काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज भएको छ। आइतबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। यससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारी सेवाहरूमा लागू गर्न अब कानुनी अवरोध नरहेको छ।

यसअघि, अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउने निर्णयलाई असंवैधानिक दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यस क्रममा, न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई परिचयपत्रको प्रयोग अनिवार्य नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

सरकारले उक्त अन्तरिम आदेश पुनर्विचार गर्न निवेदन दिएपछि न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजाने निर्णय गरेको थियो।

आइतबार, प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै परिचयपत्रको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ।

यस निर्णयसँगै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राजस्व व्यवस्थापन, र घरजग्गा किनबेचजस्ता सार्वजनिक सेवाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाउन सक्ने भएको छ।