• बुधबार, १७ बैशाख, २०८२
  • ०२:३७:२८

प्रधानमन्त्रीद्वारा सचिवहरूलाई दिइएको २६ बुँदे निर्देशनमा के छ ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार संघीय मन्त्रालयका  कामको प्रगति र भावी योजनाका सम्बन्धमा  सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकमा ओलीले सचिवहरुलाई २६ बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ । यस्ता छन् २६ बुँदे निर्देशन :  

  • सवारी साधन, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायत सेवा लिने ठाउँमा उभिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक पनि लाइन लाग्नुपर्ने स्थिति दुःखद् हो । यो ललितपुरकै एक कार्यालयको घटना हो । सरकारबाट जनता निराश हुनुपर्ने यस्तो खालको रवैया अन्त्य हुनुपर्छ । कर्मचारी सेवा गर्न बसेको हो, शासन गर्न बसेको होइन, हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्छ । नागरिक एप्सका माध्यमबाट पनि सेवा व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । त्यसैले कुनै पनि नागरिकलाई लाइन नगरी सहजरुपमा सेवा दिइनुपर्छ । दुःखी गरिबलाई मान्छे नै नगन्ने प्रवृत्ति राख्नु हुँदैन । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
  •  ढुक्कसँग काम गर्नुस् । यो सरकार स्थायित्वको कार्यभार लिएर आएको छ ।
  •  राज्यका मन्त्रालय र निकायमा तलव दिइएकाले बैठक आदिको भत्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन । मुलुकमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी छन्, आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । हामीले देश र जनताका लागि प्रतिबद्ध भएर सेवा दिनुछ । दिनभरी काम नगर्ने र पाँच बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति छ भने अब नगर्नु ।
  • हामीले नयाँ काम भन्दा पनि हाल थालिएका काम सम्पन्न गर्ने गरी लाग्नुपर्छ । काम सम्पन्न गर्नेतर्फ मुख्य ध्यान हुनुपर्छ ।
  •  हामीले इन्धन आयातका लागि खर्चने अर्बौ रकम बचाउने योजनामा जानुपर्छ । जलविद्युतको विकास र उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ ।
  •  इजरायल र मलेसियाले समुद्रको पानी प्रसोधन गरेर पिउने पानी बनाइरहेको छ । हामीले सगरमाथाको पानीलाई किन ब्राण्डिङ नगर्ने? यसमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ । 
  •  कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नहोस् । समन्वय बढाउनुस् । प्रम्ट रेस्पोन्स गरिनुपर्छ । सेवा लिने नागरिकले कति टाढादेखि बाटो खर्च गरेर सरकारी कार्यालयमा आएको हुन्छ, उसको हुने कामबिना झञ्झट गरिनुपर्छ । 
  •  अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउने । कामको परिणाम देखिने गरी गर्ने ।
  •  हामीले देश र जनताका लागि समर्पित भएकार काम गर्ने हो । जिम्मेवारी अर्कोलाई नपञ्छाउने हिसाबले काम गर्नु ।
  •  कार्यसम्पादन र अधिकार प्रत्यायोजन ठिक समयमा गरेर पूर्णरुपमा काम गर्ने पद्धतिमा जानु । आदेशका भरमाभन्दा कानुनबमोजिम आफैंले जिम्मा लिएर गर्नु ।
  • हामी दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउनुपर्ने दायित्वमा छौँ । गरिबीको अन्त्यको हाम्रो मुख्य निसाना हुनुपर्छ । 
  •  सम्पति शुद्धिकरणका जटिलताहरु छन् । आफ्नै सम्पति बिक्री गर्दा पनि स्रोत देखाउनुपर्ने जस्ता स्थितिहरु छन् । यस्ता अन्योल र प्राविधिक पक्षहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 
  •  काम गर्नका लागि बजेटको अभाव भन्ने कुरा आएको छ, वास्तविकता के छ ? नियमित बजेट खर्च हुने तर विकास खर्च कम हुने स्थिति देखिएको छ । जनतालाई डेलिभरी दिने विकासले हो । त्यसैले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गरेर जानुपर्छ । सेवाग्राहीले निवेदन दिए बित्तिकै काम थाल्ने र निर्णय छिटो दिने पद्धतिमा जानुपर्छ । फाइल रोकेर राख्न मिल्दैन । 
  •  बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उखुको मूल्यको भुक्तानी नपाउने अवस्था राम्रो होइन । उनीहरुले ऋण लिएर लगानी गरेका हुन्छन्, हामीले समयमा भुक्तानी नदिने गर्दा उनीहरु मर्कामा पर्छन् । यसरी कृषिको आधुनिकरणमा पुग्न सकिँदैन । 
  •  निर्माण सम्पन्न भइसकेका कामको ठेकेदारले पैसा नपाउने तरिका हुनु हुँदैन । कोसँग के हिसाब नमिलेर वा के भएर हो बनिसकेको कामको रकम निकासा रोकिनु हुँदैन । 
  •  हामी आर्थिक अनुशासनलाई पालना गर्रौँ । रुजु हुने गरी काम गरौँ । अनुदानका रकमको व्यवस्थित वितरण गर्रौँ । व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ तर व्यक्तिगतरुपमा दिइने कृषि अनुदान आदिका रकमको दुरुपयोग भएको छ, अनुगमन गरौँ । 
  •  करका दरहरु विस्तार गर्ने कुरामा उत्साहित नहोऔँ । मौद्रिक नीतिले बजारमा राम्रो उत्साह दिएको छ, यसलाई काम राखेर जानुपर्छ । बजारलाई चलायमान हुने गरी जानुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ । व्यवसायिक क्षेत्रका सम्बोधन हुने गुनासा सुन्नुपर्छ । 
  •  धरहरा बनिसकेको छ, पार्किङको व्यवस्थापन नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन । पार्किङको शुल्क लिएर भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपाली जनताले करोडौँ रकम पनि दिएका थिए । यसको पुनः निर्माणमा जनताको सहभागिता छ तर जनताले धरहरा चढ्न पाएनन् । कसरी हुन्छ छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देश गर्छु । 
  •  सरकारको कार्यकालको सय दिनसम्म पुग्दा साधारणतयताः मन्त्रीहरुले अरुको आलोचना नगर्नु । आफ्नो काम गर्नु । हरेक मन्त्रालये सय दिनभित्र यो यो काम गरियो भन्ने देखिने खालका आकर्षक प्रतिवेदन दिने गरी मान्छेले गरे है भन्ने सोच्ने गरी लाग्नु । 
  •  प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुका काम वर्षौँसम्म नसिकने स्थिति हुन हुँदैन । 
  •  हामीले सगरमाथा संवाद गर्छौँ । त्यसको तयारीमा लागौँ । 
  •  मैले एक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको रकम सरकारलाई दिएर र थप बजेट विनियोजन गरेर सुरु भएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार किन नियमित भएन ? नियमित होस्, प्रतिभालाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । 
  •  हवाइ र सवारी दुर्घटनाका घटनाहरु भइरहेका छन् । हामीले राजमार्गका सडकमा लामो जरा भएका बिरुवाहरु लगाउने र नयाँ निर्माण गर्दा सुरक्षित हुने गरी डिजाइन गर्ने गर्नुपर्छ । रेल र पानीजहाज चलाउने हाम्रो योजना छ । रेलका लागि जनताको माग छ । हाम्रो प्राथमिकता यसमा रहनेछ । 
  •  जनता आवास, एकीकृत विकास कार्यक्रमलाई व्यवसायसँग जोडेर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । काठमाडौँका सुकुम्बासीलाई एकान्तमा लगेर घर बनाइदिएर उनीहरुलाई बजारसँग पहुँच हुन सक्दैन । ती घर काम लागेनन् । त्यो खालका कामबाट शिक्षा लिएर अब व्यवहारिकरुपमा उचित हुने गरी काम गर्नुपर्छ ।
  •  तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्ने नगर्ने क्वारेन्टइनबारे तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ ।   
  • निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर जानुपर्छ । व्यावसायिक क्षेत्रका सम्बोधन हुने गुनासा सुन्नुपर्छ ।                                                                             प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सचिवसँग मन्त्रालयगत कामका विद्यमान अवस्था र भावी योजनाका विषयमा यही साउन १३ गते ब्रिफिङ लिनुभएको थियो ।सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रगति, वस्तुस्थिति, सुधारको मार्गचित्र, भावी कार्ययोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक यस प्रकारको बैठक भएको हो । सचिवहरुको ब्रिफिङलाई समेत आधार मानेर उहाँले  २६  बुँदे निर्देशन दिनुभएको हो । उक्त निर्देशनको पालना भएनभएको अनुगमन समेत गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयारी गरेको बताइएको छ ।