• बिहीबार, १० जेठ, २०८१
  • १२:०१:४०

गति र मति हराएको 'विशेष आर्थिक क्षेत्र'


रीता थपलिया

काठमाडौं,३० साउन। विशेष आर्थिक क्षेत्रले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुको साथै मूलतः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निर्यात अभिवृद्धि गर्न र देशभित्रको उत्पादन प्रणालीलाई विश्व मूल्य शृङ्खलामा जोड्न सहयोग गरेको हुन्छ । विश्वमा यसले पाएको सफलतालाई मध्येनजर गर्दै नेपालले पनि ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । तर यसप्रति व्यवसायीहरुको  आकर्षण बढ्न नसक्दा यसको गति र गतिविधि सुस्ताएको छ ।

सन् २०२० सम्म  विश्वमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको सङ्ख्या ५ हजार ३ सय ८३ पुगेको छ । यी मध्ये चीनमा २ हजार ५ सय ४३ (४७ प्रतिशत) रहेका छन् भने भारतमा ३ सय ७३ वटा रहेका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा मुख्य दुई वटा पक्षहरू– आर्थिक दृष्टिकोण, र कानुनी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण  हुन्छन् । यी दुई पक्षले नै विशेष आर्थिक क्षेत्रको ढाँचा, विशेषता, शैली र अन्ततः सफलतालाई निर्धारण गर्द्छन् । 

 संस्थागत व्यवस्थातर्फ वि.सं.२०६० सालमा उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति गठन गरिएको र यसलाई वि.सं. २०६९ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोगगरी नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण नामको एक छुट्टै निकायको रूपमा स्थापना गर्यो ।

 

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिने नीतिगत व्यवस्थाले चीन, भियतनाम, बङ्गलादेश, कम्बोडियाजस्ता धेरै मुलुकहरूले सफलता हासिल गरेका छन् । यद्यपि, अफ्रिकी विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूले वैदेशिक लगानीको प्रवाह गर्न, फर्महरू आकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा कमजोर देखिएकोले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेनन् ।

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र

लगभग भारतसँगसँगै नेपालमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाबाट सुरु भएको थियो । संस्थागत व्यवस्थातर्फ वि.सं.२०६० सालमा उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति गठन गरिएको र यसलाई वि.सं. २०६९ सालमा विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोगगरी नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण नामको एक छुट्टै निकायको रूपमा स्थापना गर्यो ।

नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ जारी गरेपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण कानुनी रूपमा नै संस्थागत भयो भने वि.सं.२०७८ सम्म देशभर कुल १४ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ ।

नेपालको पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले योजना अवधिको अन्तसम्म५ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिनुका साथै निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने नीति लिएको छ भने लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न प्रविधिको प्रयोग, एकद्धार प्रणालीको विकास र औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्न अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रामहरूमा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा पूर्वाधार निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने कार्यनीति लिएको छ ।    

नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०६४-६५ सम्म ने.रु. २२.०७४ करोड पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ भने आ.व. २०६५÷६६ देखि ०७७÷७८ सम्मको अवधिमा पुँजीगत तर्फ ६३९.७५ करोड विनियोजन भएकोमा सो ११ वर्षको अवधिमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले पुँजीगत तर्फ कुल विनियोजित बजेटको ४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ ।

 

विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरू अन्र्तगत औद्योगिक नीति, २०६७ ले औद्योगिक विकासलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन उद्योगहरूलाई आयकर, बिक्रीकर तथा अन्तःशुल्क आदिजस्ता थप छुट सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउन मार्गनिर्देश गरेको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई एक कोशेढुङ्गाका रूपमा लिनुपर्छ । ऐनले निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले पाउने सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था, बहाल वा लिज करमा छुट, आयकर छुट, निर्यातसरहको सुविधा पाउने, विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान सक्ने, विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न पाउनेजस्ता सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा २०६४-६५ सम्म ने.रु. २२.०७४ करोड पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ भने आ.व. २०६५÷६६ देखि ०७७÷७८ सम्मको अवधिमा पुँजीगत तर्फ ६३९.७५ करोड विनियोजन भएकोमा सो ११ वर्षको अवधिमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले पुँजीगत तर्फ कुल विनियोजित बजेटको ४७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ ।

समग्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत (चालु खर्च समेत) मात्र खर्च भएको छ । यसले लामो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता, र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको, कार्य योजनाको कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ भने समयमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र पूर्वाधारको विकास नभएकोले औद्योगिक विकासमा समेत असर गरेको छ ।

किन हरायो गति ?

नेपालमा २०७८ सालसम्म सञ्चालनमा आएको एक मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र हो । आ.व.२०७९÷०८० देखि सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको ब्लक “ए” सञ्चालन गर्न सुरु गरिने भएको छ । नेपालले उद्योग प्रवर्धनको लागि औद्योगिक तथा विषेश आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र कर छुट तथा उद्योग नीतिमा केही सुधार गरेको भएपनि अन्य स्थानका उद्योगहरू र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधामा तात्विक अन्तर नभएकोले भैरहवाजस्तो सुगम स्थानमा स्थापना भएको विषेश आर्थिक क्षेत्रको कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी देखिएन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रले नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापार सुधार गर्न निर्यातमूलक वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि तथा आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै निर्यात बढाएर विश्व मूल्य शृङ्खलामा जोड्ने लक्ष्य लिएको भए पनि यसतर्फ खासै प्रगति भएको छैन । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण  पूर्वाधारहरू विद्युत्को निर्वाध आपूर्ति र गुणस्तर, उच्च क्षमताको इण्टरनेट, पानी, एकद्वार सेवाको व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विकासको कार्य नसकी विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्पन्न भएको मानी सञ्चालनमा ल्याइएकोले समस्या आएको देखिन्छ ।   

 सफल कार्यान्वयनको लागि खासगरी द्रुतगतिको सडक र रेल्वे नेटवर्कसँग जोडिएको, सुख्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसँग यातायात र पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गोका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र पहुँच भएको स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

  भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीहरू आकर्षित नभएको तथ्य हालै अनुमति रद्ध भएको २० वटा प्लटले समेत पुष्टि गर्दछ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवार कर्मचारीहरू कार्यालयमा प्रायः पूरा समय नबस्ने र यस विषयमा पटक–पटक गुनासो गरे पनि उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन केन्द्रीय निकायले चासो नदिने गुनासो छलफलको क्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाएका थिए ।

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालनका लागि चयन गरिएका स्थानहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग तुलना गर्दा उपयुक्त स्थानमा छनोट भएको देखिदैन । सफल कार्यान्वयनको लागि खासगरी द्रुतगतिको सडक र रेल्वे नेटवर्कसँग जोडिएको, सुख्खा बन्दरगाहसँग गाँसिएको, नजिकको सामुद्रिक बन्दरगाहसँग यातायात र पारवहन सम्झौताले आबद्ध भएको र हवाई कार्गोका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शीघ्र पहुँच भएको स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सञ्चालनमा आएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तरखरमा रहेको सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र दुवै भारतको सीमाबाट नजिक भए पनि हालसम्म रेल्वे नेटवर्कसँग जोडिएका छैनन् । निर्माणाधिन विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल र प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू जुम्ला, गोरखा र नुवाकोट, निर्यात प्रवर्धनको लागि locational advantage को दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थानमा रहेको मान्न सकिने अवस्था देखिदैंन ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१६ ले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादन गरिने वस्तु र सेवाका बारेमा कुनै प्राथमिकता दिएको पाइदैन । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले निर्यात बढाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई कुनै स्थान दिएको छैन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार र सो क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु वा सेवालाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार (policy harmonization) गरिने भनिए पनि राजस्वसम्बन्धी कानुनहरूले सो प्रावधानहरूलाई अङ्गीकार गरेको देखिएन । 

 समग्रमा भन्नुपर्दा विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्नुपर्ने औद्योगिक नीतिसँग देशको समग्र आर्थिक नीतिहरू र सहयोगी हुनुपर्ने क्षेत्रगत नीतिहरूबिच नीतिगत तालमेल (policy harmonization) धेरै कमजोर रहेको छ  ।

 

आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, अन्तः शुल्क ऐन, २०५८, र भन्सार ऐन, २०६३ का साथै तिनीहरूलाई समय–समयमा संशोधन गर्ने आर्थिक ऐन, विधेयकहरूले सम्बोधन गर्न बाँकी देखियो । वाणिज्य नीति २०१५ (वि.सं. २०७२) मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगका लागि विशेष व्यवहारको व्यवस्था सम्बन्धमा मौन रहेको देखिन्छ भने वाणिज्य नीति २०७२ को नीति र कार्यनीतिको बुँदा १०.३.१२ र १०.३.१७ कार्यान्वयन गर्न हालसम्म ठोस पहल भएको छैन ।

 विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को दफा ९ ले विशेष आर्थिक क्षेत्र कम्पाउण्डमा एकभन्दा बढी उद्योगका लागि ११ केभी वा ३३ केभीको फिडर लिन पाउने भनिए तापनि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भएका उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उपलव्ध गराउने प्रावधान सो विनियमावली लगायत विद्युत् सम्बन्धमा हाल विद्यमान ८ वटा नीतिहरूमा कहीँ उल्लेख गरिएको देखिएन । यसैगरी, भूमि बैंक सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि यसले विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि कुनै प्राथमिकता दिएको देखिएन ।

निजी क्षेत्रको लगानी तथा अग्रसरतामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्दा के–कस्तो कति जग्गा, कसरी उपलव्ध गराउने भन्ने स्पष्ट नीतिगत खाका नेपालमा तय भएको छैन भने वन ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी कुनै विशिष्ट व्यवस्था गरेको छैन । श्रम ऐन, २०७४ विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रबाहिर रहने उद्योगहरूमा श्रमसम्बन्धी केही अपवादबाहेक समान व्यवहार रहेबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र श्रम कानुनका दृष्टिले सरल र उदार हुन नसकेको देखिन्छ । साथै, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ र राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ उद्योगधन्दा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रका मामिलामा बिल्कुल उदासिन देखिन्छ ।

समग्र आर्थिक नीतिहरू विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूप्रति संवेदनशील नभएको देखाएको छ । त्यसैगरी पूरक रूपमा सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रगत नीतिहरू विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूप्रति उदासिन रहेको छ ।  साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने औद्योगीक नीति पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूप्रति प्रर्याप्त र अनुकूल रहेको देखिएन ।

त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा सरकारी लगानीका अतिरिक्त निजी र अन्य पक्षको लगानी प्रर्वद्धन गर्न नेपाली नीतिहरू सचेत र सक्रिय भएको पाइएन । विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग नीतिगत द्वन्द्व र सहयोग वा असहयोगको अवस्था विश्लेषण गर्दा मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, श्रम नीति, उर्जा नीति, भूमि नीति, र यातायात तथा सडक नीतिहरू असहयोगी देखिए ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्नुपर्ने औद्योगिक नीतिसँग देशको समग्र आर्थिक नीतिहरू र सहयोगी हुनुपर्ने क्षेत्रगत नीतिहरूबिच नीतिगत तालमेल (policy harmonization) धेरै कमजोर रहेको छ  ।

यसले गर्दा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा र अन्यत्र खोलिने उद्योगहरूबिच संसारभर उपलव्ध हुने विशेषता तथा फरक व्यवहार / (differential treatment) नेपालका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हालसम्म उपलव्ध नभएको देखियो । साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा संसारभर देखिने अर्को विशेषता एकलविन्दु सेवा  (single window service) नेपाली विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उपलव्ध भएको छैन ।    

सन् २००० मा नेपालको आयात र निर्यात व्यापार क्रमश १.७८२ र १.२७९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा व्यापार घाटा ०.५ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको थियो । सन् २०२१ मा आयात व्यापार अत्यधिक वृद्धि भएर १४.००८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने निर्यात व्यापार १.८९० अर्ब अमेरिकी डलरको मात्र रहेको छ । निर्यात व्यापारमा अपेक्षित वृद्धि नभएकोले व्यापार घाटा अत्यधिक वृद्धि भएर १२.१२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

 

यी कारणहरूले गर्दा लगानीकर्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक नभएकोले उक्त समस्या एवम् मुद्दाहरूको सम्बोधन गरेर मात्रै विशेष आर्थिक क्षेत्रले लगानीकर्तालाई उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ ।  आर्थिक नीतिहरू विषेश गरी वित्तय तथा मौद्रिक नीति, विनिमयसम्बन्धी नीति र माहामारी वा अप्रत्यासित घटनामा आर्थिक पुनर्उत्थान गर्ने लक्ष्य लिएका विशेष कार्यक्रम, सहुलियत कर्जा, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुर्नतालिकीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली आदि पक्षहरू विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू समेत समेटिनु पर्ने देखिन्छ । 

निरासाजनक निर्यात

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ऐतिहासिक प्रवृत्ति हेर्दा सन् १९६५ देखि नैे वस्तु तथा सेवाको कुल आयात निर्यात व्यापारभन्दा बढी रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रतिशतको आधारमा सन् १९९७ मा आयात र निर्यातको फरक १२ भन्दा कम प्रतिशत विन्दु रहेकोमा सन् २०२१ मा आयात र निर्यातको फरक ३३.३९ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको छ ।

सन् २००० मा नेपालको आयात र निर्यात व्यापार क्रमश १.७८२ र १.२७९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा व्यापार घाटा ०.५ अर्ब अमेरिकी डलर मात्र रहेको थियो । सन् २०२१ मा आयात व्यापार अत्यधिक वृद्धि भएर १४.००८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने निर्यात व्यापार १.८९० अर्ब अमेरिकी डलरको मात्र रहेको छ । निर्यात व्यापारमा अपेक्षित वृद्धि नभएकोले व्यापार घाटा अत्यधिक वृद्धि भएर १२.१२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

यसैगरी सन् १९९९ मा नेपालको कुल अन्र्तराष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको अंश ४३.४७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछि निर्यातको अंश क्रमश ह्रास भएर २०२१ मा ११.९ प्रतिशतमा सङ्कुचन भएको छ । नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको उत्पादनको स्तर खुम्चिँदै गएको छ । नेपालका परपम्परागत निर्यातमूलक वस्तुहरू चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, अम्रिसो, जडीबुटी, तथा सुगन्धित तेल, फलफूलको जुस, तयारी पोसाक, चाँदीका गरहगना तथा हस्तकला र गलैँचा आदिको उत्पादन आधार तथा उत्पादनको स्तर सानो छ भने उत्पादन लागत धेरै भएकोले उत्पादित वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर देखिएको छ ।

 निर्यात व्यपारको लागि उत्पादित औद्योगिक उत्पादनहरू पनि देशभित्रको कच्चा पदार्थमा मात्र आधारित नभएर बाह्य कच्चा पदार्थमा आधारित रहेको छ । विगत १० वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको औसत मूल्य अभिवृद्धिको दर ३.७ प्रतिशत प्रति वर्ष मात्र रहेको छ । आ.व. २०७८÷०७९ मा नेपालको कुल आयातको ६२.५ प्रतिशत हिस्सा भारत र १३.८ प्रतिशत हिस्सा चीनबाट हुने गरेको छ भने नेपालको कुल निर्यातको ७७.६ प्रतिशत निर्यात भारतसँग हुन्छ ।

चीनमा हुने निर्यातको अंश अति न्यून (०.४ प्रतिशत मात्र) रहेको छ । हेरिटेज फाउन्डेसनले प्रकाशित गरेको आर्थिक खुलापनसम्बन्धी सूचआङ्क २०२१ ले आर्थिक नेपाललाई ५०.७ अङ्कसहित १ सय ७८ देशमध्ये १५७औँ स्थानमा राखेको छ । यसले नेपालको निर्यात व्यापारमा अत्यन्त कमजोर र यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन पक्ष पनि प्रभावकारी नभएकोले निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकेको तथ्य प्रस्ट हुन्छ ।    

संसारभरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगलाई देशका अन्य भूभागमा हुने उद्योगका तुलनामा विशेष वा फरक व्यवहार (differential treatment, ) गरिन्छ । यस अन्र्तगत कर सुविधा दिने, उदार श्रम नीति, बजारबाट गरिने खरिदमा लाग्ने अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर वा भन्सारमा छुट दिने एवम् बिक्री कर, आयकर, लाभकरमा छुट दिलाउने गरिन्छ ।

 

 अन्य मुलुकको सफल अभ्यास

 विश्वमा देखापरेका विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी केही प्रवृत्तिहरू निकै लोमहर्षक छन् । पहिलो, निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायिक समूहहरू (conglomorate) विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासमा धमाधम संलग्न भएका छन् । उदाहरणका लागिSembcorp Industries (सिङ्गापुर),Ascendas–Singbridge (सिङ्गापुर), Mitsubishi, Sojitz/Somitomo (जापान), दोस्रो प्रवृत्ति अन्र्तगत विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा सरकार—सरकार सहकार्य मोडेल हो । यस किसिमको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रर्याप्त वैदेशिक लगानीमा ह्वात्तै बढेको छ । म्यानमारमा जापान र म्यानमार सरकारबिचको सहयोगमा स्थापित Thilawa SEZ सरकार र सरकारबिचको सहयोगको उल्लेखनीय उदाहरण हो । तेस्रो प्रवृत्ति विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारी हो ।

यस अन्र्तगत लाओसमा लाओस सरकार र मलेसियाको एक निजी लगानी कम्पनीले निर्माण गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र; नाईजेरियामा एक चिनियाँ कम्पनीले लागोस स्टेट सरकारसँग मिलेर गरेका Lekki Free Zone नामको विशेष आर्थिक क्षेत्र; र जर्जियामा जर्जिया सरकार र चिनियाँ Hualing Group को साझेदारी लगानी आदि उदाहरणीय नमुना हुन् । विदेशी लगानीको उपयोग गरेर संयुक्त लगानी (joint venture, JV) मोडेलबाट विभिन्न मुलुकहरूमा स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सफलतापूर्वक सञ्चालित छन् । थाइल्याण्डको  Amata नामको developer ले भियतनामका Government Enterprise 'Sonadez' सँग मिलेर सन् १९९४ मा स्थापना गरेको  Amata City Bien Hao नामक विशेष आर्थिक क्षेत्र यस्तै उल्लेखनीय उदाहरण हो ।

संसारभरि विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहने उद्योगलाई देशका अन्य भूभागमा हुने उद्योगका तुलनामा विशेष वा फरक व्यवहार (differential treatment, ) गरिन्छ । यस अन्र्तगत कर सुविधा दिने, उदार श्रम नीति, बजारबाट गरिने खरिदमा लाग्ने अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर वा भन्सारमा छुट दिने एवम् बिक्री कर, आयकर, लाभकरमा छुट दिलाउने गरिन्छ ।

प्रशासनिक सेवा प्रदान गर्दा अपनाउने कार्यविधि सरल र सङ्क्षिप्त, अनलाइन वा एकद्धार सेवाको उपलव्धता, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा उदार व्यवस्था, कच्चा पदार्थका आयातमा वा उत्पादित वस्तुको निर्यातमा सहज, सरल र छोटो प्रक्रिया, नाफा वा लगानी वा रोयल्टी फिर्तामा सरल र छोटो प्रक्रिया, आन्तरिक खरिदमा बिक्रीकर र शोधभर्नाको व्यवस्थाजस्ता विशेष प्रशासनिक व्यवहारहरू अधिकतम प्रयोगमा गरिएको पाइन्छ ।

नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकहरू भारत तथा चीनले विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रयोग मार्फत् नै औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आर्कषण गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा तीव्र औद्योगिकरण गरेर रोजगारका अवसरहरूको विस्तार र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा निकै सफलता प्राप्त गरेका छन् ।

चीन सन् १९८० को सुरुआतमा अर्थतन्त्रमा खुलापनको नीति अपनाउँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र (special economic zone, SEZ) थालनीबाट वैदेशिक पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञताको साधन उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वृद्धि मार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा जोडिन पुग्यो । यसले चिनको आर्थिक विकासमा अपार सफलता प्राप्त भयो ।

चीनमा केन्द्रीय सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखे प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न सुविधा दिँदै आएकोले चीनको अर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा समृद्धिमा निकै महत्वपूर्ण  योगदान पुगेको छ ।

चीनको सफलताबाट प्रभावित भारतले सन् २००० देखि नै घनिभूत रूपमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रयोग गर्न थालेको छ । सन् २०२०/०२१ सम्म भारतमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको लगानी ८३.१२ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले सिर्जना गरेको रोजगारीको सङ्ख्या २३ लाख ५८ हजार १ सय ३६ पुगेको छ ।

चीनको सफलताबाट प्रभावित भारतले सन् २००० देखि नै घनिभूत रूपमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रयोग गर्न थालेको छ । सन् २०२०/०२१ सम्म भारतमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको लगानी ८३.१२ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले सिर्जना गरेको रोजगारीको सङ्ख्या २३ लाख ५८ हजार १ सय ३६ पुगेको छ । बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्रीबाट नेतृत्व हुने  Bangladesh EPZ Authority / Bangladesh SEZ Authority  दुवै निकायहरू अलग–अलग रूपमा क्रियाशील छन् । बङ्गलादेशका EPZ / SEZ  हरू विशिष्टतामा आधारित छन् ।

 बङ्गलादेशले सन् १९९० को सुरुआतदेखि तुलनात्मक लाभ भएको कपडा र गार्मेन्टस् उद्योगमा केन्द्रित गरेपछि सफलता प्राप्त गरेको छ भने तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा जापान, दक्षिण कोरिया र चीनलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास र सञ्चालनमा लगानी गर्न आव्हान र उत्प्रेरित गरिरहेको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रः वर्तमान अवस्था, समस्या र प्रभावकारी सञ्चालनका उपायहरू नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आधारित