काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये हुम्ला र डोल्पामा चिनियाँ नाका पर्दछन् । हुम्लामा हिल्सा नाका पर्दछ भने डोल्पामा मोरिम्ला र क्याटो नाका पर्दछन् । हिल्सा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ । 

हिल्सा नाका सञ्चालनमा आएसँगै हुम्लावासीलाई दैनिक उपभोग्यलगायत सामग्री किनमेल गर्न सहज भएको छ । हिल्सा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि हिल्साबाहेक डोल्पाको मोरिम्ला नाका पनि आशिंक रूपमा खुल्ने तर प्रचुर व्यापारिक सम्भावना बोकेको चिनियाँ नाका हो । पाँच वर्षअघिसम्म नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष खुल्ने मोरिम्ला नाका यस वर्ष पाँच वर्षपछि खुलेको हो । 

कोरोना कहरपछि चीनले पाँच वर्षसम्म नाका खुलाउन अनुमति नदिँदा नाका खुल्न सकेन । यस वर्ष गत साउन महिनामा १५ दिनका लागि नाका खुलाइएको हो भने प्रवेशका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले एक हजार आठ सयभन्दा धेरै सीमा पास जारी गरेको थियो । 

अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मोरिम्ला नाका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा (बिओपी) राख्ने कुरा वर्षौंदेखि अन्योलमा पर्दै आएको छ । दुई देश बीचको व्यावहारिक समझदारीमा नाका सञ्चालन भए पनि न सीमा सुरक्षा पोष्ट छ न त भन्सार कार्यालय राखिएको छ ।   

 मोरिम्ला र क्याटो नाकालाई स्थायी बनाउन पहिलो काम भनेको सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् । यससँगै अस्थायी भए पनि भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिपछि सरकारले सीमाक्षेत्रमा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएमा बाह्रै महिना बसेर सशस्त्र प्रहरीले सिमाना सुरक्षा गर्न सक्ने बताइन्छ । 

 

नेपालको संविधानअनुसार सीमा सुरक्षा गर्ने दायित्व सशस्त्र प्रहरीको हो । तर डोल्पाका पुराना यी दुई नाका भने सुरूदेखि नै सीमा सुरक्षा फौज राखिएको छैन । यी दुई नाका चीन नेपाल र भारतबीच हुने त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा समेत रहेका छन् । रणनीतिक महत्त्व बोकेका यी तीन नाकामध्ये मोरिम्ला नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा चीनको सामान नेपाल हुँदै भारत र भारतको सामान नेपाल हुँदै चीन पुर्‍याउन सकिन्छ । यी तीन नाका जोड्ने प्रमुख सडक भेरी करिडोर हो । जुन सडकको जाजरकोट जिल्लाको तल्नुबगरसम्म स्तरोन्नति सुरू गरिएको छ भने त्यो भन्दा माथि मोरिम्लासम्म ‘ट्र्याक’ मात्र खुलाइएको छ । 

डोल्पामा पर्ने ल्यासीक्यापदेखि शिसौलसम्मको ४० किलोमिटर सडक त ट्र्याक नै खुलाइएको छैन । भौगोलिक रूपमा कठिन भूगोल भएकाले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने बताइएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत काम सुरू भएको छैन । मोरिम्ला नाका डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पर्दछ भने क्याटो नाका शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पर्दछ । उपल्लो डोल्पामा बसोबास सुरू भएदेखि उपल्लो डोल्पावासी र तिब्बती व्यापारीबीच दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत वस्तुहरूको व्यापार हुँदै आएको उपल्लो डोल्पावासीको भनाइ छ । 

उपल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङ्सोङ् र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम झरेर दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न पाँच दिन लाग्ने भएकाले पनि दुई दिनमा क्याटो र मोरिम्ला नाका पुगेर किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ । त्यतिमात्र नभई यी दुई नाका आधिकारिक रूपमा खुलाइएमा चिनियाँ सामान सिधै नेपाली बजारमा भित्र्याउन सकिने र नेपालमा उत्पादन हुने यार्सागुम्बालगायत नेपाली जडीबुटी सिधै चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न सकिने डोल्पाली व्यापारीहरू बताउँछन् । 

त्यसो त उपल्लो डोल्पावासीले पहिलादेखि नै चिनियाँ नाकाबाटै दैनिक उपभोग्यलगायत सम्पूर्ण घरायसी सामानहरू खरिद गरेर आफ्ना आवश्यकता टार्दै आएका छन् । उपल्लो डोल्पावासीले खाद्यवस्तुमात्र होइन मोटरसाइकल लगायत मेसिनरी सामान समेत चिनियाँ नाकाबाट खरिद गर्दै आएका छन् । नेपालमा सात लाखसम्म पर्ने मोटरसाइकल दुई–तीन लाखमै आउने भएपछि आवतजावतको सुविधाका लागि प्रायः स्थानीयले चिनियाँ नाकाबाट मोटरसाइकल खरिद गर्ने गरेको धेरै वर्ष भएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीयको भनाइ छ ।

सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी 

उपल्लो डोल्पामा रहेका मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि राज्यले नै बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष सीमाक्षेत्र अनुगमनका लागि भन्दै हेलिकप्टरमा उपल्लो डोल्पा पुग्ने सरकारी प्रतिनिधि, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पनि नाकालाई वैध बनाउनका लागि ठोस कदम चाल्ने बताउने गरे पनि काम भने भएको  छैन । त्यतिमात्र नभई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, जिल्लाका सांसद मन्त्रीहरूको पनि भ्रमण हुने गरे पनि उपलब्धि भने शून्य देखिन्छ ।        

आफ्नो देशको साँध सिमाना सुरक्षा गर्नु देशको प्रमुख दायित्व हो । विश्व परिवेश नियाल्दा आफ्नो सीमाक्षेत्र रक्षाका लागि कतिपय देशबीच युद्धसमेत हुने गर्दछ । भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा, भौगोलिक सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अनधिकृत आवगमन तस्करी, गैह्रकानुनी गतिविधिहरूको खतरासमेत बढेको छ । त्यतिमात्र नभई सीमावर्ती बस्तीहरूको सुरक्षा, आपत्कालीन रूपमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूमा राहत तथा उद्धारको पूर्वतयारीसमेत हुन सकेको छैन ।     

 

मोरिम्ला र क्याटो नाकालाई स्थायी बनाउन पहिलो काम भनेको सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् । यससँगै अस्थायी भए पनि भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिपछि सरकारले सीमाक्षेत्रमा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएमा बाह्रै महिना बसेर सशस्त्र प्रहरीले सिमाना सुरक्षा गर्न सक्ने बताइन्छ । 

नेपाल–चीन सीमा सुरक्षाका लागि जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी नहुँदा नेपालको भौगोलिकता अखण्डताको रक्षामा राज्यले नै चासो नदिएको प्रस्ट हुने डोल्पाका सरोकारवाला बताउँछन् । त्यतिमात्र नभई सीमाक्षेत्रको निगरानी, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यसमेत हुन सकेको छैन । अहिले एकल रूपमा चिनियाँ प्रहरीले सीमाक्षेत्रहरू नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहको देख्न सकिने उपल्लो डोल्पावासी बताउँछन् । 

सीमा सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले राज्य र सरकारको चासो धेरै हुनुपर्ने डोल्पोबुद्धका स्थानीय पेम्माछेवाङ्ग गुरूङले बताउनुभयो । त्यसमा पनि डोल्पाबाट निर्वाचित मन्त्रीहरूले यो कुरा सरकारसम्म पुर्‍याएर कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

“उपल्लो डोल्पाको तीन्जेमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्ने कुरा वर्षौंदेखि उठे पनि अहिले अन्योलमा परेको छ, तीन्जेबाट मोरिम्ला नाका नजिक पनि पर्दछ, आफ्नो देशभित्रको साँध सिमाना सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो तर डोल्पाको हकमा राज्यको चासो देखिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा खोज्नका लागि आवश्यक पहल स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, जुन कुरा भएको छैन्, बिओपी स्थापना गर्न राज्य पनि तातिएको छैन ।”

सशस्त्र प्रहरीका अनुसार बिओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा चाहिन्छ । तर, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकै धो ताक्सीमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्ने भन्दै साढे एक रोपनी जग्गा प्राप्त भएर शिलान्यास गरिएको भवन अलपत्र छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्दा सीमाक्षेत्रबाट पनि टाढा पर्ने भएकाले बिओपी राख्न उपयुक्त नहुने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । 

मोरिम्ला नाकाबाट नजिक पर्ने तिन्जे, पोल्दे, फालमध्ये एक ठाउँमा बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ । बिओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा आवश्यक पर्नेछ । 

यसकारण आवश्यक छ बिओपी

आफ्नो देशको साँध सिमाना सुरक्षा गर्नु देशको प्रमुख दायित्व हो । विश्व परिवेश नियाल्दा आफ्नो सीमाक्षेत्र रक्षाका लागि कतिपय देशबीच युद्धसमेत हुने गर्दछ । भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा, भौगोलिक सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अनधिकृत आवगमन तस्करी, गैह्रकानुनी गतिविधिहरूको खतरासमेत बढेको छ । त्यतिमात्र नभई सीमावर्ती बस्तीहरूको सुरक्षा, आपत्कालीन रूपमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूमा राहत तथा उद्धारको पूर्वतयारीसमेत हुन सकेको छैन ।     

 भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट उपल्लो डोल्पा पुग्न जिल्ला सदरमुकाम दुनैबाट पाँच दिनसम्म लाग्ने गर्दछ । त्यसकारण पनि उपल्लो डोल्पावासीलाई सधैँ सुरक्षा त्रास हुने गर्दछ । उपल्लो डोल्पाको धो, साल्दागं, कागकोटलगायत स्थानमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चौकी राखिएको छ । 

   

राज्यले जतिसक्दो चाँडो सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो । सीमाक्षेत्र परेको ठाउँमा सुरक्षा बल राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि डोल्पाबाट निवार्चितहरूको विशेष पहल हुनुपर्ने बुढाले बताउनुभयो ।

हुँदैन सीमा गस्ती

उपल्लो डोल्पामा सीमा सुरक्षा बल बिओपी नहुँदा नियमित रूपमा सीमा गस्ती हुन सकेको छैन । प्रत्येक दिन सिमानमा नेपाली सुरक्षा टोली पुग्नुपर्ने भए पनि अहिले उपल्लो डोल्पामा पर्ने सीमाक्षेत्र सुरक्षाविहीन भएका छन् । 

तीन्जेमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना हुन नसके पछि मोरिम्ला र क्याटो दुवै नाका सुरक्षाविहीन भएका हुन् । दुई देश बीचको उक्त सीमाक्षेत्रमा चिनियाँ प्रहरी भने नियमित पुग्ने गरेको उपल्लो डोल्पावासी बताउँछन् । तर नेपालका तर्फबाट भने सुरक्षा बल नहुँदा चिनियाँ प्रहरीले के कस्ता गतिविधि गर्छन् भन्ने कुरा रहस्यमय रहेको उहाँहरूको भनाइ छ । 

तीन वर्षअघि आफ्नो सीमाक्षेत्र कायम गरिएको १५ नं पिल्लर हेर्न पुगेका पूर्वाधार विकास कार्यालय डोल्पाका इन्जिनियर प्रकाश बुढालाई किन आइस् भन्दै चिनियाँ प्रहरीले नियन्त्रमा लिनसमेत खोजेको थियो । त्यतिमात्र नभई चिनियाँ प्रहरी एकल रूपमा सीमा स्तम्भ रङ्गाएको समाचार समेत बाहिरिएको थियो ।

सर्वसाधारणमा सधैँ सुरक्षा त्रास

भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट उपल्लो डोल्पा पुग्न जिल्ला सदरमुकाम दुनैबाट पाँच दिनसम्म लाग्ने गर्दछ । त्यसकारण पनि उपल्लो डोल्पावासीलाई सधैँ सुरक्षा त्रास हुने गर्दछ । उपल्लो डोल्पाको धो, साल्दागं, कागकोटलगायत स्थानमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चौकी राखिएको छ ।     

राज्यका कारण मोरिम्ला र क्याटो नाका वैधानिक हुन सकेका छैनन् तर प्रत्येक वर्ष प्रहरी भने खटाइन्छ । यसमा पनि क्याटो नाका कहिलेकाहीँ मात्र खुल्ने गर्दछ । वर्षमा एक पटकमात्र खुल्ने उक्त नाकाहरूमा अस्थायी भन्सार कार्यालयसमेत राखिएको छैन । 

 

बाह्रै महिना हिमपात हुने उपल्लो डोल्पामा कात्तिकपछि अत्यधिक चिसो बढ्ने र प्रशस्त हिमपात हुने भएकाले चौकीहरू पनि जिल्ला कार्यालयमा गाभिने गर्दछन् । यस समयमा उपल्लो डोल्पामा सुरक्षा चुनौती थपिने शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष निमा गुरूङले बताउनुभयो । यस वर्ष पनि सबै चौकीहरू दुनैमा गाभिसकेका छन् ।

कात्तिकदेखि चैतसम्म चिसो नघट्न भएकाले उपल्लो डोल्पा सुरक्षाविहीन हुने गर्दछ । छ महिनासम्म सुरक्षा नहुँदा उपल्लो डोल्पामा ऐतिहासिक सम्पदा चोरी हुने, गाउँघर लुटिने, सर्वसाधारण, वन्यजन्तुको आखेटोपहार अवैध रूपमा बिक्री गर्नेजस्ता आपराधिक गतिविधिहरू विगतमा घटेको पाइएको छ । त्यतिमात्र नभई हिँउदको समयमा कतिपय सर्वसाधारणहरू घर, गुम्बामा ताला मारेर जाडो छल्न बेँसी झर्ने भएकाले हतियारधारी समूहद्वारा पुरातात्विक सम्पदा चोरी हुनेगरेको हो । 

भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाको ‘रिपोर्ट’ अनुसार २०७२ सालदेखि हालसम्म उपल्लो डोल्पाबाट ७३ थान प्राचीन मूर्ति चोरी भएकामा ५० थान फेला परे । अझै २३ थान फेला पर्न बाँकी छ । चोर्ने मनसाय राख्ने मान्छेहरू प्रायः मान्छे नभएको मौका छोपी हिउँदको समयमा उपल्लो डोल्पाको गाउँबस्तीमा छिर्ने गरेकाले यस समयमा सुरक्षा खतरा बड्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

करिब छ महिना उपल्लो डोल्पा सुरक्षाविहीन हुने गर्दछ भने छ महिना मात्र नेपाल प्रहरीको आशिंक सुरक्षा हुन्छ । अहिले उपल्लो डोल्पाको फोक्सुण्डोमा बाहेक अन्य सबै सुरक्षा चौकीहरू दुनै सरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका प्रहरी निरीक्षक राजेश बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

छैन अस्थायी भन्सार

राज्यका कारण मोरिम्ला र क्याटो नाका वैधानिक हुन सकेका छैनन् तर प्रत्येक वर्ष प्रहरी भने खटाइन्छ । यसमा पनि क्याटो नाका कहिलेकाहीँ मात्र खुल्ने गर्दछ । वर्षमा एक पटकमात्र खुल्ने उक्त नाकाहरूमा अस्थायी भन्सार कार्यालयसमेत राखिएको छैन ।     

 “उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्न आवश्यक हो, जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ तर पनि जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन, त्यहाँका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई जग्गा टुङ्ग्याउन भनेको छु, आशा छ यो काम छिट्टै होला”, उहाँले भन्नुभयो । जग्गाको प्राप्तिको कुरा सकिएपछि बाँकी केन्द्रमा गर्ने प्रक्रियामा जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार भएको उहाँको भनाइ छ ।

 

जडीबुटीलगायत वन पैदावार बेच्न जाने सर्वसाधारणको चेक जाँचका लागि सीमाक्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको चेक पोष्टसमेत छैन । व्यापारीहरू निर्बाध रूपमा जडीबुटीको कारोबार गर्ने गर्दछन् । राज्यको दरिलो उपस्थिति नहुँदा प्रत्येक वर्ष नाका खुल्दा गैह्रकानुनी गतिविधि हुन सक्ने बताइन्छ । 

उपल्लो डोल्पाको कतिपय क्षेत्र शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले कस्तुरी, हिँउचितुवा लगायत वन्यजन्तुहरू पाइन्छन् । त्यतिमात्र नभई बहुमूल्य जडीबुटी पुरातात्विक मूर्ति राखिएका ऐतिहासिक गुम्बाहरू समेत उपल्लो डोल्पामा छन् । तर नाका खुल्दा सामान्य चेकजाँच गरेरै सर्वसाधारणलाई पठाइने भएकाले अवैध गतिविधि हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको हो । 

नाका खुल्दा जिल्लाबाट पुगेका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले अस्थायी रूपमा सुरक्षा दिँदै आए पनि पूर्ण सुरक्षाका लागि बिओपी स्थापना गरिनुपर्ने उपल्लो डोल्पावासीको माग छ । वर्षमा एकपटक चिनियाँ क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक मेलामा सर्वसाधारणले करोडौँको वस्तु आयात तथा निर्यात गर्ने गरे पनि भन्सार शुल्क रू एकसम्म उठ्दैन ।

जसले गर्दा राज्यलाई उठ्नुपर्ने भन्सार कर त्यसै खेर जाँदै आएको हो । प्रत्येक वर्ष जति दिन नाका खुल्छ त्यति समयका लागि भए पनि अस्थायी भन्सार कार्यालय सरकारले राख्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूको धारणा छ ।

के भन्छ स्थानीय सरकार ?

उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा चौकी राख्न अत्यावश्यक रहेको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्माधोर्चे गुरूङले बताउनुभयो । “उपल्लो डोल्पामा चीनसँगका दुईवटा खुला सिमाना छन्, ती सिमानाहरू, सीमास्तम्भहरू के कस्तो अवस्थामा छन् राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन, उपल्लो डोल्पाका विभिन्न ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा फौज राख्ने भनेको पाँच छ वर्ष भयो तर उपलब्धि हात लागेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।   

 उपल्लो डोल्पामा पर्ने मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि एउटा बिओपी राख्न आवश्यक भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दामोदर ज्ञवालीले बताउनुभयो । “त्यसका लागि सुरूमा जग्गा चाहियो, जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन्, जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि जग्गा कहाँ कति खाली छ हेर्न जान पाएको छैन, अब एक पटक जिल्लाको सुरक्षा टोली पुग्छौँ र जग्गाका लागि सामान्य गर्छौं”, सहायक प्रजिअ ज्ञवालीले भन्नुभयो, “भौगोलिक विकटताका कारण पनि भनेको समयमा पुग्न सकिँदैन्, बिओपी स्थापनापछि अस्थायी भए पनि राज्यले भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, जसबाट राज्यलाई राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ ।”

 

गुरूङका अनुसार दुई वर्षअघि नै सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको तीन ठाउँमा २०/२५ रोपनी क्षेत्रफलसम्म भएका जग्गा देखाएको थियो । त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया आएन । उहाँले उपल्लो डोल्पामा दुई स्थानमा बिओपी स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा दिन गाउँपालिका तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समन्वय गर्न पनि तयार छ, बरू प्रजिअलगायत जिल्लाको सुरक्षा टोलीले चासो राख्नुपर्‍यो ।”

उहाँका अनुसार उपल्लो डोल्पाको तीन्जेमा बिओपी स्थापनापछि सीमा सुरक्षा मात्र होइन जनताको जनधनको सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ हुन्छ, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकिन्छ । तिन्जेबाट एक घण्टामा मोरिम्ला नाका पुग्न सकिने उपाध्याक्ष गुरूङले बताउनुभयो । उपल्लो डोल्पामा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहुँदा अहिले पनि नागरिक त्रासमा जिउन बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ । बिओपी राख्ने भनिएको तिन्जेदेखि भित्रको भूभाग निकुञ्ज क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले कानुनी जटिलता पनि नभएको उहाँको भनाइ छ । 

यता डोल्पाका सङ्घीय सांसद धनबहादुर बुढाले सीमा सुरक्षा बल स्थापनाका लागि सुरूदेखि नै आवश्यक पहल गरिरहेको बताउनुभयो । “उपल्लो डोल्पामा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्न आवश्यक हो, जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ तर पनि जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन, त्यहाँका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई जग्गा टुङ्ग्याउन भनेको छु, आशा छ यो काम छिट्टै होला”, उहाँले भन्नुभयो । जग्गाको प्राप्तिको कुरा सकिएपछि बाँकी केन्द्रमा गर्ने प्रक्रियामा जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार भएको उहाँको भनाइ छ ।

के भन्छ प्रशासन ?

उपल्लो डोल्पामा पर्ने मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि एउटा बिओपी राख्न आवश्यक भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दामोदर ज्ञवालीले बताउनुभयो । “त्यसका लागि सुरूमा जग्गा चाहियो, जग्गा प्राप्त हुन सकेको छैन्, जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि जग्गा कहाँ कति खाली छ हेर्न जान पाएको छैन, अब एक पटक जिल्लाको सुरक्षा टोली पुग्छौँ र जग्गाका लागि सामान्य गर्छौं”, सहायक प्रजिअ ज्ञवालीले भन्नुभयो, “भौगोलिक विकटताका कारण पनि भनेको समयमा पुग्न सकिँदैन्, बिओपी स्थापनापछि अस्थायी भए पनि राज्यले भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, जसबाट राज्यलाई राजस्वसमेत प्राप्त हुन्छ ।” प्रत्येक वर्ष आधा महिनाका लागि मात्र खुल्ने यो नाका हुम्लाको हिल्सा नाका जस्तै कम्तीमा सात–आठ महिना खुलेमा डोल्पालीहरूलाई किनमेल गर्न सजिलो हुने उहाँको भनाइ छ ।रासस।