गाँजासम्बन्धी केहि तथ्यहरु

• गाँजाको आपूर्ति हुन नसकेको कारण सिंहदरबार वैद्यखानाबाट निर्माण हुने २१ थरिका आयुर्वेदिक औषधीहरूको निर्माण ठप्प ।

• नेपालमा गाँजाको) रेसासँग सम्बन्धित २ सय ६१ वटा साना उद्योगहरू रहेका छन् ।

• नेपालमा  गाँजा खेती र व्यवसायमा आश्रित रहेका २५ हजार जति घरधुरी र ५ हजार १ सय भन्दा बढी कामदारहरू छन् ।

• नेपालमा २८ लाख के.जी. सम्म गाँजाको  रेसा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ ।

• हाल विश्वमा २१ करोड ९० लाख गाँजाका प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।

• सन् २०२१ सम्ममा ४१ देशहरूले गाँजालाई वैधानिकीकरण गरिसकेकोमा  ७ देशहरूले मात्र पूर्ण रूपमा वैध गरेका छन् ।

• गाँजाको सबैभन्दा ठुलो बजार एसिया महादेश हो, जहाँ वार्षिक १ खर्ब ३२ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार हुन्छ । 

• उत्तर अमेरिकामा वार्षिक ८५ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर, युरोपमा ६८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर, अफ्रिकामा ३७ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर र ल्याटिन अमेरिकामा ९ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको गाँजाको कारोबार हुने गरेको छ ।  

काठमाडौं । गाँजा “ क्यानावेसी ” परिवारभित्र पर्ने फूल फुल्ने वनस्पति समूहको एक जात हो । प्रयोग र रासायनिक तत्वको मात्राको आधारमा यस वनस्पतिलाई “हेम्प” या “औद्योगिक हेम्प,” “विजया” तथा “क्यनाविस” पनि भन्ने गरिन्छ । गाँजाको वैज्ञानिक नाम क्यानाबिस सटिभा लिन् हो । यस प्रजातिमा विभिन्न रासायनिक तत्वहरु पाइन्छन् । 

गाँजामा पाइने टीएचसी तत्वले मानसिक पीडा भुलाउन, तनाब कम गर्न र मानसिक शान्ति या आनन्दानुभूति कायम गर्न सहयोग गर्छ भने सीबीडी तत्वले मानव शरीरको एन्डोक्यानाबिनोइड प्रणाली र दिमागसँग सहकार्य गरी शरीरलाई स्वस्थ बनाउन भूमिका खेल्छ । दिनानुदिन प्रयोगमा आउने सामग्रीको उत्पादनमा “हेम्प”को प्रयोग गरिए जस्तै मनोरञ्जनात्मक उद्देश्यका लागि गाँजाको प्रयोग गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ । 

सन् १९७० को सुरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भइरहेको गाँजा विरोधी बहस र त्यसको दबाब तथा गाँजा–पारखी पर्यटकको जीवनशैलीलाई पछ्याउने चाहमा आफ्नै छोराछोरी पनि गाँजाको लतमा फस्ने हुन कि भन्ने भयले काठमाडौँको मध्यमवर्गलाई सताउन थाल्यो । यस मध्यमवर्गीय चिन्ताको असर तत्कालीन सरकार र नीति निर्मातामा पर्नु स्वभाविक नै हुने भयो ।

 

नेपालमा “मादक पदार्थ ऐन”, २०१७ ले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगका लागि इजाजत पत्रको व्यवस्था गरी गाँजाको बेचबिखन गर्न अनुमति दिने गरेको इतिहासलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । पर्यटकलाई आकर्षित गरी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने प्राथमिकताका साथ निर्मित सो कानुन लागु भएपछि काठमाडौँ बसन्तपुरको झोंछे सडक गाँजाको व्यवसाय हुने र विदेशी पर्यटकले खचाखच हुने “फ्रिक स्ट्रिट” मा परिणत भएको पाइन्छ । 

अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य, कम खर्चिला होटल र पश्चिमा देशहरूले प्रतिबन्ध गर्दै आएको गाँजा सेवनमा सहजताका कारण नेपाल विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्यो । खास गरी गाँजाका पारखी हिप्पीहरू गाँजा सेवनका लागि ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँमा जम्मा हुन्थे । सन् १९७० को दशक नेपालको गाँजामा आधारित पर्यटन व्यवसायको उल्लेख्य दशक थियो ।

सन् १९७० को सुरुदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित भइरहेको गाँजा विरोधी बहस र त्यसको दबाब तथा गाँजा–पारखी पर्यटकको जीवनशैलीलाई पछ्याउने चाहमा आफ्नै छोराछोरी पनि गाँजाको लतमा फस्ने हुन कि भन्ने भयले काठमाडौँको मध्यमवर्गलाई सताउन थाल्यो । यस मध्यमवर्गीय चिन्ताको असर तत्कालीन सरकार र नीति निर्मातामा पर्नु स्वभाविक नै हुने भयो । परिणामतः तत्कालीन सरकारले गाँजा व्यवसायमा कायम रहेको लचकतालाई हटाउने निर्णय गर्यो र सोहीअनुरूप विद्यमान गाँजा बिक्री वितरणसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू परिमार्जन गर्यो।

विश्वमा गाँजा खेति 

गाँजा विविध पर्यावरणीय प्रणालीमा हुर्कने र विषम हावापानी (सुख्खा, वर्षा दुवै) सहन सक्ने वनस्पति हो । तराइको समतल भागदेखि १ हजार ४ सय मिटरको उचाइसम्मको वार्षिक औसत ६ सय एम्एम् पानी पर्ने, १६ देखि १७ डिग्री सेल्सियसको तापमान तथा पानीको राम्रो निकास हुने र लामो समयसम्म पानी सञ्चय गर्न सक्ने बलौटे दोमट माटो गाँजा खेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ ।

गाँजाको औषधीय परम्पराको इतिहास लामो छ । यो परम्परा ४७०० इशापूर्व चीनबाट सुरु भएको पाइन्छ  । भारत, पाकिस्तान, इजिप्ट, ग्रीस र रोमका ऐतिहासिक लेखहरूमा पनि गाँजाको औषधीय प्रयोजनको वर्णन भेटिन्छ । गाँजा पूर्वीय तथा पश्चिमी दुवै समाज र सभ्यतासँग अविच्छिन्न रूपमा गाँसिएर रहेको संरक्षित वनस्पतिको रूपमा रहेको पाइन्छ । औषधीका अतिरिक्त मनोविनोदका लागि पनि गाँजाको सेवन गरिने लामो प्रचलन रहेको पाइन्छ । युरोपमा साइकोएक्टिभ औषधीका रूपमा गाँजाको प्रयोग हुने गरेको विवरण सहितको प्रतिवेदन सन् १२७१ मा नै प्रकाशित भएको दाबी छ ।

परम्परागत उपचार विधिको रूपमा चिनिने आयुर्वेदिक चिकित्सामा गाँजा केही रोगहरूको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा पनि गाँजाका रासायनिक तत्वहरुलाई शरीरमा हुने पीडा कम गराउने औषधीको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।  

तराईको समतल भागदेखि रोल्पा, रुकुम, बझाङ, बाजुरा, बागलुङ तथा म्याग्दीजस्ता १ हजार ४ सय मिटर उचाइसम्मको भूभागमा गाँजाको खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको पाइन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यी जिल्लाहरूमा घरायसी उपभोग र केही (थोरै मात्रामा) व्यापारी प्रयोजनका लागि प्राकृतिक रूपमा पाइने गाँजाको संरक्षण गर्ने तथा लुकीछिपी खेती पनि गर्ने प्रचलन रहीआएको छ ।

 

औषधी प्रयोजन वाहेक पनि गाँजाका विभिन्न प्रजातिहरूका विभिन्न भागहरूलाई, कपडा उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको स्रोतको रूपमा, नगदे बालीको रूपमा एवम् जैविक मलको रूपमा लगायत अन्य प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ । 

नेपालमा गाँजा 

नेपालको तराईदेखि मध्यपहाडका अधिकांश जिल्लाहरूमा गाँजा आफैं उम्रने र फैलने गरेको पाइन्छ । तनहुँ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, रुकुम, सल्यान, रोल्पा, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, मकवानपुर तथा सिन्धुपाल्चोकजस्ता पहाडी जिल्लाहरू र मोरङ, सप्तरी, सिराहा, रौतहट, बारा, पर्सा, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दियालगायतका तराईका जिल्लाहरू प्राकृतिक रूपमा नै गाँजा उम्रने र फल्ने जिल्लाहरू हुन् ।

तराईको समतल भागदेखि रोल्पा, रुकुम, बझाङ, बाजुरा, बागलुङ तथा म्याग्दीजस्ता १ हजार ४ सय मिटर उचाइसम्मको भूभागमा गाँजाको खेती गर्न सकिने सम्भावना रहेको पाइन्छ । विज्ञहरूका अनुसार यी जिल्लाहरूमा घरायसी उपभोग र केही (थोरै मात्रामा) व्यापारी प्रयोजनका लागि प्राकृतिक रूपमा पाइने गाँजाको संरक्षण गर्ने तथा लुकीछिपी खेती पनि गर्ने प्रचलन रहीआएको छ ।

गाँजा एक पटक रोपेपछि सोही स्थानमा पुनः उम्रन सक्ने क्षमता भएको एक वर्षीय बाली हो । नेपाली गाँजाका प्रजातिहरू क्यनाविस सेटिभा, क्यनाविस इन्डिकालगायत उच्च गुणस्तरका हुने हुँदा नेपालको गाँजा संसारभरका गाँजा पारखीबिच प्रख्यात मानिन्छ । 

सन् १९६० को दशकको मध्यदेखि सन् १९७० का सुरुका केही वर्षहरूसम्म काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा गाँजाको व्यवसाय र उपयोग सामाजिक तथा कानुनी दुवै हिसाबले ग्राह्य रहेको पाइन्छ । मनोरम वातावरण, सस्ता होटेल तथा गुणस्तरीय गाँजा सेवनको अवसरले मध्य १९६० को काठमाडौँ युवा तथा हिप्पी–पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र रहने गरेको बताइन्छ । 

तत्कालीन नेपाल सरकारको “खाद्य कृषि मन्त्रालय” को विज्ञप्ति अनुसार प्रत्येक जिल्लामा १० बिघाभन्दा बढी जमिनमा गाँजा खेती गर्न बन्देज लगाइयो र खेती गर्नुअघि अनुमति अर्थात् लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । लाइसेन्स प्राप्त एजेन्टमार्फत निकासी कर तिरी गाँजा निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । वि.सं. २०१० मा चरेस निकासी गर्दा प्रति सेर ६२ रुपैयाँ ५० पैसा र भाङ निकासी गर्दा प्रति मन ३२ पैसा भन्सार महसुल तिर्नु पर्दथ्यो ।

सन् १९७३ सम्म काठमाडौँलाई हिप्पीहरूले “आनन्द प्राप्त गर्ने” सहर मानिन्थ्यो । सरकारले चलाएका गाँजा तथा चरेसका पसलहरूमा संसारबाट भेला भएका हिप्पीहरू विनारोकटोक गाँजा तथा चरेस किन्थे र उपभोग गर्थे । सन् १९७० को दशकका सुरूका वर्षहरू काठमाडौँ सहर हिप्पी–संस्कृतिको प्रभावमा आइसकेको जस्तो देखिन्थ्यो । 

गाँजा बिसौँ शताब्दीमा नेपाललाई विश्व बजारमा परिचित गराउने तामा र कपासपछिको महत्वपूर्ण उत्पादनमा पर्दथ्यो । गाँजाबाट रेसा र तिनमा आधारित उत्पादनहरू तयार गरिन्थ्यो । यीमध्ये कतिपय उत्पादनहरू घरायसी प्रयोजनमा खपत हुन्थे, भने अन्य उत्पादनहरू बजारमा पठाइन्थे । गाँजाको खेती र उपयोगलाई नियमन गरी यसबाट हुन सक्ने हानि–नोक्सानी कम गर्ने आशयले वि.सं. २००८ तिर तत्कालीन नेपाल सरकारले गाँजा खेती कम गर्न कृषकहरूलाई आह्वान गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्यो ।

तत्कालीन नेपाल सरकारको “खाद्य कृषि मन्त्रालय” को विज्ञप्ति अनुसार प्रत्येक जिल्लामा १० बिघाभन्दा बढी जमिनमा गाँजा खेती गर्न बन्देज लगाइयो र खेती गर्नुअघि अनुमति अर्थात् लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । लाइसेन्स प्राप्त एजेन्टमार्फत निकासी कर तिरी गाँजा निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । वि.सं. २०१० मा चरेस निकासी गर्दा प्रति सेर ६२ रुपैयाँ ५० पैसा र भाङ निकासी गर्दा प्रति मन ३२ पैसा भन्सार महसुल तिर्नु पर्दथ्यो ।

वि.सं. २०१५ सम्ममा विराटनगर, सप्तरी, रौतहट, पर्सा, बारा, शिवराज, तौलिहवा लगायतका मधेसका केही जिल्ला तथा स्थानहरूमा गाँजा खेतीका लागि इजाजत दिइएको थियो । इजाजत प्राप्त खेतीको उत्पादन तोकिएको राजस्व लिई विधिसम्मत प्रक्रियामार्फत भारतमा निकासी गरिन्थ्यो । 

संयुक्त राष्ट्र संघको एकल महासन्धिले गाँजालाई लागु औषधिको दर्जामा राखी गाँजाको खेती तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरेपछि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको रूपमा नेपालमा गाँजालाई प्रतिबन्ध नै गर्न दबाब पर्यो। परिणामतः सन् १९७३ मा नेपालले गाँजा बिक्री गर्ने पसलहरू बन्द गर्यो, गाँजाको बिक्री तथा उत्पादन गर्ने व्यापारी र किसानहरूको लाइसेन्स खारेज गर्यो । राजनीतिक घोषणामार्फत गरिएका यी बन्देजहरूलाई तीन वर्षपछि लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ जारी गरी अवैधानिक बनाइयो । 

 यो नयाँ परिवर्तनसँगै गाँजामा आधारित औषधीको उत्पादन र गाँजासम्बन्धी सवालमा अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेका प्रक्रियागत अवरोधहरू नीतिगत तहमा हटे । गाँजाको पुनःसूचीकरणले गाँजाको खेती र व्यवसायलाई निर्वाधरूपमा खुला गरेको भने होइन । यसलाई नियन्त्रित उपयोगमा रहेका अन्य लागुऔषधसरहकै अनुसूचीमा मात्र राखेको हो ।

 

विश्वमा गाँजाको बैधता 

संयुक्त राष्ट्र संघले लागु औषधसम्बन्धी एकल महासन्धि (१९६१) पारित गरी गाँजालाई कुनै औषधीय महत्वप  नभएको, मानव स्वास्थ्यका लागि अति हानिकारक लागु औषधको रूपमा सूचिकृत गर्यो र अन्य हानिकारक लागु औषधसरह महासन्धिको अनुसूची–४ मा सामेल गरी विश्वभर गाँजाको खेती र व्यवसायलाई अवैध गर्यो ।

तर, सन् २०२० डिसेम्बर २ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिसमा गाँजामा औषधीय यौगिकहरू रहेको स्वीकार्दै संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्वको वनस्पतिको रूपमा पुनःसूचीकरण गरी एकल महासन्धि (१९६१) को अनुसूची –१ मा राख्यो । 
गाँजाको बुझाइमा आएको यो नयाँ विकाससँगै नेपालमा पनि गाँजामाथि रहेको प्रतिबन्ध हटाउन नीति समुदायमाथि दबाब पर्न थालेको छ । 

वैज्ञानिक अनुसन्धानले गाँजाको औषधीय उपयोगिता र महत्व स्थापित गरिरहेको विश्व सन्दर्भमा यसको वैधताको पक्षमा बहस तीव्र भइरहेको छ । प्रमाणमा आधारित यस बहसले गाँजाको फाइदा र बेफाइदासम्बन्धी नयाँ–नयाँ तथ्यहरू उजागर गरिरहेको छ । नयाँ ज्ञान र सूचनाको यस पृष्ठभूमिमा सन् २०१९ को सुरुआततिर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको लागु औषधसम्बन्धी विज्ञ समूहले गाँजा र गाँजाको चोप नियन्त्रणको सीमालाई परिवर्तन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष ६ वटा सुझाव प्रस्तुत गर्यो । 

तर ती सुझावहरूमध्ये गाँजा र गाँजाका रेसालाई अनुसूची ४ बाट हटाई १९६१ महासन्धिको अनुसूची १ मा राखिनुपर्ने सुझावलाई मात्र संयुक्त राष्ट्र संघले सदर गर्यो । बाँकी सिफारिसहरूका पक्षमा निर्णय गर्न आवश्यक मत नआएकाले तिनलाई अस्वीकार गरियो । यसको अर्थ संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको महत्वको लागु औषधका रूपमा सूचीकृत गरी नियन्त्रित प्रयोगका लागि विश्वव्यापी मान्यता प्रदान गर्यो ।

यो नयाँ परिवर्तनसँगै गाँजामा आधारित औषधीको उत्पादन र गाँजासम्बन्धी सवालमा अनुसन्धान गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेका प्रक्रियागत अवरोधहरू नीतिगत तहमा हटे । गाँजाको पुनःसूचीकरणले गाँजाको खेती र व्यवसायलाई निर्वाधरूपमा खुला गरेको भने होइन । यसलाई नियन्त्रित उपयोगमा रहेका अन्य लागुऔषधसरहकै अनुसूचीमा मात्र राखेको हो । अर्थात्, मनोरञ्जनात्मक तथा अन्य प्रकारका गैरचिकित्सकीय प्रयोगका लागि गाँजाको प्रयोग खुला गरिएको होइन ।   

त्यसयता, अहिलेसम्म, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, चिली, चीन, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेलायत, हङ्गेरी, भारत, आयरल्यान्ड, जापान, कोरिया, न्युजिल्याण्ड, पोल्यान्ड, फिलिपिन्स, पोर्चुगल, रोमानिया, रुस, जर्जिया, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विट्जरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, युक्रेन, दक्षिण अफ्रिका तथा दक्षिण प्रशान्त टापुहरू गाँजाको खेती र व्यवसायलाई उदारीकरण गर्ने देशहरूको सूचीमा पर्दछन ।

 

गाँजालाई अनुमति दिने लहर

विश्वका धेरै देशहरूले सन् १९७० को दशक देखि नै गाँजाको खेती र उपयोगलाई सीमित प्रयोगका लागि नियमित अनुमति दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो प्रयोगको सुरुआत नेदरल्याण्डस्बाट सन् १९७६ मा भएको पाइन्छ । राज्यको तहमा भने नेदरल्याण्डस्भन्दा पहिले नै अमेरिकी राज्य ओरेगनले (१९७३) गाँजालाई गैरअपराधीकरण गरेको पाइन्छ । 

पछि सन् १९९६ मा क्यालिफोर्निया राज्यले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई वैध गरी अरू राज्यहरूका लागि पनि यसो गर्न बाटो खोलिदिएको पाइन्छ । सन् १९९० को दशकदेखि त धेरै देशहरूले गाँजाको नियमित प्रयोगलाई अनुमति दिएका छन् । 

सन् १९९४ कोलम्बियाले गाँजाको खेती र प्रयोगलाई गैरअपराधीकरण गर्यो । त्यस्तै, सन् २०१३ मा उरुग्वे सरकारले अनुमति लिई गाँजाको खेती गर्न, मनोरञ्जनका लागि प्रयोग गर्न र क्लबहरू वा फार्मेसीहरूमा बिक्री गर्न वैधानिक मान्यता दियो । 

त्यसयता, अहिलेसम्म, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, चिली, चीन, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेलायत, हङ्गेरी, भारत, आयरल्यान्ड, जापान, कोरिया, न्युजिल्याण्ड, पोल्यान्ड, फिलिपिन्स, पोर्चुगल, रोमानिया, रुस, जर्जिया, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विट्जरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, युक्रेन, दक्षिण अफ्रिका तथा दक्षिण प्रशान्त टापुहरू गाँजाको खेती र व्यवसायलाई उदारीकरण गर्ने देशहरूको सूचीमा पर्दछन ।

नेपालमा बन्देज गाँजा खेतीबारे बहस 

सन् २०१९ को सुरुआततिर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको लागु औषधसम्बन्धी विज्ञ समूहले गाँजा र गाँजाको चोप नियन्त्रणको सीमालाई परिवर्तन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेपश्चात् वैज्ञानिक अनुसन्धानले गाँजाको औषधीय उपयोगिता र महत्व स्थापित गरिरहेको हालको विश्व सन्दर्भमा यसको वैधता लगायत गाँजा सेवनले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने बहस जारी छ । 

विश्वस्तरमा विकसित घटना–परिघटनाको प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि गाँजा खेती तथा यसको व्यापारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु उपयुक्त हुने बहस सुरु भएको छ । “गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको” गैरसरकारी विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा केही वर्षअघि दर्ता नै भएको पनि थियो । उक्त विधेयक “औषधी निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान खाद्य, व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गुणस्तरीय गाँजा उपलब्ध गराउन गाँजा खेतीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने र गाँजाको गैरकानुनी उत्पादन, बिक्री वितरण तथा उपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने” अभिप्रायका साथ नियन्त्रित प्रयोजनको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त कै आधारमा मस्यौदा गरिएको बताइएको थियो । 

नेपाल सरकारले आ.व. २०८०-८१ को सङ्घीय वार्षिक बजेटमा नै औषधीजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने व्यवस्था नै गरेको छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा गाँजा खेती, यसको आर्थिक–सामाजिक तथा परम्परागत औषधीय इतिहास तथा यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका उद्देश्यहरूको प्राप्तिमा पु¥याउन सक्ने योगदानको विवेचना गर्ने, गाँजाको गैरअपराधीकरण तथा वैधतासम्बन्धी विभिन्न देशहरूको अभ्यास र अनुभवको समीक्षा गर्दै गाँजा खेती र यसको उपयोगको वैधानिकीकरणबाट प्रयोगकर्ताहरूमा पर्नसक्ने व्यक्तिगत तथा सामाजिक पक्षहरू र तिनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने संरचनाहरूको पहिचान गर्ने उद्देश्यले अध्ययन अघि बढेको छ ।

गाँजा बन्देजको असर

गाँजाको खेती र उपयोगको निषेधले स्वास्थ्य तथा औषधी विज्ञानसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान तथा अत्यावश्यक औषधी निर्माणमा प्रत्यक्ष दखल पुगेको देखिन्छ । गाँजाको आपूर्ति हुन नसकेको कारण सिंहदरबार वैद्यखानाबाट निर्माण हुने २१ थरिका आयुर्वेदिक औषधीहरूको निर्माण ठप्प भएको बताइन्छ ।
गाँजाको रेसा तथा बिउबाट घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने परम्परा रहेको पाइन्छ । यी उद्योगहरूले धागो, झोला, जुत्ता, जीउ दुख्दा मालिस गर्न आवश्यक पर्ने तेलजस्ता तुरुन्तै बिक्री गर्न सकिने वस्तुहरू उत्पादन गर्दछन् ।    

मानव सभ्यताको विकाससँगै गाँजाको रेसा कपडा बुन्नका लागि प्रयोगमा आएको अनुमान छ । ईसापूर्व ८ हजार वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै गाँजाको रेसाबाट कपडा बनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ । कतिपय नेपाली समुदायमा दैनिक खाद्य र मानवीय तथा घरपालुवा जनावरको स्वास्थ्य उपचारको स्रोतको रूपमा गाँजाको प्रयोग भइआएको पाइन्छ । 

 

गाँजामाथिको निषेधले नगदका लागि यो स्थानीय स्रोतमा आश्रित परिवारमाथि अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । तिनीहरूमाथि लुकिछिपी खेती गर्नुपर्ने र अत्यन्त न्यून मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट कालो बजार मौलाउने, गाँजाजन्य व्यवसाय धराशायी हुने तथा यस्तो व्यवसायबाट राज्यले उठाउन सक्ने राजस्व गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

गाजाको अर्थशास्त्र 

मानव सभ्यताको विकाससँगै गाँजाको रेसा कपडा बुन्नका लागि प्रयोगमा आएको अनुमान छ । ईसापूर्व ८ हजार वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै गाँजाको रेसाबाट कपडा बनाउन थालिएको विश्वास गरिन्छ । कतिपय नेपाली समुदायमा दैनिक खाद्य र मानवीय तथा घरपालुवा जनावरको स्वास्थ्य उपचारको स्रोतको रूपमा गाँजाको प्रयोग भइआएको पाइन्छ । 

एक अध्ययनका अनुसार गाँजाबाट बनेको कागज नियमित पल्पवुड पेपरको तुलनामा ७–८ गुणा बढी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । एक अध्येताका अनुसार गाँजाको फूल फुलिसकेपछि काटिएको डाँठ कागज बनाउन सबैभन्दा अनुकुल कच्चा पदार्थ मानिन्छ । पछिल्लो तथ्यअनुसार गाँजाबाट निर्मित सामग्रीहरू निर्माणसम्बन्धी कामका लागि पनि उपयोगी हुने देखिएको छ । अन्य निर्माण सामग्रीको दाँजोमा गाँजा–आधारित यी सामग्रीहरू सस्तो, टिकाउ र वातावरणमैत्री पाइएका छन् । 

गाँजाजन्य उद्योग र उत्पादनको व्यापारमा संलग्न काठमाडौँका व्यापारीका अनुसार वि.सं. २०७८ सम्म हेम्प वा प्राकृतिक (गाँजाको) रेसासँग सम्बन्धित २ सय ६१ वटा साना उद्योगहरू रहेका छन् । यी उद्योगहरूले लगभग ५० वटा जिल्लाको करिब १ लाख ७० हजार ५ सय हेक्टरमा गरिने गाँजा खेतीबाट रेसा सङ्कलन गर्दछन् । गाँजा खेती र व्यवसायमा आश्रित रहेका २५ हजार जति घरधुरी र ५ हजार १ सय भन्दा बढी कामदारहरूले करिब १० लाख ७५ हजार किलो गाँजाको रेसा उत्पादन गर्दछन् । यस मध्ये, ६० प्रतिशत रेसा गलैँचा उद्योगमा, १५ प्रतिशत रेसा फ्याब्रिक्स बनाउन र बाँकी २५ प्रतिशत रेसा घरेलु प्रयोजनका लागि उपयोग हुने गरेको छ ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा २८ लाख के.जी. सम्म रेसा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, लुकिछिपी ओसारपसार तथा निकासी गरिने भएकाले यसबाट लिन सकिने राजस्व औपचारिक रूपमा सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । यसबाट गाँजा उत्पादन गर्ने स्थानीयवासी तथा सरकार दुवैलाई घाटा भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । गाँजा खेती र व्यवसायलाई वैध गर्दा राम्रै राजस्व सङ्कलन गर्न सकिने र अन्य आर्थिक अवसरहरूको पनि सिर्जना हुने अनुसन्धानहरूले पनि सावित गरेका छन् ।

गाँजाजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीको अनुभवमा सुगन्धित तेलको मूल्य प्रति लिटर भा.रु. ८४ हजारसम्म रहने गरेको छ । सुगन्धित तेल चरेस बनाउन प्रयोग गरिने गाँजाको चोपबाट बन्छ ।  सदिऔँदेखि नै मनोसक्रिय र मनोरञ्जनात्मक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुँदै आएको गाँजाको सबैभन्दा ठुलो बजार एसिया महादेश नै हो, जहाँ वार्षिक १ खर्ब ३२ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार हुन्छ । 

यसैगरी उत्तर अमेरिकामा वार्षिक ८५ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर, युरोपमा ६८ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर, अफ्रिकामा ३७ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर र ल्याटिन अमेरिकामा ९ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको कारोबार हुने गरेको छ ।  

गाँजालाई वैध गर्नुपर्ने बहस र पैरवीमा गाँजाको यस मानवीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षको समेत सम्बोधन गरिने नीतिगत उपायको खोजी गरी गाँजाको सम्भाव्य दुरुपयोग र यसले सिर्जना गर्ने क्षति निवारणको पूर्वतयारी गरिनु आवश्यक छ । 

 

विश्व लागु औषध रिपोर्ट २०२२ का अनुसार हाल विश्वमा २१ करोड ९० लाख गाँजाका प्रयोगकर्ता रहेका छन् । प्रति वर्ष गाँजालाई गैरअपराधीकरण तथा वैध गर्ने देशहरूको सङ्ख्यामा भइरहेको विस्तार यसको प्रमाण हो । 

सन् २०२१ सम्ममा ४१ देशहरूले गाँजालाई वैधानिकीकरण गरिसकेकोमा तीमध्ये ७ देशहरूले मात्र पूर्ण रूपमा वैध गरेका छन् भने बाँकी देशहरूले गैरवैधानिकरण गरिएको पाइन्छ । विश्वस्तरमा विकसित भइरहेका यी घटना–परिघटनाको प्रभावस्वरूप नेपालमा पनि गाँजा खेती तथा यसको व्यापारमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु उपयुक्त हुने बहस सुरु भएको छ ।

गाँजाको वैधतासँगै गाँजामा भएको मनोद्वीपक पदार्थ (नसा) प्रति नेपाली युवाहरू आकर्षित हुने, समय क्रममा त्यो आकर्षण लतमा परिणत हुने र विभिन्न व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याहरूको कारण बन्न सक्ने जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

गाँजालाई वैध गर्नुपर्ने बहस र पैरवीमा गाँजाको यस मानवीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षको समेत सम्बोधन गरिने नीतिगत उपायको खोजी गरी गाँजाको सम्भाव्य दुरुपयोग र यसले सिर्जना गर्ने क्षति निवारणको पूर्वतयारी गरिनु आवश्यक छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणः सम्भावना र चुनौती नामक अध्ययनमा आधारित।