ललितपुर। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनमा चुनौति नै चुनौति रहेको बताउनु भएको छ । ललितपुरमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको आयोजना तथा राष्ट्रिय बहिरा महासंघ र दृष्टिविहिन युवा संघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न समावेशी शिक्षाको नीतिगत व्यवस्था र भावी मार्गचित्र सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यशालालाई संवोधन गर्दै मन्त्री पन्तले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

उहाले भन्नुभयो “ सरकारको समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने चाहना छ । तर राज्यको कमजोर आर्थिक अवस्था, काम गर्ने परम्परागत प्रणालीजस्ता धेरै विषयहरु समावेशी शिक्षा कार्यान्वयन गर्न चुनौति बनिरहेका छन ।” यद्यपि उहाले समावेशी शिक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावको आधारमा नीतिगत व्यवस्था संवोधन गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । 

मन्त्री रघुजी पन्तले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई हरेक क्षेत्रमा सबल बनाउन शिक्षा अपरिहार्य रहेको बताउदै अपांगता भएकाहरूले अवसर पाउँदा अन्य मानिसभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्न सक्ने धारणा राख्नु भयो । उहाले भन्नुभयो “उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका साथै जीवनको सहजताका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने कार्यमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।”

उहाले कार्यशाला गोष्ठीमा प्रस्तुत भएका  अपांगताका क्षेत्रका सवाल र समाधान गर्नुपर्ने विषयबारे ध्यान दिएर नीतिगत व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  उहाले भन्नुभयो “यहाँ राम्रा विषयहरू प्रस्तुत भएका छन् ।

अपांगताका क्षेत्रमा बनेका नीतिगत व्यवस्था, वस्तुस्थिति र सामाजिक परिवेशअनुसार व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारका तर्फबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरूको बौद्धिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर प्रदान गर्न हामी सचेत छौँ । समावेशी र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सबल र सक्षम बनाउनेमा पनि अब्बल हुन नेपालले प्रयास गरिरहेको छ ।”

सो अवसरमा मन्त्री पन्तले ग्लोबल रिर्सोस हबको उद्धघाटन गर्नुका साथै अटिजम र बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि वृहत यौनिकता शिक्षा शिक्षक स्रोत सामग्री र अपांगता समावेशी वृहत यौनिकता शिक्षा जानकारी पुस्तक लोकार्पण गर्नुभएको थियो । 

उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा अपांगता बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरुले समावेशी शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा र समावेशी शिक्षासम्बन्धी मार्गचित्र प्रस्तुतीकरण माथि छलफल गरि सुझाव दिएका दिए ।

नेपालमा समावेशी शिक्षाको सञ्चालन र यसका मापदण्डले सबै बालबालिकालाई समान शैक्षिक अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राख्छ । विशेषगरी अपांगता भएका, आर्थिक–सामाजिक रूपमा विपन्न, लैंगिक असमानताको सामना गरिरहेका र भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई शैक्षिक प्रणालीमा समाहित गर्न प्राथमिकता दिइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, साथै माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । यही संवैधानिक आधारमा समावेशी शिक्षा अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।