नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, ४ साउन । श्रीलंकाजत्ति त अझै होइन, लगभग उस्तै चरम आर्थिक चुनौती झेलिरहेको अर्को एसियाली देश हो, लाओस । चर्को वैदेशिक ऋण, इन्धन अभाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिले लाओसवासीको दैनिकी यति बेला कष्टकर छ । गत अप्रिलमा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक ऋण साढे १४ अर्ब डलर पुगेको छ । 

श्रीलंकाझैं लाओस पनि विदेशी ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । तर उसले घुँडा टेकिसकेको छैन । करिब ७३ लाख जनसंख्या रहेको दक्षिणपूर्वी भूपरिवेष्टित देश लाओसमा इन्धन अभाव, खाद्य संकट र मूल्य वृद्धि अचाक्ली बढेको छ । राजधानी भियान्सिआनका पेट्रोल पम्पहरूमा मानिसको लामो लाइन देखिन्छ । त्यहाँको मुद्रास्फीति २२ वर्षकै उच्च २२.६ प्रतिशत पुगेपछि विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । पछिल्लो चार महिनामा लाओसमा इन्धनको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको छ ।

कुनै बेलाको स्थिर र समृद्ध देश श्रीलंका त अशान्ति र संकटमा छ । राष्ट्रपति देश छाडेर भागेका छन् भने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले कंगाल बनेको घोषणा गरेका छन् । सरकारले मे महिनामै वैदेशिक ऋण तिर्न नसक्ने गरी ‘डिफल्ट’ अवस्थामा पुगेको बताएको थियो । त्यसयता श्रीलंकामा सत्ताविरोधी आन्दोलन र प्रदर्शन चर्किरहेका छन् ।

वैदेशिक रकम सञ्चिति रित्तिएपछि श्रीलंकाले अत्यावश्यक सामग्री आयात गर्न सकेको छैन । त्यहाँका २ करोड २० लाख नागरिकले खाना, औषधि र इन्धन किन्न संघर्ष गरिरहेका छन् । इन्धन जोगाउन सरकारले कम आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । खाना पकाउने ग्यासदेखि पिठो, धूलो दूधको समेत अभाव छ । युनिसेफका अनुसार श्रीलंकाका ५७ लाख मानिसलाई मानवीय सहायताको खाँचो छ । तीमध्ये करिब २३ लाख बालबालिका कुपोषण र वेस्टिङ (उचाइअनुरूप तौल नहुने) रोगले ग्रसित छन् ।

दशकौं लामो भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, वंशवादलगायत कारणले श्रीलंका यो हालतमा पुगेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । राजपाक्ष प्रशासनको आर्थिक नीति, गरिबी र विदेशी मुद्रा अभावले वर्तमान संकटलाई तीव्र बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । सन् २०१९ मा सत्तामा आएका महिन्दा राजपाक्षले कर कटौतीको नीति लिएका थिए । त्यसको केही समयपछि फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र नाजुक बनाइदियो । त्यसअघि नै इस्टरको समयमा भएको बम आक्रमणले त्यहाँको पर्यटन उद्योगलाई धरापमा पारेको थियो ।

सन् २०१९ मा उच्च–मध्यम आय भएको देश श्रीलंका अहिले रुग्ण बनेपछि त्यहाँका नागरिकले ‘हामीलाई किन भिखारी बनाएको ?’ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, श्रीलंका पहिलोपटक आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको होइन । सन् १९७४ मा पनि त्यहाँको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको थियो । त्यो बेलाको विश्वव्यापी तेल संकटले श्रीलंकालाई ठूलो झट्का दियो, गरिबी बढायो ।

तर, सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा श्रीलंकाले राम्रो प्रगति गरेको थियो । शिक्षा र सडक सञ्जाल निर्माणका परियोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै द्वन्द्वपीडित एवं ग्रामीण भेगका नागरिकलाई राहत र रोजगारीको व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी वार्षिक औसत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले श्रीलंकालाई उच्च–मध्यम आय भएको देशमा पुर्‍यायो । एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१६ को अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ हजार ८ सय ३५ डलर थियो । अर्थ व्यवस्थामा भएको संरचनागत सुधारले श्रीलंकालाई माथि उठाए पनि राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताले त्यो पुनः क्रमशः गिर्दै गयो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार श्रीलंकाको सत्तामा आएका प्रत्येक शासकको आर्थिक अनुशासनहीनताले देशको सार्वजनिक वित्तलाई कमजोर बनाउँदै लग्यो । तिनले आयभन्दा बढी खर्च हुने र व्यापारयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन अपर्याप्त स्तरमा पुर्‍याएर देशलाई लथालिंग हालतमा छोडिदिएका छन् । यो अवस्थाबाट कसरी पुनः माथि उठ्ने ? आफ्नै अघिल्लो अनुभव र अन्य देशको आर्थिक उतारचढावबाट श्रीलंकाले पाठ सिक्न सक्ने अवस्था भने छँदै छ ।

आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न नसकी ‘डिफल्ट’ अवस्थामा पुगेका र ऋणको साँवा वा ब्याज मिनाहाका लागि अनुनय गर्दै ब्यांकरप्सीको घोषणा गर्ने देश थुप्रै छन् । रोयटर्सको आइतबारको समाचारअनुसार लेबनान, रुस, सुरिनामा, जाम्बियाले वैदेशिक ऋण तिर्न नसकेर डिफल्टर बनेका छन् । बेलारुस, म्यानमार, पाकिस्तान, युक्रेनलगायत दर्जनौं देश अहिले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको रोयटर्सको विश्लेषण छ ।

द बिजनेस स्ट्यान्डर्ड न्युजका अनुसार युरोपेली महाद्वीपका करिब आधाजसो देश, अफ्रिकाका ४० प्रतिशत र एसियाका ३० प्रतिशत देशले विगत दुई शताब्दीको अवधिमा ब्यांकरप्सीको घोषणा गरेका छन् । ब्यांकरप्सीको घोषणा गर्नु भनेको तिर्छु भनेर लिइएको ऋणको साँवा र ब्याज समयसीमाभित्र भुक्तान गर्न नसकी त्यसमा छुट माग्ने स्थितिमा पुग्नु हो । डिफल्टेडचाहिँ कसैगरी पनि समयसीमाभित्र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु हो ।

विश्व बैंकको ब्यांकरप्सी अराउन्ड द वर्ल्ड रिपोर्ट–२००२ का अनुसार त्यो बेलासम्म अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, चिली, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, टर्कीलगायत ३२ देश ब्यांकरप्ट भएका थिए । इक्वेडर, ब्राजिल, मेक्सिको, उरुग्वे, चिली, कोस्टारिका, स्पेन र रुसले पटक–पटक टाट पल्टेको घोषणा गरेका छन् । जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र जापान पनि ब्यांकरप्सी घोषणा गर्ने देशहरू हुन् । इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा अधिकांश देश ऋण तिर्न नसकेर टाट पल्टिएका छन्, कुनै चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका छन् । तर, ती सबै देशले ब्यांकरप्सी वा डिफल्टेडको घोषणा गरेका छैनन् । कतिले चाहिँ ऋण तिर्न अटेर गरेर ब्यांकरप्सी घोषणा गर्छन् । विभिन्न मुलुक टाट पल्टिएको इतिहास केलाउँदा भेटिने समानता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च, वैदेशिक ऋणभार थप्दै जानु तर आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नु भेटिन्छन् ।

टाट पल्टिएर माथि उठेकाहरू

इतिहासमा पहिलोपटक इसापूर्व ३७७ मा टाट पल्टिएको ग्रिस विकसित देशहरूमध्ये पहिलो नै मानिन्छ । फेरि सन् २०१५ मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको १ अर्ब ७० करोड डलर तिर्न नसकी ग्रिसले हात उठाएको थियो । सन् २००१ मा युरोजोनमा संलग्न भएपछि ग्रिसको अर्थतन्त्रले समस्या भोग्न थालेको थियो । तर, युरोलाई आफ्नो मुद्रा मान्नुअघि नै ग्रिसको अधोगति सुरु भएको थियो ।

सन् १९८० को दशकमा ग्रिक सरकारले विस्तारित वित्तीय तथा मौद्रिक नीति आत्मसात् गरेको थियो । त्यसले अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुको सट्टा देशको मुद्रास्फीतिको दर, वित्तीय र व्यापार घाटा बढायो भने विनिमय दरको संकट सिर्जना गर्‍यो । युरोजोनमा सामेल भएपछि ग्रिस सरकारले केही समय कर छलीका घटना गोप्य राखे पनि ती बिस्तारै प्रकट भए । सन् २००८ को आर्थिक संकटले ग्रिसको अर्थतन्त्रलाई धूलिसात पार्‍यो । नागरिकले आन्दोलन गरे । एक दशकको आर्थिक मन्दीपछि सन् २०१७ यता ग्रिस बिस्तारै माथि उठ्न थालेको छ । बेरोजगारीको दर घट्दै गएपछि सन् २०१७ मै यसले पहिलोपटक ऋणपत्र जारी गर्न सक्यो ।

ग्रिस सरकारले करको मूल्य घटाउनुका साथै सेवा निवृत्तिको उमेर बढाएको छ । युरोपको सबैभन्दा ठूलो सहरी विकास योजना ‘द हेलिनिकन प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनको चरणमा छ । घरजग्गा कारोबार, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, औषधि उद्योग, स्टार्ट–अप व्यवसाय फस्टाउने क्रममा छन् । सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचना, सरल सरकारी प्रक्रिया र लगानीकर्ताको जीवन सहज बनाउन सरकारले खेलेको भूमिकाले ग्रिसको अर्थतन्त्रलाई नयाँ युगतर्फ डोर्‍याइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको अर्को देश हो, आइसल्यान्ड । सन् २००८ मा यो देश प्राविधिक रूपमा ब्यांकरप्ट भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । त्यहाँका प्रमुख तीन ठूला बैंक वैदेशिक ऋणमा डुबेका थिए । तिनले लिएको ऋण आइसल्यान्डको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० गुणा र देशको बजेटको २० गुणा बढी थियो । तसर्थ, ऋण छुट दिन सक्ने अवस्थै थिएन । आइसल्यान्डको पुँजी बजार रातारात ८० प्रतिशतले ध्वस्त भएपछि त्यहाँका प्रत्येक व्यवसाय गर्ल्यामगुर्लम्म ढलेका थिए । तीन दिनभित्रमा ९७ प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्र डामाडोल हुनु चानचुने थिएन । यसलाई इतिहासकै ठूलो बैंकिङ पतनका रूपमा हेरिन्छ । उक्त घटनामा सरकारले बैंकका कार्यकारीलाई जेल हालेको थियो । मार्केट म्यानुपुलेसन, फ्रड, झूटा ऋण विवरणजस्ता कसुरमा २६ जनाभन्दा बढी ब्यांकर झ्यालखानामा जाकिए ।

रोचक के छ भने, आर्थिक संकट झेलेको दुई वर्षभित्रमै आइसल्यान्डले आर्थिक पुनरुत्थानको बाटो समात्यो । त्यहाँका बैंकलाई सरकारीकरण गरेर स्वदेशी र विदेशी अपरेसनमा विभाजन गरियो । स्वदेशी निक्षेपको सरकारले जिम्मा लियो । एक चौथाइ जनसंख्याको ऋण मिनाहा हुने गरी कार्यक्रम ल्याइए । बजारमा प्रतिस्पर्धा पुनःस्थापना र व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सन् २००७ देखि २००८ को अन्त्यसम्म सरकारले ६० प्रतिशतले मुद्रा अवमूल्यनको अनुमतिसमेत दियो । यसले त्यहाँको पैसा सस्तो बनायो जसले आइसल्यान्डमा पर्यटक ओइरिए । सन् २००९ देखि विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने (क्यापिटल कन्ट्रोल) निर्णय गरियो ।

आइसल्यान्डको पुनरुत्थानको कथा यसले प्राथमिकता दिएका विषय, कसलाई कसरी जोगाउने र आर्थिक भार कहाँ थुपार्ने भन्नेमा कारण महत्त्वपूर्ण छ । सरकारी नीतिले आयको पुनः वितरणलाई आर्थिक उछालअघिकै सामान्य स्तरमा पुर्‍याउन मद्दत गरेको थियो । विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा आइसल्यान्डमा अहिले पर्यटन फस्टाएको छ । त्यसअघि माछा पालन उद्योगलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको पहिलो स्रोत मानिन्थ्यो । त्यसमा सीमित धनाढ्य वर्गको मात्रै पहुँच थियो । पर्यटन फस्टाएपछि माछा उद्योगप्रतिको निर्भरता कम भएको छ ।

सन् २००१ मा पहिलोपटक टाट पल्टिएको दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेन्टिना त्यसयता पनि आर्थिक संकटसँग जुधिरहेकै छ । सन् १९८९ मा द न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित लेखअनुसार त्यो बेला अर्जेन्टिनाको वार्षिक मुद्रास्फीति दर १२ हजार प्रतिशत अनुमान गरिएको थियो । देशको उच्च मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो मुद्रा पेसोलाई अमेरिकी डलरसँग जोड्यो । यसले केही अपेक्षित सकारात्मक परिणाम दिएर विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न मद्दत गरे पनि अर्जेन्टिनाको करेन्सी एप्रिसिएसन (मुद्रा अधिमूल्यन) का कारण त्यहाँको निर्यात बाँकी विश्वको तुलनामा महँगो हुन पुग्यो । अर्थात्, विदेशीले अर्जेन्टिनाका सेवा तथा वस्तु किन्न बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसले बेरोजगारी बढायो र कर संकलन घट्यो । अन्ततः सन् २०११ मा झन्डै १ खर्ब डलर तिर्न नसकेर अर्जेन्टिना डिफल्टको अवस्थामा पुग्यो । २०१२, २०१६, २०२० मा पनि अर्जेन्टिना टाट पल्टिएको थियो ।

सन् १९१८ मा पहिलोपटक टाट पल्टिएको रुस १९९८ मा पनि सोही अवस्थामा पुगेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सोभियत युनियनको पतनपछि रुसले सन् १९९३ मा १ खर्ब डलरको बाह्य ऋण लिएको थियो । एसियाली आर्थिक संकट र तेलको मागमा ह्रास आएपछि रुसी अर्थतन्त्र दबाबमा पर्‍यो । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । सन् १९९८ मा रुसी पुँजी बजारले ७५ प्रतिशत मूल्य गुमायो, मुद्रास्फीति ८० प्रतिशतले बढ्यो । लगानीकर्ताहरू बजारबाट बाहिरिए । अन्ततः देश आर्थिक रूपमा धर्मरायो । त्यसपछि पनि रुस बेलाबेला आर्थिक संकटमा पर्ने गरेकै छ । विदेशी ऋण नतिर्ने यसको पुरानो बानी पनि हो भन्ने गरिन्छ ।

पछिल्लो समय रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपले रुसको अर्थतन्त्र संकुचित गर्ने स्पष्ट उद्देश्यसाथ आर्थिक युद्धको रणनीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । रुसको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ठप्प पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जाल स्विफ्ट पेमेन्ट प्रणालीबाट रुसी बैंकलाई हटाउने, निर्यात नियन्त्रणजस्ता आर्थिक प्रतिबन्धका रणनीतिहरू अपनाएर पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसी अर्थतन्त्रको जरा हल्लाउन खोजिरहेका छन् । तर, रुसले यस्ता झट्का धेरै पटक झेलिसकेको छ र आफ्नो अर्थतन्त्रले त्यस्ता पीडा सहन सक्ने तागत आफूमा रहेको पटक–पटक प्रमाणित गरेको छ । तर, यो कसरी सम्भव भइरहेको छ भन्ने धेरैका लागि कौतुहलको विषय हुन सक्छ ।

त्यसको सजिलो जवाफ हो, इन्धन । अर्थतन्त्र जतिसुकै डामाडोल भए पनि रुस सधैं जागिरहन सक्नुको मूल कारण कच्चा तेललाई मानिन्छ । अघिल्ला संकटहरूका बेला तेलको मूल्य घटेको थियो, जसले गर्दा रुसको अर्थतन्त्र धर्मराउन पुग्यो । त्यहाँको केन्द्रीय बैंकसँग विदेशी रकमको सञ्चिति सकियो । तर, यसपटक तेलको मूल्य अकासिएको छ । युक्रेनसँगको युद्धको पहिलो एक सय दिनमा रुसले तेल निर्यात गरेर १ खर्ब डलर राजस्व संकलन गरेको थियो । अप्रिलमा कीर्तिमानी ३८ अर्ब डलरको तेल निर्यात गरेको तथ्यांक छ । रुसी नागरिकलाई खुसी पार्न मस्कोले निवृत्तिभरण र न्यूनतम पारिश्रमिक १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

ग्रुप सेभेन देश (क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका) का नेताहरूले रुसको यो यथार्थ बुझेको हुनाले यसपालि रुसी तेलमा सीमा तोकिदिने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसो गरिएमा पुटिनको प्रमुख आर्थिक आधार (इकोनमिक लाइफलाइन) मै धक्का पुग्ने अनुमान छ । यसका साथै ट्यारिफहरूमार्फत मुद्राको कन्भर्सनलगायत विषयमा पनि पहल गरिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

युक्रेन, मेक्सिको, लेबनानजस्ता देश पनि चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिनेमध्येमा पर्छन् । सन् २०१७ र २०१८ मा ६० अर्ब डलर तिर्न नसकेर ल्याटिन अमेरिकी देश भेनेजुएला टाट पल्टिएको थियो । अहिले यो सुधारको पथमा देखिन्छ । त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मुड्रोले केही अघि मात्रै देश विकासको बाटोमा अघि बढेको बताएका थिए । ‘आर्थिक युद्ध, बहिष्कार र नाकाबन्दीको पाँच वर्षपछि भेनेजुएला आर्थिक विकासको बाटोमा फर्किएको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘सन् २०२१ मा ३३ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ ।’ भेनेजुएलामा पछिल्लो समय ३.१ प्रतिशतले लगानी बढ्नुका साथै गैरतेल निर्यात ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको मुड्रोको भनाइ छ । प्रतिदिन २० लाख ब्यारेल तेल निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताएका थिए । बैंकहरूले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि कर्जा विस्तारका कार्यक्रम चलाइरहेका छन् । तेलमा धनी देश भेनेजुएलाको वर्तमान समाजवादी सरकारले नगद प्रवाह र आयात प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउनुका साथै अनौपचारिक डलरीकरणलाई प्रोत्साहन दिएको छ ।

जब कुनै देश डिफल्ट वा ब्यांकरप्सीको स्थितिमा पुग्छन्, तिनले सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष गुहार्ने गरेका छन् । ऋण र पुनरुत्थानका प्याकेजका लागि सहायता माग्छन् । श्रीलंकाले पनि अप्रिल १७ मा १७ औं पटक आईएमएफ गुहारेको थियो । यसले ४ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेज माग गरेको छ । इ-कान्तिपुरबाट ।