“ म भ्रष्टाचार गर्दिन म भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न” यो उदगार  नेपालका वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले  २०८१ साल श्रावण ०६ गते आईतवारका दिन संघिय संसदको रोष्टममा उभिएर  भन्नुभएको हो । यहि दिनको संस्मरणमा आम नेपाली जनताको संझना रहोस भन्ने हेतुले यो पंक्तीकारले विश्व परिवेशलाई पनि मनन गरि यसै सन्दर्भलाई जोडेर कलम चलाउने ढृष्टता गरेको छ । 

नेपालको संविधानले तीन तहको चुनावबाट प्रतिनिंधिहरू चुन्ने  ब्यवस्था गरेकोमा दुई तह ( संघ र प्रदेश )को चुनाव प्रणालि प्रति आम नेपालीको धेरैनै गुनासाहरू आउने गरेको छ ।  

चुनाव जितेर आउने सासंदहरू चाहे त्यो संघिय संसदको होस चाहे त्यो प्रदेश संसदको सांसद होस आ आफ्ना दलका नेता अथवा सुप्रिमोहरूको वरि परि मंत्री हुन र मालदार मंत्रालय पाउन न्वारान देखिको बल लगाएर दगुरि रहेको सिनहरू हाम्रा आंखा अगाडि छ्यांगै देखिने गर्द छ । 

 चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले चुनाव खर्च तोकेको सिमाको कयौं गुणा बढि खर्च गर्नु परेको गुनासो ठाउं कुठाउंमा व्यक्त गर्ने गरेको सुन्न पाईन्छ । यस अर्थमा संघीय संसदको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरले निर्वाचन क्षेत्रको परिस्थिती ह्रेरी करौडौ करोड रूपैया खर्च गर्ने अवस्था आउने गर्दछ भने प्रदेशका सांसद  प्रतिनिधीहरूले पनि लाखौ लाख चुनावी प्रतिस्पर्धामा रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

 यो पॅक्तिकारले आफ्ना पुर्व लेखहरूमा पनि संघीय  संसदको चुनावमा प्रतिस्पर्धि उम्मेदवारहरूले करिव २० अरब भन्दा बढि रूपैया खर्च गर्छन भने प्रदेशको सासंदका प्रतिस्पर्धि उम्मेदवारहरूले करिब करिब ७ देखि ८ अरब रूपैया खर्च गर्न बाध्य छन् भन्ने प्रसंग व्यक्त गरेको छ ।  यस अर्थमा निर्वाचन आयोगले चुनावमा एउटा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सिमाको दसौं गुना रकम चुनाव प्रतिस्पर्धामा खर्च गर्न बाध्य हुने गरेको गुनासाहरू प्रतिस्पर्धिहरू बाट नै सुन्ने गरेको उदाहरण धेरै नै छन् ।

चुनाव जितेर आउने सासंदहरू चाहे त्यो संघिय संसदको होस चाहे त्यो प्रदेश संसदको सांसद होस आ आफ्ना दलका नेता अथवा सुप्रिमोहरूको वरि परि मंत्री हुन र मालदार मंत्रालय पाउन न्वारान देखिको बल लगाएर दगुरि रहेको सिनहरू हाम्रा आंखा अगाडि छ्यांगै देखिने गर्द छ । 

यो पंक्तीकारलाई सन् ९० को दशकामा पाकिस्तानको ईस्लामाबादको एयर्पोर्टमा एकजना अंजान पाकिस्तानी सभ्रान्त विद्वानले संसदिय चुनाव प्रणालिमा चुनावी खर्चमा रोक लगाउने र यसको राज्यबाट उचित प्रवन्ध गर्न नेपालीहरुले गर्न सकेनौ भने मुलुक चुनावी भ्रष्टाचारको दल दलमा फस्न बेर लाग्ने छैन भन्ने कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक लागेको छ । र  पंक्तीकारको गिदीमा यावत यथावत नै छ ।

हो “ हेयर वि गो” वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओलीले भन्नु भएको उदगार “ म भ्रष्टाचार गर्दिन र म कसैलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न” । केहि समय अघि यहि पंक्तीकारले दुई ठुला दलको गठबंन्धनलाई बाई पोलरको गठबंन्धनको संज्ञा दिएको थियो । खास गरि संघिय र प्रादेशिक चुनाव प्रणालिमा रहेको समुनपातिक चुनाव प्रणालिलाई विस्थापित गरि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालिनै मात्रको ब्यवस्था गरेमा चुनावी भ्रष्टाचारको मामिलालाई उचित संबोधन गर्न सक्ने हुन्छ ।

 संघिय संविधानलाई यो “बाई पोलर” गठबंन्धन ( नेपाली कांग्रेश दल र नेकपा  एमाले) ले नेपालको चुनाव प्रणालि संसोधन गरि चुनावी प्रकृयाको खेल परिवर्तक हुनेछन् ।  यो संसोधनले मुलुक राजनितीक स्थिरता तिर लंम्किने छ । संविधानको संसोधन पचात   निर्धारित प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रहरूबाट नै अल्पसंख्यक, पछाडि परेका वर्गहरू बिच नै संघमा र प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रबरूमा चुनाव गराउने ब्वयस्था गरि अल्पसंख्यक अल्पलंख्यक बिच , पछाडि परेका उम्मेदवारहरू नै सो क्षेत्रका लागी उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।

 वर्तमान संघिय गणतान्त्रिक संविधानमा संसोधन गर्न वर्तमानको दुई ध्रुविय गठबन्धनले “सात बुंदे” सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो चुनावी प्रकृयालाई परिवर्तन गर्ने सहमतिबाट नेपाली जनतामा सहि र सक्षम उम्मेदवार छान्न सक्नेबाट शुसासन प्रति केहि आशा पलाएको छ । 

एकातर्फ चुनावी खर्च र अर्को तर्फ संघिय र प्रादेशिक समुनपातिक सांसदहरूको संख्यामा ब्यापक कटौती भई नेपालको ढुकुटिमा सांसदका लागि जिविको उपार्जनमा हुने गरेको खर्च कटौती भई जोगिएको रकम मुलुकको अति आवस्यक विकासमा खर्च गरि नेपालीको सुख र समृद्रिधिको चाहना पुरा गराउन सरकार केहि हदसम्म सफल हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।   

 विश्वमा अन्य मुलुकहरूमा राज्यलेनै चुनावमा सहभागि हुने दलहरूलाई राज्यकोषबाट खर्च दिने ब्यवस्था रहेको छ । स्वेडेनले १९७० देखि राज्यको  चुनावमा सहभागि हुने दलहरूलाई राज्यकोषबाट भोटरको संख्याको आधारमा पार्टीले पाएको प्रत्येक्ष  मतको १७ डलरका दरले चुनावी खर्च दिने गर्दछ । यसरि नै नोर्वेले १९७० देखि राज्यकोषबाट चुनावमा उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन दलहरूलाई पटके खर्च दिने रहेको छ भने क्यानाडाले १९७४ देखि यस्तो अभ्यास शुरू गरेको पाईन्छ । 

प्रधानमन्त्री के पी ओलीले उजागार गरेको भ्रष्टाचार आफु पनि न गर्ने र आफ्ना सहयात्रिहरूलाई पनि भ्र्ष्टाचार गर्न नदिने अठोट यथार्थ परक  छ । यसमा दुई ध्रुविय सहभागि दलका नेता र कार्यकर्ताको पनि उत्किकै जिम्मेवारी लिने विश्वास गर्ने ठांउ बनाउन ती सहभागि दलका नेता र सरकारमा प्रतिनिधित्य गर्ने मंत्रीहरूको संगति र छनौटबाट नेपाली जनताले मुल्याकंन गर्दै जाने छन् । 

यसभन्नदा अघि उल्लेख गरिए झै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट केहि निश्चित तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट आरक्षण समूहवीच मात्र  प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेमा उनिहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्छ र प्रतिनिधित्व पनि बढ्छ ।  समुनपातिक चुनाव प्रणालिबाट आउने आरक्षण  समूदाय नेपालको प्रघानमंत्री हुन संघिय संविधानले छेक्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले समुनपातिक सांसदालाई  प्रधानमंत्री हुनबाट छेकेको छ ।

समुनपातिक सुचिमा पर्ने नामहरू सामान्यतया नेताका हुक्केहरु र  नाता जोडिएकाहरूको मात्र हुने गरेको छ ।  अतः नेपालमा क्षमतावान  अल्पसंख्यक समेत सरकार प्रमुख बनाउने हो भने समुनपातिकको लिष्ट होईन क्षमतावान प्रतिनि िध चुन्ने अवसर दिन यो दुई ध्रुविय गठवंन्धनको सरकार चुनावी प्रकृयाको  हुने आशा गर्न सकिन्छ । 

 नेपालका बिभिन्न तहको चुमावमा प्रतिस्पर्धि हुने उम्मेदवारले गर्नु पर्ने खर्चलाई अनुमान गरेर नै होला नेपालका पुराना होस वा नयां दल सबै जसोले मालदार उम्मेदवारहरू लाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा  गर्न टिकट दिने गरेका छन् ।  यस अर्थमा ईमान्दार, क्षमतावान र संस्कारी राजनितिक कर्मि र बौद्धिक पहिचान बनाएका योग्य उम्मेदवारहरूलाई कुनै पनि दलले उम्मेदवार बनाउन चाहदैनन् । 

 विश्वमा अन्य मुलुकहरूमा राज्यलेनै चुनावमा सहभागि हुने दलहरूलाई राज्यकोषबाट खर्च दिने ब्यवस्था रहेको छ । स्वेडेनले १९७० देखि राज्यको  चुनावमा सहभागि हुने दलहरूलाई राज्यकोषबाट भोटरको संख्याको आधारमा पार्टीले पाएको प्रत्येक्ष  मतको १७ डलरका दरले चुनावी खर्च दिने गर्दछ । यसरि नै नोर्वेले १९७० देखि राज्यकोषबाट चुनावमा उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन दलहरूलाई पटके खर्च दिने रहेको छ भने क्यानाडाले १९७४ देखि यस्तो अभ्यास शुरू गरेको पाईन्छ । 

 अस्ट्रेलियाले १९८४ देखि सुरू गर्दै गर्दा निदरल्यान्डले १९९९ देखि यस्तो अभ्यास सुरू गरेको छ । माथी चुनावी खर्च राज्यले नै आफ्नो कोषबाट दिने गरेका मुलुकहरूनै ‘एमनेष्टि ईन्टरनेशनल ‘ को नियमित प्रकाशन हुने विश्वमा कुन कुन देश भ्रष्टाचारको सुचाकंमा कस्तो ठांउमा रहेको छ भन्ने ईंगित गर्ने गर्दछ । राज्यकोषबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न खर्च दिने गरेका नोर्डिक क्षेत्रका देशहरू ( नोर्वे, स्विडन, निदरल्यान्ड ) जस्ता देशहरूनै भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको सुचकांकमा उन्नत देखिएका छन । यहां उन्नत भनेको अर्थ अति नै न्युन भ्रश्टाचार हुने देशमा गनिन्छ ।

राज्यकोषबाट चुनाव खर्च गर्ने ब्यवस्थाले प्रतिनिधिहरूले आफै जोह गरि चुनाव लडन जे जस्तो हथकंडा बनाई अनैतिक तवरले चुनाव लड्न लडाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । यो प्रथाबाट नेपालको संघीय संसद र प्रदेश सभाको चुनावमा प्रतिस्पर्धि दलहरूको राज्यकोषबाट फन्डिगं गर्न दलहरूलाई थ्रेश होल्डको ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।

संघिय संसदको चुनावमा अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा कम्तीमा पनि सात प्रतिशत मत ल्याई निर्धारित थ्रेश होल्ड कटाएमा मात्र राज्यकोषबाट प्रत्येक मतको एउटा निश्चित रकम राज्यकोषले अनुदान दिने ब्यवस्था गर्दै गर्दा प्रदेशको चुनावमा सहभागि हुने दलहरूले कम्तीमा पांच प्रतिशतको थ्रेश होल्ड पार गर्ने दलहरूलाई राज्यकोष बाट अनुदान दिन ब्यवस्था हुंदै गरेमा मुलुकलाई चुनावी भ्रष्टाचार बाट मुक्ति दिलाउने रुपान्तकारी औजार हुनेछ । अनि वर्तमान प्रधानमंत्रि के पि ओलीले भनेको उद्गार सार्थक हुन गई राज्यामा भ्रष्टहरूको दोहलो लिने काम प्रारंभ  वर्तमान प्रधानमंत्री र उनको मंत्रीहरूले गणतान्त्रिक नेपालमा ईतिहास रच्न सकोस भन्ने जन चाहना छ ।