संस्थागत शेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा खारेज
-
नेटिजन संवाददाता
- शुक्रबार, ११ श्रावण, २०८१- १४:५६:००/ Friday 07-26-24
![](https://netizennepal.com/uploads/news/images/nepal-rashtra-bank1.2022-04-06-03-15-43.jpeg)
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने उद्देश्यका साथ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै संस्थागत शेयर धितो कर्जामा तोकिएको अधिकतम सीमा खारेज गरेको छ । व्यक्तिगततर्फको शेयर धितो कर्जामा मौद्रिक नीतिले केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छैन ।
“मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु २० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ”, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो ।
धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले अनुमान गरेबमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फउन्मुख गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । यस्तै, विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धि दर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।