काठमाडौं  । जाजरकोटमा भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सङ्ख्या हालसम्म ३३ हजार २५ पुगेको छ । अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन स्थानीय पालिकाले पीडित परिवारलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्दै अनुदान वितरण गर्न थालेका छन् ।  

जिल्लाका नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले रकम अभावका कारण लाभग्राहीलाई अनुदान रकम दिन नसकिएको जनाएका छन् । रकम लिइसकेका पालिकाको ढिलासुस्तीका कारण उनीहरूका खातामा पैसा जम्मा भएर बसेकाले समस्या भएको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताउनुभयो ।  

सरकारले माग गरेअनुसारको रकम नपठाउँदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन नसकेका हुन् । रकम निकासा लिएका शिवालय, भेरी, छेडागाड, कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेकाले पीडित परिवारले रकम पाउन नसकेका हुन् ।

अस्थायी आवासका लागि आवश्यक पर्ने थप रू ५० करोड राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा माग गरेको ११ दिनपछि रू ४ करोडमात्र आएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म ३ हजार ७ सय २१ परिवारको खातामा पहिलो किस्ताबापत प्रति परिवार रू २५ हजारका दरले निकासा भएको छ ।

भेरी नगरपालिकाले ४ हजार ५ सय ४९ लाभग्राही कायम गरेको छ । ४ सय ८४ परिवारसँग सम्झौता गरेर रू १ करोड २१ लाख लाभग्राहीको खातामा निकासा दिएको सुनारले जानकारी दिनुभयो । बारेकोटले ५ हजार ५ सय ८६ लाभग्राही कायम गरी १ हजार ६५ परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत रू २ करोड ६६ लाख २५ हजार अनुदान रकम प्रदान गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

कुशे गाउँपालिकाले ५ हजार २ सय ८७ लाभग्राही कायम गरेको छ । शिवालयले ३ हजार ३ सय ९ लाभग्राही कायम गरी २ हजार १ सय ७२ परिवारको खातामा रू ५ करोड ४३ लाख अनुदान दिएको छ । हालसम्म रू ९ करोड ३० लाख २५ हजार पीडित व्यक्तिका खातामा रकम गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।

भूकम्पले घरबारविहीन बनाएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका यहाँका भूकम्पपीडितलाई मङ्सिरभित्र अस्थायी आवासमा सार्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले पठाएको रू ५० करोड केही पालिकाका खातामा गएर थन्किएकाले केही पालिकाले रकम पाउन नसकेका प्रजिअ सुनारले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारले माग गरेअनुसारको रकम नपठाउँदा नलगाड नगरपालिका र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन नसकेका हुन् । रकम निकासा लिएका शिवालय, भेरी, छेडागाड, कुशे र बारेकोट गाउँपालिकाले लाभग्राही पहिचान गरी सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गरेकाले पीडित परिवारले रकम पाउन नसकेका हुन् ।

रू ५० करोड ९८ लाख ७५ हजार सम्बन्धित पालिकाको खातामा पठाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो । “केही पालिकाले सबै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवासका लागि रकम बाँड्न सकेका छैनन् । थोरै लाभग्राहीको खातामा मात्र रकम निकासा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले सरकारले अस्थायी आवासका लागि रकम नपठाउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो । “पैसा कहिले आउँछ भनेर पीडित परिवारले बारम्बार सोधिरहेका छन् तर रकम नै आउँदैन कसरी काम गर्ने ?, त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजना अधूरै भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।   

लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समयमा जुटाउन नसक्दा त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजनामा ढिलाइ भएको प्रजिअ सुनारले बताउनुभयो । वडा कार्यालयमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको पीडितको गुनासो छ । भूकम्पपीडित त्रिपालमा बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच बढ्दै गएको चिसोले धेरै बिरामी पर्न थालेका छन् ।

पीडित त्रिपालको चिसोले बिरामी परेर ज्यान गइरहेको छ तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासका लागि अनुदान रकम लिन नपाएका रावतको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार खाता नभएकालाई नगद दिने सरकारले निर्णय गरे पनि स्थानीय सरकारले सबै लाभग्राहीलाई खाता खोल्न लगाएका छन् ।

खाता खोल्न बैंक जानुपर्ने, कतिपयको नागरिकता नभएको, घर भत्किएको विवरण, प्रहरीको मुचुल्कालगायत कागजपत्र चाहिने भएकाले प्रक्रियागत झन्झटका कारण अस्थायी आवासका लागि रकम पाउन निकै सास्ती भएको भेरी नगरपालिका–३ का भूकम्पपीडित सञ्जीव श्रेष्ठले बताउनुभयो । घर भत्किएको प्रहरी मुचुल्का, जिल्ला बाहिर अन्य ठाउँमा कतै पनि घर नभएको स्वघोषणा फारम, बैंक खातालगायतका काम समयमा हुन नसक्दा लाभग्राहीले समयमा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो ।

भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा रू २५ हजार र निर्माण सम्पन्न भएपछि रू २५ हजार गरी प्रतिपरिवार रू ५० हजारका दरले अनुदान दिने सरकारले निर्णय गरेको डेढ महिना पुगिसकेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम नहुँदा उनीहरूले निकासा पाउन नसकेका प्रजिअ सुनारले बताउनुभयो । नलगाड, भेरी र जुनीचाँदे गाउँपालिकाका लागि आवश्यक पर्ने थप रू ५० करोड माग गरेको ११ दिनपछि रू ४ करोड मात्र पठाएका समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।

लाभग्राहीसँग सम्झौता गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात समयमा जुटाउन नसक्दा त्रिपालबाट अस्थायी आवासमा सार्ने योजनामा ढिलाइ भएको प्रजिअ सुनारले बताउनुभयो । वडा कार्यालयमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अनुदान पाउन ढिलाइ भएको पीडितको गुनासो छ । भूकम्पपीडित त्रिपालमा बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच बढ्दै गएको चिसोले धेरै बिरामी पर्न थालेका छन् ।