• शुक्रबार, १८ फाल्गुण, २०८०
  • ११:५७:३३

किन बढ्दैछ प्लास्टिक साम्राज्य ?

विगत ८० वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँने हो भने सन् १९४० मा वार्षिक २० लाख टन उत्पादन हुने प्लास्टिक सन् २०१८ मा आइपुग्दा ४१ करोड टनमा उक्लिएको छ । सन् २०१८ सम्म २०५ गुणाले बढेको प्लास्टिक उत्पादनको हिस्सा यही गतिमा बढे सन् २०५० सम्ममा वार्षिक १ अर्ब १० करोड टन पुग्ने आँकलन पनि अध्ययनहरुले गरेका छन् ।

 

काठमाडौँ । सन् २०१९ मा विश्वभर प्लास्टिकका कारणले मात्र १८ अर्ब टन कार्वन उत्सर्जन भएको ओइसिडीको तथ्याङ्क छ । अध्ययनहरुका अनुसार ९० प्रतिशत कार्वन उत्सर्जन प्लास्टिक उत्पादनका क्रममा तथा जिवाष्म इन्धनका कारणले हुने गर्छ ।

जति प्लास्टिकका फोहोर उत्पादन हुन्छ तीमध्ये ७९ प्रतिशत ल्याण्डफिल साइटमा लगेर अन्तिम बिसर्जन गरिन्छ भने १२ प्रतिशत जलाइन्छ र ९ प्रतिशत मात्र रिसाइकल गरिने ओइसिडिले जनाएको छ । जसको परिणामस्वरुप अहिले समुन्द्र, नदी र खोलाहरुमा दैनिक हजारौं टन प्लास्टिक बगिरहन्छन् । जसले विश्व तापमान बढाउँने मात्र नभई जलचर प्राणी, वातावरण र स्वास्थ्यमा समेत ठुलो क्षति पुर्याउँछ । 

सहज जिवनयापनका लागि अनिवार्य सामाग्रीकै रुपमा भान्सादेखि शौचालय, घरदेखि कार्यालय र अस्पतालसम्म प्लास्टिकको सामाग्री प्रयोग बढिरहेको छ । कतिपय प्लास्टिकका सामाग्री पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन र फोहोर बन्न पुग्छ । उर्जा र आयआर्जनको माध्यामका रुपमा सदुपयोग गर्न सकिने प्लास्टिक फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो विश्व वातावरणका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको छ । 

यता विश्वमा प्लाष्टिक उत्पादनको बेग तिब्र छ । विगत ८० वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाउँने हो भने सन् १९४० मा वार्षिक २० लाख टन उत्पादन हुने प्लास्टिक सन् २०१८ मा आइपुग्दा ४१ करोड टनमा उक्लिएको छ । सन् २०१८ सम्म २०५ गुणाले बढेको प्लास्टिक उत्पादनको हिस्सा यही गतिमा बढे सन् २०५० सम्ममा वार्षिक १ अर्ब १० करोड टन पुग्ने आँकलन पनि अध्ययनहरुले गरेका छन् । यसले वातावरणमा पार्ने असर पनि अहिले भन्दा धेरै नै हुने निश्चित छ ।  

नेपालमा प्लास्टिक 

नेपालमा दैनिक २.७ टन प्लास्टिक फोहोर उत्पादन हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरमध्ये १६ प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक फोहोरले ओगट्ने त्रिविको विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानको एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । हरित अर्थतन्त्र विकास केन्द्र नेपालका अनुसार नेपालमा प्लास्टिक प्रदुषणले विकराल रुप लिइसकेको छैन । यसको व्यवस्थापन बेलैमा गरियो भने यसबाट वातावरणमा हुने नोक्सानीलाई घटाउँन सकिन्छ । केन्द्रले २०७९ को माघदेखि २०८० भदौसम्म गरेको एक अध्ययनबाट नेपालमा प्लास्टिक प्रदुषणको न्युनिकरणका विषयमा धेरै सम्भावनाहरु देखिएका छन् ।

नेपालमा प्लास्टिक फोहोर सम्बन्धि विस्तृत अध्ययनहरु हुन नसकेकोमा यो अध्ययन धेरै क्षेत्रका लागि उपयोगी हुने भन्दै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज पौडेलले भन्नुभयो, ‘हरित अर्थतन्त्र विकास केन्द्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रमको विश्व वातावरण कोषअन्तर्गत साना अनुदान कार्यक्रको सहयोगमा नेपालमा प्लास्टिक फोहोरको अवस्थाका बारेमा यो अध्ययन गरेको हो ।

अध्ययनका आधारमा प्लास्टिक फोहारको अवस्था, भएका प्रयास, गतिविधि र सुझावसहित तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन नीति’का लागि प्रारम्भिक दस्तावेज समेत तयार पारिएको छ ।’

प्लास्टिकजन्य सामाग्री उत्पादन हुने मुख्य औद्योगिक क्षेत्रहरु रहेको देशभरका १ सय ४१ उद्योगहरुमा गरिएको सर्वेक्षण, सरोकारवालासंग परामर्श, समुहगत छलफल, सम्बन्धित व्यक्तिहरुसंग अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार पारिएको अध्ययनले नेपालमा प्लास्टिकजन्य फोहोरको विस्तृत चित्र प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ ।  

हरित अर्थतन्त्र विकास केन्द्र नेपालका अनुसार नेपालमा प्लास्टिक प्रदुषणले विकराल रुप लिइसकेको छैन । यसको व्यवस्थापन बेलैमा गरियो भने यसबाट वातावरणमा हुने नोक्सानीलाई घटाउँन सकिन्छ ।

देशको नीति विभिन्न अध्ययन, वस्तुस्थिति र विज्ञहरुले तयार पारेको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निर्माण गारियो भने त्यो अझ आधिकारिक, वैज्ञानिक र तथ्यपरक हुन सक्छ । त्यसैले आफुहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन प्लास्टिक व्यवस्थापन नीति निर्माण गर्नका लागि सहयोगी हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवेदनका आधारमा भएका प्रयास र रिक्ततालाई आधार मानेर सरकारले आगामी योजना बनाउन सक्छ ।’

अध्ययनको प्रतिवेदन संस्थाले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विज्ञ तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरु बीच छलफल र समन्वय गरेर तयार पारिएकाले यसले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धि नीति तथा रणनीति तयार गर्नलाई सजिलो हुने बताइएको छ । यस्ता अनुसन्धानबाट आएका आधिकारिक तथ्यहरु नीति निर्माणका लागि उपयोगी हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मेकानिकल इन्जिनियर शिवजी शर्माले बताउँनुभयो ।

हुन त नेपालमा प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्न केही पहलहरु पनि भएका छन् । हालसम्म ९९ ओटा पालिकाले ठोस फोहोर व्यवस्थापन रणनीतिहरु बनाएका छन् भने कतिपयले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनमा नविन प्रविधिहरु पनि अपनाएका छन् ।

अध्ययनबाट आएका तथ्यहरु 

सिंगल युज प्लास्टिक एक पटक प्रयोग गरेपछि फोहोरका रुपमा फालिने भएकाले यसले वातावरणमा बढी असर पार्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैले भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले सिङ्गल युज प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध लगाउँन थालेका छन् । नेपालमा पनि ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिकको उत्पादन कम गर्ने या बन्द गर्नुपर्ने तथ्य अध्ययने उठाएको छ ।  

खाने कुरा प्याक गरिने प्लास्टिकका खोलहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि उत्पादन कम्पनीहरुलाई अघि सारी उनीहरुलाई नै जिम्मेवार बनाइनु यसको उपयुक्त विपल्प भएको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ । जसका लागि ‘इन्सेन्टिभ सिस्टम’ लागु गरेर ‘पे ब्याक’ को व्यवस्था गर्न सकिने उपाय पनि दिइएको छ । जस्तैः २५ ओटा चाउचाउको खोल संकलन गरेर ल्याएवापत एउटा चाउचाउ सित्तैमा दिन सकिन्छ ।

व्यवस्थापन गर्न सके प्लास्टिक फोहोर हुँदै होइन, बरु श्रोत हो भन्ने भनाइ विज्ञहरुको छ  । प्लास्टिकको पुनः प्रयोग, पुननिर्माण र प्रयोगलाई घटाउने  (रियुज, रिड्युस र रिसाइकल) जस्ता तरिकाबाट प्लास्टिकको व्यवस्थापन गर्न सकिने कुरा अध्ययले देखाएको छ । हामीले प्रयोग गर्दै आएका ७ किसिमका प्लास्टिकहरुलाई चिनेर फोहोर स्रोतमै छुट्याउँने बानीले समेत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ ।

नेपालमा पनि प्लास्टिक सङ्कलन गरी विभिन्न सामाग्रीहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु खुलिसकेकाले फोहोर बेचेर आयआर्जन गर्न सकिने बताउँदै पौडेलले भन्नुभयो, ‘हामी फोहोर पठाउँनकै लागि पैसा तिरिरहेका हुन्छौं । जबकी त्यही फोहोरबाट पैसा कमाउन सकिन्छ ।’ 

साथै पुनः प्रयोग नहुने प्लस्टिकबाट सडक पिच गर्न सकिने तथा प्लास्टिकको इँटा बनाई निर्माणका कामहरुमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई समेत जोड दिइएको छ । 

सिंगापुर लगायका देशहरुमा पुनः प्रयोग नहुने प्लास्टिक फोहोर सङ्ककलन गरी ग्रयानुअल तथा ब्रिकेट उत्पादन गरी बिक्रि वितरण समेत गर्ने गरिएको छ । नेपालमा पनि ब्रिकेट बनाउने लगायतका कार्यमा सफल परिक्षणहरु भएका छन् । तर त्यसलाई व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउन सकिएको छैन ।

यदि यो सम्भावनालाई व्यवसायिक रुप दिन सकिएमा स्वदेशी बजारबाट आर्थिक फाइदा संगै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ । यो तथ्यलाई पोखरा महानगरपालिका वडा नं १२ मा गरिएको परिक्षणले पनि प्रमाणित गरेको छ । 

खेर जाने प्लास्टिकलाई उर्जाका रुपमा बदलेर ‘रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल’का रुपमा इँटाभट्टा, पस्मिना उद्योग, सिमेन्ट उद्योगजस्ता धेरै कोईला आवश्यक पर्ने उद्योगहरुमा प्रयोग गर्न सकिने प्रा.डा कृष्णराज श्रेष्ठ बताउँनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यस्ता प्लास्टिकबाट ब्रिकेट बनाउने उपयुक्त प्रविधिको सफल परिक्षण भइसकेको छ, जसलाई व्यवसायिक रुपमा उत्पादन गर्न सके नेपालका झण्डै ८०० उद्योगमा उर्जाका लागि कोइला आयातमा खर्च हुने झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ समेत बचत हुने देखिन्छ । 

नीतिको आवश्यकता  

प्लास्टिक व्यवस्थापनको वृहत्तर क्षेत्र र नयाँ प्रविधिलाई समेट्ने सरकारी नीति नभएका कारण प्लास्टिकको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको युवा इन्जिनियर बिमल बाँस्तोला बताउँछन् । बिमल लगायतको समूहले पोखरा महानगरपालिका वडा नं १२ मा प्लास्टिकको प्रयोगबाट सडक पिचको परिक्षण गरेका छन् । यो कार्यलाई अन्य ठाउँमा विस्तार गरेर प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने भएता पनि यस सम्बन्धी सरकारी नीतिको अभावका कारण वृहत्तर रुपमा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

अध्ययनले देखाए अनुसार पछिल्लो समयमा केही स्थानिय तहहरुले प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै नीति बनएर यसको व्यवस्थापनको काम पनि शुरु गरेका छन् । जस्तो कि धनगढी उपमहानगरपालिकाले दुना टपरी तथा जुटका सामाग्रीहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । विरगञ्ज र तिलोत्तमा नगरपालिकाका डम्पिङ्ग साइटबाट प्लास्टिकलाई निकालेर, अरु सामाग्रीहरु उत्पादन गरी व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको छ ।  

काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि प्रहरीहरुलाई तालिम दिएर प्लास्टिकको माइक्रोन नाप्ने मेसिनको प्रयोग गर्न थालेको छ । तर प्लास्टिकको समस्या देशभर नै भएकाले यसका लागि एउटा छुट्टै राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता सबै क्षेत्रले महशुस गरेको अध्ययनले पनि देखाएको छ ।

हुन त वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ उपदफा ६ ले औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ बाहेक ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात बिक्रि वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्थाले मात्र हालको समाधानलाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले यसको क्षेत्रलाई विस्तार गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

अस्पतालमा प्रयोग हुने प्लास्टिकहरु अरु प्लास्टिक भन्दा प्रकृतिमा निकै घातक हुन्छन् । त्यसको उचित व्यवस्थापनमा पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । बिरगञ्ज, भैरहवा र विराटनगरका अस्पतालबाट निस्कने प्लास्टिकहरुको प्रयोग गरी ब्रिकेट बनाउन थालिएको बताउँदै देशका अन्य अस्पतालका फोहोर पनि यसरी सदुपयोग गर्न सकिने पौडेलको धारणा छ ।

यद्यपि हरेक पालिकाहरुको समन्वय र सहकार्य विना यी प्रयासहरु सफल हुन नसक्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो समस्या एउटा पालिकासंग मात्रै जोडिएको होइन रहेछ । संगैको पालिकामा काम भएन भने एउटा पालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको काम सफल नहुने रहेछ ।’ पालिका पालिका बीचको समन्वयका लागि प्रदेश सरकारले विशेष भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले पालिकाहरुसंग निरन्तर संवाद र छलफल गर्ने, प्राविधिक तथा कानुनी सहयोग गरेर सबैलाई मिलाएर अगाडी बढियो भने यो काम सम्भव हुने देखिन्छ ।’  

प्लास्टिक बन्द गर्न सम्भव छ ?   

हरित अर्थतन्त्र विकास केन्द्र नेपालको अध्ययन अनुसार नेपालमा ३७ अर्ब लगानीमा सञ्चालित ३ सय ७५ ओटा प्लास्टिक उद्योगहरुले वार्षिक १ लाख ६५ हजार टन प्लास्टिक उत्पादन गर्ने गरेका छन् । देशभरका १० हजार ७ सय ८४ जनाले रोजगारी समेत पाएका छन् । नेपालमा प्लास्टिकको उत्पादन तथा प्रयोगलाई तत्कालै बन्द गरिहाल्न सम्भव नभएको बताउँदै पौडेल भन्नुहुन्छ ‘देशभरका धेरै प्लास्टिक उद्योगहरु दर्ता तथा नविकरण भइ कर तिरेर संस्थागत रुपमै सञ्चालित छन् । उनीहरुको लगानी डुबाउनु पनि त भएन । त्यसैले तुरुन्तै प्लास्टिक बन्द गर्न पनि सरकारलाई समस्या परेको रहेछ ।’ 

नेपालमा प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरुको आयात पनि वर्षेनी बढ्दो छ । सन् २०१३ मा झन्डै २६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्लास्टिकबाट बनेका सामाग्री आयात भएकोमा सन् २०२१ मा ६३ करोड डलर बराबरको सामाग्री आयात भएको छ ।

आयातको तुलनामा निर्यात निकै न्युन छ । २०२१ मा नेपालबाट जम्मा ८५ लाख २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको प्लास्टिका सामाग्रीहरु निर्यात गरिएको पाइएको छ। प्लास्टिकको प्रयोग न्युनिकरण गर्न सकियो भने यसको खरिदका लागि बाहिरिने अर्बौं रकम समेत बच्ने देखिन्छ । 

यी तथ्यले प्लास्टिक आर्थिक, रोजगारी, लगानी र मानिसहरुको दैनिकीसंग जोडिएकाले यसलाई तत्काल बन्द गर्न सम्भव देखिंदैन । तर यसको व्यवस्थापनका लागि उत्पादक देखि प्रयोगकर्तासम्मलाई सचेत, जिम्मेवार र सजग बनाउँन आवश्यक देखिन्छ । 

अध्ययनले पनि यो कुरलाई सम्बोधन गरेको छ । सरकारले प्लास्टिक उत्पादकलाई वातावरणमा असर नपर्ने खालका सामाग्री उत्पादन गर्ने काममा सहयोग तथा सहजता थपिदिने, विकल्पका बारेमा छलफल गर्ने, अर्को सामान उत्पादन गर्दा भ्याट, ट्याक्स मिनाह गर्ने तथा लोनहरुको व्यवस्था गर्ने जस्ता काम गरेर भने प्लास्टिक उत्पादन न्युनिकरण गर्न सकिने पौडेलको धारणा छ । 

यस्तै, प्लास्टिकको उपयोगिता र असरबारे आमउपभोक्ता जानाकार र सचेत हुनुपर्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उपभोक्ताहरुलाई सचेतना, अत्यावश्यक बाहेकका प्लास्टिकजन्य सामाग्री उत्पादन कम गर्ने तथा यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा नीति तर्जुमा भइ कडाइका साथ कार्यन्वयनको पाटोमा जानुपर्छ ।’

प्लास्टिक सस्तो, हलुका, बोक्न सजिलो, घाम पानीले छिटो असर नगर्ने, खिया नलाग्ने, झरेर ठोक्किएर नफुट्ने, सुरक्षित तथा प्रयोग गरिसकेपछि जहाँसुकै सुटुक्क फ्याँक्न मिल्ने सामाग्री भएकाले पनि आविष्कार भएको एक शताब्दीमै (सन् १९०७ देखि हालसम्म) विश्वरभर आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न सफल भयो ।

अझ १९६० को दशकमा उत्पादन सुरु भएको ‘सिङ्गल युज प्लास्टिक’ छोटो समयमै विश्वभर प्रख्यात भयो । परिणमस्वरुप ६ दशकको अवधिमै डाँडाकाँडा, खोलानाला र समुन्द्र प्लास्टिक फोहोले दुषित र कुरुप हुन थाले । मानिसले प्लास्टिकका सामाग्री प्रयोग गरी जिवनलाई सहज बनाउँने बारेमा मात्र बढी जोड दिए, फलस्वरुप यसका नकारात्मक पाटो ओझेलमा पर्न गयो । अब प्लास्टिकको सही सदुपयोग र व्यवस्थापनका बारेमा सोचिएन भने भावि पुस्ता आफ्ना पुर्खाहरुले गरेको गल्तिोको भागिदार हुनेछन् । (हरित अर्थतन्त्र विकास केन्द्र नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघिय  विकास कार्यक्रम, विश्व वातावरण कोष अन्तर्गतको साना अनुदान कार्यक्रमको सहयोगमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित)  

सम्बन्धित समाचार: 

प्लाष्टिकको फोहोरबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको ढोका खोल्दै 'ग्रीन रोड'  
प्लास्टिकजन्य फोहोर, ताप उर्जाको श्रोत 
साना अनुदान कार्यक्रम : सानो पाइलाबाट ठूलो यात्रा