नेटिजन सम्बाददाता

काठमाडौं, २७ भदौ। नेपालमा वर्षेनी २७ हजार अर्थात दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा सुर्ती उद्योगको हस्तक्षेप व्याप्त रहेको छ र यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोमा सवैले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालले सन् २००३ मा सुर्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो १० राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि पर्दछ । तर त्यो अभिसन्धिलाई सदनबाट अनुमोदन गर्नमा नै ४ वर्ष लाग्यो । नेपालको दोस्रो जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसदबाट अनुमोदन गरेको १ वर्षभित्र नै कानुन बनाउनुपर्ने नैतिक दायित्व हुँदा हुँदै पनि उद्यमी व्यापारीको षडयन्त्रका कारणले गर्दा सन् २०११ मा मात्र कानुन निर्माण भयो । 

उद्यमीको हस्तक्षेकै कारण अहिलेसम्म सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६७ र नियमावलीमा भएको ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान अधिक प्रयास र मिडियाको दबाबपछि हालै मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।

नेपालमा ३३ प्रतिशत जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर ३९ प्रतिशत रहेको छ । जसले गर्दा नेपालीहरु गरिबीको चपेटामा परेका छन् । सुर्ती सेवन गर्ने ९८ प्रतिशतलाई सुर्तीबाट हुने हानी नोक्सानीका बारेमा ज्ञान भएको अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालमा वर्षेनी सुर्ती सेवनमा मात्रै ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च भयावह छ । चुरोट खुलमखुलम रुपमा विद्यालय परिसर वरिपरी र अस्पतालको छेउछाउमा समेत विक्रि वितरण र सेवन भइरहेको छ । 

नेपालको कानुनले र सुर्ती नियन्त्रणसम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसीटीसी ) गाइडलाइनले पनि कुनै पनि नाममा सुर्तीको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरेता पनि  सुर्ती उद्यमीले चलाखीपूर्ण तवरले ब्राण्डको प्रचार गर्ने, चुरोट सेवन गर्न उत्प्रेरणा दिने, कानुन कार्यान्वयनमा भाँजो हाल्ने काम निरन्तर रुपमा गरिरहेका छन। 

सरकारले ऐन कानूनको व्यवस्था गरेको भएता पनि कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कानून आइसकेपछिका केही वर्ष  सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगमा कमी आएतापनि अहिले आएर त्यो उपभोग वढ्नुका साथै कानुन प्रभावहिन हुँदै गएको अवस्था छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा २९ प्रतिशतले सुर्ती सेवन गर्ने गरेका छन् । अध्ययनले सुर्ती खानेमध्ये चुरोट (४७.२%), गुटखा (४१.६%), बिडी (२६%), पान मसला (२५.८%), खैनी (७३.५%) सेवन गरेको पाइएको छ । सुर्ती सेवनकर्तामा ४८.३ प्रतिशत पुरुष र ११.६ प्रतिशत महिला रहेको छ ।

पहिलो पटक धुम्रपान शुरु गर्दाको औसत उमेर १७.८ रहेको छ । नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोगको उपचारमा हुने खर्च रहेको विश्व संगठनकै तथ्यांक छ। नेपालमा अति न्यून आर्थिक वर्गले सबैभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदकै पछिल्लो तथ्यांकले पनि अति न्यून वर्गका ३४ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ। 

 सुर्ती कर
जर्दा, खैनी, नस, गुटखा र निकोटिनयुक्त पान मसला तथा सुर्ती मिश्रित तयारी वस्तुमा प्रतिकिलो रु आठ सय २१ अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यो बढेर प्रतिकिलो रु आठ सय ५० पु¥याइएको छ । मार्बल, ट्राभर टिन, इकोजिन र अन्य चुनद्वारा स्मारक वा भवन बनाउन प्रयोग हुने ढुङ्गामा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

 विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बिंडीमा प्रति खिल्ली तीस पैसा, चुरोट र सिगारमा प्रति खिल्ली साठी पैसा र तयारी खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रति किलोग्राम साठी रुपैयाँका दरले समदरमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाई असुल गर्ने गर्दछ।

यसरी बढाइएको कर आयातितको हकमा भन्सार बिन्दुबाटै र स्वदेशीको हकमा उद्योगबाट असुल गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको नियमन र प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुने बताइएको छ ।

विभिन्न बहानामा उद्यमीको हस्तक्षेप
सुर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सुर्ती उद्योगले सुर्तीको प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । सुर्तीको कुनै पनि प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धन गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सुर्ती उद्योगले विभिन्न नाममा प्रायोजनमा बजारीकरण गरिरहेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा सुर्ती उद्योगले सुर्तीको प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । सुर्ती उद्योगले कम्पनीको नाममा प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्न र चन्दा सहयोग दिन नहुने व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि सुर्ती उद्योगले गतवर्ष डा. भगवान कोइरालाको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई नेपालकै ठूलो चुरोट कम्पनी सूर्य नेपालले आर्थिक सहयोग दिन खोजेको थियो । पछि सामाजिक दबाबपछि यो कार्य रोकियो ।   

यसैंले हामी नेपाल सरकारसँग सुर्ती नियन्त्रण र नियमन कानुन तथा त्यसपछिका निर्देशिकालाई अक्षरसः पालना गराउन जोडदार माग गर्दै सुर्ती नियन्त्रणमा उद्योगीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुन नदिन, सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन र सार्वजनिक स्थललाई सुर्ती निषेधित स्थल बनाउने कार्यलाई तुरुन्तै लागू गरी जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्न अपिल गर्दछौं ।