राजबहादुर गिरी 
विश्वको समग्र विकास मापन गर्ने  दस्तावेज मानव विकास सूचकांकका आधारमा अल्प विकसित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपाल अब भने अल्पविकशित राष्ट्रबाट विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने क्रममा छ । सन् २०२६ पछि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती भएपछि नेपालले पाउँने अन्तर्राष्ट्रिय  अनुदान लगायतका विकास सहयोग कटौति हुने देखि पालना गर्नु पर्ने कैयौं कानूनी बाध्यताहरु पनि थपिने छन् । त्यसैले अबको नेपालमा विकासको वहस भिन्न ढंगले पनि हुन जरुरी देखिन्छ । 

कुनै पनि देशको विकाससंग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, धार्मिक सांस्कृतिक तथा शैक्षिक लगायत क्षेत्रहरु समानान्तर रुपमा जोडिएका हुन्छन् । नेपाल त्यस्तो राष्ट्र हो जहाँ सम्भावनाका अथाह भण्डारहरु छन् ।तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकेर देश गरिब छ । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने सयौं वर्ष अघि नेपाल एक सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा रहेको पाइन्छ । 

मल्ल काल, लिच्छवि काल लगायतका इतिहासका कालखण्डहरुमा जे जति विकासका कामहरु भएका थिए,ति सबै रैथाने प्रविधि, ज्ञान, सिप र श्रोतमा अधारित थिए । नेपालकै  फलाम, तामा, पित्तल लगायतका धातुहरुको प्रयोगमा अधारित उत्पादनहरु पनि तयार भएका थिए । यसको उदाहरण  प्राचिन मठमन्दिरहरुका छानो र मुर्तीहरुमासमेत प्रयोग भएका धातुहरु हुन् । त्यतिखेर विभिन्न हस्तकला सामाग्री, मुर्ती तथा धातुहरु विदेश निर्यातसमेत गरिन्थ्यो । यसले मुलुकलाई  सम्पन्न बनाएको थियो । अहिले हामी २१ औं सताब्दी अर्थात विज्ञान र प्रविधिको युगमा छौं, तर विकासका हिसाबले भने निकै पछाडी छौं ।  यदि नेपालले आफ्नै श्रोतसाधनमा आधारित मौलिक विकासलाई आतमसाथ गरेमा हाम्रो विकासको गति र स्थितिमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउँन सकिन्छ । 

विकास किन भएन ?
नेपालले विकासको लय समात्न नसक्नुको मुख्य कारण  राष्ट्रिय विकासको मोडेल के हो भन्ने बारेमा प्रष्ट हुन नसक्नु देखिन्छ । सरोकारवाला पक्ष र क्षेत्रबीच समन्वय हुन नसक्दा देशमा विकासका कामहरु छरिएका छन् । एउटाले सडक बनाउँदै आउँछ, अर्कोले  पोल उप्काउदै  आउँछ, अर्कोले तल ढल बनाउंदै आउँछ । यसरी एक पटक हुने काम तीन चार पटक गर्दा बजेट, जनशक्ति, समय र लगानी समेत  बढेको छ ।  

राजनीतिक प्रणाली र सरकारको आर्थिक विकासको मोडेल प्रष्ट पार्दै भिजन, मिसन, दृष्टिकोण, रणनीति प्रष्ट हुनु पर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।  राजनैतिक अस्थिरताका कारण एउटा सरकारले ल्याएको विकासको नीति अर्को सरकार परिवर्तन हुँदा बदलिन्छ । यसरी विकासमा प्राथमिकता, स्पष्टता, निरन्तरता हुन  नसक्दा धेरै विकासहरु निष्प्रभावी भएका छन् । 

अहिले  विश्वको विकासको साझा दस्तावेज भनेको सन् २०१६ देखि शुरु भएको दीगो विकास लक्ष्य हो । सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने सोचकासाथ शुरु भएको यो लक्ष्यमा नेपाल पनि हस्ताक्षरकर्ता मुलुक  भएकाले हाम्रो विकासको वृहत्तर लक्ष्य यहि दस्तावेजले औल्याएका सवालहरु नै हुन् । यो लक्ष्यको नेपाली सन्दर्भ अनुसारको दस्तावेज समेत तयार भएको छ । यसैका आधारमा हाम्रा राष्ट्रिय लक्ष्य, योजना, कार्यक्रमहरु पनि भएका छन् । यी सबैलाई विकासको मूल प्रभावमा समेट्न हालसम्म भएका प्रगतिको गहन समिक्षा गर्दै आगामी दिनको बाटो तय गर्नुपर्छ । यसका लागि कृषि, वन, उद्योगधन्दा कलकारखाना, वातावरण, शिक्षा, वनजंगल, जलाधार, पर्यटन आदि देश विकासका मूल आधार मान्न सकिन्छ। गाँस, बास, कपास, हक, हित, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथमा मानिसको चेतनास्तर  वृद्धि  गर्ने काम गर्न आवश्यक छ । यसरी काम गरेमाविकासमा वैदेशिक निर्भरतालाई  घटाउन सकिन्छ र आफ्नै मौलिक विकासको सबलिकरण गर्न सकिन्छ । 

‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ भनेजस्तै विकासका लागि समुदायले नै नेतृत्व लिने गरि पुराना कामको निरन्तरता र नयाँ कामको शुरुवात अहिलेको आवश्यकता हो । 

विकासका क्षेत्रगत आधारस्तम्भहरु 

नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन साढे ४८ खर्बको छ । जसमा करिब ३९ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशको छ भने कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा न्यून ४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी गार्हस्थ उत्पादनको ९२ प्रतिशत भन्दा बढि अंश उपभोग हुन्छ भने ८ प्रतिशत भन्दा पनि न्यून बचत हुन्छ । यसरी आर्थिक विषमता र उपभोगमुखि उत्पादनले विकासमा समानता  ल्याउँन सक्दैन । यसका लागि हाम्रो विकासका खास क्षेत्र र प्राथमिकतामा काम गर्नु आवश्यक छ । जसको पहिलो आधारस्तम्भ कृषि क्षेत्रलाई बनाउनु पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको र दुई तिहाइ भन्दा बढि मानिसहरु आश्रित रहेको  कृषिबिना समग्र विकास सम्भव छैन । तर पछिल्लो समय देशका युवाहरु विदेशिने क्रमले कृषियोग्य भुमि बाँझिने क्रम बढ्दो छ । यसले गर्दा पनि कृषिको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । 

नेपालको विकास कृषिविना सम्भव नभए जस्तै सिंचाई विना कृषि संभव छैन । देशका धेरै ठाउँहरुमा पानी नभएकै कारण हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो  छ । खोलानालामा पानी  बगेर खेर जान्छ तर त्यो पानीको उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैले सिंचाईलाई प्रविधिसंग जोडेर कृषिबाट लाभ उठाउन सकिने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ ।   

देश विकासको जग या आधार भनेकै शिक्षा हो । यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिव ८ प्रतिशतको योगदान छ । मुलुकको करिव १० प्रतिशत बजेट लगानी हुने यो क्षेत्रमा आमूल परिर्वतनमार्फत दीर्घकालिन लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । हाल देशभर ३४ हजार ३ सय ६८ विद्यालय छन्, जसमा २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा करिब ७१ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर यी विद्यार्थीहरुको बीचमा शैक्षिक अवस्थामा धेरै भिन्नता छ । यी विद्यालयको सुधार गरी गुणस्तरीय शिक्षाको जग बसाल्नु आजको आवश्यकता हो ।

सरकारी र निजि विद्यालयका नाममा शिक्षालाई पनि वर्गीकरण गरिएको छ । निजि विद्यालय पढेकाहरु युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया जाने, सरकारी विद्यालय पढेकाहरु खाडी लगायतका मुलुक जाने र बाँकी रहेका र केहि काम नपाएकाहरुले भने राजनीति गर्ने परिपाटीले दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको छ । जब दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन्छ, यसैबाट धेरै अवरोधहरु श्रृजना हुन्छ । जनशक्तिमा अधारित यी अवरोधको अन्त्यका लागि शिक्षा क्षेत्रमा अमूल परिवर्तन  चाहिन्छ  ।

 संसारका कुनै पनि देशको विकासका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालमा प्राविधिक शिक्षा र व्यवसायिक तालिमको प्रभावकारीता न्यूनदेखिएको छ । एकातिर बजारले खोजेजस्तो जनशक्ति पाएको छैन, अर्को तर्फ जनशक्तिले रोजगारी गर्ने ठाउँ पाएको छैन । यो रिक्तता पुरा गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनु पर्छ । प्राविधिक शिक्षाले कमाउन सक्ने क्षमता बढ्छ । 

विभिन्न कारणले पढ्न नपाएका व्यक्तिहरु दक्ष हुन सक्छन र उनीहरुको ऊत्पादकत्व समेत बढेर जान्छ। यसले देशको जिडीपी बढाउनसमेत मद्धत पुर्याउँछ । शिपविहिन मानिसलाई विकासका काममा जोडेपछि मात्र देश विकास हुन सक्छ । जसका लागि हाम्रो रैथाने, स्थानिय शिप र क्रियाकलापलाई समेत औपचारिक उद्यममका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । 

खानेपानी र सरसफाइ मानिसको गुणस्तरीय जीवनका लागि कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा कोभिड महामारीले देखाएको छ ।त्यसैले यो क्षेत्र पनि समग्र विकास संग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।   तर झण्डै ७ प्रतिशत नेपालीले अहिले पनि आधारभूत खाने पानीको सुविधा पाएका छैनन् । हात धुनेजस्तो सामान्य व्यवहार अपनाउनाले पनि अधिकांश सरुवा रोगको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।  हात धुनका लागि भनेर पैसा बाड्नु आवश्यक छैन।  तर नेपालमा हात धुनकै लागि भनेर लाखौँ रकम खर्च हुन्छ । स्वच्छता अभावमा धेरै प्रकारका रोगहरु लाग्छ र मानिसको ज्यानैसमेत जान सक्छ। हात धुने आवश्यकता एकारित छ, तर आधारभूत खाने पानी समेत नपुगेको विडम्बना अर्को तर्फ छ । 

स्वच्छता समग्र स्वास्थ्यको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । स्वास्थ्य भनेको शरिरमा लाग्ने रोगसंग मात्र सम्बन्धित् छैन । घर, आँगन सफा राख्नेदेखि वरिपरिको वातावरणलाई स्वच्छ बनाउने व्यवहार जस्ता कुराहरु पनि हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्यसंग जोडिन्छन् । हाल देशभर साढे ७ हजार स्वास्थ्य संस्थामा करिब १ लाख स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत छन् । सरसफाइ र स्वच्छताको बारेमा यिनै जनशक्ति मार्फत धेरै कामगर्न सकिन्छ । तर पनि यिनै कामका लागि दाताको अरबौं पैसा मागेर गैरसरकारी क्षेत्रलाई जगिर खाने परियोजनाहरु बनाइएको छ । अब यसमासुधार आवश्यक छ । 

वन नेपालको विकासको अर्को आधार हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कुनै पनि देशमा ४० प्रतिशत वन आवश्यक हुन्छ । नेपालको ४४ प्रतिशत भूभागमा वनजंगल छन् । वन जंगल प्रशस्त भए पनि उपयोग भने सहि ढंगबाट हुन सकेको छैन । गरिवी निवारण र आयआर्जनसंग  वनलाई  जोड्न सकिएको छैन । काठ, दाउरा, फलफुल, कन्दमुल देखि विभिन्न थरीका तरकारीसमेत वन जंगलमा विनाखेति नै पाउन सकिन्छ ।यी श्रोतलाई विपन्न  मानिसको जीवनसंग जोड्न सकेमा यसबाट विपन्न मानिसको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ ।  

वातावरण व्यवस्थापनको कुरा गर्नुपर्दा ’रिड्युस’, ’रिसाइकल’ र ’रियुज’ मात्रै नभएर ’रिसाइटेसन’ अर्थात कुनै सामान जाहाँबाट आएको हो त्यहि ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने अवधारणालाई  अनुसरण गर्नु पर्छ । जस्तैः मासु ल्यायो भन्ने हड्डी मासु पसलमै पठाउने, तरकारी ल्यायो डोरी तरकारी पसलमा पठाइदिने गर्नुपर्छ । कुनै पनि चिज थोरै हुँदा बिक्दैन, धेरै भयो भने बिक्रीमा जान्छ । किला काँटीदेखि हरेक कुराहरु बिक्रि हुन्छ । समस्या बुझाइमा छ । त्यसैले घर–घरबाटै, व्यक्ति–व्यक्तिबाटै सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

 
नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले भरिपुर्ण देश भएकाले पर्यटन हाम्रा लागि वरदान हो । अन्य देशहरुमा पर्यटकीय स्थलहरु करोडौं खर्च गरेर बनाउनुपर्छ ।नेपालमा अरु केहि गर्नुपर्दैन, प्रकृतिले दिएको सम्पतिको संरक्षण मात्र गरिदियो भने पुग्छ । हिमाल, पहाड, तराई, डाँडाकाँडा, हरियाली, बनस्पति, जीवजन्तुलाई पर्यटकीय वैभवका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो मौलिकतालाई नै कायम राख्ने हो भने करोडौं खर्च गरेर होमस्टे बनाउनु पर्दैन । हाम्रो हरेक गाउँ पर्यटकीय स्थल हुन् र हरेक घरहरु होमस्टे हुन् । प्रकृतिको सम्पदा र मौलिकतालाई जबसम्म पैसामा रुपान्तरण गरिंदैन, तबसम्म नेपालको विकास हुन सक्दैन । नेपालको अर्ग्यानिक  विकास नै पर्यटनको मुख्य आधार हो ।  

जलश्रोत नेपालको ठूलो विकास शक्ति हो । यहाँको पानीबाट पुरै एशिया झिलिमिली पार्ने बिजुली निकाल्न सकिन्छ । नेपालमा पाइने ५५ प्रतिशत बनस्पतिबाट पेट्रोल निकाल्न सकिन्छ । हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रशस्तै सम्भावना छ । जमिनमुनी पनि उर्जाले भरिएको छ ।  तर प्रकृतिले दिएको उपहारलाई हामीले सहि रुपमा सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले नै  हाम्रो विकास कमजोर  छ ।  
प्रविधिसंग जोड्न सकिएन भने विकास सम्भव हुँदैन । अझै पनि हामी प्रविधिको मामलामा कमजोर छौं । हामी विकासका नाममा विकशित राष्ट्रहरुको नक्कल गरेर आफ्नो मौलिक कुराहरुलाई बिर्सिंदै गइरहेका छौं । हामीसंग जे चिज छ त्यसैलाई व्यवस्थित बनाउनु  विकास हो भनेर बुझिएन । स्वदेशमा उत्पादन हुने सानो प्याजको मौलिकता र विशेषता बिर्सिएर चीनबाट ल्याइएको ठुलो प्याजलाई विकास भनेर बुझियो । 

प्रविधिको प्रयोग गरेर आफ्नो मौलिकतालाई समेत उजागर गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा मात्र विकास सम्भव छ । जसअन्तर्गत नेपालमा यार्सागुम्बा खेतिको सम्भावनालाई समेत अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ  र यसलाई पनि व्यवसायीकरणतिर लैजान जरुरी छ।

विविधता हाम्रो पहिचान हो । यो विकासको शक्तिआधार पनि हो । यहाँ काम–काज, व्यवहार, खेतीपाती, आनीबानी, धर्म, संस्कृति, लवाइ–खवाइ देखि हरेक कुराहरु हाम्रा रैथाने सम्पती हुन् । तर यिनिहरुलाई विकास प्रक्रियामा कसरी मूलप्रवाहीकरण गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीय सरकार देखि संघीय सरकारसम्मको एकरुपतापूर्ण नीति कार्यक्रम र व्यवहार हुनु पर्छ । यो कार्यले समविकासको भावनालाई प्रवर्धन  गर्छ जसबाट समाजमा  पछि परेका वर्गहरुलाई माथि ल्याउने सकिन्छ । यसबाट नै समावेशी विकास संभव हुन्छ । 

गरिबी नेपालमा विकाउ हुने विकासे मुद्धा बनाइएको छ । यद्यपी गरिब कस्तोलाई भन्ने भनेर प्रष्ट हुन सकिएको  छैन । खान लाउन नपुग्नेलाई भन्ने हो कि, सोच गरिब भएकालाई गरिब भन्ने हो स्पष्ट हुन जरुरी छ ।  तर साँच्चिकै भन्ने हो भने नेपालमा गरिब नै छैनन् । गरिब थिए भने त यति धेरै कृषियोग्य जमिन बाँझो हुने नै थिएन । अरुमा आश्रित भएर बाँच्ने बानीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसैले परनिर्भरताबाट माथि उठ्नका लागि खेतिपाती गर्ने र जनशक्तिको सदुपयोग हुनुपर्छ । 

विकासका बारेमा जे जति बहस गरे पनि सबै कुरालाई निर्दिष्ट गर्ने भनेको राजनीतिले हो । यहाँ उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण क्षेत्रको विकासको नेतृत्व लिने राजनीतिले भएका कारण राजनीतिलाई इमान्दार र विकासमुखी नबनाएसम्म अपेक्षा गरिएको सुधार हासिल  गर्न सकिदैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले आफु केन्द्रमा बसेर होइन, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । आफु बिग्रिएर गए पनि राजनीतिलाई बिगारेर जानु हुँदैन । युवा पुस्तालाई पालो नदिनु, राजनीति गर्न न्यूनतम पढाइ, ज्ञान, शिप नचाहिनु, राजनीतिक पद्धति खस्किंदै जानु जस्ता कारणले हाम्रो राजनीति विकासमुखी हुन सकेको छैन । 

राजनीतिलाई एउटा देश विकास गर्ने दरिलो खम्बाका रुपमा बुझिनुपर्छ । एकले अर्काको काम र सोचलाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । सबै दलको मुख्य एजेन्डाका रुपमा देशको हित भयो भने विकास असम्भव छैन । त्यसैले देशको विकासका  लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई विकासका आयामहरुको बारेमा प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । यो कार्य हरेक राजनीतिक दलले गर्नु पर्छ । उनिहरुको मूल एजेण्डा भनेकै सामाजिक र आर्थिक विकास हुनु पर्छ । यसो भयो भने नेपालको विकासले गति लिन्छ र यो गति जुनसुकै दलको सरकार आए पनि रोकिदैन । 

लेखक  काठमाडौं तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ ।