काठमाडौं । सरकारी बजेटले हामीलाई एक करदाताका रुपमा चिनेको हुन्छ । हामीले बजेटबाट केही न केही अपेक्षा गरका हुन्छौे ं । बनाउनेहरूले पनि नागरिकको हिततर्फ बजेट लक्षित छ भन्छन् । उनीहरूले दाबी गरे जस्तै बजेट देश र जनताको हितमा हुन्छ त ? यही विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

इतिहास हेर्ने हो भने सन् १२१५ मा बेलायतमा राजाको मनपरीलाई रोक्ने गरी भएको सम्झौता (म्याग्ना कार्टा) मा करसम्बन्धी कुरा परेको थियो । राजाले जथाभाबी कर उठाउने र मनलाग्दी दण्डसजाय गर्न थालेपछि प्रतिरोधमा उठेको आन्दोलन मत्थर पार्न उक्त सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले जनताको सहमति बिना कर
उठाउन नपाइने सिद्धान्त स्थापित ग¥यो ।

वि.सं. २००८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले मुलककै पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो बजेटको सुरुवाती वाक्य यस्तो थियो, ‘दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आज तपाईंहरूसँग जुन विषयमा केही भन्न लागेको छु, सो नेपालको निम्ति नवीन भए तापनि सारा जनताको निम्ति साह्रै नै चाखलाग्दो र मार्मिक छ ।’ उनले भनेझै बजेट जनताको चासोको विषय हो । बाहिर प्रकट गरे पनि, नगरे  पनि प्रत्येक नागरिकका मनमा प्रश्न हुन्छ, कर तिरेबापत  सरकारले मलाई के दिन्छ ?

सन १७८७ को अमेरिकी संविधानमा कंग्रेसलाई ‘सरकारी थैली’को आकार निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ । आज सबै मुलुकमा सरकारले वर्षभरिमा गर्ने आम्दानी तथा खर्चको विवरण तयार गर्छन् । अर्थात्, वार्षिक योजना बनाएर मात्रै आम्दानी र खर्च गर्ने चलन छ । बजेटले सुरुमा आर्थिक कागजातहरू भएको झोलालाई बुझाउँथ्यो । बजेटको अवधारणा १८औं शताब्दीमा बेलायतबाटै चर्चामा आएको हो ।

त्यसबेला अर्थमन्त्रीले संसदमा वार्षिक वित्तीय विवरण पेस गर्दा छालाको झोलाबाट कागजात निकालेर पढ्थे । पछि संसारभर नक्कल गरियो । हाम्रो चासो बजेटका विषयवस्तु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो । कल्याणकारी राज्य र केन्सियन अर्थशास्त्रलाई पछ्याउनेहरू बढी सरकारको भूमिका खोज्छन् । यसो गर्दा बजेटको आकार ठूलो हुन्छ । उदारवादीहरू सीमित सरकारको पक्षमा हुन्छन् र मितव्ययी बन्नुपर्छ, खर्च घटाउनु पर्छ भन्छन् । हाम्रोमा पहिले राज्यको कोष र शासकको थैली भिन्न थिएन । राणाशासन रहँदासम्म त्यो प्रथा कायम थियो । 

शासकको इच्छाअनुसार कर उठाइन्थ्यो र उनीहरूकै स्वार्थमा खर्च गरिन्थ्यो । वि.सं. २००८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले मुलककै पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो बजेटको सुरुवाती वाक्य यस्तो थियो, ‘दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आज तपाईंहरूसँग जुन विषयमा केही भन्न लागेको छु, सो नेपालको निम्ति नवीन भए तापनि सारा जनताको निम्ति साह्रै नै चाखलाग्दो र मार्मिक छ ।’ उनले भनेझै बजेट जनताको चासोको विषय हो । बाहिर प्रकट गरे पनि, नगरे  पनि प्रत्येक नागरिकका मनमा प्रश्न हुन्छ, कर तिरेबापत  सरकारले मलाई के दिन्छ ?

जनताको प्रश्नलाई व्यावहारिक रुपमै जवाफ दिन सक्ने बजेट नै राम्रो हो । तर बजेटले कहिल्यै पनि जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सकेको छैन । बजेटमा थुप्रै कमजोरी हुन्छन्, बजेटका आफ्ने सीमितता हुन्छन् । शासक जतिसुकै असल भए पनि बजेटका कमजोरीलाई नामेट पार्न सक्दैन । कागजमा राम्रै बजेट बनेको अवस्थामा पनि बाह्य कारणहरूले कार्यान्वयन फितलो हुँदा जनता असन्तुष्ट भइरहन्छन् । कर उठाउने सरकार र कर तिर्ने जनताबीच कुनै व्यापारी र ग्राहकको जस्तो सोझो सम्बन्ध हँुदैन । 

पसलमा गई निश्चित मूल्य तिरेर निश्चित परिमाण, तौल, आकार वा गुणस्तरको सामान पाएजस्तो सरकारलाई कर तिरेर सुविधा पाइँदैन । कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भनिन्छ । सामान्यतया कर तिरेपछि व्यक्तिलाई  राज्यको नागरिक मानिन्छ । यद्यपि सबै करदाता नागरिक हँुदैनन् । करदातालाई राज्यले शान्ति,सुव्यवस्था तथा न्याय प्रदान गर्नुपर्छ । 

जनताले तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष धेरै प्रकारका कर हुन्छन् । भन्सार, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हुन् । धनीगरिब सबैले समान दरमा तिर्नुपर्ने भएकाले अप्रत्यक्ष कर अन्यायी देखिन्छ । उदाहरणका लागि पेट्रोलमा धनीगरिब सबैले समान दरमा कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत अप्रत्यक्ष कर हो ।सम्पत्ति तथा आयकर जस्ता प्रत्यक्ष करलाई न्यायोचित र प्रगतिशील मानिन्छ । हाम्रो कर राजस्वमा प्रत्यक्ष करको हिस्सा असाध्यै कम छ । यस हिसाबमा हाम्रो बजेट अन्यायी हो ।

हामीले बुझ्ने गरेकोे विकासका लागि सयमा २० रुपैयाँभन्दा कम छुट्याइएको हुन्छ । यसरी छुट्याइएको २० रुपैयाँमा पनि औसतमा ७० प्रतिशत (१४ रुपैयाँ) मात्र खर्च हुन्छ । त्यसरी १४ रुपैयाँ खर्च भएको कामको गुणस्तर दिक्कलाग्दो आउँछ । यसरी जनताले सय रुपैयाँ कर तिर्दा १४ रुपैयाँभन्दा कमको विकास पाउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकरमा हेरफेर नगरको बताएका छन् । तसर्थ व्यक्तिगत नागरिकले आम्दानीअनुसार न्यूनतम १ प्रतिशतदेखि १०, २०, ३०, ३६ प्रतिशत र अधिकतम ३९ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ तपाईं उद्योगव्यापार गर्नुहुन्छ भने व्यवसायको प्रकृतिअनुसार संस्थाको आयमा १२.५ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि प्रस्तुत १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ करबाट उठाउने भनिएको छ । यसरी उठाइएको रकम के मा खर्च हुन्छ त ?

हामीले बजेटलाई देश विकास गर्ने कागजका रुपमा बुझेका हुन्छौ। करदाताबाट सङ्कलित रकमलाई सरकारले बजेटमार्फत् शिक्षा, स्वास्थ्य,सडक, बिजुली, पानी, कृृषिलगायतका पूर्वाधारमा खर्च गर्छ भन्ने विश्वास गर्छौं । सरकारले पनि त्यस्तै दाबी गर्छ । तर, बजेटको अधिकांश रकम सरकारले ती काममा खर्च गर्दैन । पछिल्लो ५ वर्षको बजेर्ट हेर्ने हो भने सरकारले खर्च गर्ने प्रत्येक सयमा ८० रुपैयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी (मन्त्री, सांसद, अरु जनप्रतिनिधिहरू,
कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना) को तलब भत्ता र ऋणको सावाँब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ ।

हामीले बुझ्ने गरेकोे विकासका लागि सयमा २० रुपैयाँभन्दा कम छुट्याइएको हुन्छ । यसरी छुट्याइएको २० रुपैयाँमा पनि औसतमा ७० प्रतिशत (१४ रुपैयाँ) मात्र खर्च हुन्छ । त्यसरी १४ रुपैयाँ खर्च भएको कामको गुणस्तर दिक्कलाग्दो आउँछ । यसरी जनताले सय रुपैयाँ कर तिर्दा १४ रुपैयाँभन्दा कमको विकास पाउँछन् । सरकारी बजेटबाट धेरै अपेक्षा गरेका करदाताले थोर मात्रै पाउँछन् । त्यो थोर उपलब्धि पनि गुणस्तरयुक्त हुँदैन, दिगो हुँदैन । किनभने सरकारी बजेट व्यक्तिगत खर्चजस्तो जतनले गरिँदैन । मुलुकका शासक तथा प्रशासक मान्छे नै हुन्छन् । उनीहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता,लोभलालच, इच्छाआकांक्षा सामान्य नागरिककै जस्तो हुन्छ । त्यसैले अरुको पैसा खर्च गर्दा मान्छेले जुन लापर्बाही गर्छन्, बजेट परिचालन गर्नेले त्यही गर्ने गरेको देखिन्छ ।

बुद्ध एयरको प्रकाशन यात्रा म्यागेजिनबाट