काठमाडौँ ।  वर्तमान समयमा सम्भावित खतराको निगरानी चेतावनी दिएका मानव अधिकारकर्मीहरूको कडा विरोधको बाबजुद राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले बिहीबार साइबर अपराधविरूद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेका छन् । 

न्युयोर्कमा तीन वर्षको वार्ता र अन्तिम दुई हप्ताको छलफलपछि सदस्यहरूद्वारा अनुमोदित साइबर अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धिलाई औपचारिक स्वीकृतिका लागि महासभामा पेस गरिनेछ ।

रूसले सन् २०१७ मा गरेको प्रारम्भिक कदमपछि अमेरिका र युरोपेली विरोधको बाबजुद यो समिति गठन गरिएको थियो । यो अभिसन्धि ४० सदस्य राष्ट्रद्वारा अनुमोदन भएपछि लागु हुनेछ भने यसले बाल यौन दुव्र्यवहार, सम्पत्ती शुद्धिकरणलगायतका ‘साइबर अपराध’लाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न प्रयास गर्नेछ ।

सम्मेलनको प्रशंसा गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका प्रतिनिधिले प्राविधिक सहयोग र क्षमता निर्माणको प्रावधानले कम विकसित साइबर पूर्वाधार भएका देशहरूलाई सहयोग गर्ने जनाए ।

यस अभिसन्धिले राज्यले आफ्नो घरेलु कानून अन्तर्गत न्यूनतम चार वर्षको जेल सजायमा पनि अपराधको अनुसन्धान गरी राष्ट्रका अधिकारीहरूलाई अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक प्रमाणका लागि सोधी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूबाट डाटा प्राप्तिको लागि अनुरोध गर्नसक्छ ।