• बुधबार, ५ असार, २०८१
  • ०८:२४:०३

मौलिकतामा आधारित मजबुत अर्थतन्त्रको आवश्यकता

  • Netizen Nepal
  • शनिबार, १३ फाल्गुण, २०७९- २०:३२:००/ Saturday 02-25-23

यसै हप्ता  सार्वजनिक भएको सरकारी  तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को सात महिनामा नेपालको व्यापार घाटा आठ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यो आंकडाले हाम्रो अर्थतन्त्र सन्तुलनको डरलाग्दो चित्र देखाएको छ ।  यदि यो अवस्थामा विदेशबाट रेमिट्यान्स नआउने हो भने नेपालको हालत के हुने थियो ? यो सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।

नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, ‘जसले मह काड्छ, उसले हात चाट्छ ।’ तर यहाँ मह नै उत्पादन नगरी हात मात्र चाट्न खोज्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको यो  रुप देखिएको छ ।  देशका उर्जाशिल युवाहरु  विदेश पठाएर उनिहरुले नेपाल पठाएको विप्रेषणमा रमाइरहेका राष्ट्रिय ढुकुटीका संरक्षकहरुले यसको दीर्घकालिन असरको बारेमा गम्भिर भएर सोचेको आम रुपमा अनुभूत भएको छैन ।

हात चाट्नका लागि मह हुनुपर्छ, मह काड्नका लागि मौरीपालन गर्नुपर्छ । मौरीपालनका लागि कर्मवीर  दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । ती जनशक्तिलाई मौरीपालनको बारेमा बुझाउन पनि सकिएन र मौरीपालनलाई प्राथमिकतमा नराखी हात चाट्ने क्रम अहिले चलिरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसकै परिणम हो अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था । नेपालको अर्थतन्त्रलाई महकै रुपमा लिने हो भने सबैभन्दा पहिले घार तयार गर्न जरुरी छ । जहाँ मौरीलाई राख्न सकियोस् । अर्थात अहिले अर्थतन्त्रलाई टेको दिने आधार बनाउन आवश्यक छ । जसका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब सरकार, सरोकारवाला निकाय र उद्योगी व्यवसायीको उत्पादनमुलक साझेदारी अभ्यासमा आउँछ । तर यो अभ्यासको अभाव हामीकहाँ देखिएको छ।

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हाल केहि कदम चालेको छ  । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गएको हप्ता मात्र एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारी निकायमा सत्कार तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने  भनेको छ । यदि नेपाली उत्पादन नपाइएको खण्डमा यस्ता प्रयोजनका लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत नेपाली समान हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो विज्ञप्ती आउनुभन्दा पहिले पनि सार्वजनिक खरिद नियामावलीमा नै १५ प्रतिशतसम्म महंगो भए पनि सरकारी निकायमा नेपाली सामान प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । विगतमा यस्तै प्रकृतिको नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा फेरी अर्को नीतिगत अग्रसरता लिइएको छ । तर यसको कार्यान्वयन हुन्छ वा हुदैन, त्यसमा अझै पनि शंका छ । यद्यमी उच्च व्यापार घाटा न्यून गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउन यो कदम अति आवश्यक  थियो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र राष्ट्रिय सीमामा मात्रै बाँधिएको छैन ।  यो विश्वसँग नै जोडिएको छ । तर विश्वसंग जोडिएको अर्थतन्त्रमा आयात उच्च गर्ने, निर्यात क्षमता घट्ने हो भने कसरी हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ? अहिले हामीले विदेशबाट गाडी, गाडीका पार्टपुर्जा, पेट्रोलियम पदार्थ, लत्ताकपडा  मात्र होइन, कृषिजन्य उत्पादन समेत उच्च मात्रामा आयात गरिरहेको आँकडाले बताउँछ । कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको प्रसस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले किन यी क्षेत्रको आन्तरिक क्षमता बढाउन सकेका छैनौ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।

हामी अझै पनि विदेशी सहायता, अनुदान, रेमिट्यान्स र ऋणपानकै भरमा बसिरहने हो भने देशको अर्थतन्त्र झन् अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । त्यसैले अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशिल विषयमा गम्भिर हुन र आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि प्रभावकारी काम गर्नु आवश्यक छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि स्वदेशी कृषि, पर्यटन, उर्जा र उद्योगमा सरकारले लगानी बढाउन आवश्यक छ । निर्यात सम्भावना भएका उत्पादनलाई निर्यातका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सरकारी क्षेत्रसँगै नेपाली उपभोक्तालाई समेत प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । यसले निर्यात बढाउने र आयात घटाउने कार्यमा योगदान गर्छ र अन्तत्वगत्व राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत  बनाउन सहयोग पुग्छ ।  अनि यसबाट मौलिक अर्थतन्त्रको निर्माण हुन्छ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादन बलियो बनाउनुको बिल्कप छैन ।