काठमाडौं  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेको छ महिना बितिसक्यो तर लगानीको स्रोत वा त्यसको ढाँचाबारे निर्णय हुन सकेको छैन।

उसैबेला आयोजनाको शिलान्यास गर्ने योजना पूरा नभएपछि उनले गोरखास्थित आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समेत पर्ने आयोजनाको कार्यालय गत साउन ३ गते उद्घाटन गरेका थिए। तर बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुमार श्रेष्ठ त्यसपछि कामले गति लिएको बताउँछन्।  

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म पूर्वाधार कर बापत एक खर्ब १६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ उठेको छ। गत आर्थिक वर्ष उठेको रकमको औसतका आधारमा पछिल्लो छ महिना उठेको रकम समेत जोड्दा कूल सवा एक खर्ब रूपैयाँ उठेको देखिन्छ।

 

“बेस्सरी तातिरहेको छ, वित्तीय ढाँचाबारे जे तयारी भइरहेको छ, उद्घाटनपछिकै दबाव हो,” उनले भने, “अबको एक महिनाभित्र त्यसको टुङ्गो लाग्छ।” लाइसेन्स लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र वित्तीय ढाँचाको टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै प्राप्त हुने उनले बताए।

सवा खर्ब उठ्यो तर लागत बढ्दै

बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने लगानी जुटाउन भन्दै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउँदै आएको छ। प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँबाट सुरु गरिएको पूर्वाधार कर अहिले १० रूपैयाँ छ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म पूर्वाधार कर बापत एक खर्ब १६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ उठेको छ। गत आर्थिक वर्ष उठेको रकमको औसतका आधारमा पछिल्लो छ महिना उठेको रकम समेत जोड्दा कूल सवा एक खर्ब रूपैयाँ उठेको देखिन्छ।

अधिकारीहरूका अनुसार सात वर्षअघि तयार आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदनमा करिब २६ सय मिलियन अमेरिकी डलर लगानीमा आयोजना निर्माण हुने उल्लेख छ।

उसबेला अमेरिकी डलरको नेपाली विनिमय दर अनुसार २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँमा आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको थियो। तर अमेरिकी डलरको भाउ बढेकाले अहिलेको दर अनुसार आयोजनाको लगानी पौने चार खर्ब जति पुग्ने देखिन्छ।

आयोजनाको उद्घाटन नै हुन नसक्दा पूर्वाधार करको रकम सरकारले अन्तै खर्च गरिरहेको बताइन्छ। तर जग्गाको मुआब्जा, घर, गोठ र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति लगायतमा करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।  

“पूर्वाधार कर उठेको हुनाले नै त्यो रकम पाउन सजिलो भयो जस्तो लाग्छ,” कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने।   

ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहका अनुसार निर्माण अघि बढाउने जिम्मा पाएको कम्पनीको निम्ति कर्मचारी बिनियमावली पनि बनिरहेको छ र भर्नाको प्रक्रियामा मन्त्रालय लागेको छ।

 

बूढीगण्डकी देखाएर उठाउने, खर्च अन्तै गर्ने?

आयल निगमले पेट्रोलबाट पूर्वाधार करको रूपमा उठाएको कूल रकम बूढीगण्डकी आयोजनाको कूल लागतको एक तिहाई हुने देखिन्छ।

आयोजनाको काम अघि नबढ्दा सरकारले उक्त रकम अन्यत्रै खर्च गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार उक्त रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउँछ।

“मुआब्जामा चहियो सरकारले दियो, त्योभन्दा बढी उठेको होला, त्यो अन्त लगानी भएको होला,” प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “त्यसैले सरकारले लगानीको ढाँचा तयार भएअनुसार लगानी गर्नुपर्‍यो भने लगानी गर्ने हो, त्यो गर्छ।”

कतिपय विज्ञहरू निश्चित काम गर्छु भनेर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा नयाँ कर लगाएकाले बूढीगण्डकीको नाममा उठाएको रकम उसले अन्त खर्च गर्नुलाई वित्तीय सुशासनको दृष्टिले जायज मान्दैनन्।

“जुन उद्देश्यको निम्ति भनेर पैसा उठाएको हो त्यसमा पो खर्च गर्नुपर्‍यो नि,” सैद्धान्तिक मान्यताबारे पूर्व अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा भन्छन्, “नत्र उठाउन मिल्दैन।” तथापी देशको आर्थिक अवस्था र व्यवहारिक कठीनाइले गर्दा त्यो सम्भव नभएको धारणा राख्नेहरू पनि छन्।

“उठेको पैसा निस्कृय राख्ने कुरा भएन,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भन्छन्, “बूढीगण्डकीमा खर्च गर्ने भन्ने नीतिगत घोषणा भएको हो तर आर्थिक ऐनमा पूर्वाधार कर लगाउने उल्लेख छ र त्यो राष्ट्रिय ढुकुटीमा आउँछ।”

सधैँ ढिलो, अब कसरी छिटो?

सरकारले समयमा आयोजना सुरु गर्न नसक्दा पूर्वाधार कर उठाउने क्रम भने चलिरहेको छ। त्यो कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने पनि निश्चित छैन।

ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिँचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनराज सिंहका अनुसार निर्माण अघि बढाउने जिम्मा पाएको कम्पनीको निम्ति कर्मचारी बिनियमावली पनि बनिरहेको छ र भर्नाको प्रक्रियामा मन्त्रालय लागेको छ।

लगानीको ढाँचाबारे उनले भने, “कम्पनीका हिस्सेदार सरकारी निकायहरू छँदैछन्, त्यसबाहेक विभिन्न संस्थाहरूसँग छलफल गरेर यसबाट यति आउनसक्छ भनेर एउटा खाका तयार भएको छ। त्यसअनुसार वित्तीय ढाँचाबारे छलफल चलिरहेको छ।”  

यसै अवधिमा हो, कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउने जिम्मा दिने, त्यो रद्द गर्ने र फेरि दिने अनि पुन: आफैँले बनाउने निर्णय गर्ने क्रम चलिरह्यो। अब भने पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।

 

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट गर्ने भनिएको उक्त आयोजना १२ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त परियोजना हुने छ। तर तत्काल यसको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आशङ्का गर्नेहरू पनि छन्। उक्त परियोजनालाई लिएर भूराजनीतिक चासो जोडिने भएकाले पनि थप ढिलाइ हुने अनुमानलाई बल मिल्ने गरेको ठानिन्छ।

सन् १९७० को दशकको अन्त्यमा गण्डक बेशिनको अध्ययनका क्रममा उक्त परियोजनाको पहिचान भएको र सन् १९८४ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकिएको बूढीगण्डकीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो ६० औँ प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि सुरु भएको र २०८३/८४ मा निर्माण सम्पन्न हुने समय उल्लेख छ।

यसै अवधिमा हो, कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउने जिम्मा दिने, त्यो रद्द गर्ने र फेरि दिने अनि पुन: आफैँले बनाउने निर्णय गर्ने क्रम चलिरह्यो। अब भने पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।

“आउँदो आर्थिक वर्षको मध्यसम्ममा आयोजनाको उद्घाटन गर्न सकिन्छ होला,” बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यसपछि टेण्डर आह्वानको काम अघि बढिहाल्छ।”बीबीसी।