काठमाडौं । कोटहीमाई गाउँपालिका– ५ देवनबक्सापुरका रामायन पालले विगत २० वर्षदेखि भेडा पालन गर्दै आउनुभएको छ ।  उहाँको अधिकांश समय घर बाहिर नै बित्ने गरेको छ ।  भेडा चराउन पाल मर्चवार मात्र नभई भैरहवा, लुम्बिनीलगायत क्षेत्रमा लैजान्छन् । 

  भेडाको ऊनबाट बनेका कपडामा उपभोक्ताको रुचि घट्दै गएको कारण ऊन बिक्री नभएको कोटहीमाई गाउँपालिका–३ कुडसर बस्ने वरुनदेव पालले बताउनुभयो। ‘पहिला भेडाको ऊनबाट बनेको कपडाको माग उच्च रहेको थियो र यस पेसाबाट धानिन बल पुगेको थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले त्यस्ता उद्योग बन्द हुँदै गएकाले पनि यसको माग नभएको हुन सक्छ ।’ 

 

करिब तीन सय भेडाबाट सुरु भएको ‘भेडिहार’  पालको यो यात्रामा बिराम लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । हाल उहाँसँग ३५ वटा मात्र भेडा छन् । यसअघि चरन क्षेत्रको समस्या थियो नै अब भेडाको ऊन नै बिक्री हुन छाडेपछि पाल मात्र होइन भेडिहार समुदायको पेसा नै लोप हुने अवस्था छ । 

मर्चवारको मुख्य बाटोमा भेडाको रौँ काटेर यत्रतत्र फालिएको भेटिन्छ । भेडाको ऊन बिक्री हुन छोडेपछि भेडिहारले जहा रौँ काट्यो त्यही छोडेर हिँड्ने गरेका छन् । ऊन नै बिक्री हुन छोडेपछि विस्तारै उनीहरुको रुचि यसबाट घट्न थालेको छ । ‘पहिला मसँग तीन सय बढी भेडा थिए, ऊन पनि एक सय किलोभन्दा बढी बेच्ने गरेको थिएँ ।’ पालले भन्नुभयो, ‘केही वर्षयता ऊन बिक्नै छोडेको छ । त्यसैले अहिले संख्या घटाएर ३५ मात्र पालेको छु ।’

यसअघि विभिन्न स्थानबाट क्रेताहरु भेडिहार खोज्दै उनीहरुको घर वा चरनस्थलमै पुग्ने गरेका थिए । तराईमा सामान्यतः भेडाको मासु पनि खाइँदैन । त्यसैले भेडा पाल्नेको अब आम्दानीको स्रोत शून्य भएको छ । 

भेडाको ऊनबाट बनेका कपडामा उपभोक्ताको रुचि घट्दै गएको कारण ऊन बिक्री नभएको कोटहीमाई गाउँपालिका–३ कुडसर बस्ने वरुनदेव पालले बताउनुभयो। ‘पहिला भेडाको ऊनबाट बनेको कपडाको माग उच्च रहेको थियो र यस पेसाबाट धानिन बल पुगेको थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले त्यस्ता उद्योग बन्द हुँदै गएकाले पनि यसको माग नभएको हुन सक्छ ।’   

 भेडापालकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीय समाजसेवी गणेश पाल परम्परागत पेसालाई जोगाउन स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ऊन खरिद र बजारीकरणमा पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसले ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’को नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

 

भेडाको ऊनबाट कम्बल, स्विटर, टोपीलगायत न्याना कपडा बुनिन्छ तर आधुनिक ब्लाङकेटले यसलाई विस्थापित गरेको छ । ब्लाङकेट रु दुईदेखि तीन हजारमा पाइन्छन् तर ऊनबाट बनाइएका कम्बल तुलनात्मक रुपमा महँगा भएकाले ऊनको माग घटेको उहाँको बुझाइ छ । यसबाहेक अहिले तराईमै भेडाहरुको लागि चरन क्षेत्रको समस्या पनि छ । ‘पहिला धेरै खेत थिए चरन क्षेत्र पनि प्रशस्त हुन्थ्यो’, स्थानीय नापु पालले सुनाउनुभयो , ‘चरनक्षेत्र अभावमा अब भेडा पाल्न गाह्रो छ ।’ 

मर्चवारको कोटहीमाई गाउँपालिका–३र ५ को सम्मरीमाई गाउँपालिकालगायत जिल्लामा भेडा पाल्नेहरु उल्लेख्य संख्यामा थिए । एक दशकअघि ३० हजारभन्दा बढी भेडा आफूहरुले पालेको पालले  बताउनुभयो ।  चरन क्षेत्रको कमी, ऊन र दूध र मासु पनि बिक्री नहुने भएपछि घरखर्च जुटाउन बाध्य भएर वैकल्पिक पेसामा लाग्नुपरेको उहाँको गुनासो छ।

भेडापालकलाई जोगाउन स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । स्थानीय समाजसेवी गणेश पाल परम्परागत पेसालाई जोगाउन स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ऊन खरिद र बजारीकरणमा पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यसले ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’को नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । रासस ।