काठमाडौँ । गृहिणीबाट सोलार इन्जिनियर बनेका हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका वडा नं ३ की लाइकु लामा लगायतका तीन जना महिलाको समुहले गाउँका २ सय २० घरलाई झलमल्ल बनाए, जुन कामको चर्चा विदेशमा समेत भयो । 

चिसोका कारण ६ महिना मात्र खेती हुने गोरखा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँमा गरिएको गोब-ची बेरी र टनेल खेतिले इक्वेयटर अवार्ड २०२३ जित्यो । संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रमको विश्व वातावरण कोष अन्तर्गत सञ्चालित साना अनुदान कार्यक्रमको सहयोगमा सम्पन्न भएका सफल कार्यक्रमका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, यी दुई सफलताहरु । वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि सन् १९९२ मा सुरुवात भइ विश्वका विभिन्न देशहरुमा समुदायसंग जोडिएर काम गरेको  साना अनुदान कार्यक्रम नेपालमा सन् १९९९ देखि  सञ्चालित छ ।

कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा परियोजनाले बढीमा ५० हजार अमेरिकी डलर सम्मको सहयोग पाउँछ । र यो कार्यक्रमले  हालसम्म १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक लगानी गरेको छ । तर त्यही कार्यक्रमका लागि स्थानीय संस्थाले १ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको थप लगानी जुटाएका छन् ।ताबाट प्राप्त सहयोगभन्दा बढि रकम परियोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाले अन्य श्रोतबाट जुटाउँनुले साना अनुदान कार्यक्रमको भिन्नता र महत्व बेग्लै रुपमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

२५ वर्षको समयावधिमा साना अनुदान कार्यक्रमको सहयोगमा नेपालका ५५ ओटा जिल्लाहरुमा १ सय ८७ वटा स्थानीय गैर सरकारी संस्था मार्फत २ सय ८० वटा परियोजना सञ्चालन भएका छन् । कार्यक्रम अन्तर्गतको एउटा परियोजनाले बढीमा ५० हजार अमेरिकी डलर सम्मको सहयोग पाउँछ । र यो कार्यक्रमले  हालसम्म १ अर्ब ३१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक लगानी गरेको छ । तर त्यही कार्यक्रमका लागि स्थानीय संस्थाले १ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको थप लगानी जुटाएका छन् । यसरी दाताबाट प्राप्त सहयोगभन्दा बढि रकम परियोजना कार्यान्वयन गर्ने संस्थाले अन्य श्रोतबाट जुटाउँनुले साना अनुदान कार्यक्रमको भिन्नता र महत्व बेग्लै रुपमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। 

यो लगानी विभिन्न ६ वटा क्षेत्रसंग जोडिएका परियोजनामा भएको छ । जसमध्ये जैविक विविधताका क्षेत्रमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै ९० ओटा परियोजना सञ्चालन भइ झण्डै ४१ करोड १२ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणमा भएका ८० ओटा परियोजनाहरुमा ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ  भने  भुक्षय रोकथामका लागि ७२ ओटा परियोजनामा ३० करोड ५९ लाख रुपैया लगानी भएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा १४ ओटा कार्यक्रम र ५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, रसायन नियन्त्रणमा १० ओटा तथा वन जंगल संरक्षणमा १४ ओटा परियोजना सञ्चालन भई दुवैमा ६÷६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी भएको छ । लगानी भएका यी क्षेत्रहररुमा केही न केही नमुना कामहरु भएका छन् भने उत्कृष्ट नमुना कामहरुले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चर्चा तथा व्यापकता पनि पाएका छन् । यी परियोजनाहरुले विभिन्न विधाका  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ५० वटा पुरस्कार तथा सम्मान समेत पाएका छन् । यसमध्ये इक्वेटर इनिसियटिभ अवार्ड, युएनडिपी सासाकावा अवार्ड, सिड जेन्डर इक्वेलिटी अवार्ड यसका केही उदाहरणहरु हुन् । यी पुरस्कार तथा सम्मानहरुले नेपालका कार्यक्रमहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चर्चायोग्य रहेको भन्न सकिन्छ । जसले नेपालका कार्यक्रमको अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै सफलता र उत्कृष्टताको आधार प्रस्तुत् गरेका छन् ।

साना अनुदान कार्यक्रमले साझेदार संस्थाहरुसंग मिलेर काम मात्र गर्दैन, उनीहरुको क्षमता विकास तथा आवश्यक सहयोग पनि गर्छ । साथै, उत्कृष्ट काम गर्ने साझेदार संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन र सम्मानका लागि अन्तराष्ट्र्रिय समुदाय र संस्थाहरुसंग सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम पनि गर्छ । नेपालका दर्जनौं साझेदार संस्थाले पाएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यी सम्मानहरु साना अनुदान कार्यक्रमको साथ, सहयोग र प्रोत्साहनको नतिजा पनि हो । 

साना अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत भएका जति पनि कार्यक्रमहरु छन्, ती सबै सरकारको प्राथमिकतामा आधारित कामहरु छन् । त्यसैले परियोजनालाई स्थानिय सरकारले साथ मात्र दिएको छैन, कतिपयमा त थप लगानी गरेर विस्तार समेत गरेको छ ।

सफलताका आधारस्तम्भ   

साना अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतका सबै परियोजनाहरु स्थानिय गैरसरकारी संस्था मार्फत कार्यान्वयन गरिने भएकाले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान तथा प्राथमिकता वास्तविक रुपमा हुन्छ । यो पनि कार्यक्रम सफलताको एउटा महत्वपूर्ण आधार हुने गरेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । स्थानीय संस्थाले स्थानीय समस्या पनि राम्रोसंग बुझेका हुने र स्थानीय समुदाय तथा सरकारको सहभागिता पनि अर्थपूर्ण ढंगले सुनिश्चित गर्ने भएकाले यहीबाट नै सफलताको शुरुवात हुने अनुभव छ साना अनुदान कार्यक्रमका नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक विवेकधर शर्माकोे । 

साना अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत भएका जति पनि कार्यक्रमहरु छन्, ती सबै सरकारको प्राथमिकतामा आधारित कामहरु छन् । त्यसैले परियोजनालाई स्थानिय सरकारले साथ मात्र दिएको छैन, कतिपयमा त थप लगानी गरेर विस्तार समेत गरेको छ । 

एउटा उदाहरणको रुपमा उर्जा तथा वातावरण केन्द्र नेपालले तनहुँसुरमा कार्यान्वयन गरेको पर्यापर्यटन सम्बन्धीको परियोजनालाई लिन सकिन्छ, जसले साना अनुदान कार्यक्रमबाट करिब ५२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा शुरुवात गरेको कार्यक्रमका क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारले गरेको लगानी करिब १० करोड रुपैयाँ छ । यो लगानी साझेदारीले गर्दा यहाँको पर्यटन, कृषि, जैविक विविधताको विकासले छोटो समयमा तिब्रता पाएको छ । गैरसरकारी संस्थाले शुरुवात गरेको कार्यक्रममा सरकारले लगानी गर्नु भनेको छनौट गरिएको परियोजना सरकारको उच्च प्राथमिकता क्षेत्रको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

• प्लाष्टिकको फोहोरबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको ढोका खोल्दै 'ग्रीन रोड'  
• किन बढ्दैछ प्लास्टिक साम्राज्य ?
• जीवनको अस्तित्वका लागि जैविक विविधता

सिद्ध चमेरे गुफा र रामधुनी मन्दिर लगायतका स्थानहरुमा पनि सरकार र गैसरकारी क्षेत्रका सफल साझेदारी भएका उदाहरणहरु भेटिन्छन् । सरकारको वैभवका रुपमा रहेका यी सम्पदाहरुको संरक्षण गरी स्थानियको आयआर्जन बढाउँने तथा प्राकृतिक कृषि तथा वनजंगल संरक्षणलगायतका विभिन्न कामहरुमा स्थानिय समुदाय र स्थानिय सरकारको हातेमालोबाट थप संरक्षण र प्रवर्द्धनमा बल पुगेको छ । 
स्थानीय समुदायको वास्तविक सहभागिता र लाभान्वित समुहको वास्तविक लाभ सुनिश्चितता  यो परियोजनाको अर्को विशिष्टता देखिन्छ ।

कार्यक्रम कार्यन्वयनको शुरुवाती चरणदेखि नै सक्रिय स्थानीय सहभागिता हुने भएकाले परियोजनाले दीगोपनाका प्रभावहरु सृजना गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । यसको उदाहरणको रुपमा धनुषा जिल्लाको नगराइन नगरपालिकाका महिलाहरुले प्रयोग गरेको सोलार वाटर इरिगेसन पम्पलाई लिन सकिन्छ । यसको प्रयोग गरी विपन्न महिलाहरुले आयआर्जन र पोषणमा मात्र सुधार गरेनन्, वार्षिक झण्डै १ सय ८० मेट्रिक टन कार्वन उत्सर्जन कम गरी वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान दिए । प्राकृतिक कृषि प्रणालीमार्फत फलाएको तरकारी बेचेर नगराइनका ३० जना महिलाहरु मासिक १५ हजार कमाउँछन् । आयआर्जनसंगै उनीहरुमा बचत गर्ने बानीको समेत विकास भएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका अति विपन्न समुदायको जीवनमा आएका परिवर्तनका यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन् । जसले परियोजनाका कारण लाभान्वितहरुको जिवनशैली, जिवनस्तर तथा आयआजर्नमा परिवर्तनको चित्र देखाउँछ । 

साना अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतका परियोजनाको उत्पति नै स्थानिय सरकार, स्थानिय समुदाय र कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको सहभागिातामा भएको पाइन्छ । यसले गर्दा यसको पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि उच्च हुने गरेको छ । यसले कामप्रति सबैको विश्वास जगाएको र यही विश्वासले गर्दा नै कामको सफलता पनि उच्चतम भएको कुरामा स्थानीय सरकार, लाभान्वित समुदाय र सरोकारवालाहरु सहमत देखिन्छन् । यस सन्दर्भमा सुनसरी जिल्लाको रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख शंकरलाल चौधरी भन्नुहुन्छ, “साना अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत रामधुनी जंगलको संरक्षण तथा यहाँको पर्यटन विकासमा भएको कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र समुदायलाई संगै जोडेको हुनाले यसको नतिजा पनि प्रभावकारी देखिएको छ । त्यसैले नगरपालिकाले पनि यी परियोजनासंग हातेमालो गरेको छ ।” 

सामान्य मानिसहरुलाई वातावरण संरक्षण भन्दा बढी जिविकोपार्जनमा सघाउ पुर्याउने खालका कामहरुप्रति बढी लगाव हुने भएकाले हरेक संरक्षणका कार्यक्रमलाई जीविकोपार्जन र आयआर्जनसंग जोडिएको छ ।

समुदायमा सञ्चालित कार्यक्रमले वातावरण संरक्षणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखे पनि यससंगै आयआर्जन, जिविकोपार्जन र उद्यम विकास जस्ता आर्थिक पाटोसंग समुदायलाई जोड्ने काम अझ बढी प्रभावकारी हुन पुग्यो । राष्ट्रिय संयोजक विवेशधर शर्माका अनुसार सामान्य मानिसहरुलाई वातावरण संरक्षण भन्दा बढी जिविकोपार्जनमा सघाउ पुर्याउने खालका कामहरुप्रति बढी लगाव हुने भएकाले हरेक संरक्षणका कार्यक्रमलाई जीविकोपार्जन र आयआर्जनसंग जोडिएको छ । यसले गर्दा स्थानिय समुदाय सक्रिय भएर लाग्ने र यसबाट उनिहरुले आर्थिक लाभ समेत पाउँने भएकाले यो मोडेलका कार्यक्रम सफल र दीगो पनि भएका छन् । 

मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिकाका दिनेश चेपाङले चेपाङ समुदायको परम्परागत चिउरी संस्कृति र मौरी पालनलाई बजारसंग जोडे । १० हजार रुपैयाँ लगानीबाट उनले शुरु गरेको मह संकलन व्यवसायमा अहिले उनले ३ करोड लगानी गरिसकेका छन् । गाउँका सयौं चेपांगहरुले अहिले महबाट लाखौं आम्दानी गरेका छन् भने मौरीपालनले चिउरीको संरक्षणमा समेत स्थानियको सक्रिय सहभागिता बढेको छ ।  

अनुभव, सिकाइ र अनूभूति 

साना अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत भएका कामहरुमा सरकार, दाता र समुदायका बिचमा कुनै असन्तुष्टि नभएको कुरा उनीहरुको अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ । समुदायको भावनालाई समेटी आवश्यकता अनुसारका क्रियाकलाप, सहभागिता, पारदर्शिता र स्थानीय शिप तथा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगका कारण भावनात्मक हिसाबले समेत स्थानियले अपनत्व लिएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको विश्व वातावरण कोषले साना अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानियको प्रत्यक्ष सहभागितामा श्रमदानमार्फत स्थानिय बैभव र पुँजीलाई जोड्ने काम  प्रभावकारी भएको छ । 

समुदायको नाममा आयोजना हुने विकासका कार्यक्रमहरुमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म अर्थपुर्ण सहभागिता गराइयो भने साना स्रोतबाट पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने कुरा परियोजनाका नतिजाले प्रस्तुत गरेका छन् । साथै स्थानियको प्रथमिकताको कार्यक्रम सञ्चालन गरियो भने स्रोत जहाँसुकैबाट प्राप्त गर्न सकिने कुरा समेत स्पष्ट भएको छ । परियोजनाले सुरु गरेका कमहरुमा अन्य संस्थाहरुबाट समेत लगानी हुनु र सबैले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुले पनि यस्ता कार्यक्रम समुदायको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

परियोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुलाई समय सन्दर्भ, अवस्था र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, परिमार्जन गरी स्थानीयको अधिकतम हितमा काम गर्नका लागि भएको लचकताले काम गर्न सजिलो हुने र परिणाम पनि गुणात्मक आउँने गरेको साझेदार संस्थाहरुको भनाइ छ । साना अनुदान कार्यक्रममा पनि यस किसिमको लचकता भएकाले यसले गर्दा प्राप्त सहयोगलाई उल्लेखनीय सामुदायिक लाभमा रुपान्तरण गर्न सकिएको राजेश झा बताउनुहुन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको विश्व वातावरण कोषले साना अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानियको प्रत्यक्ष सहभागितामा श्रमदानमार्फत स्थानिय बैभव र पुँजीलाई जोड्ने काम  प्रभावकारी भएको छ । 

अबको बाटो 

साना अनुदान कार्यक्रम थोरै लगानीमा ठुलो परिणाम दिएको नेपालको सफल कार्यक्रममध्येको एक भएको युएनडिपीका सहायक आवासिय प्रतिनिधि विजय सिंहको धारणा छ । 'कार्यक्रमले २५ वर्षको अवधिमा नेपालमा सफलता प्राप्त गरी एउटा नमुना नै स्थापित गरेको छ । अब त्यही मोडेललाई विस्तार गर्दै जीविकोपार्जनको क्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्छ । अब युएनडिपी त्यता लाग्छ’, उहाँले भनुभयो ।

साना अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतका हरेक परियोजनाको अधिकतम लगानी ५० हजार अमेरिकी डलर छ । करिव ३ दशकअघि शुरुमा तोकिएको यो लगानी सिमा अहिले पर्याप्त नभएकोले यसको परिमाण बढाउनु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । बजेटको सिमा बढाएर कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउँदै लगेमा यसको प्रभाव अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसै प्रसङ्गमा सिंह भन्नुहुन्छ, ‘वातावरण संरक्षणलाई जीविकोपार्जनसंगै जोडेर अघि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि लगानीलाई अझ विस्तार गर्न जरुरी हुन्छ । आगामी कार्यक्रमहरुले यो पाटोलाई पनि ध्यान दिनेछ ।”  

नेपालमा २५ वर्षको  अवधिमा साना अनुदान कार्यक्रमले एउटा चरण पार गरिसकेको छ । कार्यक्रमले सानो लगानी गरेका क्षेत्रहरुमा परियोजना बजेट भन्दा कयौं गुणा बढी श्रोत लगानी गरेर नमूना कामहरु भएका छन् । यस अवधिमा  मिलेको सफलता, अनुभव र विज्ञतालाई ठुलो सम्पतीका रुपमा विश्लेषण गर्दै त्यसलाई अझ व्यापक बनाउन जरुरी छ । 

यदि यस अवधिमा प्राप्त भएको सिकाइ, अनुभव र ज्ञानलाई थप विस्तार गर्न सकियो भने यो मोडेलको लाभ अन्य क्षेत्रले पनि लिने सम्भावना बढी हुन्छ । यसको प्रभावकारीता र सफलताका कथाहरु अहिले निश्चित स्थानमा मात्र सिमित छन् । सबैका लागि प्रेरणा बनेका यी सफलताहरु सञ्चार माध्यामबाट धेरै मानिसहरु समक्ष फैलाउन आवश्यक देखिएको छ । अबका दिनमा कार्यक्रमको सिकाइ तथा सकारात्मक पक्षहरुको प्रचार प्रसारलाई जोड दिने बताउँदै विवेक शर्माले भन्नुभयो, ‘यस कार्यक्रम मार्फत फिल्डमा विश्वकै ध्यान तान्ने काम भएका छन् । हामीले गरेका कामलाई सञ्चार माध्यामार्फत आम-मानिस समक्ष ल्याउँने र अभिलेखिकरण गर्ने कार्यलाई  शसक्त ढंगले प्रस्तुत गर्न सकेमा नेपालको सफलताको चर्चा अझ व्यापक हुने छ ।’