काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजामति सेवाका सर्बोच्च कर्मचारी मुख्यसचिव विरुद्ध भ्रष्टाचारको कसुरमा विशेष अदालमा मुद्दा दायर गरेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा  वहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आइतवार मुद्दा दायर गरेको  हो ।  आरोपित व्यक्तिहरुबाट  ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको छ ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा उक्त मुद्धा दायर गरिएको हो । अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याल, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डे, अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव  रितेश कुमार शाक्य लगायतलाई    विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

 ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि, सहसचिवका अतिरिक्त सुरक्षण मुद्रण विभागका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व कार्यालय लाजिम्पाटका तत्कालिन निर्देशक गणेश विक्रम शाही, तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेल, राष्टिय सुचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतम शाखा अधिकृत हरिवलम्भव घिमिरे र खरिद परामशर्ता विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।

 
आयोगले  विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेसँगै मुख्यसचिव अर्याल निलम्वन पर्नु भएको छ । निजामती सेवा ऐन अनुसार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएसँगै उहाँ स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको हो । बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध नै भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको यो नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना हो । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार  तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्थ्यो । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका उहाँलाई अवकाशको तीन दिन बाँकी हुँदा मुख्यसचिवमा बढुवा गरिएको थियो । उक्त घटनालाई अस्वभाविक रुपमा लिइएको थियो । 

के हो स्टिकर घोटाला घटना ? 
वि.स. २०७९  साल असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि  ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर  छाप्न टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । यो टेण्डर सञ्चार  तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय  अन्तर्गतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले गरेको  थियो । यो ठेक्का २०७९ मंसिर २६ गते प्रिन्टसेल प्रालि नामक निजि कम्पनीलाई दिइएको थियो ।  प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी उक्त कम्पनीसंग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले  सम्झौता गरेको थियो । 
यस अघि  यस्तै स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसासम्ममा छापिएको थियो ।  प्रतिथान २५ पैसाको दरले ४३ करोड ३२ थान स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र  हुन आउँछ ।  तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता गरिएपछि यो कारोबारलाई शंकाको घेरामा राखिएको थियो ।