नेटिजन संवाददाता 

काठमाडौँ, २९ फागुन । काठमाडौँको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालय हो । देशभरि रहेका यसका आङ्गिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरू क्रमशः ६२, ५२९ र ५५१ गरी जम्मा १ हजार १ सय ४२ वटा रहेका छन् । यसका चारवटा सङ्काय (शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, कानुन, र व्यवस्थापन) र पाँचवटा अध्ययन संस्थानहरू (कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थान र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान) रहेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षाको कूल भर्नाको ७६.४ प्रतिशत भाग ओगटेको छ भने हाल ६ सय ८८ प्राध्यापक, १ हजार ९ सय ९० सहप्राध्यापक, ३ हजार ८ सय ५३ उपप्राध्यापक र १ हजार ६१ सहायक प्राध्यापकले अध्यापन गर्दछन् ।

समग्रमा यो विश्वविद्यालय सन् २०१२ मा ७२३औँ स्थानमा रहेकोमा २०२२ मा स्तर वृद्धि भएर ६६१औँ स्थानमा पुगेको छ । यसैगरी अनुसन्धानस्तर २०१२ मा ५०१औँ रहेकोमा २०२२ मा आइपुग्दा ३८२औँ स्थानमा पुगेको छ । नवप्रवर्तनात्मकस्तरमा भएको उतार चढावका बिच २०१२ को ४३४औँ स्थानबाट ४२४औँ स्थानमा पुगेको छ । सामाजिकस्तर २०१५ को २८औँ स्थानबाट २३९औँ स्थानमा पुगेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०७९ सालमा प्रकाशन गरेको नेपालमा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था र प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाका आयामहरू नामक अनुसन्धानले उक्त विश्वविद्यालयका सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर र चुनौतिहरुको विश्लेषण गरेको छ । उक्त विश्लेषणले सबैभन्दा धेरै (२४ वटा) कमजोरीहरु बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेकोे छ, जुन यस प्रकार रहेका छन्: 

•  विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्डका आधारमा नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीको चयन हुन नसक्नु, 
• व्यवस्थापकीय निकायहरूको व्यवस्थापन क्षमता कमजोर देखिनु, 
• प्रशासकीय तथा प्राज्ञिक मावन संशाधनका लागि पद विशेषको कार्यक्षेत्रगत सर्त, कार्यविवरण, कार्य विशिष्टीकरण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि उपयुक्त कार्यसम्पादन सूचकको अभाव हुनु, 
• मानवीय संसाधनको न्यून उपयोग तथा औसत (प्रशासकीय क्षेत्रमा) रूपमा कमजोर सक्षमता हुनु, 
• आंशिक र करार शिक्षकको सङ्ख्या अधिक रहनु, 
• विदेशी विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्नु, 
• शैक्षिक क्यालेन्डरको पालना नहुनु, 
• प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको पेशागत हकहितको सन्दर्भमा राजनीतिका नाममा हुने अवाञ्छित गतिविधिहरू बढ्दै जानु, 
• पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ र परीक्षा प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार हुन नसक्नु, 
• पाठ्यक्रम निर्माण र पठनपाठनमा अधिकतम रूपमा आफैंबाट उत्पादित मानवीय संशाधनको उपयोग (ष्लदचभभमष्लन) ले बाहिरीपनाको अभाव, 
• अन्तरक्रियात्मक शिक्षण र अनुसन्धानका लागि पूर्वाधारको कमी हुनु, 
• अधिकांशतः कक्षाकोठाभित्रको पठनपाठनमा प्राध्यापन सीमित हुनु र शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा अनुसन्धान तथा नवीनतम खोजको भार कम रहेकाले स्नातकोत्तर तथा सोभन्दा माथिका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विश्वविद्यालयले अनुसन्धान कोष उपलब्ध गराउन नसक्नु र बाहिरी संघ÷संस्थासँगको एक्सपोजर अपर्याप्त हुनु, 
• अप्राविधिक विषयहरूमा हुने विद्यार्थी भर्नामा योग्यता प्रणाली कायम गर्न नसक्नु, 
• कक्षाकोठामा विद्यार्थीहरूको नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्न नसक्नु, 
• अप्राविधिक विषयहरूमा मेधावी विद्यार्थीहरूको आकर्षण कम हुँदै जानु,
• अप्राविधिक विषयहरूको उत्तीर्ण दर न्यून र कमजोर हुनु, 
• अप्राविधिक विषयहरूमा पठनपाठन छोड्ने दर (मचयउयगत चबतभ) उच्च हुनु, 
• उपलब्ध भौतिक स्रोत र पूर्वाधारहरू (जग्गा जमिन, भवन, हल, कक्षाकोठा, छात्रावास आदि) को उचित उपयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षण हुन नसक्नु, 
• पुस्तकालयहरू र प्रयोगशालाहरूको समुचित उपयोग तथा आवश्यक विकास हुन नसक्नु, 
• विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि, पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ र चिकित्सा जस्ता प्राविधिक क्षेत्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधिको अभाव हुनु,
• अनुसन्धान केन्द्रहरू र सम्बन्धित संस्थान, सङ्काय, केन्द्रीय विभाग तथा क्याम्पसहरूबिच अध्ययन अनुसन्धानमा आपसी सान्निध्यताको कमी हुनु, 
• गुणस्तरीय अनुसन्धान र प्रकाशनको समग्र अवस्था कमजोर देखिनु÷कमजोर रहनु, 
• निर्णय निर्माणका लागि अत्यावश्यक शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभाव हुनु, 
• आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नेटवर्क (विश्वविद्यालय र समाजबिचको सम्बन्ध) कमजोर हुनु ।