काठमाडौँ । बङ्गलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत्  प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।

बिपिडिबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत् बिक्री सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ ।

कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बिपिडिबी २०८० पुस १६ मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि बङ्गलादेश, भारत र नेपालका निकायबिचको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार हुने गरी ५ वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो ।

प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्रसम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।

प्राधिकरणले ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बिपिडिबीलाई दिनुपर्नेछ । त्यसपछि बिपिडिबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण, एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम(एनभिभिएन), भारत र बिपिडिबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षा यामदेखि बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु भइसकिएको जानकारी दिनुभयो । 

 प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म ५ वर्षसम्म ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बङ्गलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी डलर पाउने छ ।

“त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाउँछौँ, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बङ्गलादेशसँग विद्युत् बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई यसअघि नै निर्देशन दिनुभएको छ । मन्त्री बस्नेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ ।  

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म ५ वर्षसम्म ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बङ्गलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बङ्गलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी डलर पाउने छ ।

नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तर देशीयढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात् बङ्गलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । 

 सरकार–सरकार तहमा बङ्गलादेशसँग साङ्केतिक रुपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो परिमाणमा व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरू धेरै बाटाहरू खुलाउने विश्वास लिइएको छ ।

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बङ्गलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मुजफ्फरपुर विन्दु पछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरु बङ्गलादेशले नै बेहोर्ने बताउनुभयो । घिसिङले बङ्गलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करिब  ७.६ डलर  पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

“हामीले मुजफ्फरपुरविन्दुमा ६.४० डलर पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकार–सरकार तहमा बङ्गलादेशसँग साङ्केतिक रुपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो परिमाणमा व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरू धेरै बाटाहरू खुलाउने विश्वास लिइएको छ ।

बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समेत ५ सय मेगावाट बिद्युत् लैजाने बताउँदै आएको छ । रासस ।