काठमाडौँ । आजभोली प्लास्टिक ठूला -ठूला तारे होटेल देखि सामान्य भान्सा सम्मको अनिवार्य प्रयोगको वस्तु भएको छ । यसको विस्तार संगै वातावरणीय मुद्धाको रुपमा यसलाई नकारात्मक रुपमा हेर्ने गरिएको छ । विश्वमा बढ्दै गएको प्लास्टिक नेपालमा पनि विभिन्न रुप र वस्तु मार्फत हाम्रो जीवनसंग जोडिएको छ ।

विश्वमा जति प्लास्टिकका फोहोर उत्पादन हुन्छ तीमध्ये ७९ प्रतिशत ल्याण्डफिल साइटमा लगेर अन्तिम बिसर्जन गरिन्छ भने १२ प्रतिशत जलाइन्छ र ९ प्रतिशत मात्र रिसाइकल गरिने ओइसिडिले जनाएको छ । जसको परिणामस्वरुप अहिले समुन्द्र, नदी र खोलाहरुमा दैनिक हजारौं टन प्लास्टिक बगिरहन्छन् । जसले विश्व तापमान बढाउँने मात्र नभई जलचर प्राणी, वातावरण र स्वास्थ्यमा समेत ठुलो क्षति पुर्याउँछ । 

विगत ८० वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँने हो भने सन् १९४० मा वार्षिक २० लाख टन उत्पादन हुने प्लास्टिक सन् २०१८ मा आइपुग्दा ४१ करोड टनमा उक्लिएको छ । सन् २०१८ सम्म २०५ गुणाले बढेको प्लास्टिक उत्पादनको हिस्सा यही गतिमा बढे सन् २०५० सम्ममा वार्षिक १ अर्ब १० करोड टन पुग्ने आँकलन पनि अध्ययनहरुले गरेका छन् । यसले वातावरणमा पार्ने असर पनि अहिले भन्दा धेरै नै हुने निश्चित छ ।  

वातावरणविद्हरु यसको प्रयोगमा निषेधको अवस्था खोजिरहेका छन् भने उद्योगीहरु यसको वातावरणीय पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायको खोजी गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । 

नेपालमा प्लास्टिक 

नेपालमा दैनिक २.७ टन प्लास्टिक फोहोर उत्पादन हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये १६ प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक फोहोरले ओगट्ने त्रिविको विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । हरित अर्थतन्त्र विकास केन्द्र नेपालका अनुसार नेपालमा प्लास्टिक प्रदुषणले विकराल रुप लिइसकेको छैन । यसको व्यवस्थापन बेलैमा गरियो भने यसबाट वातावरणमा हुने नोक्सानीलाई घटाउँन सकिन्छ ।

सन् २०१९ मा विश्वभर प्लास्टिकका कारणले मात्र १८ अर्ब टन कार्वन उत्सर्जन भएको ओइसिडीको तथ्याङ्क छ । अध्ययनहरुका अनुसार ९० प्रतिशत कार्वन उत्सर्जन प्लास्टिक उत्पादनका क्रममा तथा जिवाष्म इन्धनका कारणले हुने गर्छ ।

हरित अर्थतन्त्र विकास केन्द्र नेपालको अध्ययन अनुसार नेपालमा ३७ अर्ब लगानीमा सञ्चालित ३ सय ७५ ओटा प्लास्टिक उद्योगहरुले वार्षिक १ लाख ६५ हजार टन प्लास्टिक उत्पादन गर्ने गरेका छन् । देशभरका १० हजार ७ सय ८४ जनाले रोजगारी समेत पाएका छन् । नेपालमा प्लास्टिकको उत्पादन तथा प्रयोगलाई तत्कालै बन्द गरिहाल्न सम्भव नभएको बताउँदै पौडेल भन्नुहुन्छ ‘देशभरका धेरै प्लास्टिक उद्योगहरु दर्ता तथा नविकरण भइ कर तिरेर संस्थागत रुपमै सञ्चालित छन् । उनीहरुको लगानी डुबाउनु पनि त भएन । त्यसैले तुरुन्तै प्लास्टिक बन्द गर्न पनि सरकारलाई समस्या परेको रहेछ ।’ 

नेपालमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरुको आयात पनि वर्षेनी बढ्दो छ । सन् २०१३ मा झन्डै २६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्लास्टिकबाट बनेका सामाग्री आयात भएकोमा सन् २०२१ मा ६३ करोड डलर बराबरको सामाग्री आयात भएको छ ।

आयातको तुलनामा निर्यात निकै न्युन छ । २०२१ मा नेपालबाट जम्मा ८५ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको प्लास्टिका सामाग्रीहरु निर्यात गरिएको पाइएको छ।

 सिंगल युज प्लास्टिक एक पटक प्रयोग गरेपछि फोहोरका रुपमा फालिने भएकाले यसले वातावरणमा बढी असर पार्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले सिङ्गल युज प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध लगाउँन थालेका छन् । नेपालमा पनि ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिकको उत्पादन कम गर्ने या बन्द गर्नुपर्ने तथ्य अध्ययने उठाएको छ ।   

यी तथ्यले प्लास्टिक आर्थिक, रोजगारी, लगानी र मानिसहरुको दैनिकीसंग जोडिएकाले यसलाई तत्काल बन्द गर्न सम्भव देखिंदैन । तर यसको व्यवस्थापनका लागि उत्पादक देखि प्रयोगकर्तासम्मलाई सचेत, जिम्मेवार र सजग बनाउँन आवश्यक देखिन्छ । 

सरकारले प्लास्टिक उत्पादकलाई वातावरणमा असर नपर्ने खालका सामाग्री उत्पादन गर्ने काममा सहयोग तथा सहजता थपिदिने, विकल्पका बारेमा छलफल गर्ने, अर्को सामान उत्पादन गर्दा भ्याट, ट्याक्स मिनाह गर्ने तथा लोनहरुको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गरेर  प्लास्टिक उत्पादन न्युनिकरण गर्न सकिने पौडेलको धारणा छ । 

यस्तै, प्लास्टिकको उपयोगिता र असरबारे आमउपभोक्ता जानकार र सचेत हुनुपर्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उपभोक्ताहरुलाई सचेतना, अत्यावश्यक बाहेकका प्लास्टिकजन्य सामाग्री उत्पादन कम गर्ने तथा यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा नीति तर्जुमा भइ कडाइका साथ कार्यन्वयनको पाटोमा जानुपर्छ ।’

प्लास्टिक सस्तो, हलुका, बोक्न सजिलो, घाम पानीले छिटो असर नगर्ने, खिया नलाग्ने, झरेर ठोक्किएर नफुट्ने, सुरक्षित तथा प्रयोग गरिसकेपछि जहाँसुकै सुटुक्क फ्याँक्न मिल्ने सामाग्री भएकाले पनि आविष्कार भएको एक शताब्दीमै (सन् १९०७ देखि हालसम्म) विश्वरभर आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न सफल भयो ।

अझ १९६० को दशकमा उत्पादन सुरु भएको ‘सिङ्गल युज प्लास्टिक’ छोटो समयमै विश्वभर प्रख्यात भयो । परिणमस्वरुप ६ दशकको अवधिमै डाँडाकाँडा, खोलानाला र समुन्द्र प्लास्टिक फोहोले दुषित र कुरुप हुन थाले । मानिसले प्लास्टिकका सामाग्री प्रयोग गरी जिवनलाई सहज बनाउँने बारेमा मात्र बढी जोड दिए, फलस्वरुप यसका नकारात्मक पाटो ओझेलमा पर्न गयो । अब प्लास्टिकको सही सदुपयोग र व्यवस्थापनका बारेमा सोचिएन भने भावि पुस्ता आफ्ना पुर्खाहरुले गरेको गल्तिोको भागिदार हुनेछन् ।

नेपालमा प्लास्टिक फोहोर सम्बन्धि विस्तृत अध्ययनहरु हुन नसकेकोमा यो अध्ययन धेरै क्षेत्रका लागि उपयोगी हुने भन्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज पौडेलले भन्नुभयो, "प्लास्टिकजन्य सामाग्री उत्पादन हुने मुख्य औद्योगिक क्षेत्रहरु रहेको देशभरका १ सय ४१ उद्योगहरुमा गरिएको सर्वेक्षण, सरोकारवालासंग परामर्श, समुहगत छलफल, सम्बन्धित व्यक्तिहरुसंग अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार पारिएको अध्ययनले नेपालमा प्लास्टिकजन्य फोहोरको विस्तृत चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।"  

हालसम्म ९९ ओटा पालिकाले ठोस फोहोर व्यवस्थापन रणनीतिहरु बनाएका छन् भने कतिपयले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनमा नविन प्रविधिहरु पनि अपनाएका छन् ।

अध्ययनको प्रतिवेदन संस्थाले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विज्ञ तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरु बीच छलफल र समन्वय गरेर तयार पारिएकाले यसले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धि नीति तथा रणनीति तयार गर्नलाई सजिलो हुने बताइएको छ । 

हुन त नेपालमा प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्न केही पहलहरु पनि भएका छन् । हालसम्म ९९ ओटा पालिकाले ठोस फोहोर व्यवस्थापन रणनीतिहरु बनाएका छन् भने कतिपयले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनमा नविन प्रविधिहरु पनि अपनाएका छन् ।

अध्ययनबाट आएका तथ्यहरु 

सिंगल युज प्लास्टिक एक पटक प्रयोग गरेपछि फोहोरका रुपमा फालिने भएकाले यसले वातावरणमा बढी असर पार्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले सिङ्गल युज प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध लगाउँन थालेका छन् । नेपालमा पनि ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिकको उत्पादन कम गर्ने या बन्द गर्नुपर्ने तथ्य अध्ययने उठाएको छ ।  

खाने कुरा प्याक गरिने प्लास्टिकका खोलहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि उत्पादक  कम्पनीहरुलाई अघि सारी उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाइनु यसको उपयुक्त विपल्प भएको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । जसका लागि ‘इन्सेन्टिभ सिस्टम’ लागु गरेर ‘पे ब्याक’ को व्यवस्था गर्न सकिने उपाय पनि दिइएको छ । जस्तैः २५ ओटा चाउचाउको खोल संकलन गरेर ल्याएवापत एउटा चाउचाउ सित्तैमा दिन सकिन्छ ।

सिंगापुर लगायका देशहरुमा पुनः प्रयोग नहुने प्लास्टिक फोहोर सङ्ककलन गरी ग्रयानुअल तथा ब्रिकेट उत्पादन गरी बिक्रि वितरण समेत गर्ने गरिएको छ । नेपालमा पनि ब्रिकेट बनाउने लगायतका कार्यमा सफल परिक्षणहरु भएका छन् । तर त्यसलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन ।

यदि यो सम्भावनालाई व्यवसायिक रुप दिन सकिएमा स्वदेशी बजारबाट आर्थिक फाइदासंगै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो तथ्यलाई पोखरा महानगरपालिका वडा नं १२ मा गरिएको परिक्षणले पनि प्रमाणित गरेको छ । 

प्लास्टिकबाट ब्रिकेट बनाउने उपयुक्त प्रविधिको सफल परिक्षण भइसकेको छ, जसलाई व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्न सके नेपालका झण्डै ८०० उद्योगमा उर्जाका लागि कोइला आयातमा खर्च हुने झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ समेत बचत हुने देखिन्छ । 

खेर जाने प्लास्टिकलाई उर्जाका रुपमा बदलेर ‘रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल’का रुपमा इँटाभट्टा, पस्मिना उद्योग, सिमेन्ट उद्योगजस्ता धेरै कोईला आवश्यक पर्ने उद्योगहरुमा प्रयोग गर्न सकिने प्रा.डा कृष्णराज श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यस्ता प्लास्टिकबाट ब्रिकेट बनाउने उपयुक्त प्रविधिको सफल परिक्षण भइसकेको छ, जसलाई व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्न सके नेपालका झण्डै ८०० उद्योगमा उर्जाका लागि कोइला आयातमा खर्च हुने झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ समेत बचत हुने देखिन्छ । 

अध्ययनले देखाए अनुसार पछिल्लो समयमा केही स्थानिय तहहरुले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै नीति बनएर यसको व्यवस्थापनको काम पनि शुरु गरेका छन् । जस्तो कि धनगढी उपमहानगरपालिकाले दुना टपरी तथा जुटका सामाग्रीहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विरगञ्ज र तिलोत्तमा नगरपालिकाका डम्पिङ्ग साइटबाट प्लास्टिकलाई निकालेर, अरु सामाग्रीहरु उत्पादन गरी व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको छ ।  

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि प्रहरीहरुलाई तालिम दिएर प्लास्टिकको माइक्रोन नाप्ने मेसिनको प्रयोग गर्न थालेको छ । तर प्लास्टिकको समस्या देशभर नै भएकाले यसका लागि एउटा छुट्टै राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता सबै क्षेत्रले महशुस गरेको अध्ययनले पनि देखाएको छ ।

हुन त वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ उपदफा ६ ले औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बाहेक ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात बिक्रि वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्थाले मात्र हालको समाधानलाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले यसको क्षेत्रलाई विस्तार गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।