नेटिजन संवाददाता 
काठमाडौँ, १७ भदौ । भारतको मध्यप्रदेशस्थित शिवपुरी जिल्लाको खोरघार गाउँका अशोक जाटव आफ्नो घरमा सबै काम गरिरहेका छन्। तर कागजी अभिलेखमा उनको मृत्यु भइसकेको छ । सरकारी अभिलेखमा मृत घोषणा गरिएका उनी एक्ला चाहिँ होइनन् ।

जिल्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमराव सिंह मारावीको नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानमा जीवित मानिसहरूलाई कागजी अभिलेखमा मृत देखाएर राज्यबाट पाउने सुविधाको ९४ लाख भारतीय रुपैयाँ हिनामिना गरिएको दाबी गरिएको छ । जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रकुमार चौधरीका अनुसार यस घटनामा दुई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, दुई पञ्जिकाधिकारी र एक जना अपरेटर संलग्न रहेको देखिएको छ।

यो प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा मृतकको परिवारका नाममा पैसा पठाइएका ब्याङ्क खाताहरू समेत जिल्ला र राज्य बाहिरका मानिसहरूका नाममा भएको पाइएको थियो । जीवित व्यक्तिलाई कागजी अभिलेखमा मृत देखाएर आर्थिक अपचलन भएका घटना सन् २०१९ देखि २०२२ बीचमा भएका देखिएको थियो।

यसरी भयो खुलासा

यो राज्यमा प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना अन्तर्गत वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ किसानहरूको ब्याङ्क खातामा दिइन्छ । यस्तो रकम विगत साढे दुई वर्षदेखि आउन बन्द भएपछि रोकिनुको कारण खोज्ने क्रममा ४६ वर्षीय अशोकले कागजमा आफ्नो मृत्यु भइसकेको थाहा पाए ।

उस्तै समस्या ५५ वर्षीय रमेश रावतले पनि झेलिरहेका थिए । डेढ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री सम्मान निधिको पैसा नपाएपछि सोधपुछ गर्दै जाँदा उनको पनि अभिलेखमा मृत्यु भइसकेको थाहा भयो । तीन बिघा जमिनका मालिक अशोक ज्याला गरेर गुजारा चलाउँछन् ।

उनको परिवारमा श्रीमती बाहेक दुई छोरी र दुई छोरा छन् । छोरीहरूको बिहे भइसकेको छ र छोराहरू उनीसँग बस्दैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधिबाट प्राप्त हुने रकम उनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधिको रकम आफ्नो खातामा नआएपछि जानकारी लिन उनी विभिन्न ठाउँमा धाए । अन्त्यमा अभिलेखमै उनको मृत्यु भइसकेको विवरण राखिएको थाहा भयो ।

आफूलाई जिउँदो प्रमाणित गर्ने चुनौती

आफ्नो कागजी मृत्यु भइसकेको थाहा भएपछि उनले आफू जिउँदै रहेको जानकारी दिन निवेदन दिएका छन् । जसमा लेखिएको छ, ‘गाउँका रोजगार सहायकले उनलाई कोरोनाको समयमा मृत घोषणा गरेका रहेछन्। उनी जीवितै भएका कारण उनको मृत्यु प्रमाणपत्र खारेज गरियोस्।”

जुलाई ४ मा उनले लेखेको पत्रबारे अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। अब अशोकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती आफूलाई जीवित साबित गर्ने हो । “मेरो बारेमा जानकारी पाएपछि पञ्चायतका अधिकारीहरू पनि मलाई भेट्न आएका थिए उनीहरूले मसँग प्रमाण मागे। म आफैँ उनीहरूको अगाडि उभिनुबाहेक मसँग अरू कुनै प्रमाण छैन,” अशोकले बीबीसी हिन्दीलाई भने।

उनले स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई पनि आफूलाई जीवित देखाउने उपायबारे सोधेको तर जवाफ नपाएको बताएका छन् । ‘हामीलाई मार्नेलाई सजाय हुन्छ ?’

दाताराम जाटवको अवस्था पनि अलि उस्तै छ। उनी मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अन्तर्गत ऋण लिने सोच बनाएर त्यसका लागि स्थानीय पञ्चायत कार्यालयमा सोधपुछ गर्ने क्रममा मात्रै दाताराम जाटवले आफ्नो कागजी मृत्युबारे थाहा पाए।

दातारामका दुई सन्तान छन् । ऋण लिएर आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने आशामा पञ्चायत कार्यालय पुगेका दाताराम अहिले आफूलाई जिउँदै प्रमाणित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । “म कलेक्टरको सार्वजनिक सुनुवाइमा गएँ। त्यहाँ मैले आफ्नो कुरा राख्दै आफूलाई फेरी जिउँदो बनाइदिन अनुरोध गरेँ तर अहिलेसम्म केही भएको छैन,” उनले बीबीसी हिन्दीसँग भने।

"म कागजमा मरेको छु। आज कसैले मलाई मार्‍यो भने के हुन्छ? के उसलाई सजाय हुन्छ? मरेको मान्छेलाई पनि कसैले मार्न सक्छ?” उनको प्रश्न छ । २५ वर्षीय हेमन्त रावत पनि कागजी अभिलेखमा मृतक हुन् । कहिले थाहा भयो भनेर सोध्दा उनी भन्छन्, “दुई वर्षअघि मेरो बुबालाई पञ्चायतका कर्मचारीले फोन गरेर छोरा र बुहारीको मृत्यु भइसकेको भएको रहेछ नि भनेर सुनाएछन्। बुवाले यस्तो कुरा पनि गर्ने भनेर फोन काटिदिनुभएछ,” उनले भने।

त्यसपछि उनीहरूका दुई सन्तान भए। तर सन्तान हुँदा सरकारले दिने शिशु स्याहारको रकम खातामा नआएपछि उनीहरूले सोधपुछ गर्दा कागजी मृत्यु भएको थाहा पाए । “अहिले मैले कुनै सरकारी योजनाको फाइदा पाइरहेको छैन । सबै पैसा रोकिएको छ। अब आफूलाई जिउँदै रहेको प्रमाणित गर्न पाए हुन्थ्यो ताकी यसभन्दा बढी क्षति नहोओस्,” उनले बीबीसी हिन्दीसँग भने ।

उनकै गाउँका आशाराम र रमेश रावतको पनि कागजी अभिलेखमा मृत्यु भएको छ। आफूहरू पनि थप समस्या आउनुअघि सकेसम्म चाँडो जिउँदो प्रमाणित गर्ने प्रयासमा जुटिरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

प्रकरण के हो ?

खोरघारमा मात्रै सात जना जीवित व्यक्तिहरूको कागजी मृत्यु भइसकेको छ। शिवपुरीमा अहिलेसम्म २६ जना मानिसहरू यस्तो झमेलामा परेका छन् । खोरघार बाहेक कपराना, सुड, इटमा, खजुरी गाउँमा बसोबास गर्ने कैयौँ मानिसहरूलाई पनि कागजमा मृत घोषणा गरिएको छ ।

मध्य प्रदेश सरकारका दुई योजनाहरू 'सवल' र 'मध्य प्रदेश भवन र अन्य निर्माण मजदुर कल्याण मण्डल' छन्। यो यी दुई योजना अन्तर्गत भएको अनियमितता यो घटनाले सार्वजनिक गरेको छ । यस अन्तर्गत दर्ता भएका मजदुरको मृत्यु भएमा अन्त्येष्टि सहायताका लागि ६ हजार रुपैयाँ, सामान्य मृत्यु भएमा दुई लाख र आकस्मिक मृत्यु भएमा चार लाख रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ।

खोरघारका प्रधान पञ्च मलखान जाटवले बीबीसी हिन्दीलाई भने, “अहिले जे मुद्दाहरू बाहिर आएका छन् ती मेरो कार्यकालअघिका हुन्। म गत वर्ष मात्रै प्रमुख भएँ। मेरो ठाउँका यी मानिसहरू दुखी छन् उनीहरूलाई जीवित घोषणा गरिदिन भनिरहेका छन् । हामीले जिल्ला र पञ्चायतमा उनीहरूको बारेमा गुनासो गरेका छौँ तर अहिलेसम्म केही भएको छैन ।” उनीहरू जीवित नभएसम्म कुनै पनि सरकारी सुविधा नपाउने भएका कारण यसका लागि ताकेता गरिरहेको उनले बताए।

प्रशासन के भन्छ ?

जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरीले भने, “जिउँदोलाई मृत घोषणा गरी उनीहरूको नाममा पैसा निकालिएको छ।” यस विषयमा यसअघि नै उजुरी आएको र त्यसैको आधारमा छानबिन गर्दा धेरै घटना बाहिर आएको उनले बताए। त्यसपछि केही व्यक्ति पक्राउ पनि परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा दुई जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, दुई जना पञ्जिकाधिकारी र एक जना अपरेटर रहेको चौधरीले जानकारी दिए ।

एक जना कलेक्टरले ती मानिसहरूको नक्कली मृत्यु दर्ता बनाएर पैसा हिनामिना गरिएको बताएका छन् । पीडितहरूले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने र हालसम्म भएको नोक्सानी अभियुक्तको सम्पत्तिबाट भराउने प्रयास भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतमा कम्प्युटर अपरेटरका रूपमा कार्यरत एक आरोपी महँगो गाडीमा घुम्ने र विलासी जीवन बिताउने गरेको पाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनले सेयर बजारबाट आम्दानी गरेको दाबी गरेका थिए।

स्थानीय पत्रकार रञ्जित गुप्ताका अनुसार जिउँदै कागजी रूपमा मृतक बनाइएकाहरू निकै गरिब रहेको र आफ्नोबारे सहजै सूचना पाउन सक्ने शिक्षित पनि नरहेको बताए । प्रहरीले कति वटा यस्ता घटना छन् भन्नेबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। पीडितहरू चाहिँ आफू जिउँदै भएको प्रमाणित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । विविसी ।