काठमाडौं । २० चैत २०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी बजार विकास कार्यक्रम (सीएमडीपी) उद्घाटन गरे। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रम ओलीले सहकारी मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि सीएमडीपी मार्फत सरकारले काम शुरू गरेको दाबी गरे।  त्यसैको शुरुआत भएको दाबी गरे।   

 युएनडीपीले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता स्पेनिस नागरिक हुआन एचानोभेलाई ल्याएर डिजाइन गरेको यो आयोजना प्रस्तावमा तरकारीको व्यापारमा कायम बिचौलिया प्रणालीको अन्त्य, कृषकको बजारसम्म सीधा पहुँच स्थापित गर्ने र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय तरकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको थियो।

 

६२औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर आयोजित उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भनिन्, “अब किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल बजार नपाएर फाल्नुपर्दैन, मन्त्रालयले स्थापना गर्ने सङ्कलन केन्द्र तथा बजारहरूले उचित मूल्य दिनेछन्।” नमूनाका रूपमा ६ वटा जिल्लाबाट शुरू भएको कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउने उद्घोष समेत उनले गरिन्।

औपचारिक रूपमा कार्यक्रम शुरू भएको दुई वर्षपछि २० मंसीर २०७७ मा मन्त्री अर्यालले काठमाडौंको चाबहिल, सरस्वतीनगरमा केन्द्रीय सहकारी बजार उद्घाटन गरिन्। कार्यक्रममा फेरि उनले पुरानै भाषण दोहोर्‍याउँदै भनिन्, “अब सहकारी बजार मार्फत किसानहरूले आफ्ना उत्पादनहरूको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेछन् र उपभोक्ताहरूले पनि उच्च गुणस्तरका तरकारी र फलफूल उचित मूल्यमा पाउनेछन्।”

सहकारी संस्थाहरूमा आवद्ध किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल सहकारीकै नेटवर्कबाट उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने उद्देश्य सहित सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) नेपालको साझेदारीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। ६ वर्षको अवधिमा उक्त कार्यक्रममा ७५ करोड ७९ लाख रूपैयाँ लगानी भयो।

यस अवधिमा कार्यक्रम लागू भएका कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको क्षमता विकास, तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण, कोल्ड च्याम्बर निर्माण, ढुवानीका साधन खरिद साथै पाँच स्थान (ललितपुर, काभ्रे, नुवाकोट, चितवन र धादिङ) मा बजार संरचनाहरू निर्माण भए।

अहिले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री छन्। उनकै पार्टी नेकपा एमालेबाट बलराम अधिकारीले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। तर, यतिबेला न सीएमडीपी कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका सहकारी संस्थाहरूले तरकारी उत्पादन तथा सङ्कलन गरेका छन् न त बजार नै सञ्चालनमा छ।

करोडौं स्वाहा, समस्या उस्तै 

युएनडीपीले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता स्पेनिस नागरिक हुआन एचानोभेलाई ल्याएर डिजाइन गरेको यो आयोजना प्रस्तावमा तरकारीको व्यापारमा कायम बिचौलिया प्रणालीको अन्त्य, कृषकको बजारसम्म सीधा पहुँच स्थापित गर्ने र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय तरकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको थियो।

रु.१ अर्ब १४ करोड लागत अनुमान गरिएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारले रु.५१ करोड ५० लाख, यूएनडीपीको रु.२२ करोड र बाँकी रु.४० करोड ५० लाख सहकारी संस्थाको लगानी थियो।

कार्यक्रम अवधिमा संघीय सरकार र यूएनडीपीले रु.७५ करोड ७९ लाख खर्च गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बजार निर्माण लगायतका काममा सहकारी संस्था र स्थानीय निकायहरूको समेत लागत साझेदारी भएकोले कार्यक्रममा अझ ठूलो रकम लगानी भएको छ।   

 “हामीलाई बजार सञ्चालनको कुनै अनुभव थिएन, हौसिएर लगानी पनि गर्‍यौं” संघका अध्यक्ष विनोद पराजुली भन्छन्, “घाटा धेरै बढ्न थालेपछि बाध्य भएर बजार बन्द गर्नुपर्‍यौ।” एक वर्षको अवधिमा बजार सञ्चालनबाट रु.२० लाख घाटा भएको उनले दाबी गरे। अहिले सहकारी बजार सञ्चालनका लागि  बनाइएको संरचना र गाडी संघले भाडामा लगाएको छ।   

 

तर, सहकारीको बजार नेटवर्क र मूल्य शृंखला बनाउन खर्च भएको करोडौं रकम अहिले बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ। बजारीकरणको आफ्नै च्यानल नबन्दा सहकारीमा आबद्ध किसानहरूको तरकारी उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन बिचौलियाको धेरै र अनावश्यक तह पार गर्नुपर्ने अवस्था कायम नै छ। कृषकले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले महँगोमा किन्नु परेको गुनासो पनि यथावत नै छ।

किसानले उत्पादन गर्ने, सहकारी संस्थाले सङ्कलन गरी बजारसम्म पुर्‍याउने, पालिका, जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीयस्तरमा बनेका बजारबाट बिक्री गर्ने कार्यक्रम अनुसार निर्माण गरेका पूर्वाधारहरू बेकामे भएका छन्।

काठमाडौं उपत्यकाका लगि तरकारी आपूर्ति हुने मुख्य जिल्लाहरू नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोकमा यो कार्यक्रम लागू भएको थियो। जसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा तरकारी र फलफूल उत्पादन हुने पकेट क्षेत्र हेरेर सहकारीहरूको संस्थागत विकासका लागि ५८ वटा संस्थाका १ हजार ६९४ जनालाई सहकारी तालिम, ६९ संस्थाका ३४३ जनालाई लेखा व्यवस्थापन, ७० संस्थाका ३७७ जनालाई व्यावसायिक योजना निर्माण, २४ संस्थाका ४६ जनालाई मूल्य शृंखला विकास र बीमा तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी तालिम समेत दिइएको थियो।

यसैगरी सहकारीहरूको संस्थागत क्षमता विकासका लागि ७१ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर, स्टेसनरी, ५८ वटा संस्थालाई सिंचाइ पाइप, स्प्रे मेसिन, टनेल, ड्रम, मल्चिङ प्लाष्टिक, मिनी टिलर, ट्रयाक्टर लगायत कृषि सामग्री, ४० वटा संस्थालाई वजन नाप्न डिजिटल काँटा र तरकारी तथा फलफूल सङ्कलन गर्ने क्रेट सहयोग गरियो।

कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लाहरूमा ५६ वटा तरकारी सङ्कलन केन्द्र, ११ वटा साना सहकारी बजार, दुई वटा स्याटलाइट बजार, एउटा क्षेत्रीय सहकारी बजार, ४ वटा जिल्ला बजार र ४ वटा नै पालिका बजार निर्माण गरियो।

तरकारी ढुवानीका लागि ४५ वटा संघ–संस्थालाई ५३ वटा सवारी साधन र ३६ वटा संघ–संस्थालाई ४५ युनिट चिस्यान केन्द्र निर्माणमा समेत सहयोग गरिएको कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गलत संस्थाको छनोट, एक वर्ष पनि चलेन

सीएमडीपी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लामा उत्पादित भई जिल्ला र क्षेत्रीय बजारमा बिक्री नभएको तरकारीका लागि उपत्यकाभित्र स्याटलाइट बजारको स्थापना गरिएको थियो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको यो बजार नै एक वर्ष नपुग्दै बन्द भएको छ।

कृषि–बीउ, तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी संघलाई काठमाडौंको चाबहिलमा बजार निर्माणका लागि सीएमडीपीले रु.१ करोड ५ लाख अनुदान दिएको थियो। यसबाहेक बजारका लागि आवश्यक तीन वटा गाडी सहितका सामग्रीहरू प्रदान गरेको थियो। तर, बजार सञ्चालनको ११ महिना नपुग्दै २०७८ फागुनदेखि बजार नै बन्द भएको छ।

“हामीलाई बजार सञ्चालनको कुनै अनुभव थिएन, हौसिएर लगानी पनि गर्‍यौं” संघका अध्यक्ष विनोद पराजुली भन्छन्, “घाटा धेरै बढ्न थालेपछि बाध्य भएर बजार बन्द गर्नुपर्‍यौ।” एक वर्षको अवधिमा बजार सञ्चालनबाट रु.२० लाख घाटा भएको उनले दाबी गरे। अहिले सहकारी बजार सञ्चालनका लागि  बनाइएको संरचना र गाडी संघले भाडामा लगाएको छ।   

 जिल्ला संघ नुवाकोटले विदुरमा बनाएको सहकारी बजारको भवनमा यतिबेला एक निजी अस्पताल चलिरहेको छ। रु.३ करोड लगानीमा बनेको भवनबाट अहिले मासिक भाडा रु.२ लाख ५० हजार लिइरहेको संघकी व्यवस्थापक एलिना शाक्यले जानकारी दिइन्। सरकारले बजार बनाउन दिएको पैसा व्यावसायिक काममा लगाउन मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा भने उनले अहिले कार्यक्रम नै फेज आउट भएकाले भवन पनि भाडामा लगाइएको बताइन्।

 

जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरले महालक्ष्मीस्थानमा खोलेको बजारको अवस्था पनि उस्तै छ। भारतीय सहयोगमा बनेको भवनमा बजार निर्माणका लागि सीएमडीपी कार्यक्रमबाट रु.४० लाख अनुदान लिई एक तला थप गरिएको सहकारी बजार अहिले सञ्चालनमा छैन।

संघका पूर्व अध्यक्ष माधव दुलाल सीएमडीपीको परिकल्पना अनुसारको बजार सञ्चालन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन्। “प्रारम्भिक संस्थाबाट तरकारी ल्याएर यो बजारबाट नियमित बिक्री गर्नुपर्ने हो” उनले भने, “तल्लो तहको संस्थामा नै सङ्कलन नभएपछि हाम्रो बजार चल्न सकेन।” संघले आफ्नो भवनको एक तला बागमती प्रदेश सहकारी संघ र अर्को तला एक निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएको छ।

संघले अहिले हरेक शुक्रबार र शनिबार आफ्नो कार्यालयमा हाट–बजार सञ्चालन गर्छ। “सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्र, दूध बिक्री, गेडागुडी बिक्री जस्ता कामबाट पनि भवनको सदुपयोग गरेका छौं”, दुलालले भने।

काठमाडौं उपत्यकामा अहिले सरकारको लगानी रहेकोे कालीमाटी तरकारी बजारका साथै निजी लगानीका मीनभवन, बल्खु, मनोहरा लगायत बजारबाट तरकारी आपूर्ति भइरहेको छ।

व्यापारीहरूले सहकारी संस्थाको भन्दा सहज रूपमा सेवा दिने भएकाले किसानहरूको तरकारी सङ्कलन गर्न नसकिएको ललितपुरको चन्दनपुर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद बजगाई बताउँछन्। “व्यापारीहरूले तरकारी लगाउने बेला नै लगानी गर्छन्, घर–घरमा पुगेर सङ्कलन गर्छन्” उनले भने, “त्यसकारण, हामीले बनाएको सङ्कलन केन्द्रमा तरकारी नै आइपुगेन।” किसानहरू सहकारीमा आबद्ध भए पनि बिक्री गर्ने बेला भने सहकारीको भन्दा निजी व्यापारीको भर पर्ने गरेको उनले अनुभव सुनाए।

कार्यक्रमका निर्देशक सुमन शेखर मानन्धर भने संरचना बनेपछि त्यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित संस्थाले नै योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “सरकारले सबै संरचना बनाएपछि आफ्ना सदस्यलाई विश्वासमा लिने, मार्केटिङ गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाकै हो” उनले भने, “उहाँहरू बजार सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई भाडामा लगाएर कमाउनेतर्फ लाग्नुभयो।”

कृषि सहकारीका अभियन्ताहरू भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको छनोट नै गलत भएकाले कार्यक्रम सफल नभएको दाबी गर्छन्। “कृषि उत्पादन र बजारीकरणको ज्ञान नै नभएका संस्थालाई अनुदान दिएपछि कसरी काम गर्न सक्छन् ?” नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले भने।

कृषि बजारको नाममा व्यावसायिक भवन

सीएमडीपी कार्यक्रमले कृषि बजार विकासका लागि आवश्यक स्थानमा बजार बनाउन अनुदान दिए पनि सहकारी संस्थाहरूले भने व्यावसायिक भवन निर्माण गरे। जिल्ला संघ ललितपुरका साथै नुवाकोट, काभ्रे र चितवन जिल्ला संघहरूले पनि सहकारी बजार निर्माणको रकम व्यावसायिक भवनमा खर्च गरेको भेटिएको छ।   

जिल्ला संघ नुवाकोटले विदुरमा बनाएको सहकारी बजारको भवनमा यतिबेला एक निजी अस्पताल चलिरहेको छ। रु.३ करोड लगानीमा बनेको भवनबाट अहिले मासिक भाडा रु.२ लाख ५० हजार लिइरहेको संघकी व्यवस्थापक एलिना शाक्यले जानकारी दिइन्। सरकारले बजार बनाउन दिएको पैसा व्यावसायिक काममा लगाउन मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा भने उनले अहिले कार्यक्रम नै फेज आउट भएकाले भवन पनि भाडामा लगाइएको बताइन्।    

यसैगरी जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेपलाञ्चोकले पनि बनेपा बजारमै चारतले भवन बनायो। संघले यो भवनका पसल कवल तथा कोठाहरू विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ।

सहकारी बजार बनाउनका लागि सीएमडीपीबाट डेढ करोड अनुदान पाएको जिल्ला सहकारी संघ चितवनले पनि भरतपुरमा व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माण गरेको छ। यहाँ संघको कार्यालयका साथै निजी पसलहरू सञ्चालित छन्।

यसैगरी तरकारी भण्डारका लागि बनाइएका ‘कोल्डरुम’ पनि अलपत्र अवस्थामा पुुगेका छन्। कतिपय ठाउँमा कोल्डरुमहरू कृषिजन्य उपज राख्नका लागि प्रयोग भइरहे पनि अधिकांश ठाउँमा तरकारी बजार सञ्चालनमा नआएपछि बन्द छन्। बजार सञ्चालनमा नआएपछि कोल्डरुम प्रयोग नभएको जिल्ला संघ नुवाकोटकी व्यवस्थापक एलिना शाक्यले बताइन्।

अनुदानका गाडी भाडामा

तरकारीको सङ्कलन तथा ढुवानीका लागि सीएमडीपी कार्यक्रमले सहकारीहरूलाई मिनी ट्रक र टाटामोबाइल जस्ता सवारी साधन दिएको छ। तर, ती सवारी साधनमध्ये केही थन्किएका, केही भाडामा लगाइएका छन्।

जिल्ला संघ ललितपुरले प्राप्त गरेको तीन वटा सवारी साधनमध्ये एउटा अन्य कम्पनीलाई भाडामा लगाइएको र दुई वटा थन्किएको पूर्वअध्यक्ष दुलाल बताउँछन्।

तरकारी ढुवानीका लागि खरीद भएको सवारी साधन दुरुपयोग भएको विषयमा आयोजना सञ्चालनमै रहँदा गुनासो आउने गरेको कार्यक्रम निर्देशक मानन्धर बताउँछन्। “तरकारी बोक्नुपर्ने गाडीले रड, सिमेन्ट बोक्यो भनेर उहिलेदेखि नै गुनासो आउने गरेको थियो।” 

  परियोजनाको राष्ट्रिय परामर्शदाता समेत रहेका सहकारी विज्ञ डा. विश्वमोहन आचार्य तरकारी तथा फलफूल सहकारीको सञ्जाल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकासका काम भए पनि सहकारीको छनोट प्रक्रियामा नै गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन्। “आवश्यकता र क्रियाकलापका आधारमा संस्था छनोट भएनन्, स्वार्थ समूह हावी हुँदा प्रतिफल हुने गरी काम हुन सकेन।”

 

तरकारी ढुवानीकै लागि सीएमडीपीले ट्रक र पिकअप भ्यान गरी ४५ वटा संघ–संस्थालाई ५३ वटा सवारी साधन वितरण गरेको छ। अहिले अधिकांश सवारी साधनलाई सहकारीहरूले भाडामा लगाएका छन्।

अनलाइनबाट किसानलाई तरकारीको मूल्यसूचीबारे जानकारी दिने र अनलाइन मार्फत तरकारी बिक्रीका लागि अनलाइन प्लेटफर्म ‘कृषि कोप बजार’ वेबसाइट र एन्ड्रोइड एप पनि निर्माण गरिएको छ। तर, यी दुवै प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउन पाएनन्।

परियोजनाले यूएनडीपी एसीलेटर ल्याबसँग सहकार्य गरी अनलाइन बजार निर्माण गरेको हो। अनलाइन बजारका निर्माणका लागि मात्र परियोजनाले रु.८ लाख खर्च गरेको छ। परियोजना अवधिसम्ममा सञ्चालनमा आउन नसकेको प्लेटफर्म चलाउन अहिले कसैले चासो देखाएको छैन।

अहिले यो अनलाइन बजार कसले कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा स्पष्ट नभएको र कसैले जिम्मेवारी लिन नचाहेको कृषि बीउ तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद बताउँछन्।

संस्था छनोटदेखि नै विवाद

सहकारीको उत्पादनदेखि बजार प्रणालीसम्म चलाउनका लागि सीएमडीपी कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक पालिकाबाट ६–६ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको छनोट गरिएको छ। संस्था छनोट गर्नका लागि पालिकाहरूलाई अधिकार दिइएको थियो।

पालिकाहरू संस्था छनोटमा संवेदनशील नहुँदा गलत व्यक्तिको हातमा अनुदान पुगेको र यसबाट प्रतिफल आउन नसकेको, नाम मात्र कृषि भएका र त्यसमा काम नगरेका सहकारीहरू पनि छनोट भएको जिल्ला संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले बताए।

पालिकाहरूले पार्टीगत निकटताको आधारमा सहकारी संस्था छनोट गर्दा उत्पादनमा अनुभवी संस्थाहरू छनोटमा नपरेको जिल्ला संघ ललितपुरका अध्यक्ष दुलाल बताउँछन्।

सीएमडीपी कार्यक्रमका निर्देशक मानन्धर भने पालिकाको संस्था छनोट गर्ने समितिमा जिल्ला संघलाई समेत प्रतिनिधित्व गराएकाले उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने बताउँछन्। “सहकारी संस्था छनोट, उनीहरूको तालीम तथा क्षमता विकास, अनुदान तथा आवश्यक सामग्री वितरणमा जिल्ला संघहरूको भूमिका छ” उनले भने, “अहिले अनुदान दुरुपयोग भएपछि जिल्ला संघ जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन उसले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।”

सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार तथा सहकारी विज्ञ सुदर्शन ढकाल भने नेपालमा कृषि सहकारी संस्थाहरू नै सफल नभएको हुँदा बजार नेटवर्क बनाउने र मूल्यशृंखला कायम गर्ने सरकारी योजना असफल भएको बताउँछन्।

“हामीकहाँ नाम मात्रका कृषि सहकारीहरू छन्, त्यसमा वास्तविक किसानको पहुँच छैन” उनले भने, “यो अवस्थामा छुट्टै बजार नेटवर्क बनाउने योजना असफल हुनु स्वाभाविक हो।”   

  “कार्यक्रम माथिबाट तल जानुपर्ने हो तर एकैपटक तलबाट माथि आउने प्रयत्न गरियो। माथि बजार नै छैन तर पहिला तल उत्पादनको थालनी गरियो। यसो गरियो भने के हुन्छ ? अहिले भएको त्यही हो”, निवर्तमान महाप्रबन्धक सुब्बाले भनिन्। उनका अनुसार संस्था छनोटमा पनि कमि–कमजोरी भए। स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरू छनोट गर्ने प्रावधान भएकाले यसमा स्वार्थ समूह हावी भएको र महासंघलाई सहभागी नगराइएको सुब्बाको आरोप छ।

 

परियोजनाको राष्ट्रिय परामर्शदाता समेत रहेका सहकारी विज्ञ डा. विश्वमोहन आचार्य तरकारी तथा फलफूल सहकारीको सञ्जाल निर्माणका लागि पूर्वाधार विकासका काम भए पनि सहकारीको छनोट प्रक्रियामा नै गम्भीर त्रुटि भएको बताउँछन्। “आवश्यकता र क्रियाकलापका आधारमा संस्था छनोट भएनन्, स्वार्थ समूह हावी हुँदा प्रतिफल हुने गरी काम हुन सकेन।”

सीएमडीपी कार्यक्रम अवधि सकिएसँगै यो कार्यक्रमको स्वामित्व पूर्ण रूपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा सरेको छ। तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयमा कार्यक्रम अन्तर्गत कुन–कुन संस्थाहरूलाई के–के सहयोग गरियो र अहिले त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने अभिलेख नै छैन।

मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल पुरानो कार्यक्रम भएकोले यसबारे जानकारी नभएको तर, अब खोजबिन गरिने भन्दै पन्छिए। उनले भने, “यसमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ। दुरुपयोग भएको छ भने नियम अनुसार कारबाही हुनुपर्छ”, उनले भने ।

यूएनडीपीसँग भएको सम्झौतापत्रमा भने परियोजना अवधि सकिएपछि सरकारले कार्यक्रमलाई अनुसरण गर्दै विस्तार गर्ने उल्लेख छ।

पुनर्संरचना गरिनुपर्छ

आफू सचिव छँदा नै सहकारी बजार विकास कार्यक्रम शुरू गरे पनि यसको मोडल नै सही नभएको मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्। कार्यक्रम शुरू गर्दा यो अहिल्यै अघि बढाउन तयारी पर्याप्त छैन भनेर केही समय रोकेको सम्झँदै उनले भने, “यो कार्यक्रम वितरणमुखी भयो मागमा आधारित हुनुपथ्र्यो भन्ने मलाई लागेको हो।”

जिल्ला–जिल्लामा बजारका संरचनाहरू बनेको र अब त्यसलाई सदुपयोग गर्ने गरी आयोजनाकै पुनर्संरचना गरी अगाडि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। भन्छन्, “पहिलो फेजको असफलताबाट पाठ सिकेर किफायती मोडलमा कार्यक्रम अघि बढ्नुपर्छ, नत्र राज्यको ठूलो लगानी खेर जान्छ।”

सीएमडीपी कार्यक्रमको उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी रहेको सहकारी महासंघकी निवर्तमान महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बा बताउँछिन्।

“कार्यक्रम माथिबाट तल जानुपर्ने हो तर एकैपटक तलबाट माथि आउने प्रयत्न गरियो। माथि बजार नै छैन तर पहिला तल उत्पादनको थालनी गरियो। यसो गरियो भने के हुन्छ ? अहिले भएको त्यही हो”, निवर्तमान महाप्रबन्धक सुब्बाले भनिन्। उनका अनुसार संस्था छनोटमा पनि कमि–कमजोरी भए। स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरू छनोट गर्ने प्रावधान भएकाले यसमा स्वार्थ समूह हावी भएको र महासंघलाई सहभागी नगराइएको सुब्बाको आरोप छ। खोज पत्रकारिता केन्द्र ।