जग्गा किनेको ५३ वर्षमा पनि लालपुर्जा दिएन सरकारले
- नेटिजन संवाददाता
- सोमबार, १४ श्रावण, २०८१- ०७:४२:००/ Monday 07-29-24
काठमाडौं । ५३ वर्ष अघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सहर बनाउने योजनाका साथ बिक्री गरेको घडेरी किन्न जग्गा धनीले अहिलेसम्म पनि लालपुर्जा पाएका छैन् । जिविसले विसं २०२८ जिल्लामा सहर बढाउने उद्देश्यले घडेरी बिक्री गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा गाईघाटस्थित त्रियुगा नगरपालिका र पश्चिमी भेगमा बजार रहेको कटारी नगरपालिकामा घडेरी बिक्री गरिएको थियो । “लालपुर्जा नभएपछि ऐलानी जग्गाका रुपमा कारोबार भएको छ”, कटारीका अस्मित पौडेलले भन्नुभयो, “लालपुर्जा पाउनका लागि पटक–पटक पहल गर्दा पनि पाउन सकेनौँ ।”
त्यो समयमा कटारी बजारमा मात्रै १ सय ४ घडेरी जिविसले बिक्री गरेको थियो । “जिविसमै गएर नामसारी कागज बनाएर घडेरी किनेका थियौँ”, कटारीकै शत्रुधनप्रसाद जयसवालले भन्नुभयो, “लालपुर्जा आउला र सहज होला भन्ने थियो अझै पाएनौँ ।”
स्थानीय निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपछि निकास पाउने आशामा रहेका घडेरी किनेका जग्गाधनीले पटक–पटक समितिमा माग गरेपनि समस्याको समाधान हुन नसकेको हो ।
एक वर्षदेखि त जिल्ला समन्वय समितिले कर पनि उठाउन छोडेको छ । जग्गा किनेको कागज र बिटौरी कर बर्सेनि तिरेको रसिद धितोमा राखेर घडेरीदाताले बैँकबाट ऋण लिने गरेको कटारीका सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालले बताउनुभयो । “जिससले कर लिन छोडेपछि रसिद पाउने कुरा भएन रसिद नभएपछि बैँकले ऋण नवीकरण गर्दैन्”, जयसवालले भन्नुभयो, “बैंकले अब कर्जा तिर्न वा कर तिरेको रसिद लिएर आउनु भन्न थालिसक्यो ।”
जिल्ला समन्वय समिति उदयपुरका प्रमुख गौरबबहादुर विश्वकर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुनै पनि कर लिन पाउने अधिकार छैन भनेपछि लिन छोडेका बताउनुभयो । “तपाईंहरुले कर लिन पाउनुहुन्न भनेपछि लिन छाडेका हौँ”, प्रमुख विश्कर्माले भन्नुभयो, “कानुन नै नभएपछि समस्या भएको छ ।” गोरखापत्र दैनिकबाट।