नेपालमा संग्रहालयको इतिहासको आधार झन्डै २ सय वर्षको छ भन्दा फरक पर्दैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले छाउनिमा बनाएको घरलाई नै पछि हतियार संग्रह गर्ने भण्डारको रुपमा विकास  गरियो । पछि  त्यही घर नै संग्रहालयको विभिन्न नाम हुदै अहिलेको राष्ट्रिय संग्राहालय बनेको छ ।

यद्यपी  विधिवत रुपमा संग्रहालय घोषणा भएको साढे आठ दशक भयो । यो २ सय वर्षको अवधिमा नेपालले संग्राहालय क्षेत्रमा प्रसस्त विकास गर्न सक्थ्यो । तर पनि संग्रहालयको जुन किसिमको विकास हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको विकास भएको पाईदैन । विशेष गरि संग्रहालयको नितिगत हिसाबले धेरै काम गर्नु पर्ने बाँकि छ । 

 जुन परिकल्पना अन्र्तगत अविव्यक्ति स्वतन्त्रता,साँस्कृतिक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता लगाएतका पक्षहरु मैलिक हकको रुपमा उल्लेख भएका छन् । मौलिक हकको रुपमा उल्लेख हुनु आफैमा सकरात्मक कुरा हो । तर त्यसलाई कार्यान्यनमा ल्याउनको लागि संविधानले दिएको अधिकारलाई विशिष्ट रुपमा उल्लेख गर्न  विशिष्ट कानूनको आवश्यकता पर्दछ । त्यस कारणले गर्दा संग्राहालयको विकासको लागि विशिष्ट कानूनको आवश्यकता छ भन्ने आवाज पनि आएको थियो । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून आउँन सकेन ।

वि.सं २०१३ सालमा प्राचिन स्मारक ऐन आएपछि सम्पदा र पुरातत्वसँग जोडिएका वस्तुलाई कानूनि रुपमा सम्बोधन गर्ने पहिलो प्रयास भयो । त्यसभन्दा अगाडि २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक सरकारले बनाएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानून २००७ ले पनि सम्पदा र पुरातत्वीक वस्तुको संरक्षणमा राज्यको दायित्वलाई उल्लेख गरेको छ । त्यहि संवैधानिक आधारलाई टेकेर प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ आएको देखिन्छ ।

त्यो समयमा त्यतिको ऐन आउनु आफैमा सकारात्मक कुरा थियो ।  तर त्यतिले मात्र संग्रहालय, सम्पदा र सँस्कृतिको संरक्षण र प्रर्बधन सम्भव छैन । यति लामो यात्रा तय हुदा पनि अहिलेसम्म संग्रहालय सम्बन्धीको विशिष्ट कानून आउँन सकेको छैन । विषेश गरि २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुन प्राप्ति पछि २०४७ सालमा बनेको संविधानले खुल्ला समाजको परिकल्पना गरी बहुलवादलाई आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।

 जुन परिकल्पना अन्र्तगत अविव्यक्ति स्वतन्त्रता,साँस्कृतिक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता लगाएतका पक्षहरु मैलिक हकको रुपमा उल्लेख भएका छन् । मौलिक हकको रुपमा उल्लेख हुनु आफैमा सकरात्मक कुरा हो । तर त्यसलाई कार्यान्यनमा ल्याउनको लागि संविधानले दिएको अधिकारलाई विशिष्ट रुपमा उल्लेख गर्न  विशिष्ट कानूनको आवश्यकता पर्दछ । त्यस कारणले गर्दा संग्राहालयको विकासको लागि विशिष्ट कानूनको आवश्यकता छ भन्ने आवाज पनि आएको थियो । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून आउँन सकेन ।

 वि.स.२०६२-६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको सरकार र त्यसको धरातलमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना भैसकेपछि सम्पदा र सँस्कृतिको विकास र यसको विविधतालाई अझ व्यापक रुपमा अगाडि बढाउनको लागि अझ विस्तारित छलफल भएको देखिन्छ । त्यस पछि संग्रहालय सम्बन्धिको विशिस्ट कानून बनाउन पर्छ भन्ने कुरा नीति निर्माण तहले पनि आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।

त्यसैले त्यतिखेर संग्रहालय सम्बन्धी कानूनको  मस्यौदा तयार गर्ने काम पनि भयो । तर त्यो मस्यौदाले कानूनको मुर्त रुप पाउन सकेन । यसै मेसोमा २०६७ सालमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सँस्कृति निति २०६७ ल्यायो । उक्त संस्कृति नितिले  पनि संग्रहालय सम्बन्धी विशिष्ट कानून बनाउने कुरा उल्लेख गर्यो । नीतिमा नै संग्रहालय सम्बन्धिको विशिष्ट कानून बनाउन पर्ने आवश्यकता राज्यले महसुस गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । तर नीतिको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा फेरी त्यसले पनि निराशा थप्ने काम गर्छ । 

राष्ट्रिय संस्कृति निति आएको डेढ दशक भन्दा बढि भैसक्यो । यो डेढ दशक भन्दा बढिको समय बितिसक्दा पनि संग्रहालय सम्बन्धीको विशिष्ट कानून नबन्नु विडम्बना हो । नेपाल संघियतामा गएपछि तीन  तहका सरकारहरु छन् । अहिले तिनै तहका सरकारहरुसँग संग्रहालयहरु छन् । पहिलेका ठूला ठूला संग्रहालयहरु संघिय सरकार अन्र्तगत संचालित छन् ।     

यहाँ निर एउटा गम्भिर प्रश्न आउँछ कि संग्रहालयको उद्देश्य पुरा गर्न नसक्ने, समाजलाई फाईदा पनि नदिने संरचनामा गरिएको लगानीको उपादेयता के त ? अनि त्यतिखेर संग्रहालयको नाममा गरिएको राज्यको ठूलो लगानिको सार्थकता के हुने ? यसको जवाफ कसले दिने ? त्यस कारण अहिले देखि नै संग्रहालयको संख्या विस्तार हुदै जाँदा त्यसको गुणस्तर, मापदण्ड, उदेश्य र मर्मलाई ख्याल गर्न आवश्यक छ । यस बारेमा आइकम नेपाल जस्ता संस्थाले व्यापक बहस चलाउनु आवश्यक देखिएको छ । 

विशेष गरि यस्ता संग्रहालयहरु काठमाडौंमा केन्द्रित छन् र केहि काठमाडौं बाहिर पनि छन् । पहिले सरकारले क्षेत्रिय स्तरमा सञ्चालन गरेका संग्रहालयहरु अहिले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका संग्रहालयसँगै प्रदेश सरकारले पनि कतिपय ठाउँहरुमा नयाँ संग्रहालयहरु बनाइरहेको छ । कतिपय स्थानिय सरकारले पनि संग्रहालय निर्माण, संग्रहालयको अध्ययन अनुसन्धान भन्दै केहि बजेट छुट्याउने र सोहि अनुसार संग्रहालय घोषणा गर्ने काम पनि भएको छ । 

 तर संग्रहालयको ऐन नबन्नु ,त्यसको एउटा मापदण्ड नबन्नु, त्यसको अनुगमन गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने तथा सहजिकरण गर्ने कुनै निकाय नबनाइ संग्रहालय  बनाउँदा ति संग्रहालयहरु कति प्रभावकारि र कति संग्रहालयको र्ममलाई अनुशरण गर्ने खालका छन् त ? यो प्रश्न अहिले ज्वलन्त रुपमा उठेको छ । यस बारेमा संग्रहालयकर्मी र विज्ञहरुको बिचमा व्यापक छलफल हुन पनि सकेको छैन ।

 तर जुन संग्रहालय घोषण गरिएको छ,  त्यसको भवन, त्यसको अभिलेख, त्यसको प्रदर्शनी  र  व्यवस्थापनलाई मूल्यांकन गर्दा संग्रहालयको जुन स्तर र विश्वव्यापि मापदण्ड छ, त्यसको समकक्षताबाट टाढा रहेको पनि पाइन्छ । संग्रहालयको मापदण्ड विना नै  संख्यात्मक रुपमा यसरी नै संग्रहालयको संख्या बढाउदै जाने तर त्यसको स्तर, गुणस्तर र त्यसको मापदण्डलाई ख्याल  नगर्ने हो भने  जुन उद्देश्यले संग्रहालय स्थापना गरिएको छ त्यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन । 

यस अवस्थामा यहाँ निर एउटा गम्भिर प्रश्न आउँछ कि संग्रहालयको उद्देश्य पुरा गर्न नसक्ने, समाजलाई फाईदा पनि नदिने संरचनामा गरिएको लगानीको उपादेयता के त ? अनि त्यतिखेर संग्रहालयको नाममा गरिएको राज्यको ठूलो लगानिको सार्थकता के हुने ? यसको जवाफ कसले दिने ? त्यस कारण अहिले देखि नै संग्रहालयको संख्या विस्तार हुदै जाँदा त्यसको गुणस्तर, मापदण्ड, उदेश्य र मर्मलाई ख्याल गर्न आवश्यक छ । यस बारेमा आइकम नेपाल जस्ता संस्थाले व्यापक बहस चलाउनु आवश्यक देखिएको छ । 

यो बहसले एकातिर नयाँ कानून निर्माणको पैरवी र दबाब श्रृजना  गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्केा तर्फ बन्दै गरेका संग्रहालयलाई पनि यसको महत्व र मर्मको बारेमा जानकारी र सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।     

त्यसैले धेरै किसिमका कानूनबाट स्थापना भएका र संचालन समेत भएका संग्रहालयलाई स्थपाना, संचालन, सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने आधारसहितको विशिष्ट कानून अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि पहल गर्न ढिला गर्ने छुट र समय हामीलाई छैन किनकि यसमा जति ढिला गर्छौं त्यति नै ठूलो समस्याहरु थपिदै जाने देखिन्छ ।

 फेरि यो कुरालाई व्यवहारमा सुनिश्चत गर्नको लागि कुरो आउँछ कानूनको । त्यसका लागि संघिय सरकारले एउटा स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ र त्यहि संघिय सरकारको कानूनसँग नबाझिने गरि प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले पनि कानून बनाउनुपर्छ । सोहि आधारमा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्छ । यसो गरेमा एकातिर संग्रहालयमा भएको राज्यको लगानिलाई अहिले देखि नै सदुपयोग गर्न सकिन्छ भने अर्को तर्फ हरेक नयाँ  संग्रहालयले यसको मर्मलाई पनि कायम राख्न सक्ने आधार बन्छ । यसो भयो भने संग्रहालयबाट  समुदायले लिने लाभको मात्रा पनि बढाउँन सकिन्छ । 

यसो भन्दैमा संग्रहालय सम्बन्धी कानून नै छैन भन्न खोजिएको होइन । धेरै थरिका कानूनमा टेकेर संस्थाहरु स्थापना भएका र तिनै संस्थाले संग्रहालय स्थापना गरेका छन् । कतिपय सरकारी संग्रहालहरु विकास समिति ऐन अन्तर्गत संचालन भएका छन् । यस अर्थमा संग्रहालय स्थापनामा कानूनी बाधा छैन । तर त्यसको स्तर कायम गरी संचालनको मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने कानूनी आधार छैन ।

त्यसैले धेरै किसिमका कानूनबाट स्थापना भएका र संचालन समेत भएका संग्रहालयलाई स्थपाना, संचालन, सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने आधारसहितको विशिष्ट कानून अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि पहल गर्न ढिला गर्ने छुट र समय हामीलाई छैन किनकि यसमा जति ढिला गर्छौं त्यति नै ठूलो समस्याहरु थपिदै जाने देखिन्छ ।