काठमाडौँ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले अस्वीकृत भएको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा जुलाई २१ देखि जारी विश्व सम्पदा समिति (युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटी) को ४६ औँ सेसन अन्तर्गत बिहीबार भएको मस्यौदाउपर छलफल गरी लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ । 

नेपालका तर्फबाट लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामा, मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयसहितको नेतृत्व गर्दै टोली युनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औँ सेसनमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली पुगेको थियो । वल्र्ड हेरिटेज कमिटीका २१ देशमध्ये भारतसहित १९ देशका प्रतिनिधिले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै अनुपम महŒवको स्थल भएकाले नेपाललाई सुधारका लागि समय दिनुपर्ने भन्दै खतराको सूचीमा नराख्ने पक्षमा उभिएका हुन् । 

लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीको मस्यौदाउपर भारतले संशोधन प्रस्ताव राखेको र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा २१ मध्ये १९ राष्ट्र उभिएको जानकारी दिनुभयो । 

युनेस्कोले विगतदेखि नै लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षणविपरीतका गतिविधि र पूर्वाधार निर्माण भएको भन्दै खतराको सूचीमा राख्ने भन्दै २००२ देखि चेतावनी  दिँदै आएको थियो भने २०२२ मा पत्र पठाएर सचेत गराएको थियो । विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार गरेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीले कूटनीतिक पहल गर्नुभएको थियो ।

लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव, युनेस्को तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईलगायतको कूटनीतिक पहलबाट खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गर्न सफल भएको हो । उपाध्यक्ष डा. लामाले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूतसँग समेत यस विषयमा जानकारी गराउनुका साथै नयाँदिल्लीमा जारी बैठकमा समेत लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न कूटनीतिक रूपमा पहल गर्नुभएको थियो । 

युनेस्कोले सम्पदास्थलमा मापदण्ड पाँच हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र निर्माण, मायादेवी मन्दिर जीर्ण हुँदा पानी चुहिनेबारे दुई वटा विषय गम्भीर रूपमा समीक्षा भएको थियो भने आगामी दिनमा सुधार गरेर लैजान निर्देशनसमेत गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकबाट