• शुक्रबार, १८ फाल्गुण, २०८०
  • ११:४०:१८

नागरिकमाथि भएको प्रहरीको भद्दा व्यवहार

  • Netizen Nepal
  • बिहीबार, ९ चैत, २०७९- १७:४२:००/ Thursday 03-23-23

चैत ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलनको अवसरमा नयाँ बानेश्वर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' विरुद्ध नाराबाजी गर्न खोज्ने युवालाई प्रहरीले मुख थुन्दै भ्यानमा राखेको तस्बिर र भिडियोले अहिले सामाजिक संजाल निकै नै तातिएको छ। अहिले संजालका भित्ताहरुदेखि चिया गफमा समेत यसैको चर्चा छ । बैंकको ब्याज र मिटर ब्याजको पिडा सुनाउन प्रधानमन्त्रीको नजिकै गएर चर्को स्वर गरेका युवाहरुलाई प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिएको थियो । सुरक्षाको दृष्टिकोणले उनिहरुलाई नियन्त्रणमा लिनु प्रहरीको जिम्मेवारी हो र यो उनिहरुको क्षेत्राधिरकार भित्रकै कार्य पनि हो । तर आक्रोशित युवाहरुलाई उनिहरुको बोलि नै बन्द गर्ने मनशायले गरिएको प्रहरी व्यवहार प्रजातान्त्रिक समाजमा कुनै पनि दृष्टिले सुहाउँदो देखिएन । बरु प्रहरी अत्तालिएर गरेको काँतर व्यवहारको भद्दा प्रर्दशन जस्तो देखियो ।

नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’’ उल्लेख गर्दै प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशमा त्यस्तो अधिकार भएतापनि त्यस व्यवस्थाले “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्नेे, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर यी युवाहरुले संविधानका प्रतिबन्धात्मक वाक्यको भावसँग मिल्ने कुनै पनि कार्य गरेका थिएनन् । बरु उनिहरुले नागरिकलाई प्राप्त स्वतन्त्रतालाई सरकारको कार्यकारी प्रमुखले सुन्ने गरी अभिव्यक्त गरेका थिए ।

जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा नै आक्रमण गरे सरहको यो कार्यलाई प्रहरी 'ज्यादती' भन्न सकिन्छ।  लोकतन्त्रमा भएको यो ज्यादतीलाई धेरैले सरकारको निन्दनीयको व्यवहार भनेका छन् । घटनापश्चात आम सर्वसाधारणदेखि राज्यका उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वहरुले समेत आफ्नो प्रतिक्रिया जनाईरहेका छन। तर प्रहरी तथा प्रधानमन्त्रीको तहबाट यस घटनाको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।  यति ठुलो जनसरोकारको विषय बनेको यो घटनाको बारेमा देखिएको सरकारको मौनताले कतै यस्तो व्यवहारलाई मान्यता दिएको त होइन भन्ने आशंका समेत जन्माएको छ।  

बैंकको ब्याजदर, मिटरब्याजको समस्या, लघुवित्तको समस्यालगायतका विभिन्न समस्याहरुको अल्झनमा परेर आकुलब्याकुल भएका युवाले प्रधानमन्त्रीकै अगाडी  व्यक्त गरेको पीडालाई सुरक्षा चुनौतिको रुपमा लिने हो उनीहरुका मुख थुनेर पन्छिने हो भने यसले अर्को आक्रोश जन्माउने छ।  त्यो आक्रोश सरकारका लागि झन् भारी पर्ने छ।