• बुधबार, ४ जेठ, २०७९
  • ११:४७:२०

बाढीबाट खोसिएको राजापुरको खुशी

  • Netizen Nepal
  • बिहीबार, २६ फाल्गुण, २०७८- १६:५५:००/ Thursday 03-10-22

कृष्ण अधिकारी


काठमाडौँ, २६ फागुन । बर्दिया जिल्ला विपत् जोखिमका हिसावले उच्च जोखिम रहेको जिल्ला मध्येको एक हो । २०७१ सालको बाढीजन्य विपद्को त्रासदीले अझैपनि आम मानिसलाई पछ्याउन छोडेको छैन । यस वर्षको मनसुन समाप्त भएको साता नपुग्दै देश भर व्यापक जन धन क्षति हुने गरी २०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक १ र २ गते देशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा भयो । नेपालीको महान चाड दशैं मनाउँदै गर्दा अकस्मात् भएको वर्षापछिको बाढीमा परी झन्डै सय जनाको अकालमा ज्यान गयो, हजारौं परिवार विस्थापित बन्न पुगे भने कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भयो । बाढीले देशका पूर्वदेखि पश्चिम भेगका विभिन्न जिल्लालाई नराम्ररी प्रभावित बनायो । धान खेतीका लागि देशकै प्रसिद्ध मानिएको बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा कर्णाली नदीबाट आएको बाढीले ठूलै बितण्डा मच्चायो । खासगरी काटेर खेतमा राखेको तथा काट्न ठिक्क अवस्थामा रहेको धान बालीमा ठूलो क्षति पुग्यो । 


कर्णाली नदीले घेरिएको बर्दियाको राजापुर बजार पटक–पटक बाढीको चपेटामा पर्दै आएको छ । नदीतटीय क्षेत्र भएकाले २०४० सालयता दर्जनौं पटक डुबानमा परिसकेको राजापुरका उत्तर–पश्चिमी वडाहरूमा कर्णाली नदीको बाढी कुनै पनि बेला आउन सक्ने भयले यहाँका करिब एक लाख बासिन्दा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । कर्णाली र यसका सहायक नदीहरूको सतह वर्षेनी बढ्दै जाँदा सामान्य बाढी पनि बस्तीमा पस्ने जोखिम बढ्दै गएको छ ।  यहाँको उर्वर भूमि र बासिन्दाको दिगो सुरक्षातर्फ ठोस प्रयास भएको पाइँदैन । बाढीले पु¥याउँदै आएको क्षति र जोखिम न्यूनीकरणका प्रयास प्रभावहीन साबित भएका छन् । समुद्री सतहदेखि १४५ मिटरको उचाइमा रहेको राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका क्षेत्रमा यसपटक पनि कर्णाली नदीको तटबन्ध नाघेर तीन मिटर माथि पानी आउँदा यहाँका बस्तीहरू डुबानमा परेका थिए । 

राजापुर नगरपालिकामा विपद् जोखिम

राजापुर नगरपालिकाको स्थापना २०७१ वैशाख २५ गते भएको हो । साबिकका दौलतपुर,  बदालपुर, नयाँगाउँ, राजापुर, भिम्मापुर र मानपुर टपरा गाविसलाई समायोजन गरी राजापुर नगरपालिकाको घोषाणा गरिएको थियो । त्यस पछि २०७३ फागुन २४ मा पुनः यस नगरपालिकामा खैरी चन्दनपुर गाविसलाई समेत समायोजन गरी यस नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तार भएको हो । साबिक राजापुर नगरपालिकालाई १९ वटा वडामा विभाजन गरिएको थियो । भने २०७४ सालमा यसलाई १० वटा वडामा मात्र विभाजन गरिएको छ । 

यस नगरपालिकाको पुर्वि सिमामा मधुवन नगरपालिका, पश्चिममा प्रदेश न. ७ को सिमाना, उत्तरमा गेरुवा गाउँपालिकाको सिमाना र दक्षीणमा भारतको सिमाना रहेको छ । खानेपानि, सररफाइ तथा स्वच्छता योजना २०७७ अनुसार कुल जनसख्या ६९,८७३ मध्ये महिला  ३४५६१ र पुरुष ३५३१२  छन । कुल १२७.०८ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा रहेको यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ५९,५५३ रहेको छ । साबिकका राजापुर, भिम्मापुर, दौलतपुर, मानपुरटपरा, बदालपुर, नयाँगाँउ र खैरीचन्दनपुर गाविसलाई समेटी यो नगरपालिका बनाइएको हो । 

यस पालिकाका टिहुनी, दौलतपुर, चनौरा, भदाली टोल, प्रेमनगर, मुर्गहवा, सोनाहा, दुर्गानगर, धोविनपुर, मैलाबरगद्दी, सिन्द्रा , सिन्द्रा, मुरैया, बसन्ता, तिघ्रा, रजपुरुवा, टेडीया, चख्खापुर संघर्षनगर, दलई, अनन्तपुर, खल्लाटोल, शंकरपुर, भालुफाँटा, लालचीपुर, बेलासा, मैलानाला, ईश्वरीगञ्ज,दलैपुर, बनियापुर, चैनपुर, दुर्गानगर, गोडीयाना, लालपुर, भप्टी, ढुण्डीपुर, मझरा, पहाडीपुर, संघर्षनगर, दलई, अनन्तपुर र खल्लाटोललाई बाढीबाट बढी जोखिम क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरिएको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बर्दियाले तयार गरेको जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०६८ को ११ औँ आवधिक संस्करण २०७८ अनुसार यस पालिकाका १० वडामा विपद्बाट उच्च, मध्यम र न्यून जोखिम भएका निम्नानुसार घरधुरीको पहिचान गरेको थियो ।

वडा नं   समुदायको नाम   उच्च जोखिम घरधुरी   मध्यम जोखिम घरधुरी   न्यून जोखिम घरधुरी 
  १   टिहुनी, दौलतपुर, चनौरा, भदाली टोल, प्रेमनगर, मुर्गहवा, सोनाहा, दुर्गानगर, धोविनपुर, मैलाबरगद्दी, सिन्द्रा   २    ६४    १०२२ 
  २   नयाँगाउ, बरगद्दी, बिपतपुर, डाँडाटोल, सोहरीया, चैनपुर   २    ६१    ९६९ 
  ३   सिन्द्रा, मुरैया, बसन्ता, तिघ्रा, रजपुरुवा, टेडीया, चख्खापुर   २    ५९    ९४४ 
  ४   संघर्षनगर, दलई, अनन्तपुर, खल्लाटोल   ४    १०३    १६४४ 
  ५   जयपुर, भौरा, टंकीटोल   ३    ७२  ११४३ 
  ६   कोईली, मौवा, झब्टी, जोगीपुर   २     ६४    १०२६ 
  ७   शंकरपुर, भालुफाँटा, लालचीपुर, बेलासा   १    ४०    ६३१ 
  ८   काफ्लेटोल, कोईलीगाँउ, बन्जारीतारा, ओस्ताजपुर, मनीपुर,भोगपुर, सुकुम्वासीटोल, भिम्मापुर, धोबिनपुर   २    ५९    ९४२ 
  ९   मैलानाला, ईश्वरीगञ्ज, दलैपुर, बनियापुर, चैनपुर, दुर्गानगर, गोडीयाना   २    ५१    ८१४ 
  १०   लालपुर, भप्टी, ढुण्डीपुर, मझरा, पहाडीपुर   ३    ७०    १११४ 

 

बेमौसमी वर्षाको प्रभाव

२०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक १ र २ गते आएको बेमौसमी वर्षा र त्यससँगै कर्णालीमा आएको बाढीले राजापुरका मौलतपुर, चनौरा, नैगापुर, चख्यापुर, त्रिरा लगायत बस्तीमा नोक्सानी गरेको छ । राजापुरको १,५०० हेक्टरमा काटिएको धान बाली बाढीले बगाएको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ । वर्षाले खेतमा काटेर राखिएको आधाभन्दा बढी धान बगाएर लग्यो, बग्नबाट बचेको धान खेतमै उम्रियो । बाढीबाट राजापुरको वडा नं १ मा ७४८, वडा नं ३ मा १२० र वडा नं ७ मा १५९ गरी १,२०७ घरपरिवार प्रभावित बनेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

यहाँ वर्षा याममा बाढी आउने गरे पनि मनसुन सकिसकेपछि यसरी बाढी पसेर सम्पूर्ण धान बाली नोक्सान गरेको घटना भने बिरलै भएको स्थानीय ८० वर्षीय चौधरी बताउनुहुन्छ । “असार, साउनमा त बाढी आउने गर्छ तर कात्तिकमा यसरी बाढी आउला भन्ने सोचेको पनि थिइन’’, उहाँले भन्नुभयो, “वर्षभरि खाने अन्न बाली यसरी नष्ट भएपछि अब हामी गरिबले कसरी पेट पाल्ने ? हुने–खानेले त किनेर पनि खालान् तर हामी गरिबका लागि प्रकृति पनि निष्ठुरी बन्ने भयो ।’’ वर्षभरि मेहनत गरेर लगाइएको धान बाली भित्र्याउनै लाग्दा बाढीले बगाएर लगेपछि राजापुर, भदाली टोलका गर्बु चौधरीलाई निकै चिन्तित तुल्यायो । यस वर्ष समयमै मनसुन भएकाले रोपाइँ गर्न पाएको र पटकपटक पानी परिरहेकाले उत्पादन पनि राम्रो देख्दा हर्षित उहाँ बाढीले काटेर राखेको धान बगाएपछि अब वर्षभरि के खुवाएर परिवार पाल्ने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ । 

वर्षाले धान नोक्सानी गरे पनि पराल त जोगिएला नि भन्ने आशा पनि कर्णालीको उर्लंदो भेल खेतमा पसेपछि यहाँका किसान निराशा बन्न पुगे । धान र पराल बगाएको त्यो दृश्य सम्झिँदा अहिले पनि गर्बु भावुक देखिनुहुन्छ । स्थानीयवासी पुनमकुमारी चौधरीलाई पनि खेतमा धानका बाला लहलह झुलेको देख्दा यस वर्ष अन्न किन्नु नपर्ने भयो भन्ने लागेको थियो तर बाली भित्र्याउने बेलामा परेको पानीले उहाँको त्यो सबै योजना सपना जस्तै भयो । 
 
पूर्व सूचना प्रणालीले रोक्यो मानवीय क्षति 

विपद्को पूर्वसूचना आउनेबित्तिकै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको परिचालन, आवश्यक राहत उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन र स्थानीय बासिन्दालाई सम्भावित विपद्बारे जानकारी गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । बाढीपछि प्रभावित जनतालाई सुरक्षित स्थानमा राख्नेदेखि एकद्वार प्रणालीबाट आवश्यक त्रिपाल, खाद्यान्न र पानीको प्रबन्ध गर्नाका साथै पटक–पटक विशेष बुलेटिन निकालेर सूचना दिने काम भएको थियो ।

पहिले जस्तो कति बेला बाढी आउने हो र भएभरको सम्पत्ति नोक्सान गर्ने हो भन्ने अनिश्चय भने केही वर्ष यतादेखि हटेको स्थानीयवासी बताउँछन् । बाढीको पूर्वसूचना दिनका लागि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउना साथ यहाँका ठाउँ–ठाउँमा साइरन घण्टीहरू जडान गरिएका छन् । साइरनको आवाजको आधारमा स्थानीयवासी सुरक्षित स्थानमा जाने गर्दछन् । विपद्मा परेका जनतालाई स्थानीय प्रशासनको निर्देशनमा सुरक्षाकर्मीहरूको सहयोगमा जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका व्यक्तिलाई त्यहाँबाट नगरपालिकाको हलहरू, सरकारी कार्यालयका भवनहरू, सामुदायिक भवनहरू र अन्य सुरक्षित स्थानहरूमा सारिएको थियो । रोगको सङ्क्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सम्बन्धित सरकारी र अन्य सहयोगी निकायहरूसँग समस्या समाधानका लागि योजना बनाएर तत्काल राहत वितरण गरिएको थियो । गाउँपालिकाको आन्तरिक कोष र विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा राहतको व्यवस्था भएको थियो । 

बाढीले अन्न बाली र तरकारी खेतीमा नोक्सान गर्नाका साथै फुसको छानो भएका कच्ची घर पनि भत्काउने गर्छ । बाढीकै कारण हरेक वर्षको वर्षायाम सकिएपछि घर बनाउनुपर्ने यहाँका बासिन्दाको गुनासो छ । दशैँअघि नयाँ घर बनाएर परिवारमा खुशीयाली साट्न नपाउँदै आएको बेमौसमी बाढीले उनीहरू थप समस्यामा छन् । बाढीसँगै आउने विषालु सर्पले पनि उनीहरूले असुरक्षित महसुस गर्नु परेको छ । “बाढीको सूचना आएपछि सुरक्षित स्थानमा भाग्नुपर्ने हुन्छ, घरभित्रका सबै सामान लैजान नसकिने हुँदा चोरीको भय हुन्छ“, स्थानीयवासी गीता चौधरीले भन्नुभयो । विपद्को समयमा विभिन्न आपराधिक गतिविधि हुनसक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । वर्षायामसंगै आउने विपद्बाट गरिव वर्गनै वढी प्रभावित हुने विगतको अनुभव रहेको छ । यस्ता विपदका घटनाहरुले नागरिकको जीवन सुरक्षा, बास तथा सम्पत्तिको संरक्षण र जीविका माथि नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । 

पालिकाभित्र आउनसक्ने विपद्को अवस्थामा प्रभावितहरुलाई सुरक्षित स्थानमा राख्नका लागि पालिकाको सक्रियतामा पालिकाको विभिन्न वडामा सुरक्षित आश्रयस्थलको निर्माण गरिएको छ । यसको विवरण यसप्रकार छ ।

क्र.स  स्थान  वडा नं. क्षमता प्रति जनामा  नदीको किनारा 
१  चख्खापुर ३  २००  कर्णाली नदी 
२  नङ्गापुर ३  ३००  कर्णाली नदी 
 ३  सनकटी  ५  २००  कर्णाली नदी 
४  टिहुनी  १  २००  कर्णाली नदी 
५  प्रेमनगर बस्ती १  १००  कर्णाली नदी 
६  चनौरा  १  १०० कर्णाली नदी 
७  शंखरपुर ६  १०० बुढीखोला नदी 
८  भालुफाँटा  ४  १०० कर्णाली नदी 
९  संधर्षनगर  ४  १०० कर्णाली नदी 
१०  मझरा  १०  १५०  गेरुवा नदी 
११  भिम्मापुर ७  १५०  बुढीखोला नदी 
१२  थारुटोल  ७  १५०  बुढीखोला नदी 
१३  खैरी  १०  २००  गेरुवा नदी 

 

तीनै तहको समन्वय

विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिकार्यदेखि राहत उद्धारमा स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । विपद्को तत्कालको अवस्थामा पीडितहरूलाई राहत, उद्धार र पुनः स्थापनामा खासगरी स्थानीय सरकार र स्थानीयस्तरमा कार्यरत सङ्घसंस्था एवं निजी क्षेत्र नै मुख्यरुपमा क्रियाशील रहेका हुन्छन् । राजापुरमा आएको बाढीजन्य विपद्मा पनि यी तीनवटै निकाय बीच समन्वय, समझदारी र सहयोगका कारण कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन भने पीडितहरूले पनि तत्कालै आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सकेका थिए । यस क्षेत्रमा बाढीले अन्न बालीमा ठूलो क्षति पु¥याए पनि मानवीय क्षति भने हुन पाएन । यसो हुनाको मुख्य कारण विपद् पूर्वतयारी, राहत उद्धार तथा प्रतिकार्यमा यहाँका सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका नै थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी आवश्यक उद्धार तथा राहतको कामहरू सञ्चालन भएको देखिन्छ । सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि, विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्था, रेडक्रसका कार्यकर्ताहरूमार्फत पीडितहरूको उद्धार गरिएको थियो ।  जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले हरेक आश्रय स्थल, स्थानीय निकायहरू राहत वितरण गर्न संयन्त्र बनाई क्रियाशील बनाएको थियो । आवागमन भएका स्थानहरूमा हेलिकोप्टरमार्फत राहत सामग्री पु¥याउने काम भएको थियो । 

राजापुर नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा आउनसक्ने प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा प्रभावित समुदायका मानिसको तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक साधन, उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुका साथै आवश्यक पूर्वतयारी र विपद्पछिको प्रतिकार्यका लागि विभिन्न स्रोत साधनको प्रबन्ध गरेको जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ५० लाख छुट्याइएको छ । यसबाहेक विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी सिँचाइ, तटबन्धलगायतका कार्यहरुमा पनि जोड दिइएको पालिकाका विपद् सम्पर्क व्यक्ति खुशीराम चौधरीकले जानकारी दिनुभयो । खोज तथा उद्धारका सामाग्री –(जस्तै रवर टयुव, डुंगा, डोरी, लाइफज्याकेट) तीनवटै सुरक्षा निकाय र आठ ओटै स्थानीय तहमा भण्डार गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी राजापुर र युनिक नेपाल मानपुरटपरा राजापुरमा दुईवटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिएका छन् भने एउटा दमकल पनि रहेको छ । वडा नं ६ मा हलिप्याड निर्माण गरिएको छ । 

संकटासन्न समुदायहरुको वाढी उत्थानशिलता मापन गर्ने र सो को नतिजा सरोकारवाला र स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउने, विपद जोखिम न्यूनिकरणमा लगानि अभिबृद्धि गर्नका लागि स्थानिय सरकार, निजी र समुदायको बिचमा अन्तरक्रियात्मक बैठकहरु संचालन गर्ने, समुदायमा आकस्मिक उपकरणहरु, खाद्यबस्तु र अति आवस्यक सामानहरुको सुरक्षा गर्नका लागी जनचेतनामूलक अभियान संचालन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको थियो । त्यस्तै पालिकाले पूर्वसूचना प्रणाली कार्यदललाई पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली सम्बन्धी अभिमूखिकरण संचालन गर्ने, वाढीको समयमा समुदायलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधिमा समुदायको सहभागिताका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गर्ने तथा स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशिल योजना निर्माणका लागी बजेटको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । 

यसैगरी खोज तथा उद्धार विषयगत क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भैरव प्रसाद गण, जल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.३१ गण र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सक्रिय रहेका थिए । त्यस्तै गैरखाद्य सामाग्री र शिविर व्यवस्थापनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बर्दिया, विश्व खाद्य कार्यक्रम नेपाल, प्लान नेपाल, एक्सन एड नेपाल, यूनिसेफ, थारु महिला उत्थान केन्द्र, उद्योग वाणीज्य सघ गुलरिया जस्ता संस्थाहरुले सहयोग गरेका थिए । 

वर्षेनीजस्तो बाढी र डुबानको समस्या झेल्दै आएको राजापुर नगरपालिकाका बासिन्दा सम्भावित विपद्को बारेमा धेरै नै जानकार देखिन्छन् । विपद्को पूर्व सूचना प्रणालीको जडानदेखि राहत उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो पनि गरिएको छ । यस पटकको विपद्को समयमा पनि घटना लगत्तै पीडितको लगत सङ्कलन गरी आवश्यक राहत उद्धार, पुनः स्थापनाका कामहरु भएको नगरप्रमुख शिवप्रसाद चौधरी बताउनुहुन्छ । ‘‘यस क्षेत्रमा पटक–पटक यस्ता बाढी आउने गरेकाले दिगो समाधानका लागि कर्णालीमा पक्की तटबन्ध लगाउनु आवश्यक भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ । राहत उद्धार र पुर्नस्थापनाको काम हामी आफैँ गर्न सक्षम छौँ, उहाँले भन्नुभयो ।

नगरपालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट नगरपालिकामा सहयोग गर्ने सबै सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गरी एकद्वार प्रणालीअनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण किसानलाई पर्न गएको नोक्सानीको तथ्याङ्कको आधारमा राहत उपलब्ध गराउन, विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरी क्षतिको विवरण प्रतिवेदन र स्थानीय तहको तथ्याङ्कअनुसार तत्काल राहतको व्यवस्थापन तथा किसानको समस्या सम्बोधनका निम्ति पहल गरिएको प्रमुख चौधरीको भनाइ छ । नगरपालिकाले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा नगरपालिकाभित्र  विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दिर्घकालीन योजना र कार्यक्रम समावेश गरेको नगर प्रमुख बताउनुहुन्छ ।

 बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्को अवस्थामा प्रभावित जनतालाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न र उद्धार एवं पुनस्थापनामा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । नेपालको निजी क्षेत्रको हरेक विपदमा राहत र उद्धारमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ । जोखिमको उपयुक्त विश्लेषण र मूल्यांकन गरी निजी क्षेत्रबाट  क्षतिको पुर्नभरणको लागि जोखिम तथा क्षमताको आधारमा वित्तीय लगानी बढाउने उपयुक्त औजारको संयोजन गर्न सकिन्छ । विपद् प्रतिकार्यअन्र्तगत खासगरी पूर्वतयारी र क्षमता विकासमा निजी क्षेत्रको सम्बोधन गर्न सक्दछ । सेन्डाइ फ्रमेवर्कले पनि विपद प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई औँल्याइएको छ । 

नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यढाँचाले गरेका हरेक किसिमका विपद् प्रतिकार्यका क्रियाकलापलाई स्थानीय तहसम्म जोड्नसके विपद् प्रतिकार्यको सामूहिक प्रयासलाई सजिलो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्दछ । निजी क्षेत्रले विपद्को क्षेत्रमा गर्ने बहुसाझेदारी कार्यले आगामी दिनमा सेन्डाई कार्यढाँचाले परिकल्पना गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।

यो क्रियाशीलता राजापुरको बाढीको समयमा पनि देखिएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायी संघ बर्दियामा आवद्ध निर्माण व्यवसायीहरुसंग रहेको हेभी उपकरणहरुको विवरणमा विपदको अवस्थामा उद्धार कार्यका लागि विभिन्न १९ वटा निर्माण कम्पनीहरुले आफूसँग स्काभेटर, टिपर, भ्याकुम लोडर, लोलरको प्रयोग गर्नसक्ने जनाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्भ्इऋ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सप्रब नेपाल ३१ नं गण र भैरवप्रसाद गण सुरक्षा गुल्म र विभिन्न नगरपालिकाहरुले रबरबोट, मोटरबोट र डुङ्गाको प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । राजापुर नगरपालिकाको वडा नं १, ४, ७ र १० मा वडा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत  छ वटा रबरबोटको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस पटकको राजापुरको बाढीजन्य विपद्मा पनि निजी क्षेत्रले प्रभावित जनतालाई अन्य निकाय पुग्नु अगावै खाद्यान्न, पाल, लत्ताकपडा, पिउने पानीको प्रबन्ध गरेको थियो । बाढीमा पीडितहरूलाई राहत सामग्री उपलब्ध गर्नेदेखि प्रतिकार्य र उद्धार कार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको उच्च प्रशंसा भएको छ । स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाको समन्वय र सहकार्य हुन सक्दा नै प्रभावकारी रुपमा राहत उद्धारका काम गर्न सकिने बर्दिया निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भेषराज पौडेल बताउनुहुन्छ ।

“विपद्को बेला राज्यको मुख ताक्नुभन्दा सबैले आफूले सक्दो सहयोग गर्नु मानव धर्म भएकाले हामीले सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा काम ग¥यौँ“, पौडेलले भन्नुभयो । निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्र नभएर सेवामुखी पनि हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यस्ता विपद्का घटनामा गरिएको सहयोग र सक्रियताबाट पुष्टि भएको बताउँदै सरकारी निकायले पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोगीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । हाम्रोजस्तो बहुविपद्को जोखिमयुक्त देशमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा बहुपक्षीय साझेदारी बहुतहगत प्रयास र सम्बद्ध पक्षहरुको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी देखिन्छ ।

विपद् न्यूनीकरणका लागि स्थानीय क्रियाशिलता 

बर्दिया जिल्ला बाढी, पहिरो, आगलागी, खडेरी, अतिवृष्टि, शितलहर तथा भूकम्पजस्ता प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेको छ । यस जिल्लाको एक प्रमुख विपद्को रूपमा रहेको बाढीबाट कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति हुनुका साथै भौतिक पूर्वाधारलाई असर पु¥याउँदै कैयौँ वस्ती विस्थापित गराएको छ । कर्णाली, बबई, मान खोला, औरही खोला, रेउ खोला, बुढी कुलाजस्ता नदीनालाले बर्दियामा वर्षेनी पानीजन्य विपद् ल्याउने गरेको छ ।

यी नदीहरूमा आउने बाढीका कारण वर्षोनी ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको छ । बर्दियाको पश्चिम अवस्थित राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाँउपालिकाका पाताभार, तित्रा, मनाउ, खैरीचन्दनपुर, गोला, दौलतपुर, राजापुर र भिम्मापुर गाउँका अधिकांश वासिन्दा बाढीको कारण असुरक्षित छन् । बबई नदी र महाभारत पर्वतबाट उत्पन्न हुने मानखोला लगाएत अन्य साना अस्थायी खोलाहरूले पनि जिल्ला सदरमुकाम गुलरिया, बारबर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका, बढैयाताल गाउँपालिकालगायत तल्लो भेगका समुदायमा वार्षिकरुपमा क्षति गर्ने गरेका छन् । 

विसं २०७१ को बाढीजन्य विपद्को त्रासदीले यहाँका वासिन्दालाई पछ्याउन नछोड्दै २०७८ कात्तिक पहिलो साता आएको बाढीले थन्काउन ठिक्क अवस्थामा रहेको धान बालीमा नराम्ररी क्षति पुर्यायो । २०७१ सालको बाढीले ३१ को मृत्यु २२ घाइतेसहित कुल  ९३,१८९ जना प्रभावित भएका थिए भने विपद् पूर्वतयारीका कारण यस पटक भने कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन । बर्दियामा विपद्को अवस्थामा हुनसक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा प्रतिकार्यलाई छिटो, छरितो, व्यवस्थित तथा जबाफदेही बनाउन मानवीय सहायताको क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरूको पहिचान, पहुँच आँकलन र त्यस्तो महत्वपूर्ण समयमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको छ । विपद्को अवस्थामा विस्थापित व्यक्ति, परिवार तथा समुदायलाई स्थिति सामान्य भएर आफ्नो घर फर्किने अवस्था तयार नभएसम्म राख्न ठाउँठाउँमा आपत्कालीन आश्रय स्थलमा निर्माण गरिएका छन् । 

विपद्वाट जोगाउन र प्रकोप सिर्जित विपद्को समयमा प्रभावकारी रूपमा मानवीय सहायता परिचालन गर्न र सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारीलाई प्रष्ट किटानीका साथ विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको कार्यान्वयन भएको छ । आपत्कालमा गरिने प्रभावकारी मानवीय प्रतिकार्यमा संलग्न निकायहरूको पूर्वतयारीको स्तर र उनीहरूको क्षमता तथा सबै तहमा उपलब्ध स्रोत साधनको ठूलो प्रभाव पार्दछ । प्रतिकार्य योजनाको ध्येय विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षतिहरूलाई सकेसम्म कम गर्नुको साथसाथै विपद्का घटना भइहालेमा विपद् प्रभावितलाई तत्काल उद्धार तथा राहत सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट विभिन्न नौ विषयगत क्षेत्र (क्लस्टर) को पहिचान गरी संयोजन गर्ने क्षेत्रगत कार्यालय र जिम्मेवारी समेत तोक्ने काम भयो । साथै, यस योजनाका आधारमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेका छन् । बर्दियामा आपत्कालीन अवस्थामा प्रतिकार्य तथा सूचना र समन्वयका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना भएको छ । केन्द्रीय र जिल्लास्तरमा तर्जुमा गरिएका यी विभिन्न योजनाहरुको आधारमा स्थानीयस्तरमा तर्जुमा गरिने विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बढी प्रभावकारी हुने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । किनकी स्थानीय सरकार (पालिका) हरुले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विपद्को अवस्था तथा विपद्बाट बच्ने उपाय र क्षमताबारे जानकारी  राख्ने हुँदा त्यसले विपद् पूर्वतयारी, राहत र पुनःस्थापनाका हरेक चरणमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न र भविष्यमा यस किसिमका विपद्को अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा पनि सजग रहन र आवश्यक तयारी गर्न सहयोग पुग्दछ ।


प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित जुनसुकै खालका विपद्का घटनाबाट हुनसक्ने जीउधनको क्षतिलाई न्यून गर्न प्रतिकार्य योजना एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसले विपद्को सामना गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्ने र समुदायहरूलाई विपद् उत्थानशील गराउने कार्यमा मद्दत पु¥याउँछ । यसै सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले तयार गरेको ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६७’ (पहिलो संशोधन २०७६) को आधारमा जिल्लास्थित सरोकारवालासँग छलफल गरी विपद्को न्यूनीकरण र सामना गर्ने क्षमताको विकास गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०६८ सालदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सोही योजनालाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन तथा अद्यावधि करण गर्ने क्रममा ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६७’ ले निर्धारण गरेका विधि तथा प्रक्रिया पूरा गरी ‘विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०६८ को ११ औँ अद्यावधिक संस्करण २०७८’ तर्जुमा गरिएको छ । यसबाहेक राजापुर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनमा पालिकास्तरमा निम्न केही नीतिगत व्यवस्थाहरुसमेत गरेको छ ।

  • मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७२
  • विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६
  • विपद् व्यवस्थापन कोष कार्यविधि २०७६
  • स्थानीय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७७
  • स्थानीय विपद् जलवायु उत्थानशील योजना २०७७
  • विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७८

यसरी राजापुर नगरपालिकाले पालिका क्षेत्रभित्र आउनसक्ने कुनै पनि खालको प्राकृति विपद्का घटनालाई न्यूनीकरण गर्न, क्षति कम गर्न र नागरिलाई सुरक्षित आवास र जीउधनको सुनिश्चित गर्न खोजेको छ । तथापि, समय समयमा आउने बाढी वा अन्य विपद्का घटनाहरुले नगरवासीले अझै सुरक्षित भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भएपनि नागरिकस्तरमा यसम्बन्धी चेतनाको अभाव, क्षमताको कमी र सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वयको अभावका कारण पनि विपद्को क्षतिलाई कम गर्न सकिएको देखिंदैन ।

खासगरी कर्णाली र गेरुवा नदी तथा बुढीकुलोमा आउने बाढी नियन्त्रणका लागि केन्द्र सरकारसँग आवश्यक सहयोगका लागि प्रयास भए पनि अझै कुनै ठोस काम हुन सकेको छैन । कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले पनि यस पालिका क्षेत्रमा तटबन्ध कार्यलाई प्रभावकारी रुश्रपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन । विपद्हरुको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुर्नलाभका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएसम्म यस्ता कार्यहरु गर्न सम्भव हुँदैन । आगामी दिनमा यस्त विपद्का घटनाहरु हुनेको कारण पहिल्याई त्यसको निराकरण गर्न उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको प्रबन्ध र सरोकारवाला निकायहरुबीच समन्वय एवं सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।    
    
जनस्तरमा मौसमको सूचना 

मनसुनपछिको मौसम आर्श्चर्यजनक हिसाबले बदलिएको जनाउँदै विज्ञले सुक्खायाममा भल–पहिरोजन्य विपद् निम्तिनुलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा हेरेका छन् । अहिलेको मौसमी बदलावलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने जलवायु विज्ञ डा ङमिन्द्र दाहाल तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मनसुन सकिसकेपछि पनि यस्ता विषमखालका मौसमी घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण हुन् ।’’ जलवायु परिवर्तनको असर मौसम प्रणालीमा पर्न थालेको र यसबाट स्थानीयस्तरमा वर्षाको चरित्र फेरिँदै गएको विभिन्न अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

नेपालमा औसतभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा भएर गत अक्टोबर ११ मा आठ दिन ढिला गरी मनसुन बाहिरियो । मनसुन बाहिरिँदै गर्दा बङ्गालका खाडीमा एक खालको न्यूनचापीय प्रणाली विकसित भएको मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् डा इन्दिरा कँडेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यसपालि मनसुन अवधिभरि भइराख्नेभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा भएको थियो । पोष्ट–मनसुनमा पनि यस पालि निकै धेरै वर्षा भएको थियो । मनसुन सकिएकाले अब भारी वर्षा हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन । 

मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज ३१ गतेको मिति तोकेर विभिन्न प्रणाली विकसित भएकाले भारी वर्षाको सम्भावना रहेको हुँदा सावधानीको चेतावनी दिए पनि कतिपयले खासै वास्ता गरेनन् । असोज २८ मा पहिलो र असोज ३० गते दोस्रो विशेष बुलेटिन नै सार्वजनिक गरी सावधानीका लागि अनुरोध गरिए पनि ख्याल नगर्दा ठूलो क्षति हुन पुगेको वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेल बताउनुहुन्छ । विभागले दिने सूचनालाई सम्बन्धित निकायले सरोकार पक्षसम्म पुर्याउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

मौसम पूर्वानुमान गरी नदीतटीय समुदायका वासिन्दाहरुलाई वाढी आउनु पूर्व सजग गराई जिउधनको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ यस जिल्लामा पूर्वानुमानमा आधारित बाढी पूर्वतयारीको लागि कार्य संचालन विधी ९क्इए० बर्दिया, नेपाल तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस अन्र्तगत राजापुर नगरपालिकाको कर्णाली नदी तटिय क्षेत्रका समुदायलाई लक्षित गरी विभिन्न ठाउँमा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ ।  वडा नं १ मा टिहुनी, मुर्गहुवा, चनौरा, वडा नं ३ प्रेमनगर नङगापुर, तिघ्राचक्खापुर टेडिया, चौनपुर, बडा नं ४ अनन्तपुर,दलही र संघर्षनगर,लाहुरेटोल वडा नं ७ भालुफाँटा, शंकरपुर,  वडा नं ९ मुक्तिकमैयाटोल दुर्गानगर, राजपुर्वा छोट्कीभिमापुर, लाल्चिपुर गोडियाना वडा नं १० लालपुर, झप्टी वडा नं ११ मझारा पहाडिपुरमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ । 

मौसम पूर्वानुमान प्रणालीको आवश्यकता, महत्व र उपादयताका बारेमा स्थानीय समुदायमा अझै पर्याप्त जानकारी हुन नसक्दा यसपटकको बाढीमा पनि भौतिक क्षतिलाई रोक्न सकिएन । तथापि यो प्रणालीलाई समुदायले केही हदसम्म भने आत्मसात गरेका कारण विगतमा जस्तो यसपटक कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन । मौसम पूर्वसूचनाका आधारमा किसानहरुले धान नकाटेको भए बगाएर लैजाने अवस्था आउँदैनथ्यो र यसले धानमा त्यतिधेरै क्षति हुन पाउने थिएन । त्यसैले समुदायलाई मौसम पूर्वानुमानलाई स्वीकार गर्ने बानीको विकास भैनसक्नु, समयमै सूचनाको प्रवाह हुन नसक्नु र छोटो अवधिको सूचना प्रणालीका कारण आवश्यक तयारी गर्न नसक्नुका कारण राजापुरमा यस वर्षको बाढीले धानबाली र तरकारी खेतीमा बढी नै क्षति पुर्याएको देखिन्छ ।  पूर्व सूचना सम्बन्धी सन्देशलाई सरल र प्रभावकारी तरीकाबाट समुदायमा पुर्याउने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने अनुभव यस घटनाले दिएको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अहिले तापक्रम र पानीको तीन दिन पूर्वको सूचना दिने गरेपनि त्यो समुदायसम्म भरपर्दो रूपमा पुग्न नसक्दा राजापुर लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा बाढीको समस्या आएको देखिन्छ ।  त्यसैले मौसमसम्बन्धी जानकारी किसानसम्म पु¥याउन नसकेसम्म यस किसिमका प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट आगामी दिनमा पनि हुने सम्भावना रहिरहने मौसमविद् पौडेल भन्नुहुन्छ । मौसम र कृषिबीच तादम्यता कायम गर्न संस्थागत रूपमा मौसमसम्बन्धी पूर्वानुमानको जानकारी तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा स्थानीयस्तरमा पु¥याउन आवश्यक छ । अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि मौसम पूर्वानुमानको सूचनानुसार कृषि प्रणाली सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सकिएमा जलवायु तथा मौसम जन्य विपद् न्यूनीकरण हुने जलवायु विज्ञको भनाइ छ । मौसम पूर्वानुमानका निमित्त विकसित वैज्ञानिक उपकरणको प्रयोगलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्दै पूर्वानुमान प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।  

विभागले गर्ने पूर्वानुमान सही साबित भए पनि मौसमसम्बन्धी जानकारी र अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा स्थानीय जनतालाई समयमै सु–सूचित गर्न आवश्यक भएको एसियाली पूर्वतयारी साझेदारी (एपिपीएडीपीसी) का राष्ट्रिय प्रतिनिधि मान थापा बताउनुहुन्छ । नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले त्यसबाट प्रभावित समुदायको आधारभूत मानवीय पक्षलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मौसमी विषमताका कारण कृषि क्षेत्र धेरै जोखिममा परेको र विपन्न किसान बढी मारमा पर्ने गरेकाले उनीहरूमा मौसमी सूचनाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो । विश्वका कतिपय देशमा मौसमको पूर्वानुमान सात दिन, पाँच दिनको रहेकाले हामीले पनि तीन दिनलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता  छ ।

समयमै राहत 

सरकारले घटना लगत्तै बाढी पहिरोबाट कृषि बालीलगायत क्षतिका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अध्यक्षतामा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले पनि अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा गएको बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडितलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बढीमा १० कठ्ठासम्म क्षति पुगेका साना किसानलाई क्षतिको अधिकतम ६५, मध्यम अर्थात् तीन बिघासम्म क्षति पुगेकालाई २० र तीन बिघाभन्दा माथि क्षति भएकालाई २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । 

बाढीका समयमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था र नगरपालिकाले सुरक्षित स्थानमा बस्न र खानको प्रबन्ध गरेपनि अहिले कसैले ध्यान नदिएको स्थानीयवासी सरस्वती थारू बताउनुहुन्छ । वर्षाका कारण धान बालीमा नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि अहिलेसम्म किसानले कुनै पाएका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो,  “सरकारले दिने भनेको राहत अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ । राहत पनि टाठाबाठाकै लागि आउने रहेछ । हाम्रो मिहेनत, मल, बीउ, सिँचाइ गर्दाको खर्च सबै खेर गयो । परिवार पाल्नकै लागि मजदूरीमा जानुपर्ने भयो ।’’ वर्षेनीजस्तो बाढीको समस्या रहेपनि यस क्षेत्रका वासिन्दा यसबाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्नेतर्फ भने त्यति गम्भीर देखिंदैन । विपद्बाट कसरी सुरक्षित रहन सकिन्छ र त्यसका लागि के विकल्पहरु हुन सक्छन् भन्नेतर्फ जनचेतना अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यसपटकको बेमौसमी बाढीको घटनाले अझ उनीहरुलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । 

बाढीले घर र खेतको धान क्षति भएका कारण यस वर्ष खाद्यान्नको अभाव हुने निश्चित छ । बाढी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटले धान्न सक्ने अवस्था छैन । पीडितहरूलाई खाद्यान्नको सवालमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या सम्बोधन गर्न पीडित किसानहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष निर्णय गरी व्यवस्था गर्न माग गरिएको नगरप्रमुख चौधरीको भनाइ छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ, “प्रदेश र संघीय सरकारले कस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउँछ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पीडित किसानहरूको वर्गीकरण गरी वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी सोही अनुसार योजना बनाउँछौं र नगरपालिकाबाट पनि विशेष राहतको कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्छौं ।’’

यता कतिपय किसानले बाढीबाट बचेको धान बिक्री गरी घरखर्च चलाउन खोज्दा व्यापारीहरूले उनीहरूसँग धान खरिद गर्न हिच्किचाएका छन् । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि राजापुरले पानीले भिजेको धान खरिद गर्न नमानेपछि यहाँका किसान थप समस्यामा परेका छन् । बाढी र वर्षात्ले भिजेको धान गुणस्तरीय नभएकाले खरिद गर्न नमिल्ने बताएपछि किसान निजी व्यवसायीलाई सस्तोमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । “के गर्ने, घरखर्च टार्न बाध्य भएर सस्तैमा धान बिक्री गर्नुपर्यो । पहिले व्यापारी खोज्दै आउँथे, अहिले किनिदेऊन भनेर जानु परेको छ“, राजापुर–५ का किसान दिलबहादुर थारूले भन्नुभयो ।

सुदृढ विपद् जोखिम न्युनीकरण प्रयास

विपद्वाट जोगाउन र प्रकोप सृजित विपद्को समयमा प्रभावकारी रुपमा मानवीय सहायता परिचालन गर्न र सम्बन्धित निकायहरुको जिम्मेवारीलाई प्रष्ट किटान गर्नका लागि विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा गरिने कामहरू मध्ये विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना विपद् जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण अंश हो । यसले विपद् पहिले, विपद्को अवस्था र विपद्को तत्कालीन प्रभाव समाप्त नभएसम्म गरिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन्छ । विपद् पूर्वतयारी कार्यले विपद् अघि गरिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ भने आपत्कालीन कार्ययोजनाले विपद्को समयमा र विपद्बाट उत्पन्न असहज अवस्थामा आधारभूत मानवीय सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई महत्व दिएको हुन्छ ।

यस क्षेत्रको विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा विपद् व्यावस्थापनलाई अझै प्रभावकारी तथा सुदृढ बनाउन निम्न विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ,

  • विपद् जोखिम न्युनीकरणलाई प्राथमीकीकरण गर्ने,
  • पूर्व सूचनासम्बन्धी सन्देशलाई सरल र प्रभावकारी तरीकाबाट समुदायमा पुर्याउने,
  • समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा आधारभूत ज्ञानसम्बन्धी सचेतना बढाउने,
  • समुदायस्तरमा विपद् जोखिम न्युनीकरणसँगै आधारभूत मानवीय मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिने,
  • पालीकास्तरमा विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र तिनको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।

 
आधारभूत मानवीय मापदण्डको कार्यान्वयन

विपद्का समयमा पीडितको मानवअधिकार र मानवीय मूल्यलाई ख्याल गरी सहायता अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । विपद्को समयमा स्थानीय सरकार वा विभिन्न संघसंस्थाहरुले दिने राहत पाउनुलाई उनीहरुमा अधिकारको रुपमा भन्दा ती निकायहरुले निगाहास्वरुप प्रदान गरेको र आफूले पाएको मानसिकता रहेको देखिन्छ । आधारभूत मानवीय मापदण्डअनुसार समयमै आवश्यकताअनुसारको राहत तथा उद्धार पाउनुपर्ने कुरालाई अधिकारको रुपमा अनुभूति गराउन आवश्यक छ । विपद्को हरेक चरणमा समुदायको भूमिका अग्रणि रहने हुँदा मापदण्डले समुदायको जिम्मेवारितालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजापुरमा आएको बाढीको समयमा प्राभावित वासिन्दालाई उद्धार र पुनःस्थापनादेखि राहत सामग्री प्रदान गर्ने क्रममा मापदण्डले निर्धारित गरेका विषयहरुलाई मध्यनजर नगरिएको भए पनि धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । 

समय समयमा देखापर्ने विपतको सामना गर्न समुदायलाई सक्षम बनाउन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नीजी तथा सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा विपद्को आँकलनको आधारमा निर्माण गर्ने र परिआउँदा विपद्को सामना गर्नका लागि आवश्यक साधन स्रोत सहीत तयारी रहनु पर्दछ । भूक्षयका कारण लगातार नदीको सतह भरिनुले बर्षेनी बाढीको सम्भावनालाई अझ बढाइरहेको छ । त्यसैले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने र विपद् आइपरे त्यसको प्रतिकार्यको कामलाई योजनाबद्ध गर्न सकियो भने अतीमा कमी ल्याउन सकिन्छ । विपद् व्यवस्थाका क्षेत्रमा स्थानीय तहका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु एवं निजी क्षेत्रको सहकार्य उपलब्धिमूलक देखिएको यसपटकको बाढी विपद् प्रतिकार्य गर्ने क्रममा प्राप्त अनुभव र सहिकार्यले पुष्टि गरेको छ । विपद् प्रतिकार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको कार्यान्वयनले निकै सहयोग पुग्ने देखिन्छ । 

कुनै पनि विपद्लाई नियति वा दैवको श्रापको रुपमा नहेरी त्यो मानवीय क्रियाकलापबाट नै सिर्जित समस्या भएकाले यसबाट सुरक्षित हुने उपायको खोजी गर्न, विपद्बाट कमभन्दा कम क्षति हुने अवस्था सिर्जना गर्न र राहत उद्धारलाई कसैको निगाहाको रुपमा नभई अधिकारको रुपमा बुझ्ने क्षमताको विकास गर्न तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र समुदाय स्वयम् जिम्मेवार र सक्रिय रहनुपर्ने हुन्छ । एशियाली पूर्वतयारी साझेदारी केन्द्रको सहयोगमा सञ्चालित एशियाली पूर्वतयारी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रले आधारभूत मानवीय मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विपद्को समयमा मानिसहरू शारीरिक तथा मानसिक पीडामा रहने हुँदा राहतको नाममा फाइदा लिने, भेदभाव गर्ने, शोषण गर्ने, आफ्नो कुरा लाद्ने जस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरू अधिक हुने सम्भावना रहने हुँदा विश्वका विभिन्न देशको अनुभवका आधारमा मापदण्ड तयार गरिएको छ ।

विपद्मा मानवीय पीडा कम गरी मानवीय मूल्यलाई संरक्षण गर्न तयार पारेको यस मापदण्डमा संस्था र व्यक्तिहरूले मानवीय प्रतिकार्यको गुणस्तर एवं प्रभावकारिताको सुधारका लागि विभिन्न नौवटा प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको छ । यसको कार्यान्वयनबाट विपद्को समयमा पीडितको मानवअधिकार र मानवीय मूल्यलाई ख्याल गरी यस मापदण्डअनुसार सहायतालाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न सकेमा तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र अन्य सरोकारवाला निकायहरू अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन मार्गदर्शन गरेको छ ।(स्थलगत रिपोर्टिंगमा आधारित )