नेटिजन नेपाल 
काठमाडौँ, ५ फागुन। समर्थन फिर्ता लिएमा सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएर प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी सम्झौताबाट पछि हट्न बाध्य गराउने माओवादी रणनीति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलबीच पनि एमसीसी सम्झौता बुधबार प्रतिनिधिसभामा टेबल हुन नसकेपछि गठबन्धन विघटनको डिलमा पुगेको छ ।

सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी सम्झौताविरुद्ध मुखर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, एमालेले पनि देउवाको पद सुरक्षित गरिदिन एमसीसी अनुमोदन गर्ने संकेत गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीमा भइरहेको ढिलाइले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन सक्ने भन्दै फागुन १६ भित्रै अनुमोदन गर्न प्रतिबद्ध छन् । संसद्बाट पारित गरेर एमसीसी सम्झौतालाई सन्धि बराबरको मान्यता दिन नहुने भन्दै माओवादीले औपचारिक निर्णय नै गरेको छ जसमा एकीकृत समाजवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहको समेत मतैक्य छ ।

प्रधानमन्त्रीको पहलमा एमसीसी सम्झौता टेबल भए सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्ने निर्णय माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक र संसदीय दलले समेत गरेका छन् । पार्टीको निर्णय सुनाउन र धैर्य गर्न अनुरोध गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुधबार बालुवाटार पुगेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने ‘तपाईं जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् तर संसद्मा टेबल त गर्न दिनुहोस्’ भन्दै आक्रोशित भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

सम्झौताको जस–अपजस कांग्रेसले लिन खोज्दा पनि असहयोग भएको भन्दै देउवाले दाहालसँग गुनासो गरेका थिए । दाहालले भने एमसीसीविरुद्ध आफ्नै दलभित्रको दबाब थेग्न नसकेको बताएका थिए । ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्न पार्टीभित्र कोही पनि तयार भएनन्, एमसीसी टेबल भए आजै (बुधबार) सरकारबाट बाहिरिने संसदीय दलले निर्णय गरेको छ, त्यसैले सहमतिकै लागि धैर्य गरौं,’ स्रोतका अनुसार दाहालको भनाइ थियो । दाहालकै आग्रहमा दुई दिन पर्खन तयार भएका देउवा शुक्रबार सम्झौता टेबल गर्न दृढ छन् । उनीहरूकै सहमतिअनुसार बिहीबार गठबन्धनको बैठक र शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले प्रतिनिधि उपस्थित भएनन् । गठबन्धन दलका सचेतकहरूले विपरीत धारणा राखेका थिए । ‘बैठकमा एमसीसी पेस गर्न दलका सचेतकहरूबीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यसूचीमा राखिएन,’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट पहिलो पटक कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन प्रस्ताव राखेका हुन् । बुधबार नै टेबल नगर्न दलहरू सहमत भए पनि शुक्रबारको बैठकबारे आ–आफ्नै तयारी छन् । कान्तिपुर दैनिक