यहि बैशाख ३० गते एकै चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको गतिशीलता बढेको छ ।  निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार बैशाख ११ र १२ उम्मेद्वारी मनोनयन मिति तोकिएकोमा  सोमबार राति ११ बजेसम्म एक लाख चार हजार १२३ जनाको उम्मेदवारी परेको  निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिका–उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख पदमा दुई हजार ७४४ र उपप्रमुख पदमा एक हजार ६९९ उम्मेदवारी परेको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षको पदमा दुई हजार ९४१, उपाध्यक्ष पदमा दुई हजार २३ र वडाअध्यक्ष पदमा २५ हजार ६४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, महिला सदस्य पदमा १७ हजार ४६७, दलित महिला सदस्यमा १५ हजार ६९७  र सदस्यमा ३६ हजार ४८८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता रहेका छन् ।  तीमध्ये ८७ लाख ४१ हजार ५३० जना महिला, ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष र १८३ जना अन्य मतदाता रहेका छन्। सातवटा प्रदेशका कुल ७५३ स्थानीय तहमा छवटा महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका तथा ४६० वटा गाउँपालिका छन्।

आयोगका अनुसार सबै ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत कुल ३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान हुँदैछ। मतदानका लागि आयोगले देशैभरि १० हजार ७५६ वटा मतदान स्थल र २१ हजार ९५५ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ।
उम्मेद्वारी दर्तासंगै निर्वाचनको माहोल बढेको छ । 
संघिय नेपालमा आम नागरिकले सबैभन्दा बढि अनुभूत गरेको र राज्यसंग प्रत्यक्ष जोडिन पाएको अनुभूत गरेको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसैले गर्दा पनि  संघ र प्रदेशको भन्दा पनि आम नागरिकका लागि स्थानीय निर्वाचन बढि महत्वपूर्ण छ । उता राजनीतिक दलका  लागि भने संघिय निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नका लागि स्थानीय निर्वाचन बढि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । ठूला साना सबै राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचनमा बढि भन्दा बढि स्थान जित्नका लागि विभिन्न रणनीति अपनाएका छन् । यस अन्तर्गत राजनीतिक विचार नमिल्ने दलहरुवीच समेत चुनावी तालमेल भएको छ ।  संघीय सत्तामा गठबन्धन गरेका पाँच राजनीतिक दलले सबैभन्दा बढि  चुनावी तालमेल  गरेका छन् । 

केहि समय अघि सम्म निर्वाचन हुदैन कि भन्ने संसय रहेकोमा उम्मेद्वारको मनोनयनले अब मुलुक निर्वाचनमय भएको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचनलाई जनताले चाहेका जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा लिइन्छ । तर चुनावमा पैसाको खेलो र अन्य प्रलोभनमा मतदाता परे भने यसको मूल्य उनिहरुले ठूलै चुकाउनु पर्छ । हाम्रो निर्वाचन निकै महंगो भयो भन्ने जनआवाजहरु पनि आइरहेको बेला जनताले निर्वाचनलाई महंगो होइन सस्तोमा गर्न सकिन्छ तर यसकालागि उम्मेद्वार गतिलो हुनु पर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन सक्छन् । यदि जनता सचेत भएको खण्डमा राजनीतिक दल र उनिहरुका उम्मेद्वार समेत सचिन कर लाग्छ । त्यसैले यो निर्वाचनलाई जनतामैत्री, विकासप्रेमी जनप्रतिनिधि छान्ने  विन्दु निर्माण गर्ने तर्फ सबैले ख्याल गर्नु पर्नेछ । यदि यो निर्वाचनलाई यस किसिमले सदुपयोग गर्न सकिएमा यसले यस पटकको निर्वाचन मात्र होइन आगामी निर्वाचनहरुलाई आमूल सुधारको बाटो खोल्न सक्छ ।