नेपालको संघिय गणतान्त्रिक संविधानले तीन तहको सरकार स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो तह-स्थानीय सरकार (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका), दोश्रो, प्रदेश सरकार ( कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बाग्मती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेश) र तेस्रो, केन्द्रिय सरकार अर्थात संघिय सरकार रहेका छन् । यी तिनै तहका सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख वा प्रतिनिधीहरू १८ बर्ष पुगेका नेपाली नागरिकको भोटबाट निर्वाचित भइ स्थानिय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघिय सरकारको प्रतिनिधीका रूपमा रही आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरेका छन् । संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार संचालन एवं व्यवस्थापन गरी मुलुक र जनताको जीवनस्तरलाई उचित रुपमा अघि बढाउने जिम्मेवारी दिंदै जनताले प्रतिनिधी बनाइ पठाएका हुन्छन् । 

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरी स्थापना गरेको जनप्रतिनिधिको चुनाव धेरै बोझिलो र खर्चिलो हुने गरेको नेपाली जनताले देखेका छन्, बुझेका छन् र बेहोरी रहेका छन् । चुनावमा होमिएका प्रतिनिधिहरूको त झनै के भन्नु चुनाव आएपछि पैसा संकलनका लागि अनेकौं हत्कन्ठा अपनाउने रणनितीमा महिनौंदेखि लागि परेका हुन्छन् र चुनाव लड्न तम्तयार भएर बसेका हुन्छन् । पार्टीबाट चुनाव लड्न पैसाको बिटो बोकेर पार्टीका नेताहरूको घर दैलो चहार्नु पर्ने कुरा ती चुनाव लड्न तम्तयार भएका नेताहरूको कथा व्यथा बग्रेल्ती सुन्ने र देख्ने गरिएको छ । हुन त यी तीन थरिका सरकारका प्रतिनिधिहरूको चुनाव अहिलेसम्म दुई चरणमा गर्ने गरिएको छ । पहिलो चुनाव स्थानिय सरकारको प्रतिनिधीहरूको हुने गरेको छ भने संघिय संसद र प्रदेश सभा सदस्यहरूको चुनाव निर्वाचन आयोगले एक पटकमै गराउने अभ्यास गर्दै आएको छ । 

संघिय संसद र प्रदेश सभाको चुनाव एउटै चुनाव प्रणाली अथवा तरिकाबाट हुने गरेको छ । अठार बर्ष पुगेका नेपाली नागरिकको एकल मतको भारबाट निर्वाचित हुने गर्दछन् । अर्थात् एउटै व्यक्तिले आफुलाई शासन गर्न दुई प्रतिनिधी आफैंले छान्ने गर्दछ र आफु उनीहरूबाट शासित हुने गर्दछ। यो लोककल्याणकारी राज्य संयन्त्रहरुबाट नेपाली जनताले सेवा प्रवाह होइन शोषित भइरहेको अनुभुति गरिरहेका छन् । यी बेथितीको मुल कारण चुनावी खर्च र यसबाट उब्जिएको भ्रष्टाचार नै हो भन्ने आम बुझाइ छ । 

केवल निर्वाचित संघिय सासंदको संख्या २७५ लाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने २७ अर्ब ५० करोड रकम उम्मेदवारहरूले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नै प्रदेश तर्फको ५५० प्रदेश सांसदले चुनावमा कम्तिमा पनि एक उमेद्वारले रू ५० लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुरूप संघिय संसद प्रत्यक्ष र समुनपातिक गरी कुल २७५ सदस्य जनमतको बालिग मताधिकारबाट चुनिन्छन् भने सात प्रदेशका लागि ५५० प्रदेश प्रतिनिधीहरू प्रत्यक्ष र समुनपातिक आधारमा जनताका मतबाट चुनिएर आउने गर्दछन् । यी दुवै चुनावमा उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्नका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले अर्थात् आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूलाई आ-आफ्नो प्रभाव पार्न र आ-आफ्ना प्रचारक कार्यकर्ताहरूलाई पाल्न खुवाउन करौंडो खर्च बेहोर्न बाध्य हुन्छनन् । साथै, चुनावमा आ-आफ्ना दलका नेता र उनका आसेपासेहरूलाई रिझाउन खुशी पार्न र सम्पतिको जोहो गर्न पार्टीका उमेद्वारहरुले चुनाव लड्नका लागि आ-आफ्नो पार्टीबाट टिकट पाउन करोडौं सलामी बुझाउन बाध्य तुल्याइन्छ भन्ने आम आशंकाहरु पनि रहेको पाइन्छ । संघिय संसदको चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरु प्रत्येकले कम्तिमा पनि एक करोड चुनावी खर्च गर्न बाध्य छन् भन्ने हल्ला पनि चल्ने गरेको छ ।     

यसमा सम्बन्धित पार्टीका उपल्लो तहका नेताहरूलाई बुझाउनु पर्ने लेभिको हिसाब भिन्दै छ । केवल निर्वाचित संघिय सासंदको संख्या २७५ लाई मात्र हिसाब गर्ने हो भने २७ अर्ब ५० करोड रकम उम्मेदवारहरूले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नै प्रदेश तर्फको ५५० प्रदेश सांसदले चुनावमा कम्तिमा पनि एक उमेद्वारले रू ५० लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि प्रेदेश सभाको पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बन्न उपल्लो तहका नेताहरूलाई बुझाउने लेभिको खर्च भिन्दै छ ।

यसरी सरसर्ती हेर्दा उम्मेदवारले आ-आफ्नो भोटरलाई प्रभाव पार्न र कार्यकर्ताहरू परिचालन गर्न गरेको खर्च झन्डै रू २७ अर्ब ५० करोड हुन आउँछ । यी दुवै तहको चुनावमा कुल संख्यालाई हिसाब गर्ने हो भने रू. ५५ अर्ब खर्च चुनाव लड्न जाने उम्मेदवारहरूले गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसमा दलका उपल्लो तहका नेता र आसेपासे जसले चुनाव लड्न टिकट दिलाउन सक्ने हैसियत भएकाहरूलाई बुझाउने टेबुल मुनीको हिसाब गर्ने हो भने अर्को रू ५५ अर्ब थपिने अनुमान गरिन्छ । दलका उम्मेदवार, पार्टीका  नेता र उनका नजिकका आसे-पासेको समेत चुनावको खर्च एउटा चुनावमा करिब १ अर्ब १० करोड हुने अनुमान गरिएको छ । यसमा सरकारी तहबाट चुनाव खर्च भएको  वा हुने गरेको समावेश गर्ने हो भने एक पटकको चुनाव खर्च झन्डै डेढ खर्बको हुने बुझिन्छ ।

स्कानडिनेभियन मुलुकहरूले पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै सरकारका प्रतिनिधिहरूको चुनाव गर्ने गरेका छन् । संसदका प्रतिनिधिहरुको चुनाव बहुस्तरिय ( multi level) चुनाव प्रणालीको विधिबाट गर्ने गरिन्छ । यो चुनावमा निर्वाचित प्रतिनिधीहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रका संसदीय प्रतिनिधिहरू छान्ने गर्दछन्।

अर्थात यो चुनावबाट उपल्लो नेता र उनका किचन क्याविनेटका सन्ततीहरूले ऐस आरामका लागि सम्पतिको जोहो गर्ने गरेको र यस्तै कमाइबाट आ-आफ्ना सानशौख प्रदर्शन गर्ने गरेको हाम्रा सामु दिउँसोको घामजस्तै छर्लंग छ । के यस्तो भव्य रूपमा (lavishly ) खर्च गरी गरिने लोकतान्त्रिक चुनावको विकल्प छैन ? यी चुनावमा हुने खर्चले नै नेपालमा भ्रष्टाचारले मंगल ग्रह छुन लागेको छ । यो मंगल ग्रहमा संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति एलन मास्कले शूरू गरेको मंगल ग्रह परियोजनाको खर्च भन्दा पनि बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

एउटा अर्ध विकसित देशले अर्बौंको खर्च धान्न सक्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यस्ता बेसुमार  खर्चको बोझले नेपाली जनता थिचिएका छन् । यो अवस्थाबाट पार पाउन स्कानडिनेभियन मुलुकहरू( स्विडेन, नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, आइसल्याड आदि)को चुनावी प्रकृयालाई पनि बुझ्न जरूरी छ । यी स्क्यानडेभियन मुलुकहरूले पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै सरकारका प्रतिनिधिहरूको चुनाव गर्ने गरेका छन् । संसदका प्रतिनिधिहरुको चुनाव बहुस्तरिय ( multi level) चुनाव प्रणालीको विधिबाट गर्ने गरिन्छ । यो चुनावमा निर्वाचित प्रतिनिधीहरूले आ-आफ्ना क्षेत्रका संसदीय प्रतिनिधिहरू छान्ने गर्दछन्।

नेपालमा पनि राष्ट्रिय सभाका सासंदहरूको चुनाव गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मत हाली चुन्ने गरेका छन् । साथै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मत हाली आ-आफ्ना प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्दछन् । यस अर्थमा नेपालमा पनि प्रतिनिधिमुलक ( electoral group) निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन गर्ने गरिएको छ । अब यो प्रणाली प्रदेश सांसदको चुनावमा प्रयोग गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका सबै सदस्यहरू निर्वाचन मंडल ( electoral group)का भोटर बनाई आ-आफना प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू चुन्ने व्यवस्था गरेमा सबै तह एवं तप्काका प्रतिनिधिहरु चुनिने कुरा सुनिश्चित छ। यो चुनावमा नेपालका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भाग लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने पंक्तीकारको ठम्याई छ । 

चुनावी खर्च हेर्दा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पनि झन्डै ५५ अर्बको  चुनाव खर्च जोगाइ सुसंस्कृत र सुशासन (cultured governance)सहितको संघिय गणतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सबै नेपालीको दायित्व हुन गएको छ ।

यो प्रतिनिधीमुलक (electoral group) को निर्वाचन मण्डलको व्यवस्था गर्न सबै राजनीतिक दल र बौद्धिक क्षेत्रको समेत सहयोग र समर्थनमा संविधानको संशोधन गरी झन्डै स्थानीय सरकारका वडा समितिका ३५ हजार निर्वाचित सदस्यहरू निर्वाचन  मण्डलका सदस्य हुने छन् र ३३० प्रदेश सभा सांसद छान्न सक्ने छन् । एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा  करिब एक हजार निर्वाचन मण्डलले आ-आफ्नो प्रदेशको प्रतिनिधि निर्वाचन गरी प्रदेश सभामा सांसद बनाइ पठाउन सक्ने छन् । यो ३५ हजार स्थानिय प्रतिनिधिमा झन्डै ४० प्रतिशत महिला रहेका छन् । प्रदेशको चुनाव निर्वाचन मण्डलबाट गर्ने गरेमा संघिय संसद र प्रदेश सभा संसदको political nexus को conflict of interest लाई पनि व्यवस्थापन गर्न सहयोग हुनेछ । जसबाट साधन, श्रोत र समयको बचत हुनेछ । चुनावी खर्च हेर्दा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको पनि झन्डै ५५ अर्बको  चुनाव खर्च जोगाइ सुसंस्कृत र सुशासन (cultured governance)सहितको संघिय गणतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सबै नेपालीको दायित्व हुन गएको छ ।

स्कान्डेनेभियन मुलुकहरू यही निर्वाचन मण्डलबाट आ-आफ्ना सांसदहरू निर्वाचित गरी विश्व मानविय सूचकांक माथिबाट एकदेखि दशको बीचमा पर्ने गर्दछन्  । अतः यी मुलुकहरू सुसंस्कृत र सुशासनमा विश्वमा उच्च स्थानमा रहेका छन् । नेपाल पनि दक्षिण एशियाको सुसंस्कृत सुशासन (cultured governance) भएको मुलुकमा स्थापित गर्न गराउन चुनावी घुसखोरीबाट मुक्त गराउन प्रथम चरणमा प्रदेश सभाको संसदको चुनाव निर्वाचन मण्डल (electoral group)बाट गराउने गरी थालनीका लगी वर्तमानको संघिय गणतान्त्रिक संविधानको संशोधनमा नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिक चिन्तकहरूले गिदी मन्थन आजैबाट शुरू गरौं । नेपाल दक्षिण एसियाको संसदीय अभ्यासमा उपल्लो तहको देशमा स्थापित हुन सफल हुनेमा आशा गरौं ।