नेटिजन सम्बाददाता 
 काठमाडौँ, १० जेठ।  सरकारले बजेट लयाउँनुभन्दा अघि संसदमा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि अहिले संसदमा ब्यापक बहस चलेको छ । करिव १७ खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउँने तयारी गरेको सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी, परम्परागत, कर्मकाण्डी भएको आरोप साँसदहरुले लगाएका छन् । सरकार भने यसको प्रतिरक्षामा लागेको छ । सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्ने हो भने सरकारको बजेटभन्दा तीन गुणा बढि लगानी आवश्यक पर्ने एक जना सांसदले जिकिर गरेका छन् । 

सांसद प्रेमबहादुर आलेलेआगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वनयका लागि करिब रू ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने धारणा राख्नुभएको छ। 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विगतका वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको करिब ३७ प्रतिशत बराबर मात्रै कार्यान्वयन भएको  उहाँले संसद्मा उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यान्वयन पाटोमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने सांसद आलेको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभाको  बुधवारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद आलेले मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा रहेको बेला आएको नीति तथा कार्यक्रममा केही अत्यन्तै राम्रा र महात्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन चूनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।   

“केही अत्यन्तै राम्रा र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयनमा जाँदा जटिलता नदेखियोस् र कर्मकाण्डीजस्तो नबनोस् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका सबै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि रू ५० खर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार विगतका वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको करिब ३७ प्रतिशत बराबर मात्रै कार्यान्वयन भएको  उहाँले संसद्मा उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, सरकारको बजेट खर्च सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यान्वयन पाटोमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने सांसद आलेको भनाइ छ । 

सरकारले सडक यातायात र हवाई यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । धनगढी-दीपायल-चैनपुर-उरै भञ्ज्याङ सडकखण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको र रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कैलाश मानसरोबर जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोका रुपमा यसलाई त्रिदेशीय सडकका रुपमा विकास गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।    

 राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउनुपर्ने, पुरानो राजस्व बक्यौता असुली गर्नुपर्ने र चुहावट नियन्त्रणमा निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।   
 केही निश्चित व्यवसायीलाई मात्रै आर्थिक लाभ पुग्ने तर त्यसले सरकारको कोषमा समस्या देखिने गरी कुनै पनि कर छुटका निर्णय गर्न नहुने आलेको भनाइ छ ।