदालतले कानुनी अस्पष्टता रहेको तर्क गर्दै उनीहरूको विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

 प्राप्त विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिमा पाण्डेलाई 'दुलाहा' र (माया नामले चिनिने) रामबहादुर गुरुङलाई 'दुलही' लेखिएको छ। विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको यस्तो नमुना नयाँ होइन र नेपालमा अन्य यौनिक समूहका लागि पनि प्रचलनमा रहेको प्रमाणपत्र हो। उनीहरूको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा दुवै जनाको नाम एउटै लिङ्गीको बुझिनेबाहेक समलिङ्गी विवाह दर्ता भनेर उल्लेख गरिएको छैन।

“पञ्जीकरण विभागबाट हामीलाई निर्देशन भएअनुसार प्रमाणपत्रको पुछारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम भन्ने विवरण हातैले लेखेर जारी गरिएको हो,” विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गरेकी लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका वडा नम्बर २ की कर्मचारी रञ्जु विश्वकर्माले भनिन्। 

  अदालतमा सीधै विवाह दर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि जिल्ला अदालत जानुपर्ने व्यवस्था छ। “तर अदालतले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई कसरी लिन्छ भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ,” तामाङ भन्छन्। “सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कसरी आउँछ त्यसमा भर पर्छ।” 

यसअघि मङ्सिर १३ गते विभागले गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी जारी गरिएको” विवरण हातैले लेखेर प्रमाणपत्र जारी गर्न भनेको थियो। विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भएको स्वीकार गरिएको छ।

विवाह दर्ताबारे अझै अलमल किन?

समलिङ्गी जोडीको विवाह स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने वा नगर्ने अधिकार स्थानीय सरकारमै रहेको विभागका निर्देशक तामाङ बताउँछन्।

“त्यसलाई सामाजिक परम्पराअनुसार मान्ने नमान्ने स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको कुरा हो। यो मुद्दामा सामाजिक परम्पराअनुसार भएको भनेर उहाँहरूले निकास माग्नुभयो र अदालतको आदेशलाई शिरोपर गर्दै त्यहीअनुसार निर्देशित गर्‍यौँ र सामाजिक परम्पराअनुसार मानेर विवाह दर्ता गर्नुभयो,” उनले भने।

“विभागले एक जनाको विषयलाई मात्रै भन्दा पनि सामान्य प्रक्रियाको निर्देशिका दिने हो तर खास घटनामा गर्ने नगर्ने स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हो,” तामाङ भन्छन्।

“अन्य वडाहरूले उहाँहरूको सन्दर्भमा सामाजिक परम्पराअनुसार मान्ने नमान्ने उहाँहरूको कुरा हो। स्थानीय तहले सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह नमानेको अवस्थामा त्यसको विकल्प अदालतमा दर्ता गरेर जाने हुन सक्छ।”

अदालतमा सीधै विवाह दर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि जिल्ला अदालत जानुपर्ने व्यवस्था छ। “तर अदालतले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई कसरी लिन्छ भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ,” तामाङ भन्छन्। “सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कसरी आउँछ त्यसमा भर पर्छ।”   

निमित्त वडासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी महिला बालबालिका शाखाकी कर्मचारी रञ्जु विश्वकर्मा पनि फेरि समलिङ्गी विवाह दर्ताको निवेदन आए के गर्ने भन्नेबारेमा विभागमा राय मागिने बताउँछिन्।

 

अब समलिङ्गी विवाह दर्ता खुलेको हो?

विभागका निर्देशक तामाङ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण आदेश नआउँदासम्म सबै स्थानीय तहले समलिङ्गी विवाह दर्ताबारे आआफ्नै निर्णय लिन सक्ने बताउँछन्।

“अब पूर्ण रूपमा जहाँ पनि गएर दर्ता हुनेभन्दा पनि अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला पर्खनुपर्ने हुन्छ होला,” उनले भने। “पूर्ण आदेश आएपछि हामीले पनि घटना दर्ता सम्बन्धी ऐन नियमावलीमा पनि त्यो विषय समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ होला।”

निमित्त वडासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी महिला बालबालिका शाखाकी कर्मचारी रञ्जु विश्वकर्मा पनि फेरि समलिङ्गी विवाह दर्ताको निवेदन आए के गर्ने भन्नेबारेमा विभागमा राय मागिने बताउँछिन्।

“अदालतको आदेशअनुसार दर्ता गर्नु भनेर विभागले चिठी पठाएका कारण यो विवाह दर्ता गरिएको हो। फेरि अर्को कुनै निवेदन आयो भने के गर्ने भन्ने हामीलाई पनि स्पष्ट छैन। हामीले पनि विभागसँगै राय माग्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भनिन्।बीबीसी।