काठमाडौं । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सद्वारा स्थापित परोपकारी संस्था ‘गेट्स फाउन्डेसन’को सात करोड ८१ लाख ५ हजार ५ सय८५ रुपैयाँ अनुदानमा मेचीनगर–१४ मा निर्मित मानव मलमूत्रीय फोहोर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन भएको छ।

फाउन्डेसनले एशियाली विकास बैंकमार्फत झापाका तीन स्थानीय तह मेचीनगर, विर्तामोड र बुद्धशान्तिको मानव मलमूत्रीय लेदो प्रशोधन गरी प्रांगारिक मल बनाउन ५ वर्षअघि उक्त अनुदान दिएको थियो। 

  तीन स्थानीय तहबाट संकलन हुने मानव मलमूत्र प्रशोधनपश्चात प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य थियो। ५ वर्षको अवधिमा केन्द्रबाट प्रांगारिक मल उत्पादनको परीक्षणसमेत हुन सकेन। संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाले प्रशोधनका लागि आवश्यक दिसाजन्य लेदो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावले केन्द्र परिणाममुखी बन्न नसकेको बताउनुभयो।

 

दाताबाट प्राप्त अनुदानमा लगानी साझेदारी स्वरूप ती स्थानीय तहले एक करोड ३७ लाख ८३ हजार ३ सय ३८ थप गरी कुल लागत ९ करोड १८ लाख ८८ हजार ९ सय २३ रुपैयाँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको थियो।   

दाताको अनुदान र स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा जुन लक्ष्यका साथ केन्द्रको स्थापना भएको थियो, सञ्चालनको ५ वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हुनसकेको छैन। प्रयोगमा नआएका उपकरणलगायत धेरैजसो संरचना र साधन काम नलाग्ने भएका छन्।

एशियाली विकास बैंकले तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेक्टरलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रशोधन केन्द्रको रेखदेख र सञ्चालन चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गर्दै आएको छ।

तीन स्थानीय तहबाट संकलन हुने मानव मलमूत्र प्रशोधनपश्चात प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य थियो। ५ वर्षको अवधिमा केन्द्रबाट प्रांगारिक मल उत्पादनको परीक्षणसमेत हुन सकेन। संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाले प्रशोधनका लागि आवश्यक दिसाजन्य लेदो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावले केन्द्र परिणाममुखी बन्न नसकेको बताउनुभयो।

“प्रशोधनका लागि महिनामा १५० ट्यांकर लेदो पदार्थ आवश्यक पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर महिनामा १८ देखि ३० ट्यांकरभन्दा बढी लेदो पदार्थ कहिल्यै संकलन हुन सकेन। प्राइभेट ट्यांकरहरूले खोला र जंगलतिर फालिदिने भएकाले यहाँ लेदो पर्याप्त संकलन हुन सकेन।”

प्राइभेट ट्यांकरहरूले ल्याएको लेदोलाई प्रतिट्यांकर ५ सय रुपैयाँ लिइने गरेको र केन्द्रको आफ्नै ट्यांकरले स्थानीयवासीको घरबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु परेमा तीन हजार रुपैयाँ शुल्क लिइने गरेको अध्यक्ष चिमरियाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “५ सय तिर्नु नपरोस् भनेर प्राइभेट ट्यांकरहरूले खोला र जंगलतिर लगेर लेदो फाल्ने गरेका छन्।”

केन्द्रमा लेदो प्रशोधनका लागि निर्मित २८ वटा ट्यांकीमध्ये ५ वर्षमा १४ वटा पनि भरिएका छैनन्। बाँकी १४ वटा ट्यांकी खाली छन् भने लेदो, पानी र प्रांगारिक मलको रासायनिक तथा जैविक परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन।

प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको र वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ घाटा खेपेर केन्द्रको रेखदेख गरिरहेको संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले बताउनुभयो।

“दाताले संरचना बनाइदिनुभयो, तर दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको व्यवस्था हुन सकेन,” सचिव घिमिरे भन्नुभयो, “उपभोक्ता संस्थाले एक जना ट्यांकर चालक र एक जना सहचालकको व्यवस्था गरेका छौँ। सरकार र निजी क्षेत्रको नयाँ साझेदारी मोडलमा यसको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।”

संस्थालाई दिसाजन्य लेदो ओसारपसारका लागि दाताले एउटा ट्यांकर दिएका छ न्भने कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईतले पक्की भवन, प्रयोगशाला भवन, दर्जनौँ प्रशोधन प्रविधियुक्त संरचना, उत्पादित प्रांगारिक मल राख्ने र सुकाउने व्यवस्थित पक्की टहरा निर्माण गरिदिएको छ।   

 उक्त संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्न तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक, उपकरणहरूको मर्मतसम्भार, थप एक थान ट्यांकर, थप जनशक्ति र निजी ट्यांकरले खोला जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा अनुगमन टोलीको ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताउनुभयो।

दातृ टोलीद्वारा अनुगमन
प्रयोगमा आउन नसकेको चारआली मलमूत्रीय फोहोर प्रशोधन केन्द्रको आइतबार कोशी प्रदेश सरकार र बेलायती दातृ निकायको टोलीद्वारा अनुगमन भएको छ। 

अनुगमन टोलीलाई दातृ निकायको तर्फबाट बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालय (एफसीडीओ)को पानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) सल्लाहकार लिजा रुजेले र कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद राजवंशीले नेतृत्व गरेका थिए।

अनुगमन टोलीसमक्ष चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरिया, पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर थेबे र सचिव प्रेम घिमिरेले केन्द्रको अवस्था, समस्या र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनका बारेमा जानकारी गराएका थिए।

उक्त संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्न तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक, उपकरणहरूको मर्मतसम्भार, थप एक थान ट्यांकर, थप जनशक्ति र निजी ट्यांकरले खोला जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा अनुगमन टोलीको ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताउनुभयो। रासस।