रामकृष्ण पोखरेल 
नेपाल संचारको क्षेत्रमा सन् ९० को दशकदेखि वैश्विक नेटवर्क ( Global Network) मा जोडिन गएको देखिन्छ । तर यो नेटवर्क सिमीत क्षेत्रमा मात्र रहेको पाईन्छ । खासगरि यातायात ( हवाई) क्षेत्रमा र सिमीत रूपमा बैंकिङ कारोवारमा डिजिटल नेटवर्क कनेक्टिभीटीले काम गरेको थियो भने अब यो नेटवर्क र कनेक्टिभिटी अन्य क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेको छैन ।

दक्षिण एसियाको मुलुकहरूमा माल्दिभ्स झन्डै सतप्रतिशत जनसंख्याले डिजीटल नेटवर्कको सेवा प्राप्त गर्न सकेका छन भने छिमेकी देश भारतमा करिव ७०% जनताले डिजिटल नेटवर्क कनेक्टिभिटी उपयोग गर्दै गर्दा  जम्माजम्मी ३८ प्रतिशतले मात्र डिजीटल सेवा प्रयोग गर्ने गरेका छन । तर सेवाको गुणस्तर धेरै नै न्युन रहेको छ ।

दक्षिण एसियाको मुलुकहरूमा माल्दिभ्स झन्डै सतप्रतिशत जनसंख्याले डिजीटल नेटवर्कको सेवा प्राप्त गर्न सकेका छन्छ।   छिमेकी देश भारतमा करिव ७०% जनताले डिजिटल नेटवर्क कनेक्टिभिटी उपयोग गर्दै गर्दा  जम्माजम्मी ३८ प्रतिशतले मात्र डिजीटल सेवा प्रयोग गर्ने गरेका छन्  । तर सेवाको गुणस्तर धेरै नै न्युन रहेको छ । अझ भन्ने हो भने सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यालयहरूमा त निकै  कम डिजिटल  सेवा उपयोग गरेको पाईन्छ । सरकारी कार्यालयहरूमा त नेटवर्कको कनेक्टीभिटी कथम कदाचित गरेको देखिएता पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा  नगन्य नै छ ।

छिमेकी देश भारतमा सन २०१४/१५ देखि ‘ डिजीटल ईन्डिया’ को नारा दिएर यसको विस्तार भएको देखिन्छ । डिजीटल नेटवर्कको प्रयोगमा सरकारले विशेष जोड दिँदै गर्दा भारतमा नेटवर्क कनेक्टिभिटीले भिमकाय रूप लिँदै गरेको छ । यस अर्थमा भारतको व्यापार, व्यवसाय , औद्योगिक उत्पादन प्रशोधन, आयात निर्यात, यात्रा आदि क्षेत्रमा नेटवर्क कनेक्टिभीटीको प्रयोग बढेपछि झन्डै दुई वर्षमा नै ४ प्रतिशत हाराहारीको ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि भएको छ । नेपालले कुनै पनि कोणबाट कुनै पनि निश्चित उदेश्यका लागि योजनाबद्ध तरिकाले डिजिटल नेटवर्क बढाउन सकेको छैन ।

मुलुकलाई वर्तमान सरकारले ‘ डिजीटल नेपाल ‘ को रणनितीक योजना बनाई अन्तरदेशिय डिजिटल र अन्य कनेक्टिभिटीको कार्ययोजना एकिकृत रूपमा समेटी  अगाडी बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । यो कनेक्टिभिटीले अन्तरदेशिय सडक संजाल, जल पारिवाहन संजाल, रेल संजाल, आयात निर्यात संजाल, उर्जा उत्पादन एवं व्यापार संजाल र मानव यात्रा संजालमा - भारत, वंगलादेश, भुटान, म्यानमार र नेपालका विचको संयुक्त परियोजना निर्माण र विस्तार गर्न ‘अन्तरदेशिय कनेक्टिभीटी योजना’ बनाउने माग बुद्धजीवी र प्रवुद्धवर्गहरूको बिचबाट उठिरहेको छ । यो क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीबाट यी पाँच मुलुकहरूले माथी उल्लेख गरेका क्षेत्रबाट आ-आफना मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको आधारशिला तयार गर्न मद्त पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

यो प्रस्तावित उपक्षेत्रिय कनेक्टिभीटीको संयुक्त परियोजनामा भारत, बंगलादेश, भुटान र नेपाल समेतको नदि जोडिने परियोजना (River Link Project) भारतले सन २००० देखि बनाएको खाकामा यी नदि जोडिने परियोजनालाई समेत समेट्दै गर्दा  समुद्रको तटबाट नेपाल, भारतको अन्तर प्रदेश, भुटान र बंगलादेशले समेत नदिहरूमा जल परिवाहन संचालन गरि नेपालको यातायात र ढुवानीको लागत समेत कम भई आफ्नो उत्पादन विभिन्न मुलुकमा सजिलै पुर्याउन सक्ने छ । अत: वर्तमान सरकारको जल परिवाहन संजाल, उप क्षेत्रिय सडक संजाल, जलश्रोत उपयोग र व्यापार संजाल आदि क्षेत्रमा यी मुलुकहरूबिच अन्तरनिर्भरता बढदै गई नेपालका उत्पादनहरू उप क्षेत्रिय र वैश्विक बजारमा पुर्याउन सजिलो हुने देखिन्छ ।

डिजीटल र अन्य प्रकारका कनेक्चिभीटी परियोजनाबाट भारत, बंगलादेश, भुटानका बोर्डरहरूमा भन्सार, क्वारेन्टाईन, अबैध सामानको ओसारपसार र सामग्री ओसारपसार गर्ने ट्रक र अरू वाहनको उचित निगरानी र एकिकृत करहरूको लेनदेन छोटो समयमा सम्पन्न गरि आयात निर्यातको लागत र मोल कम हुन सक्ने हुन्छ ।

नेपाल र भारतबिचका संधि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्न झन्डै ७ वर्ष अगाडी भारत र नेपालका प्रवुद्ध वर्गको एक समुह ( EPG- Eminent Person Group) बनाई दुई देशबिचको सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने भनि बनाएको समुहले दिएको प्रतिवेदन भारत सरकार र नेपाल सरकारका सरोकार राख्ने ठाउँमा दराजमा धुलो जमेको छ।   त्यो धुलो टकटकाउने कुटनीतिक पहल नेपालबाट अहिलेसम्म  भएको देखिँदैन  । यो प्रवुद्ध समुहको दुरदर्शिताको कमि र कुटनितिक सरोकार राख्नेहरूको कमजोरीका करण नै हो भन्ने बुद्धजिवीहरूको ठम्माई रहेको छ । यो प्रबुद्ध समुहको ( EPG) प्रतिवेदन दुवै देशको कनेक्टिभिटीका विविध पक्षलाई समेटी तयार पारिएको भए संभवत: दुवै देशका जनतासँग सरोकार हुने थियो । यो प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदनमा विविध क्षेत्रको कनेक्टिभीटीको योजनाहरूबाट लाभ लिन सक्ने कारणबाट दुबै देशका सरोकार राख्ने समुहवाट पनि लागु गर्न सहयोग  प्राप्त गर्न सक्थ्यो । 

यसबाट कनेक्टिभीटी परियोजनाबाट उप क्षेत्रिय देशका जनताहरू लाभान्वित हुनसक्ने  ठाउँ छ । डिजीटल र अन्य प्रकारका कनेक्चिभीटी परियोजनाबाट भारत, बंगलादेश, भुटानका बोर्डरहरूमा भन्सार, क्वारेन्टाईन, अबैध सामानको ओसारपसार र सामग्री ओसारपसार गर्ने ट्रक र अरू वाहनको उचित निगरानी र एकिकृत करहरूको लेनदेन छोटो समयमा सम्पन्न गरि आयात निर्यातको लागत र वस्तुको मुल्य  कम हुन सक्ने हुन्छ । उप क्षेत्रिय कनेक्टिभीटीबाट नेपालले पनि आफ्नो ग्रार्हस्थ उत्पादनमा फडको मारि नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा थप योगदान गर्न सक्छ।   यस कामका लागि मुलुककै विज्ञ र जनशक्तिहरू पहिचान गरि परिचालन गर्न नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी नेतृत्वले  अब ढिला गर्नु हुदैन।   

लेखक विकास अर्थशास्त्री एवं  रणनितीक योजनाकार हुनुहुन्छ।