नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, ९ माघ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनासम्म पनि संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता टुङ्गो लागेको छैन।

पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा दुईवटा दलले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए। संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्डला'ई विश्वासको मत दिएको भए पनि उसले आफू प्रतिपक्षमै बस्ने घोषणा गरेको थियो।

प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि आफ्नो दल प्रमुख प्रतिपक्ष भएको दाबी सचिवालयमा पेस गरिसकेको छैन। कांग्रेसले बरु प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने सेवा र सुविधाबारे जानकारी माग्दै सचिवालयलाई पत्र चाहिँ पुस २९ गते नै लेखेको थियो।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सचिवालयले सङ्घीय सांसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार त्यस्तो दलले पाउने सेवासुविधा खुलाएर कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयको पत्रको जबाफ पठाइसकेको छ।

त्यस्तै माघ १ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दलको नेता तोक्न र माघ ५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षी दलको नेता तोक्न दिएका निवेदनको भने सचिवालयले जबाफ दिन सकेको छैन। तर संसद्को नेतृत्व गर्ने सभामुख निर्वाचित नभएका कारण सचिवालयले यसबारे यसअघि निर्णय लिन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

माघ ५ गते एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएपछि सचिवालयले यो विषय उनलाई जानकारी दिएको छ। “यस विषयमा सभामुखलाई जानकारी गराइसकिएको छ। राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले यो उहाँकै क्षेत्राधिकारमा पर्‍यो,” उनले भने। घिमिरेका एक सहयोगीले भने यस विषयमा दलहरूसँग परामर्श गरेर मात्रै सभामुखले निर्णय लिने बताए।

कांग्रेस सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी कित्तामा बस्दै आएको छ। तर सचिवालयले यो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा पाउने सचिवालय र गाडी लगायतका सुविधा नदिएको संसद् सुविधा शाखाका प्रमुख हृदयराम महर्जनले बताए।

प्रतिपक्षी दल कसरी तय हुन्छ?

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माका अनुसार सम्बन्धित दलले नै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत दाबी गर्ने परम्परा छ। “दलले नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन गरिएको जानकारी गराएर सचिवालयलाई पत्र लेख्ने प्रचलन छ। त्यसपछि सचिवालयले सेवासुविधा उपलब्ध गराउने हो,” शर्माले भने।

सङ्घीय संसद्‌का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले “मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक”का दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दललाई विपक्षी दल भनेको छ।

यस्तो सुविधा पाउने संसद्को कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशत सांसद यस्तो दलसँग हुनुपर्ने भनिएको छ। तर त्यस्तो १० प्रतिशत बढी सांसद भएको दल नभएको अवस्थामा सभामुखले तोकेको अन्य दलले पनि यस्तो मान्यता पाउने भनिएको छ। कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन नगरेको र विश्वासको मत मात्रै दिएका कारण उसले प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेस नेताहरूको छ।

यसअघि विक्रम संवत् २०५१ देखि २०५५ सम्म सभामुख रहेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले त्यस बेला पनि एमालेका मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको बताए। यस्तो नजिर भइसकेका कारण अहिले पनि कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत पाउनेमा विवाद हुनु नहुने उनको तर्क छ।

“त्यो बेला संसद्‌मा सरकार र प्रतिपक्षबीच छुवाछुतको जस्तै व्यवहार थियो। त्यस्तो बेलामा समेत कांग्रेसले सरकार बनाउन सहयोग गरे पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भनेपछि प्रतिपक्षी दलको मान्यता पाएको थियो,” उनले भने। “अहिले त हामीले घोषणा गरेरै विपक्षीको हैसियत कायम राख्छौँ भनेर विश्वासको मत दिएको हो।”

कांग्रेसले यस्तो दाबी संसद् सचिवालयसँग गर्नै नपर्ने भन्दै पौडेलले कांग्रेसलाई स्वतः यस्तो हैसियत दिनुपर्ने बताए। तर केही कानुनविद्हरू कांग्रेसले सरकारलाई समर्थनको मत दिएका कारण अब नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले विपक्षी दलको हैसियत गुमाएको दाबी गर्छन्।

यसअघि २०५१ साल र अहिलेको अवस्था समेत तुलना गर्न नमिल्ने कतिपय कानुनविद्हरूको तर्क छ। उक्त समय प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारीलाई संसद्का सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए।

अहिले नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रचण्डलाई मत दिएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस प्रतिपक्ष दल हुन नसक्ने कतिपयको तर्क छ।
तर पूर्वसचिव शर्मा मन्त्रिपरिषद् बनाउन समर्थन नगरेका कारण कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउन सक्ने तर्क गर्छन्। “सभामुख आउनुभएको छ। उहाँले निर्णय लिनुहोला। मेरो विचारमा कांग्रेसलाई दिँदा पनि कुनै आपत्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन,” उनले भने।