काठमाडौं।  नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यको स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ। यसअनुसार, नेपाल १ संघ, ७ प्रदेशहरू, ७७ जिल्लाहरू र ७५३ गाउँपालिकाहरू र नगरपालिकाहरू छन् । यसमा संघीय र प्रदेश सरकारमा कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारमा कार्यपालिका रूपमा कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको रूपमा परिषद्हरू कार्यरत छन् ।

 नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ ख (४) ले राज्यका नीतिहरूले राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जबाफदेही र सहभागितामूलक बनाउने गरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सुशासन ऐन २०६५ ले देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जबाफदेही, पारदर्शी, समावेशी र सहभागितामूलक बनाई त्यसको परिणाम आम जनतालाई उपलब्ध गराउन सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ । यसले कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक कार्य तथा स्रोतसाधनको दक्ष व्यवस्थापन गरी छिटो र कम खर्चिलो ढङ्गले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।     

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष२०८०-८१ को चौतिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ। त्यसलाई कम गर्न नीतिगत तथा कानूनी, शासकीय संरचना सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन, योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, सदाचार र नैतिक आचरण प्रवर्धन, सूचना प्रविधिको उपयोग, निर्वाचन प्रणाली सुधार, तथा मानव पुँजी व्यवस्थापन जस्ता सुझाव दिए पनि सुधार हुने सम्भावना कम छ । 

 

 ऐनको धारा ८ ले सरोकारवाला निकायको कर्तव्य सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम देशको प्रशासनिक कार्य छिटोछरितो गरी त्यसको परिणाम जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउने हुने उल्लेख गरेको छ । नेपालमा सुशासन नीतिको सरोकार तल्लो तहका जनतालाई प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु हो । सरकारले सुशासनलाई एक नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा उच्च महत्त्व दिएको छ ।

 राज्यव्यवस्थामा सुशासन अचुक उपाय

 सुशासन प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको कुरा विभिन्न देशमा गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपालको हकमा भने यस्ता अनुसन्धानहरू भेटिएका छैनन् । तलका केही उदाहरणले सुशासन कसरी राज्यव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन अचुक उपाय हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । 

क.  विश्व बैंकको विश्वव्यापी शासन सूचकांकले शासनका छ वटा आयामहरू, १. जनताको आवाज र जबाफदेहिता,  २. राजनीतिक स्थिरता, ३. सरकारी प्रभावकारिता, ४. नियामक निकायको गुणस्तर, ५. कानूनको शासन र ६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण । सन् २०१८ को विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार, शासन सूचकांकमा केवल एक अंकको सुधारले वार्षिक प्रति व्यक्ति जिडिपीमा १.६ प्रतिशतको वृद्धि गर्न सक्छ, जुन आफैमा उत्साहजनक तथ्याङ्क हो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि यदि कुनै देशले आर्थिक विकास गर्न चाहन्छ भने, पहिलो प्राथमिकता सुशासनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।   

ख.  अर्को उदाहरणमा, १९९४ को नरसंहार पछि, रूवान्डामा भ्रष्टाचार कम गर्ने उपायहरू, नियामक संयन्त्रको गुणस्तर र सरकारी प्रभावकारितालाई प्राथमिकता दिँदै संस्थागत सुधारमा मनग्य लगानी गर्यो । नतिजा स्वरूप, त्यहाँको अर्थतन्त्र सन २००० देखि २०२० सम्म औसत ७.५% वार्षिक दरले बढ्यो, र देश विश्व बैंकको व्यापार गर्ने पूर्वी अफ्रिकामा शीर्ष स्थान हासिल गर्यो। यस रूपान्तरणले शासनलाई “सु” बनाउँदा कसरी आर्थिक लचिलोपन र वृद्धिलाई बढवा भएर समग्र मुलुक नै अगाडी बढ्छ भनेर उदाहरण बनेको छ ।

ग.   यसै गरी दक्षिण कोरिया र ताइवान दुवै देशले १९५० को दशकपछि, पारदर्शिता, नियामक प्रभावकारिता र औद्योगिक नीतिमा केन्द्रित सुधारहरू लागू गरे । उदाहरणका लागि, दक्षिण कोरियाको सरकारले उद्योगहरूमा कडा निगरानी राखेको थियो र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने नियमहरू लागू गरेको थियो । नतिजा स्वरूप, यी देशहरूले उच्च स्तरको जिडिपी वृद्धि हासिल गरे र १९९० को दशकसम्म उच्च आय अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भए । एसियामा उक्त देशहरू विकासका नमुना भएका छन् ।

घ.  आर्थिक सहयोग र विकास संगठनका अध्ययनहरूले देखाउँछन् कि सुशासन भएका देशहरूले बढी विदेशी प्रत्यक्ष लगानी प्राप्त गर्छन्। सुशासनले लगानीकर्ताहरूका लागि जोखिम कम गर्दै, कानुनको शासन कायम राख्दै, नियमहरू पारदर्शी बनाउँदै र दृढ प्रतिबद्धता भएको वातावरण सिर्जना गर्दा स्रोत साधनमा लगानी गर्न थप इच्छुक बनाउँछ। उदाहरणका रूपमा, चिलिले आफ्नो पारदर्शी नियामक प्रणाली र स्थिर शासनका कारण उल्लेखनीय प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गरेको छ र २००० र २०१५ को बीचमा औसत ४–५ प्रतिशत जिडिपी वृद्धि हासिल गरेको छ, जुन मुख्यतया यस्ता लगानीहरूका कारण हो, जसले ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा स्थिर अर्थतन्त्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ।

सुशासनमा नेपालको राज्य व्यवस्था कहाँ छ ?

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष२०८०-८१ को चौतिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ। त्यसलाई कम गर्न नीतिगत तथा कानूनी, शासकीय संरचना सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासन, योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, सदाचार र नैतिक आचरण प्रवर्धन, सूचना प्रविधिको उपयोग, निर्वाचन प्रणाली सुधार, तथा मानव पुँजी व्यवस्थापन जस्ता सुझाव दिए पनि सुधार हुने सम्भावना कम छ । 

 सुशासन र राज्यव्यवस्था सुदृढीकरणका लागि पहिलो र प्रमुख कदम भनेको नीति र विधि–व्यवस्थाको सबलीकरण गर्नु हो । २०७२ मा संविधान प्राप्त भरसकेपछि नयाँ राज्य प्रणालीमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारहरूले हजारौँ नीतिहरू बनाए र अझै कतिपय नीतिहरू बनाउनु पर्ने देखिन्छ । बनेका नीतिहरू कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर छन्, कार्यान्वयनमा शक्ति र सत्ताको प्रभाव र असर हुँदा स्पष्टरुपमा विकास कार्यहरू प्रभावित भएका छन् ।

 

 संघीयता कार्यान्वयनमा केही सुधारहरू भएका छन्, तथापि भ्रष्टाचार, गरिबी र पूर्वाधारको अभाव जस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन्। नागरिक समाज सक्रिय भए पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण, दातामा परनिर्भरता र जातीय विभाजनका समस्याहरू यथावत् छन् । केही सूचकांकले देशले प्रगति गरेको देखाए पनि, दिगो र समतामूलक विकास हासिल गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक र राजनीतिक चुनौतीहरू अझै उपस्थित छन्।

शासन परिदृश्यमा संरचनात्मक अवरोधहरू छन्, जसलाई राजनीतिक नेतृत्वको सीमित क्षमता र स्वार्थका कारण थप जटिल बनाइएको छ । गठबन्धन सरकारहरूको बारम्बार गठनले दीर्घकालीन नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएको छ  । भिन्न विचार र घोषणा पत्र लिएर चुनावमा भाग लिएका दलहरूको चुनावपछि भनिएका साझा एजेन्डा कार्यान्वयनमा अन्योलमा देखिन्छन् ।

राजनीतिक क्षेत्रमा गन्न सकिने व्यक्तिहरूको वर्चस्व, अलोकतान्त्रिक व्यक्तित्व–केन्द्रित राजनीति र गुटबन्दीले प्रभावकारी शासनमा थप बाधा पुर्याएको छ  । नेपाल भ्रष्टाचार अनुसन्धान सूचकांकमा १८० देशमध्ये १०८ औं स्थानमा छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले  गरेको लेखा परीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो ।

हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ ।  सबभन्दा गम्भीर विषय भनेको बेरुजु गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ  ।
 यसरी हेर्दा सुशासनको समस्याहरू प्रमुख रूपमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतामा निहित छन् ।

भ्रष्टाचार सरकारी निकायहरू र संस्थाहरूमा गहिरो रूपमा फैलिएको छ, जसले विकास परियोजनाहरू र सार्वजनिक सेवामा प्रभाव नपार्ने मात्र होइन, नागरिकहरूको विश्वास पनि घटाएको छ । नागरिकका आक्रोश सडक देखि सामाजिक सन्जालहरूमा सर्वत्र देख्न सकिन्छ । सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमीले गर्दा भ्रष्टाचारको स्तर नघट्ने गरी अगाडी बढेको छ ।

राज्यका प्रमुख निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइले विकास प्रक्रिया र सेवा वितरणमा अड्चन पुर्याएका प्रमाणहरू अनगिन्ती छन् । राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्व र विवादहरूले सरकारको स्थायित्वमा त्यसको नकारात्मक छिटा पुगेको र जसको कारण नीति निर्धारण र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको छ ।

समाजमा अझै पनि जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक असमानताहरू कहीँ कतै देखिन्छन्  र समावेशी र न्यायपूर्ण राज्य निर्माणमा गर्नु पर्ने प्रयास अझै बाँकी छन् । 

नेपालमा राज्यव्यवस्था र सुशासन सुदृढिकरणका लागि पाँच “न”

नेपालमा सुशासन र राज्यव्यवस्था सुदृढ गर्नका लागि सबै पक्षबाट समग्र सुधारको आवश्यकता छ । सरकारले, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजले संस्थागत रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा, राज्यको संरचनामा सुधार ल्याउन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पाँच प्रमुख आयामहरूमा (५ न) मा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय ठाँउमा रूपान्तरण र कतिपय आयामहरूमा परिवर्तनको आवश्यकता छ  ।   

सरकारी नेतृत्वको नियतमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जनताले सशक्त निगरानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । नेपालमा कहिलेकाहीँ सरकारको नेतृत्व, राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक निकायहरूको निर्णयमा जनताको समावेशिता र चासोको कमी देखिन्छ । यसबाट भ्रष्टाचार र तानासाही प्रवृत्तिहरू बढ्न सक्छन् ।

 

१. नीतिको सबलीकरण

सुशासन र राज्यव्यवस्था सुदृढीकरणका लागि पहिलो र प्रमुख कदम भनेको नीति र विधि–व्यवस्थाको सबलीकरण गर्नु हो । २०७२ मा संविधान प्राप्त भरसकेपछि नयाँ राज्य प्रणालीमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारहरूले हजारौँ नीतिहरू बनाए र अझै कतिपय नीतिहरू बनाउनु पर्ने देखिन्छ । बनेका नीतिहरू कार्यान्वयनको चरणमा कमजोर छन्, कार्यान्वयनमा शक्ति र सत्ताको प्रभाव र असर हुँदा स्पष्टरुपमा विकास कार्यहरू प्रभावित भएका छन् ।

यसका लागि बनाउन बाँकि नीतिहरू सहभागितात्मक हिसाबले एक समग्र, बहुपक्षीय र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ । नीति निर्माणमा सबै वर्गका नागरिकहरूको चासो र आवश्यकताहरू समेटिनका लागी पारदर्शिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । बनेका नीति र कानूनी कार्यान्वयनमा निष्पक्षता, चुस्त पार्न, प्रभावकारी निगरानी र मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

२. नेतृत्वको इमान्दारिता र क्षमता

कुनै पनि देश विकासका लागी नेतृत्वको इमान्दारिता र क्षमता सुदृढ सुशासनका आधार स्तम्भ हुन् । नेपालमा विभिन्न तहका नेतृत्वमा भएका व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद र पार्टीवादले  राज्यव्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या ल्याएको छ । राजनीतिक स्थिरता र योजनाहरूको निरन्तरता राख्नका लागि सक्षम र ईमान्दार इमान्दारनेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

यसको लागि, नेतृत्वलाई सशक्त, इमान्दार र पारदर्शी बनाउन, एकातिर प्रशिक्षण र क्षमता अभिवृद्धि गतिविधिहरूलाई लगातार प्राथमिकता दिई रहनु पर्छ भने अर्को तीर नागरिक समाज र मिडियाको लगातार खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

३. राज्यव्यवस्थाका निकायहरूको सुदृढीकरण

राज्यव्यवस्था सुदृढीकरणका लागि नेपालका प्रमुख सरकारी निकायहरूको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । कार्यकारी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रभावकारितामा प्रशस्त प्रश्नहरू छन् । त्यसैले, यी निकायहरूलाई स्वायत्तता, राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप कम र यथोचित जिम्मेवारी दिई, प्रत्येक निकायहरूको आन्तरिक सुधारका तुरुन्तै गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको समन्वय घनिभूत बनाउन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि थप कानूनी र संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । यसका साथै, सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्राविधिक र व्यावसायिक दक्षतासम्म पुग्नका लागि प्रशिक्षण र स्रोतहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।     

यसका लागि विद्युतीय सुशासनको अवधारणालाई तीनै तहका सरकारमा स्थापित गर्ने जसले सेवा प्रवाहलाई द्रुत, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेली भ्रष्टाचारलाई कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ । जब सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराइन्छ, नागरिकहरूले सजिलै र बिना कुनै मध्यस्थको सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र मिलेमतोको सम्भावनालाई घटाउँछ ।   

 नेपालको राज्यव्यवस्था र सुशासन सुदृढीकरणका लागि यी पाँच “न”आयामहरूको कार्यान्वयन अनिवार्य छ । नीति निर्माणमा सुधार, नेतृत्वको क्षमता र इमान्दारिता, राज्यव्यवस्थाका प्रमुख निकायहरूको सुदृढीकरण, निगरानी निकायहरूको सशक्तीकरण र नेतृत्वको नियतमा पारदर्शिता ल्याउनका लागि कदम चाल्नु पर्छ । यी सबै प्रक्रिया सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याइएमा नेपालमा सुशासन र प्रजातान्त्रिक संरचनाका मूल्यहरू मजबुत हुनेछ, जसले समृद्ध र समानताको दिशा तय गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

 

पारदर्शिता बढाउने, सेवा प्रक्रिया र समय सीमा स्पष्ट बनाउने र डिजिटल ट्र्याकिङद्वारा प्रत्येक गतिविधि निगरानी गर्न सकिने हुँदा भ्रष्टाचारको जोखिम घट्छ । यसले सरकारी निकायहरूको उत्तरदायित्व बढाउँछ र नागरिकहरूको सिकायत समाधान गर्न सस्तो र छिटो उपाय प्रदान गर्दछ, जसले समग्र सेवाको गुणस्तर र सरकारी कामकाजी प्रणालीमा सुधार ल्याउँछ ।

४. नेतृत्वको नियत 

सरकारी नेतृत्वको नियतमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जनताले सशक्त निगरानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । नेपालमा कहिलेकाहीँ सरकारको नेतृत्व, राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक निकायहरूको निर्णयमा जनताको समावेशिता र चासोको कमी देखिन्छ । यसबाट भ्रष्टाचार र तानासाही प्रवृत्तिहरू बढ्न सक्छन् ।

यसका लागि, नागरिक समाज, मिडिया र अन्य निगरानी संस्थाहरूको सशक्त भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । सरकारका निर्णय र कार्यहरूमा जनताको सहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली ल्याउन पर्छ, जसले जनताको विश्वास पुनः निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।

५. नियमन निकायहरूको सशक्तीकरण

राज्यको कार्यान्वयनका लागि नियमन निकायहरू एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । यी निकायहरूले सरकारी योजनाहरू र नीति कार्यान्वयनलाई निगरानी र मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छन् । नेपालमा यी निकायहरूको प्रभावकारिता र स्वायत्तता प्रायः कमजोर छ । यसलाई सुधार्नका लागि नियमन निकायहरूको स्वायत्तता र कानूनी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ, ताकि तिनीहरूले सरकारको कामकाजको प्रभावकारी निगरानी गर्न सकुन् । यसका लागि सशक्त र प्रशिक्षित कर्मचारीहरू, समुचित स्रोतहरू र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ ।

 नेपालको राज्यव्यवस्था र सुशासन सुदृढीकरणका लागि यी पाँच “न”आयामहरूको कार्यान्वयन अनिवार्य छ । नीति निर्माणमा सुधार, नेतृत्वको क्षमता र इमान्दारिता, राज्यव्यवस्थाका प्रमुख निकायहरूको सुदृढीकरण, निगरानी निकायहरूको सशक्तीकरण र नेतृत्वको नियतमा पारदर्शिता ल्याउनका लागि कदम चाल्नु पर्छ । यी सबै प्रक्रिया सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याइएमा नेपालमा सुशासन र प्रजातान्त्रिक संरचनाका मूल्यहरू मजबुत हुनेछ, जसले समृद्ध र समानताको दिशा तय गर्न मद्दत पुर्याउँछ । अधिकारी सुशासन विज्ञ हुनुहुन्छ । सेजन स्मारिकाबाट ।