काठमाडौँ। नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्रमुख सञ्चालकहरूलाई सूचीकरणका लागि दिएको समयसीमा समाप्त हुन लागेको छ, यसबीच फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामको मातृ कम्पनी मेटाका अधिकारीहरूले सरकारसँग सम्पर्क गरेका छन्। बिहीबार, सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठकमा मेटाको टोलीले छलफल गरेको हो।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार, मेटाको पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजान सरवारको नेतृत्वमा चारदेखि पाँच सदस्यीय टोलीले बिहान १०:४५ बजे देखि करिब एक घण्टासम्म जुममार्फत बैठक गरेको थियो। प्रवक्ता ठाकुरले भने, "उनीहरूको टीमसँगको कुराकानी सकारात्मक थियो, तर माथिल्लो तहसँगको परामर्श पछि मात्र उनीहरूले निर्धारित समयसीमा भित्र जवाफ पठाउने बताएका छन्।"

बैठकमा मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, सञ्चार मन्त्रीका आईटी विज्ञ शालिकराम पराजुली लगायतका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

वर्तमानमा, मन्त्रालयले TikTok, Viber र WeChat जस्ता सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गरिसकेको छ, जबकि ट्विटर (X) को विषयमा भने अझै कुनै सम्पर्क भएको छैन। प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए अनुसार, "X (ट्वीटर)सँग सम्पर्कको कुनै प्रगति छैन।"

यसैबीच, मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालका प्रमुख सञ्चालकलाई सूचीकरणको लागि दिएको म्याद आउँदो आइतबार सकिँदैछ। सञ्चार र सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघि स्पष्ट चेतावनी दिएका थिए कि यदि कुनै सामाजिक सञ्जाल निर्धारित समयसीमा भित्र सूचीकरण नगरेको खण्डमा नेपालमा त्यसको सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ।

तर, यस विषयमा थप निर्णय भने प्रायः अस्पष्ट रहेको प्रवक्ता ठाकुरले उल्लेख गरे। "सूचीकरण नगर्ने सामाजिक सञ्जालको हकमा के कदम चाल्ने भन्ने निर्णय अझै माथिल्लो तहबाट आउने जानकारी अनुसार मात्र थाहा हुनेछ," उनले भने।

फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम र एक्स बाहेक अन्य सामाजिक सञ्जालहरूसँग सम्बन्धित सरकारको ध्यान भने अहिले खासै रहेको छैन। प्रवक्ता ठाकुरले भने, "गूगल मुख्यत: सर्च इञ्जिनको रूपमा परिचित छ र अन्य सञ्जालमा प्रयोगकर्ताहरू कम भएका कारण सरकारको चासो पनि त्यति उच्च छैन।"

सरकारको यो सूचीकरण प्रक्रिया, नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरूको जिम्मेवारी र नियमनमा स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले अघि बढाइएको छ, तर के कस्ता परिणाम आउनेछन् भन्ने कुरा अझै अनिश्चित छ।