काठमाडौं। सुनसरीको रामधुनीका २६ वर्षीय सुरज सरकार पोहोर वैशाखमा विवाह गरेर मलेशिया गए। पाँच महिनाअघि आफ्नो कोठाबाट पसल जाँदै गर्दा उनलाई मलेशियाको प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो।

उनकी श्रीमती राधाका अनुसार प्रहरीले उनको कोठामा लागूऔषध फेला परेको आरोप लगाएको छ। “उनले मलाई एक पटक जेलबाट फोन गरे र ७५ हजार रुपैयाँ पठाएमा रिहा हुने बताए” रन्जुले भनिन्, “हामीले पैसा पठायौं। त्यसपछि उनको केही खबर पाएका छैनौं।”

सुरज सात वर्षदेखि मलेशियामा मजदूरी गर्दै आएका थिए। उनको परिवारले स्थानीय नगरपालिकादेखि काठमाडौंको कन्सुलर विभागसम्मका अधिकारीहरूलाई निवेदन दिएका छन् तर कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनन्।

नुवाकोटका ३४ वर्षीय अर्जुन विक एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि युएईको अजमान केन्द्रीय कारागारमा छन्। शुरूको कम्पनीमा काम गर्न असाध्यै गाह्रो भएपछि कम्पनी परिवर्तन गरेका कारण, उनी दुई अन्य नेपालीहरू– देव राई र अनिल नेपालीसँगै पक्राउ परेका थिए। देव र अनिललाई १५ दिन भित्रै देश निकाला गरिएको भए पनि अर्जुन अझै जेलमै छन्। उनकी आमा सावित्री अझै पनि जवाफको पर्खाइमा छिन्। “अरू घर फर्किएपछि मेरो छोरा किन जेलमा छ ?”, उनी सोध्छिन्।

विदेशी जेलमा सयौं नेपाली

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाली दूतावासहरूको तथ्याङ्क अनुसार, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, मलेशिया, कुवेत, ओमान, बहराइनका जेलमा कम्तीमा १ हजार ३४७ जना नेपाली जेलमा छन्। तर वास्तविक संख्या धेरै बढी हुनसक्छ। 

 वैदेशिक रोजागर बोर्डले रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ। निर्देशिकाले फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारका बारेमा नियोग (सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास वा अन्य निकाय) लाई जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएमा नियोगले कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

 

खाडी देशहरूमा आप्रवासी कामदारहरू प्रायः परिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाई प्रहरी हिरासतमा हराउँछन्। धेरैजसो अवस्थामा, बन्दीहरूले प्रहरीलाई पैसा तिरेर वा मद्दत गर्न इच्छुक कोही फेला पारेमा मात्र आफन्तसँग सम्पर्क गर्न सक्छन्। भाषा अवरोध र कानूनी ज्ञान नहुँदा, उनीहरूलाई पक्राउ पर्नुको कारण पनि थाहा हुँदैन।

खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूका अनुसार त्यहाँको सरकारले नेपाली श्रमिक जेलमा परेको वा अस्पतालमा रहेको जानकारी दूतावासलाई दिंदैनन्। जानकारी माग्दा पनि लामो प्रक्रिया हुन्छ र यकिन संख्या पाइँदैन। जस्तो कि नुवाकोटका अर्जुन विक जेल परेको बारे युएई दूतावासलाई जानकारी नभएको श्रम सहचारी पंकज कायस्थले बताए। त्यसैले विदेशका जेलमा रहेका नेपालीको संख्या यहाँ उल्लेख भएभन्दा धेरै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। 

“हिरासतमा दूतावासका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ”, युएईमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका उमाकान्त पाण्डे भन्छन्। पाण्डे आफैं पनि यूएई प्रहरीको हिरासतमा ८५ दिन बिताइसकेका व्यक्ति हुन्। नेपाली कामदारहरूको तस्करीमा दूतावासका कर्मचारीहरूको संलग्नता हुनसक्ने व्यहोराको फेसबुक पोस्ट गरेपछि पाण्डेलाई सन् २०२२ मा हिरासतमा लिइएको थियो।

त्यसबेला उनले अनाहकमा पक्राउ परेका र परिवारलाई सम्पर्क गर्ने वा कानूनी सहयोग प्राप्त गर्ने कुनै उपाय नभएका धेरै नेपालीलाई भेटेका थिए।

पाण्डेले धनुषाका वीरेन्द्रकुमार साह र मोरङका सुजन लिम्बू जस्ता बन्दीहरू सम्झन्छन्— यी दुवैलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर समेत नदिई जेलमा राखिएको थियो। सुजनमाथि श्रीलंकाली सहकर्मी हत्याको आरोप छ। यद्यपि, सुजन श्रीलंकाली सहकर्मी आफूमाथि जाइलागेपछि प्रतिरक्षा गर्दा दुर्घटना भएको बताउँछन्।तर, उनले आफू निर्दोष भएको कुरा कसैलाई सुनाउन पाएका छैनन्” पाण्डे भन्छन्, “कम्तीमा दूतावासले उनका कुरा सुनेर अदालतसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो।” 

यूएई प्रहरीको हिरासतमा रहँदा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता देशका श्रम सहचारी सहितको टोली सातामा दुई पटक हिरासत स्थल र जेलमा पुगेको देखेका उनी नेपाली दूतावासका प्रतिनिधि भने कतै नभेटिएको सुनाउँछन्। 

पाण्डेलाई त तत्कालीन नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले नै पक्राउ गराएका थिए। यूएईमा रहेका नेपाली सम्बद्ध संस्थाहरूले राजदूत ढकाललाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएपछि उनले उल्टो त्यहाँको प्रहरीलाई पत्राचार गरी पाण्डेले नेपाली समुदायलाई उक्साउन सक्ने भन्दै कसैसँग सम्पर्क गर्न नदिन आग्रह गरे। 

पक्राउको करिब दुई महिनापछि उनका साथी मार्फत राजदूत ढकालले नै यूएई प्रहरीको सीआईडीमा गरेको उजुरीको प्रतिलिपि बाहिरियो। उक्त पत्र पत्रकार महासंघले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएपछि मात्र ढकाल मुद्दा फिर्ता लिन बाध्य भए। तर, मन्त्रालयले न ढकाललाई कारबाही गर्‍यो, न त पक्राउ पर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू पाण्डेले फिर्ता पाए। 

कानूनी सहयोग कागजमा 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय एवम् सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरुले दिएको तथ्यांक अनुसार गएको फागुन महिनासम्म साउदी अरबमा ८१०, यूएईमा २४३, कतारमा ६७, कुवेतमा ५१, ओमानमा १२, बहराइनमा १, कोरियामा २८, जापानमा २४ र मलेसियामा १६३  जना नेपाली जेलमा छन्।  

वैदेशिक रोजागर बोर्डले रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ। निर्देशिकाले फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारका बारेमा नियोग (सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास वा अन्य निकाय) लाई जुनसुकै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त भएमा नियोगले कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको कारबाही अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अधिकांश नेपाली दूतावास र नियोगहरूले सम्बन्धित देशका जेलमा परेका वा हिरासतमा रहेका नेपालीबारे वास्ता गरिरहेका छैनन्। 

 विदेशमा आपराधिक कसुरको आरोप लागेका आफ्ना नागरिकलाई बहस पैरवीका लागि सहयोग गर्ने ऐन र निर्देशिकाको व्यवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै उनले भने, “वर्षेनि एक हजारदेखि १५०० श्रमिक जेल पर्छन्। सबैलाई यत्तिकै १५/१५ लाख रुपैयाँ पठाउने हो भने कोषको रकम एक–दुई वर्षमा नै सकिन्छ।” 

 

निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई करार अवधिभित्रै फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा त्यस्ता कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि सचिवालयको कोषमा रहेको रकमबाट प्रति व्यक्ति १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। 

निर्देशिकाले सम्बन्धित नियोगले फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका वा थुनामा रहेका वा कैद भुक्तान गरिरहेका कामदारको लगत तथा विवरण संकलन गर्नुपर्ने, त्यस्ता कामदारको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको अवस्थाको जानकारी लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

तर, विदेशका जेलमा परेका वा हिरासतमा रहेका नेपालीका लागि नेपाली दूतावासहरूले यस्तो सहायता विरलै गरेको देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो, निर्देशिका जारी गरेको ६ वर्षको अवधिमा युएईमा अभियोग लागेका दुई जना नेपालीका लागि मात्रै बोर्डले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिकाप्रसाद उप्रेती भन्छन्, “२०७८ सालमा युएईबाट दुई जना श्रमिकका लागि सिफारिश भएको थियो। उनीहरूलाई १५/१५ लाखका दरले ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौं।” त्यसपछि कानूनी सहायताका लागि सिफारिश नआएको उनको भनाइ छ। 

मलेशियास्थित नेपाली दूतावासका सूचना अधिकारी बलिरामप्रसाद धामी दूतावासले रकम उपलब्ध गराउन सिफारिश गरे पनि बोर्डले भुक्तानीमा आलटाल गरेको गुनासो सुनाउँछन्। “मैले पोहोर मात्रै कानूनी प्रतिरक्षाको लागि रकम माग गरी चारवटा पत्र पठाएँ” धामीले भने, “तर, अन्तिममा बोर्डबाट निर्देशिका संशोधन गर्दैछौं भन्ने खालको जवाफ आयो।” 

बोर्डले उपलब्ध गराउने भनिएको त्यही १५ लाख रुपैयाँ श्रमिकको कानूनी प्रतिरक्षाको लागि धेरै कम भएको युएईस्थित नेपाली दूतावासका पूर्व श्रम काउन्सिलर दिनबन्धु सुवेदी बताउँछन्। “नेपाली १५ लाखले त्यहाँ सामान्य वकिल राख्नसम्म पुग्दैन” करिब चार महिनाअघि मात्रै आफ्नो कार्यकाल सकेर नेपाल फर्किएका सुवेदीले भने, “रकम भुक्तानीको प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ। सरकारले निर्देशिका बनाए पनि कार्यान्वयनको पक्ष अन्योलपूर्ण छ।” 

कतारस्थित नेपाली दूतावासका पूर्व श्रम काउन्सिलर टीकामणि न्यौपाने चाहिं त्यहाँ रहेका श्रमिकहरूले दूतावासबाट कानूनी प्रतिरक्षाको माग नै नगरेको दाबी गर्छन्। यसअघि वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहिसकेका काउन्सिलर न्यौपाने निर्देशिका व्यावहारिक नरहेको भन्दै आफू बोर्डमा छँदा परिमार्जनका लागि प्रयास गरेको बताउँछन्। 

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेती निर्दोष व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा पुग्ने वा जेल पर्ने सम्भावना निकै कम हुने दाबी गर्दै सहयोग माग गर्ने श्रमिकको संख्या कम रहेको बताउँछन्। “हामीलाई मात्रै जेल पर्ने सबै श्रमिक पीडित हुन्छन् जस्तो लागेको हो। धेरैजसो आफ्नै गल्तीले जेल परेका हुन्छन्। त्यस्ता श्रमिकहरू सहयोग माग्न आउँदैनन्”, उनले भने। 

विदेशमा आपराधिक कसुरको आरोप लागेका आफ्ना नागरिकलाई बहस पैरवीका लागि सहयोग गर्ने ऐन र निर्देशिकाको व्यवस्थालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै उनले भने, “वर्षेनि एक हजारदेखि १५०० श्रमिक जेल पर्छन्। सबैलाई यत्तिकै १५/१५ लाख रुपैयाँ पठाउने हो भने कोषको रकम एक–दुई वर्षमा नै सकिन्छ।”    

कतारमा दुई वटा जेल रहेको र दूतावासले वर्षमा एक–दुई पटक जेल परेका नेपाली भेट्न पुग्ने गरेको दूतावासका पूर्व श्रम काउन्सिलर टीकामणि न्यौपानेले बताए। “दूतावासमा जनशक्तिको अभाव छ, त्यसैले हामी नियमित रूपमा जान सक्दैनौं” न्यौपानेले भने, “कतारमा धेरै जसो नेपाली लागूऔषधको ओसारपसार, रक्सी उत्पादन र प्रयोग, चोरी, झगडा जस्ता अभियोगमा जेलमा छन्।”

 

नेपालको संविधान धारा ५१ (झ) मा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापनको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३३ को ख १ ले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली श्रमिकलाई फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कसुरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीका लागि श्रमिक कल्याण कोषको उपयोग गरिने उल्लेख छ। तर, संविधान र कानूनका यी प्रावधान सरकारले लागू गरेको देखिंदैन।

अधिवक्ता एवम् श्रम आप्रवासन विषयका जानकार सोम लुईंटेल सरकारले श्रमिकलाई कानूनी प्रतिरक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउनै नचाहेको आरोप लगाउँछन्। “जेल परेका हरेक श्रमिकसँग कानूनी प्रतिरक्षाको अधिकार हुन्छ। त्यही अधिकार प्रदान गर्न सरकार आफैंले निर्देशिका जारी गरेको छ” लुईंटेल भन्छन्, “तर, कामको खोजीमा विदेशिएका श्रमिकलाई सहयोग गर्दा दूतावास र बोर्डका कर्मचारीलाई व्यक्तिगत लाभ हुँदैन, अनि किन गरुन् सहयोग !”

आप्रवासी श्रमिकको कल्याण लगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको इक्विडियम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपाल पनि सरकारले दबाबमा निर्देशिका जारी गरे पनि ऊ आफैं निर्देशिका कार्यान्वयनको पक्षमा नरहेको आरोप लगाउँछन्। 

सोचाइ कस्तोसम्म छ भने, विदेशी नियोगमा कार्यरत एक उच्च पदस्थ कर्मचारी सम्बन्धित मुलुकको कानून तोडेर अपराध गर्ने श्रमिकका लागि सरकारले रकम खर्च गरेर कानूनी उपचार खोज्नु नै अव्यावहारिक रहेको बताउँछन्। “प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँ कानूनी प्रतिरक्षाको लागि खर्च गर्ने हो भने यसको दुरुपयोग हुन्छ”, उनी भन्छन्। 

अधिवक्ता एवम् श्रम विज्ञ सोम लुईंटेल ऐनको व्यवस्था उपयुक्त नभएको अवस्थामा नीति–निर्माताले संशोधन गर्ने हुँदा यो कर्मचारीको टाउकोदुखाइको विषय नै नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कर्मचारीले ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्ने काम त नीतिनिर्माताले गर्छन् नि !”

दूतावासबाट बेवास्ता, सरकारबाट परित्यक्त

विश्वका १४९ वटा मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ लाख ४१ हजार २९७ नेपालीले १४९ देशमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। उनीहरूमध्ये ६ लाख ६१ हजार १२५ पुरुष र ८० हजार १७२ महिला छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा १११ र व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशमा जान सकिने व्यवस्था गरे पनि प्रतिबन्ध लगाइएका रूस, युक्रेनदेखि आन्तरिक युद्धले ग्रस्त सिरिया, सोमालिया, सुडान जस्ता देशमा पनि नेपालीले श्रम गरिरहेका छन्। 

कुन मुलुकका जेल र हस्पिटलमा कति नेपाली श्रमिक छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन। भर्खरै साउदी अरबका लागि राजदूत नियुक्त नरेश ढकाल कतिपय खाडी मुलुकले जेलमा भएका आप्रवासी श्रमिकका बारे जानकारी नदिने गरेको सुनाउँछन्। 

 विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास म्यानपावर कम्पनी र तिनका दलालले चलाएको समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलको आरोप छ। नेपाली श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा जाने गरेका देशमा राजदूत नियुक्तिका बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारलाई ठूलो दबाब दिने गरेको उनी सुनाउँछिन्। भन्छिन्, “हुँदाहुँदा अब श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि समेत व्यवसायीले सिफारिश गरेको सुनिन्छ।” 

 

यसअघि कतारको राजदूत रहिसकेका ढकालले भने, “कतारले जेलमा रहेका नेपाली श्रमिक बारे जानकारी दिंदैन, पक्राउ परेका श्रमिकका सहकर्मी वा आफन्तबाट दूतावासमा जानकारी आउँछ।” 

कतारमा दुई वटा जेल रहेको र दूतावासले वर्षमा एक–दुई पटक जेल परेका नेपाली भेट्न पुग्ने गरेको दूतावासका पूर्व श्रम काउन्सिलर टीकामणि न्यौपानेले बताए। “दूतावासमा जनशक्तिको अभाव छ, त्यसैले हामी नियमित रूपमा जान सक्दैनौं” न्यौपानेले भने, “कतारमा धेरै जसो नेपाली लागूऔषधको ओसारपसार, रक्सी उत्पादन र प्रयोग, चोरी, झगडा जस्ता अभियोगमा जेलमा छन्।”

साउदी अरबका लागि तत्कालीन डेपुटी चिफ अफ मिसन डमरुप्रसाद पौडेल पनि जेल परेका व्यक्ति बारेको सूचना दिने साउदी सरकारको अभ्यास नभएको बताउँछन्। दूतावासले जेल भ्रमण गर्न चाहे पनि जनशक्तिको अभावका कारण नसकेको उनको दाबी छ।

मलेशियाका लागि डेपुटी चिफ अफ मिसन मोदिता बज्राचार्यले भने मलेशियाको इमिग्रेसनले समय–समयमा जेलमा परेका श्रमिकको विषयमा जानकारी दिने गरेको बताइन्। “मलेशियाको जेलले नै सूचना दिन्छ, हामी पनि जेल भिजिटमा जान्छौं। तर, कामको चापले नियमित जान सम्भव हुँदैन”, उनले भनिन्।

दूतावासले आफ्ना नागरिक जेलमा परे–नपरेको तथ्यांक संकलन गर्नु जरूरी रहेको मानवअधिकार आयोगका उपसचिव कमल थापा क्षेत्री बताउँछन्। यो विषय दूतावासको कूटनीतिक क्षमतामा पनि भर पर्छ। “सरकार प्रमुखले पनि श्रमिकको खोजी गर भनेर नियोगलाई दबाब दियो भने नियोगले चासो लिन सक्छ। वा सम्बन्धित दूतावासले आफैं सम्बन्ध विस्तार गरी आफ्ना नागरिकको रेकर्ड राख्न र उनीहरूको अधिकारका लागि पैरवी गर्न सक्छ”, उनले भने। 

ओमानका लागि पूर्व राजदूत शर्मिला पराजुली राजदूतको पहिलो काम आफ्नो देशका नागरिकको संरक्षण र देशको हित रक्षा रहेको बताउँछिन्। “राजदूत र दूतावासका कर्मचारीले आफ्ना नागरिकको अभिलेख राख्न नसक्ने भन्ने हुँदैन” उनी भन्छिन्, “सम्बन्धित मुलुकको विदेश मन्त्रालय, अन्य सरकारी निकाय, मानवअधिकार सम्बन्धी संस्थासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै निरन्तर सम्पर्कमा रहने हो भने श्रमिकको तथ्यांक लिन नसकिने हुँदैन।”   

 मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विदेश पुगेका यिनै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको हिस्सा प्रमुख छ। तर, कानूनी सहायता र सुरक्षा पाउने संविधान, ऐन र निर्देशिकाको व्यवस्था बावजुद, फौजदारी अभियोग लागेका नेपालीहरू परदेशको जेलमा कहर काट्दै छन्।

 

विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास म्यानपावर कम्पनी र तिनका दलालले चलाएको समाजशास्त्री डा. मीना पौडेलको आरोप छ। नेपाली श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा जाने गरेका देशमा राजदूत नियुक्तिका बेला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारलाई ठूलो दबाब दिने गरेको उनी सुनाउँछिन्। भन्छिन्, “हुँदाहुँदा अब श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि समेत व्यवसायीले सिफारिश गरेको सुनिन्छ।” 

यसरी नियुक्त प्रतिनिधि वा कर्मचारीले श्रमिकको हितमा काम गर्नै नसक्ने समाजशास्त्री पौडेल बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “ती कर्मचारी त व्यवसायीको स्वार्थ प्रवर्धनका लागि गएका हुन्। उनीहरूले श्रमिकको शव पहिचान गर्ने र रेमिट्यान्सको हिसाब राख्ने काम मात्रै गर्छन्।” 

श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ विदेश गएका श्रमिकले त्यहाँको भाषा, कानून, संस्कृति नबुझ्दा स–सानो गल्तीमा पनि जेलमा परेका उदाहरण दिंदै भन्छन्, “त्यसैले दूतावासले समय–समयमा जेलको भ्रमण गर्ने, आफ्ना नागरिकको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने र कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ। तर, दूतावासका कर्मचारी स्रोत र जेलसम्म पुग्ने साधन नभएको जस्ता बहाना बनाएर बसेका छन्।” 

मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विदेश पुगेका यिनै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको हिस्सा प्रमुख छ। तर, कानूनी सहायता र सुरक्षा पाउने संविधान, ऐन र निर्देशिकाको व्यवस्था बावजुद, फौजदारी अभियोग लागेका नेपालीहरू परदेशको जेलमा कहर काट्दै छन्। खोज पत्रकारिता केन्द्र ।