काठमाडौँ। सरकारले १२ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा समावेश गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधबारको निर्णयअनुसार आज एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।

सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको उल्लेख गरिएको छ। कार्यालयले सूचनामा कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताहरूले एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने उल्लेख गरेको छ।

कतिपय कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई तीन वर्ष, कतिपयलाई एक वर्ष, र कतिपयलाई छ महिनासम्मको अवधि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ।

पाँचथरको फिदिमस्थित यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय, रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित सडक विभाग, सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, नेपाल वन निगम लिमिटेडलगायत १२ सार्वजनिक निकायहरूले यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरेको सूचनामा जनाइएको छ ।