रामकृष्ण पोखरेल 
‘भ्रष्टाचारीलाई कारवाही सदाचारी लाई पुरस्कार', 'हाम्रा देखिए राम्रा देखिएनन ‘ यी उखान एवं उक्ति हाम्रो शासन सत्ता संहालनेलाई आफ्नो साशन र  शैलीमा आत्मशात गर्न सके गणतान्त्रिक देश नेपालका नागरिकले राम्ररी सास फेर्न सक्ने हुने थिए । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाह लोकतान्त्रिक सरकारलाई सामान्यतया चुनौती नै हुने गरेको विश्वमा विभिन्न देशहरूले अनुभव गरिरहेको देखिन्छ । युरोपका देशहरूमा सरकारी सेवा प्रवाहमा पुराना स्थापित संरचनाहरूले प्रभावकारी भुमिका खेल्ने गरेको पाईन्छ । युरोपमा नियम र कानुनलाई कडाई साथ अवलम्वन गरिनुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्वच्छन्द प्रविधिको प्रयोग जनस्तरबाट गर्ने गरेको देखिन्छ ।  युरेपका देशहरूमा सेवाप्रवाहमा साझेदारीको प्रचलन रहेको पाईन्छ । 

दक्षिण एशियाका मुलुकहरूमा भने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्वच्छन्द अधुनिक प्रविधीको प्रयोग न्युन नै रहेको छ भने सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा petty corruption transaction र नितीगत भ्रष्टाचारले मुलुकहरूलाई थिलथिलो बनाईरहेको अनुभुती हामी सबैलाई छ । सेवाग्राहीले स्थानिय देखि उपल्लो तहसम्म सार्वजनिक सेवा लिन का लागी petty transactions ( लेनदेन) गर्न बाध्य भई रहेको देखिन्छ र अनुभुती समेत गरेको पाईन्छ । नेपाल र नेपाली जनता यिनै petty corruption transaction ( लेनदेनको विनीमय) र उपल्लो तहको  नितीगत भ्रष्टाचारमा थलिएका र पिसीएका छन् । यो भ्रष्टाचारमा राजनितीक र प्रशासनिक संयन्त्र र संरचनामा रहेका सबै तह र तप्का अधिकांश व्यक्ति एंव पदाधिकारीहरू रहेका छन भन्ने आम चर्चा रहेको छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वेथिती र जनसरोकारका विषयमा चासो नराखेकै कारणबाट सरकार मात्रै होईन ब्यवस्था नै परिवर्तन हुन सक्ने चुनौतीहरू देखा पर्न थालेको अनुभुती सचेत नेपालीहरूले  गर्न थालेका छन । यस अर्थमा नेपालका राजनितीक दलहरूका राजनेताहरू संवेदनशिल, वस्तुपरक, निष्ठवान र ईमानदारीका साथ जन विश्वास जित्न आजै देखि लागी पर्नु पर्ने हुन्छ । नेता का वोली, आश्वासन र गरााई मा समान्यजस्ता र तारतम्य नमिल्दा लोकतंत्र लाई कमजोर त बनाई रहेको छैन भन्ने आम चिन्ता रहेको पाईन्छ । संघिय गणतात्रिक लोकतन्त्रलाई अझ  सशक्त र विश्वसनीय बनाउन चेतनशिल नागरिकको माग रहेको छ । कुनै पनि सार्वजनिक नियुक्तीमा लेनदेनको जुन आरोपहरू बजारमा आईरहेको छ त्यो बडो चिन्ताको बिषय हो । त्यस्ता लोभबाट नेता तथा प्रशासनिक अंगहरूले  आफुलाई र आफ्नालाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न नसके मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न सक्ने सम्भावना छ । यसमा  नेपालका  राजनेताहरूको काँधमा नियन्त्रण र निरूत्साहित गर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।

यो पंक्तिकार ले आफना पुराना लेखहरूमा सरकारका काम कारवाही पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउनका लागि अहिलेका  सरकारका ‘हेनरी फोर्ड ‘ मोडेलको संरचनाहरूमा परिवर्तन ल्याई अगाडी बढ्न सक्ने हुटहुटी भएका राजनेताहरूमा परिवर्तन गर्ने ईच्छा शक्ति  चाहिन्छ । यस अर्थमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अझ सशक्त भुमिकामा दिन र मुलुको ठुलो दृश्य बनाइ जान सरकारका मुखियाको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा काम गर्न राष्ट्रिय नीति, योजना तथा लगानी आयोगमा रुपान्तरण गर्न जरूरी छ । यसरी नै वर्तमानमा रहेका अन्य आयोग, मन्त्रालय र विभागहरूको संख्या  र संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने काम त्तकाल शुरू गरि नयाँ ढाँचाको संरचना बनाउन कानुन र नियम संशोधन गर्नुपर्छ । 

आधुनिक प्रविधीहरूको प्रयोग गरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न संघिय तहमा, प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा ‘एक द्वार प्रणाली’को नीति बनाई सेवा प्रवाहको काम अविलम्ब थालनी गर्न सक्नु पर्छ । वर्तमान रहेको सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई अझ सक्षम र आर्थिक रूपमा सवल बनाउन एकिकरण गर्ने तर्फ दलहरू अगाडी बढनुपर्छ । अतिरिक्त गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई पनि एकिकरण गर्नेतर्फ दलहरूले इमान्दारीपुर्वक सोच्ने हो भने यी सबै पाँच प्रदेशहरू आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा सवल र सक्षम भई संघीय संरचनाप्रति जनताको उदाशिनतालाई पक्कै पनि उत्साहमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने बुझाई सचेत र संवेदनशिल नेपालीमा रहेको छ ।

हुनत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थापन गर्ने नमुना यो एउटा लेख मार्फत पंक्तिकारले प्रक्षेपण गर्न किमार्थ सक्ने छैन । तर पनि केही नमुना यो पंक्तीकार ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम को शुसान, विकेन्द्रीकरण र गरिवी निवारण का क्षेत्रमा समर्पित कार्यक्रम जुन तत्कालीन समयमा दक्षिण एशिया, नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका र भारत लगाएतका देशहरूमा संचालन गर्दै गर्दा विशेष रूपमा यो कार्यक्रमलाई ती देशका विज्ञहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विषेश स्थान दिने गरेको यो पंक्तीकारको ठम्याई छ । त्यही कार्यक्रमका नमुनालाई दक्षिण एशियाका देशले कुनै न कुनै रूपमा संचालन र व्यवस्थापन गरेको देख्न र सुन्न अझ पनि पाइन्छ । 

अतः नेपालमा वर्तमान सरकारका नायकहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानिय तहमा ‘निजी र सार्वजनिक साझेदारी’मा स्वास्थ, शिक्षा, कृषि, साना सना उद्यम, स्वच्छ खानेपानी र स्थानीय रोजगारी बढाउने कार्य योजमा अगाडी बढाउन सक्नु पर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रशासनिक लगायत अन्य अधिकारको प्रक्षेपण र विकेन्द्रीकरणलाई मुल मन्त्र मानी अगाडी बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । यो विकेन्द्रीकरण कुनै पनि तहको स्वार्थ नबाझ्ने गरी नीती र नियम संघ र प्रदेशबाट बनाइ अगाडी बढाउन सके सबै तहका पदाधिकारीहरूलाई आ-आफना जिम्मेवारी महसुस हुन गई जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुश गराउन सरकार सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरूमा आफ्नो जिम्मेवारी लिई अगाडी बढाउन मा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । संघिय सरकारलाई स्थानीय र संघिय पुर्वाधार र सेवाको गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनेगरि क्षमता बढाउन सके लोकतात्रिक सरकार जनताको घर दैलोमा पुगेको र पुग्न सकेको महशुस जनतालाई हुन सक्थ्यो । मुलुकको उन्नती र प्रगतीमा चासो राख्ने आम नेपाली जनता विस्वस्थ पनि हुन सक्ने थिए । 

यस अर्थमा स्थानिय तहमा शहरी एंव ग्रामिण साझेदारीको निती र कार्यनिती बनाइ जान सक्ने हो भने शहरी एवं ग्रामिण गरिबी र पाछौटेपनमा सुधार आई स्थानिय समृद्धीमा टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिनेछ । नेपाल को सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने थलो प्रती स्वच्छता र ईमान्दारीका को अभाव रहेको आम नेपाली महसुस गरिरहेका छन । यस अर्थमा दक्षिण एशियाकै देश बंगलादेशले सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा गैरसरकारी संस्था र समुदायिक संस्थाहरूसंग पनि सरकारका निकायहरूसंग हातेमालो गरेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य गरेअनुरूप सन ९० को दशकमा अति गरिब र पिछडिएको मुलुकबाट बंगलादेश मध्यमस्तर को आय भएको देशमा उक्लिँदै गर्दा नेपाल अझ पनि आधारभुत सेवा प्रवाहमै संघर्षरत छ र मुलुकमा दलहरूले कोलाहल गरि राजनितीक सत्ता प्राप्तीकै लागि लुछाचुडिंमै अल्मलिएका छौं ।

यसको परिणाम हामीले हाम्रा सेवा प्रवाहका लागी प्रशासनिक संरचना नै तयारी गर्न सकेका छैनौँ, न यथेष्ट कानुन बनाई भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, सदाचारीलाई पुरस्कार दिने पद्धती बनाई लागु गर्न सकेका छौं । यो अवस्था नेपाल र नेपालीका लागी टिठ लाग्न थालेको छ । संघीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ र सक्षम बनाउन र जनताको मन मस्तिष्कमा लोकतान्त्रिक सरकारलाई सवल र सक्षम बनाउन देश बनाउँ भन्ने हुटहुटी लागेका राजनेताले देशको उत्थान र प्रगतीका लागी इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ ।