• शुक्रबार, ७ बैशाख, २०८१
  • ०९:५४:०८

‘प्लास्टिकजन्य समस्या समाधान गर्न निजि क्षेत्र सधैं तयार छ’ 

सन्तोष सेढाईं
सन् १९६२ मा आविष्कार भइ उत्पादन सुरु भएको प्लास्टिकले ६ दशकको अवधिमै विश्वभर आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्दै जाँदा यसको बहसका आयामहरु पनि बढेर गएका छन् । शुरुमा यसको महत्व बढ्दै गए पनि अहिले आएर प्लास्टिकलाई नकारात्मक सूचीमा राखेर हेर्ने तर व्यवहारमा नभइ नहुने वस्तु भएको छ । आर्थिक तथा व्यापारिक  दृष्टिले यसको क्षेत्र र व्यापकता अर्कै छ । 
नेपालमा साना ठुला गरेर लगभग १५ सय प्लास्टिक उद्योगहरु छन् । यसबाट ५० हजार भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने अप्रत्यक्ष रुपमा प्लास्टिक संकलन गरेरै लाखौँको रोजीरोटी चलेको छ । अहिले पनि काठमाडौँमा २ सय भन्दा बढी कवाडी संकलन गर्ने कारखानाहरु सञ्चालित छन् । उनीहरुको मुख्य आयआर्जनको स्रोत भनेकै प्लास्टिक हो । 

लगानीको हिसाबले प्लास्टिक उद्योगहरुमा खरबौं रुपैयाँको लगानी छ । नेपालमा आयात हुने सामानमध्ये पाँचौं नम्बरमा प्लास्टिकजन्य सामाग्रीको कच्चा पदार्थ पर्दछ । आर्थिक र रोजगारीका हिसाबले प्लास्टिक देशको मेरुदण्ड नै हो भन्दा फरक नपर्ला  । 
प्लास्टिकको प्रयोग जति बढ्यो त्यति नै उत्पादकहरुलाई फाइदाको विषय हो तर मानवताका हिसाबले हेर्दा उत्पादकहरु पनि पृथ्वीको पर्यावरणीय सन्तुलन र मानव स्वास्थ्य प्रति जिम्मेवार भएकाले प्लास्टिकको उचित व्यवस्थापनमा उद्यमी तथा निजि क्षेत्रको पनि चासोको विषय हो ।          

थरी थरीका प्लास्टिकको फरक व्यवस्थापन  

सामान्यतया प्लास्टिक भन्ने बित्तिकै झोला मात्र जस्तो देखिएता पनि प्लास्टिक ७ प्रकारको हुन्छ र सातै थरीका प्लास्टिकको विशेषता फरक फरक हुन्छ । यसमध्ये पनि सबैभन्दा समस्या ‘मल्टिलेयर’ प्लास्टिकको हो । मल्टीलेयर पीई, बिओपिपी लगायत दुई वा दुई भन्दा बढी प्लास्टिक मिलेर बनेको एउटा प्लास्टिक हो । चाउचाउको ¥यापर, लेज, कुरकुरे, गुड्खा लगायत फुड प्याकेजिङ्गमा प्रयोग हुने सबै प्लास्टिक यसका उदाहरण हुन् । ती प्लास्टिककोे रिसाइकल पनि सम्भव छैन । 

मल्टिलेयर प्लास्टिकको यही विशेषताले गर्दा यसको व्यवस्थापन विश्वकै समास्या बनेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युलका रुपमा सिमेन्ट उद्योग लगायत बढी तापीय उर्जा आवश्यक पर्ने उद्योगहरुमा उर्जाका रुपमा प्रयोग गर्न भने सकिन्छ । संकलन र सफाइका काम बाहेक यसमा लगानी धेरै चाहिंदैन, सरकारले एउटा नीति बनाइदिएर संकलनलाई सुनिश्चित गर्न सकिएमा यसको सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।    

मल्टिलेयर बाहेकका ६ किसिमका प्लास्टिक पीपी, पीइटी, एचडिपी, पिइएस, पिभिसी व्यवस्थापनका लागि रिसाइकल प्लान्टको स्थापना गर्न सकिन्छ । नेपालमा हाल झन्डै १ सय भन्दा बढी रिसाइकल फ्याक्ट्रीहरु सञ्चालनमा छन् । उनीहरुले चाहिने जति कच्चा पदार्थ पाएका छैनन् । यदि यत्रतत्र छरिएर रहेको प्लास्टिकलाई राम्ररी संकलन गर्न सकिएमा प्लास्टिकजन्य फोहरको समस्या सजिलै समाधान हुने देखिन्छ ।  

विकल्प के त ?  

प्लास्टिक व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा धेरै नै अभ्यासहरु भएको देखिन्छ । यसमध्ये  थ्री आर अर्थात रिड्युस, रियुज र रिसाइकल बढी प्रभावकारी भएको छ । यसको अर्थ हो, सकेसम्म त प्लास्टिकको प्रयोग कम गर्नुपर्छ । त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ र बाँकीलाई रिसाइकल गर्न सकिन्छ । जसमार्फत प्लास्टिकको व्यवस्थापन सही ढंगबाट हुन सक्छ । यसो गर्दा उत्पादन भएको प्लास्टिकको उपयोग बढ्छ र सोही प्रयोजनको लागि नयाँ प्लास्टिक प्रयोगलाई घटाउँन सकिन्छ । यसो गर्दा प्लास्टिक उत्पादन घटे पनि निजि क्षेत्र आफ्नो व्यापारमा मात्र केन्द्रित हुँदैन । यसले वातावरणमा पुग्ने फाइदा सबैको हितमा छ ।  

रिसाइकलको क्षेत्र निकै बृहत छ । यदि रिसाइकलको अभ्यास नेपालमा व्यवसायिक रुपमा सुरु भयो भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता तथा उद्योगीहरु लगानीका लागि आकर्षित पनि हुन सक्छन् । हाल नेपालमा वार्षिक झण्डै ८३ अर्ब बराबरको प्लास्टिकको कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ । रिसाइकलको अभ्यास सुरु भयो भने नेपालमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ । बाहिरी मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा प्रति मेट्रिक टन झण्डै १३ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ तर यहीँ रिसाइकल गर्दा सोही कच्चा पदार्थ ६ या ७ सय अमेरिकी डलरमा उत्पादन हुन सक्छ । चीन, भारत थाइल्याण्ड लगायतका देशहरुमा यी काम निकै व्यवस्थित ढंगबाट हुँदै आएका छन् । 

आजभन्दा झन्डै २०–२२ वर्षअघि नेपालबाट पानीका बोतल रिसाइकल भएर चीन निर्यात गरिन्थ्यो । तर अहिले आयात मात्र हुन्छ, निर्यात त हुँदै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ । सरकारले निजि क्षेत्रसंग हातेमालो गरी रिसाइकल उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरेमा नेपालमा पनि यो कार्यको थालनी गर्न सकिन्छ । यसका लागि कर छुट लगायतका सुविधाहरु दिन सकिन्छ । यसो भएमा  विदेशी कम्पनीहरु समेत आकर्षित हुन सक्छन् । प्लास्टिक व्यवस्थापनका लागि निजि क्षेत्र सरकारसँग मिलेर जान सधैं तयार छ ।    

प्लास्टिक आफैंमा समस्या होइन, यसको व्यवस्थापन शैली उचित नभएका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । यदि घरबाटै प्लास्टिक बिक्न थाल्यो भने कसैले पनि यसलाई फोहोरका रुपमा फ्याँक्दैनन् । आम मानिसहरुलाई प्लास्टिक छुट्टाछुट्टै राख्नका लागि जनचेतना दिन जरुरी छ । यदि घर घरमा प्लास्टिक छुट्याएर राख्न सुरु गरियो भने निजि क्षेत्र ३० देखि ४० रुपैयाँ किलोमा प्लास्टिक लैजान तयार छ । 

प्रत्यक्ष रुपमा प्लास्टिकको डङ्गुर देख्दा उत्पादकहरुलाई समाजले दोषी देख्नु सामान्य कुरा हो । यसमा उत्पादकहरुको पनि कमजोरी होला, जसलाई सुधार गर्न निजि क्षेत्र सधै तयार पनि छ । तर सरकार,  निजि क्षेत्र तथा प्रयोगकर्ता सबैसँग केही न केही हिस्सा जोडिएको छ, यो समस्याका पछाडि । यद्यपि प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण भूमिका कानुन तथा नीतिको हुन्छ । जसका लागि सरकारको भूमिका मुख्य हुन जान्छ । निजि क्षेत्रको तर्फबाट हामीले विगत १० वर्षदेखि प्लास्टिक व्यवस्थापनका लागि सरकार, वातावरण मन्त्रालय तथा स्थानिय सरकारसँग निरन्तर छलफलमा लागिरहेका छौं । उपयुक्त नीति ल्याउन आग्रह गरेका छौं । तर अहीलेसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन ।  

वास्तवमा भन्ने हो भने अन्य सामाग्रीहरुको विकल्पका रुपमा प्लास्टिकको प्रयोग भयो, प्लास्टिकको विकल्प आजसम्म आविस्कार भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले प्लास्टिक प्रयोग नै बन्द गर्ने भन्दा पनि यसको व्यवस्थापकीय पाटोलाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि निजि क्षेत्र आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गर्न तयार छ । यही तत्परता सरकार र उपभोक्ताले पनि देखाउनुपर्छ । (नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका महासचिव सेढाईसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित) 

सम्बन्धित समाचार: 

प्लाष्टिकको फोहोरबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको ढोका खोल्दै 'ग्रीन रोड'  
प्लास्टिकजन्य फोहोर, ताप उर्जाको श्रोत 
साना अनुदान कार्यक्रम : सानो पाइलाबाट ठूलो यात्रा