नेटिजन संवाददाता
काठमाडौँ, ४ फागुन । नेपालको तराई क्षेत्रको प्रकृति, पर्यावरण र जनजीवनलाई सन्तुलित राख्नका लागि चुरे पहाडको निकै ठुलो भूमिका छ । विश्वकै कान्छो पहाडका रुपमा चिनिने चुरे दोहन र वनविनासका क्रियाकलापहले यहाँको जनजीवनमा धक्का पुग्न थालेको छ भने तराईको मौसमी प्रणाली देखि कृषि, उत्पादन र जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तरिकाले असर पर्न थालेको छ । समथर भूभाग र राम्रो उब्जनी हुने ठाउँ भएकाले पनि तराई क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्दो छ । तर पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा विपदका घटनाहरु पनि दिनानु दिन बढ्दै गइरहेका छन् । 

समयमा वर्षा नहुने, बेमौसमी वर्षा, खण्डवृष्टि, अल्पवृष्टि, नदी कटान, डुबानजस्ता समस्याहरु पछिल्लो समयमा बढेर गएका छन् ।  वर्षातका बेला डुबानका कारण हरेक वर्ष मानिसहरुको ज्यान जाने र हजारौं मानिस घरबारविहिन हुन समेत बाध्य छन् । यसलाई समयमै दिगो उपायहरु अपनाएर सम्बोधन गर्न सकिएन भने चुरे त विनास हुन्छ नै तराई क्षेत्र पनि मरुभूमिमा परिणत हुने जोखिम बढेर जानेछ । यहि समस्यालाई मध्यनजर गर्दै युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा अक्स्फाम नेपालले हिमालयन कन्जरभेसन ग्रुप र ग्रामिण विकास केन्द्रसंगको सहकार्यमा मधेश प्रदेशका दुई जिल्लाहरुमा सन् २०२० देखि ’जलवायु उत्थानशिल परियोजना’ संचालन गरेको छ । सप्तरीको कंचनरुप र तिरहुतगाउँपालिका तथा रौतहटको चन्द्रपुर र वृन्दावन नगरपालिकामा संचालन गरिएको यो परियोजनाबाट जलवायु उत्थानशील समुदाय निर्माणका केहि सिक्नलायक उपलब्धिहरु देखिएका छन् । 

रौतहट जिल्ला चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ३  स्थित कालापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोपालबहादुर फुँयालका अनुसार जलवायु उत्थानशील परियोजनाको सहयोगमा सामुदायिक वनले १३ सय बढि वृक्षारोपण गर्यो । वृक्षरोपाणले गर्दा चुरे क्षेत्रको भूक्षयलाई रोक्न सकिएको र हरियाली समेत बढेको फुँयालको भनाइ छ । 

सप्तरी र रौतहट विकास सूचकांकमा पछाडी परेका जिल्लाहरु हुन् । यहाँका समुदाय हरेक वर्ष बाढी, डुबान र नदी कट्टानजस्ता विपद्को हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् । त्यसैले जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि पेशा हुँदाहुँदै पनि कृषिप्रति यहाँका किसानहरुको वितृष्णा बढ्दै थियो । वनविनास, चुरेदोहन र अवैध रुपमा बालुवा उत्खननजस्ता कार्यले गर्दा कुन वर्ष नदीले धार परिवर्तन गरेर क्षति पुग्छ यकिन गर्नै सकिंदैन । यस्तै, चुरे दोहनकै कारण पहिले २०-२५ फिट खन्दा सिंचाई गर्न मनग्य पानी आउने ठाउँमा अहिले ५० फिट खन्दा पनि पानी आउन मुस्किल छ । यस्ता समस्या तत्कालै समाधान हुँदैन । त्यसैले तत्कालका लागि जीविकोपार्जनको आधार तयार गर्दै भविष्यमा मानविय त्रुटिका कारण प्रकृतिमा परेको असर र प्राकृतिक विपत्तिका कारण मानव जीवनमा पर्ने असरलाई कम गर्दै जाने उद्देश्यका साथ नै ’जलवायु उत्थानशिल परियोजना’ संचालन गरिएको हो ।  

यसअन्तर्गत चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं १ मा सामुहिक मेवा खेति  संचालन गरिएको छ । सामान्यतया मेवा खेतिका लागि पानी धेरै चाहिंदैन । सुक्खा ठाउँमा पनि उत्पादन हुने र आयआर्जनको आधार बनाउन सकिने भएकाले यहाँका किसानहरु मेवा खेतिमा उत्साहित भएर लागेका छन् । यसका साथै गाउँमा प्लाष्टिकजन्य सामाग्री निषेध गर्नका लागि गाउँमै कपडाको झोला उत्पादन र प्रयोग बढ्न थालेको छ ।  फुर्सदै फुर्सदमा दिन कटाउनुपर्ने यहाँका महिलाहरु आजभोलि आजआर्जनका काममा व्यस्त हुन थालेका छन् । जसबाट उनीहरु रोजगार मात्र होइन आत्मनिर्भरसमेत हुन थालेका छन् ।     

 
पौणाखोलाले कटान गरेको सप्तरी जिल्लाको कन्चनरुप नगरपालिका वडा नं ७ को प्रयोगविहिन अवस्थामा रहेको बगरलाई हराभरा बनाउन सकिने सम्भावना यहाँका किसानहरुले देखेका थिएनन् । परियोजनाको सहयोगमा किसानहरुले अहिले बगर खेतिलाई आम्दानीको आधार बनाउँन थालेका छन् ।

स्थानीय किसानकाअनुसार यो क्षेत्रमा झण्डै ५ सय विघा जग्गा बालुवामा परिणत भएको छ । यदि बालुवा खेतिलाई बढाउँन सकियो भने किसानहरुले यहाँबाट पनि राम्रो आम्दानीगर्न सक्छन् । 

दुनाटपरी बनाउने घरेलु परम्परागत शिपलाई व्यवसायिक उद्यममा रुपान्तरण गर्दै महिलाहरुले आयआर्जन गर्न थालेका छन् । महिलाहरुले घरायसी कामबाट फुर्सद निकालेर बनाउने दुनाटपरी अहिले सिधै बजारमा बिक्रि हुन्छ । 

यसरी दुनाटपरी बनाउने, च्याउ खेती, अर्गानिक तरकारी खेती, बगरखेतीलगायत वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीले स्वस्थ खानपान र स्वस्थ जीवनका लागि समेत सहयोग पुर्याएको छ । चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं १ की स्थानिय तथा प्रगतिशिल महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिकी सदस्य संगीता सिंजाली पहिला पनि घरायसी प्रायोजनका लागि दुनाटपरी बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो । परियोजनाले दिएको तालिम तथा प्राविधिक सहयोगका कारण अहिले उक्त घरायसी काम पनि आयआर्जनको माध्याम बनेको छ । उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले दुना टपरी त बनाउँथ्यौं तर घरायसी कामका लागि मात्रै । स्किल अपबाट पाएको सहयोग र तालिमका कारण फोकटमा बित्ने मेरो दिन उपयोगी हुन थालेको छ भने माशिक ८ हजारसम्म आम्दानी गर्न थालेकी छु ।' दुनाटपरी मेसिनबाट बनाउने भएकाले पनि छिटो, सजिलो र चिटिक्कको हुने गरेको र ग्राहकको आकर्षण पनि बढेको उहाँको भनाई छ ।  

 त्यस्तै, रौतहट जिल्लाको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ३ का कृष्ण न्यौपाने आजभोलि आफुले लगाएको केरा खेति देखेर दङ्ग हुनुहुन्छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका न्यौपानेले आत्मनिर्भर बन्नका पहिलेदेखि नै केरा खेति गर्नुहुन्थ्यो । 'स्किल अप' परियोजनामार्फत पाएको तालिम र प्राविधिक सहयोगपछि उहाँलाई केरा खेति सम्बन्धि अझै धेरै जानकारी मिल्यो । केरा खेति गरेर सन्तुष्ट रहेको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, 'पहिला ममा काम गर्ने जोश त थियो तर अनुभवी र शिपयुक्त थिइनँ । परियोजनाको सहयोगपछि आफ्नो खेतिलाई अझै व्यवस्थित गर्न जानें ।  अहिले खेति र आम्दानीसमेत दोब्बर भएको छ ।' काम गर्ने जोश र जाँगर भयो भने नेपालमै बसेर राम्रो आयआर्जन गर्न सकिने समेत न्यौपानेको अनुभव छ ।   

विकासका हिसाबले पछाडी परेका क्षेत्र, विपन्न वर्ग, महिलालाई लक्षित गरेर संचालन गरिएको यस कार्यक्रममार्फत उनीहरु जागरुक हुन थालेका छन् ।  घरायसी काममा मात्र सिमित महिलाहरु व्यवसायिक काममा अगाडी बढ्नु यसको गतिलो संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ । यसका साथै यहाँका महिलाहरु सडक नाटकको तालिम लिएर आफ्नो गाउँमा आफैंले विपद जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धि जनचेतना जगाउन थालेका छन् ।  सप्तरी जिल्लाको कन्चनरुप नगरपालिका वडा नं ५ निवासी ओमशान्ति सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष समिताकुमारी चौधरीले भन्नुभयो, 'पहिले हामीलाई जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनिकरणको बारेमा खासै जानकारी थिएन । तर अहिले यस बारेमा तालिम पाएपछि हामी आफैंले सचेतनाका कार्यक्रम संचालन गर्ने देखि खोलाको कटानबाट भएको क्षति न्यून गर्नका लागि विभिन्न पहलहरु गरेका छौं । यसले गर्दा अहिले यहाँको जोखिम समेत घटेको छ । 

हरेक काममा सरकारको मुख ताक्न थालियो भने परनिर्भर त भइन्छ नै विकासको लक्ष्यसमेत पुरा गर्न सकिंदैन । त्यसैले हरेक व्यक्ति, परिवार र समुदायले नै आफ्नो स्थानबाट हातेमालो गर्न जरुरी हुन्छ ।  विपद जोखिम न्यूनीकरणका सवालमा पनि समुदायस्तरमा गर्न सकिने प्रयासहरु आफैंले गर्दा पनि भइपरि आउने क्षतिलाई केहि हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । परियोजना संचालन भएका यी क्षेत्रहरुमा २०२० भन्दा अघि विपदसम्बन्धि कुनै पनि कार्यक्रमहरु संचालन भएका थिएनन् । जसले गर्दा नदीमा तटबन्ध गर्नाले पनि कटान र डुबानको समस्यालाई कम गर्न सकिने कुरामा समेत यहाँका समुदायलाई राम्रो जानकारी नभएको अवस्था थियो । परियोजनामार्फत जानकारी दिंदै जागरुक बनाउँने काम गरेपछि उनीहरु आफैं अगाडी सरेर विपद जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरु गर्न थालेका छन् ।  

जलवायुजन्य विपदको असर तत्तकालका लागि अनुकुलन गर्न र भविष्यमा आइपर्न सक्ने वातावरणीय तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई न्यून गर्न स्थानीय समुदायको संलग्नता, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला लगायतको बहुपक्षीय सहकार्यलाई जोड दिंदै परियोजना अगाडी बढाइएको छ । दुई जिल्लाका १ सय ३९ वटा विभिन्न स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरुमार्फत कृषि, वन, महिला, युवा,सहकारी, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिमा आवद्ध संस्थाहरुलाई सहभागी गराउँदै जलवायुमैत्री जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरुमा समुदायको संलग्नता बढेको छ । परियोजनाबाट पाएको पैरवी सम्बन्धीको तालिमका कारण आफूले स्थानीय किसानहरुलाई संगठित गर्ने अभियान चलाएको नेपाल युवा समितिका अध्यक्ष रोहित चौधरीले बताउँनुभयो । उहाँले रौतहट जिल्लाभर १ सय ७५ वटा स्थानीय समूह निर्माण गरेर उनिहरुमार्फत सामुहिक अभियानको थालनी गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, 'वास्तवमाा स्थानीय संगठनको महत्व निकै ठूलो हुने रहेछ । त्यहि कुरा बुझेर हामी अहिले संगठित रुपमा स्थानिय तहमा सुशासनका कामहरु गरिएका छौं र यी कामहरु निकै प्रभावकारी भएका छन् । 

सन् २०२० बाट सुरु भएको यो ३ वर्षे परियोजनाअन्तर्गत खास गरेर समुदायमा आधारित संस्थाहरुको सकृय सहभागिता मार्फत नीतिनिर्माण, सचेतना अभिवृद्धि, बजेट निर्माण, योजना तर्जुमा, अनुसन्धान, वहुप्रकोपको असर तथा यसको न्यूनिकरणका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालित छन् । यस्ता कार्यक्रमले समुदायको जीविकोपार्जनलाई समेत संगै जोड्दै वातावरण संरक्षण तथा विपद जोखिम न्यूनिकरणमा दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने सामुदायिक पहललाई गतिशील बनाएका छन् । 

आयोजनाको सहयोगमा संचालित अधिकांश क्रियाकलापलाई स्थानीय समुदाय, स्थानीय सरकार र सरोकारवाला बीचको बलियो साझेदारीमा आधारित बनाउँनका लागि स्थानीय सामुदायिक संस्थालाई प्राथमिकता दिइएको हो । जसअन्तर्गत स्थानीय सामुदायिक संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्दै परियोजनाको अभिन्न अंगको रुपमा परिचालन गरिएको छ । यी संस्थाहरुले विभिन्न स्थानमा भएका सफल अभ्यासको अवलोकन भ्रमण गर्ने र त्यहाँबाट भएको सिकाइका आधारमा आफ्नो ठाउँमा पनि नयाँ कामको थालनी गर्ने गरेका छन् । ४ वटा पालिकाका ३६ भन्दा बढि वडामा संचालित यो परियोजनाका हरेक क्रियाकलापमा स्थानीय सरकार र समुदायको स्वामित्व रहेकाले यसको दीगोपनाको आधार बनाउन सकिएको परियोजनाका संयोजक विवेक कार्कीले बताउनुभयो । 

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धि असल शासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्नु हो । यी विषयहरु जनसमक्ष अझै राम्ररी बुझाउन जरुरी छ किनकि परिवर्तनका सवालहरु स्थानियको सक्रियतामा अझै छिटो सार्थक हुन्छन् । विपदका सवालमा त अझ धेरै असर भोग्ने भनेको पनि उनै तल्लो तहका सर्वसाधारणहरु हुन् । त्यसैले उनीहरुलाई बुझाएर अघि बढ्न सक्नु नै विपद जोखिमबाट उत्थानशिल समाज निर्माणका लागि एउटा खुट्किलो पार गर्नु हो ।  फोटो : वीर बहादुर राना