धान, रोपाई, असार, वर्षा याम नेपालको पुरानो समय देखि नै परम्परा, संस्कृति, विश्वास र महत्व पाउँदै आएको आयाम हुन् । तर ती आयामलाई राज्यले सम्मान गरेको भने थिएन । किसानहरुका लागि भने यो प्रमुख महत्वको सवाल थियो ।  विसं २०६१ मा  सरकारीस्तरबाटै असार १५ लाई  ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ को रुपमा घोषणा गरी धान दिवस मनाउन थालियो । यस घेषणाले  किसानहरुमा पनि केहि उत्साह भर्यो ।
 

यस पटक २१ औं राष्ट्रिय धान दिवस भनाइएको छ । राष्ट्रपति देखि प्रधानमन्त्रीले समेत यो दिवस मनाउन सहभागिता जनाएर किसानसंग जोडिने प्रयास गरे । विद्यार्थी देखि विदेशी पर्यटक र कलाकार देखि पत्रकारले समेत रोपाइमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएर राष्ट्रिय धान दिवसको महत्वलाई उजागर गरे । जसले गर्दा एक दिन मात्र भए पनि किसानहरुलाई सम्झने र उनिहरुको कर्मलाई सम्मान गर्ने एउटा माहोल बनेको भन्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा २५ लाख ८६ हजार १८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा खाद्यान्न बाली लगाइन्छ । सोही आँकडा अनुसार  १२ लाख १६ हजार ३८८ हेक्टरमा धान बाली लगाइन्छ । धान बाली नेपालको प्रमुख बाली हो । त्यसैले यसको उत्पादकत्व बढाउँने उदेश्य र कार्यक्रम सरकारको पनि प्राथमिकताको विषय बनेको छ । 

नेपालमा अहिले ५७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । तर यो उत्पदान देशको आवश्यकता भन्दा  ३ लाख मेट्रिक टन थोरै भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । धान उत्पादन हुने जमिन मध्ये करिब १० प्रतिशतमा रैथाने तथा स्थानीय जातका धान लगाइँदै आएको छ । २ हजार ५ सय भन्दा बढी धानका रैथाने जातमध्ये १ सय ५० भन्दा बढी जातको खेती हुँदै आएको कृषि अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ । 

 देशले धानको संभाव्य उत्पादकत्वबाट समेत लाभ लिन नसकिरहेको बेला पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असर धान बालीमा पनि पर्दै गएको छ । यसले गर्दा साविकको उत्पादकत्वलाई समेत झन् घटाउँने देखिएको छ । यहि तथ्यलाई ध्यान दिदै सरकारले पछिल्लो समयमा आफ्ना नीति र कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र धान बालीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।  

सरकारले २० औँ राष्ट्रिय धान दिवसको नारा ‘जलवायु अनुकूलित कृषकमैत्री प्रविधि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ तय गरेको थियो । यस पटक पनि ‘जलवायुमैत्री कृषि, धान उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने मूल नारा २१ औँ राष्ट्रिय धान दिवसको रहेको थियो । तर बिडम्बना के भने असार १५ का दिन राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख  देखि अन्य अधिकारीहरु समेत धान रोपाइमा सरिक भएर यो विषयलाई निकै महत्व दिए जस्तो देखाउँने  अनि त्यो सहभागितालाई रमाइले र मनोरन्जनमा सिमित गरिदिने प्रबृत्तिले किसानहरुका समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

किसानका समस्या समाधान नहुदा उत्पाकत्व बृद्धि हुने कुरौ भएन । सिंचाइको अभाव, प्रविविधको अभाव, मलको अभाव, काम गर्ने जनशक्तिको अभाव, उन्नत बिउविनको अभावका विच लाखौं किसानहरुले खेतमा श्रम र पसिना बगाएका छन् । यिनै अभावले गर्दा उनिहरुले लगानी अनुसारको उत्पादन पाएका छैनन् । त्यति मात्र होइन धान उत्पदान गरिसके पछि उचित मूल्य पनि पाउँदैनन् । यसले गर्दा उनिहरुमा उत्साह भरिएको पाइदैन । राज्यले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हो । तर राज्य पनि यसमा उदासिन देखिन्छ ।

 दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकमा प्रतिहेक्टर ७ टन धान उत्पादन हुन्छ तर नेपालमा प्रति हेक्टर ४  टन  भन्दा पनि न्यून  छ ।  किसानले भोगेका समस्यामा राज्यले ध्यान नदिएकाले यो अवस्था आएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री रमाइलो र मनोरन्जनका लागि खेतमा जाने भन्दा पनि खेतमा काम गर्ने किसानलाई सिंहदरबारले गर्न सक्ने साधान र श्रोत उपलब्ध गराउँने तर्फ बढि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । 

राज्यले किसानका मर्का बुझेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न लागि पर्नु आवश्यक छ । कम्तिमा दक्षिण एसियाको धान उत्पादकत्व दरलाई नेपालले पनि सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य बनाइ सोही अनुसारका नीति , कार्यक्रम, बजेट तथा श्रोतसाधानको सुनिश्चितता गरेमा यस दिवसको सार्थकता रहनेछ । अन्यथा यो दिवस ठूलाबडालाई रमाइलो किसानलाई भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् बाहेक केहि हुने छैन । 

 यस पटकको धान दिवसको नारा अनुरूप जलवायु परिवर्तनका कारण धान खेतीमा बढ्दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको खोजीतर्फ पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायु अनुकूलित प्रविधिको अनुसन्धान र विकास तथा उपलब्ध प्रविधिको पहुँच किसानसम्म सहज रूपमा  पुर्याउन अपरिहार्य छ । अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने तराईरमधेश तथा भित्री मधेशमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन जस्तै अन्य अन्तरनदी सञ्जाल योजनातर्फ सरकारी तदारुकताको आवश्यकताबोध हुन्छ । त्यस्ता सत्कार्यले मात्र धान दिवसको सार्थकता पूरा हुने छ ।