काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगका दुई ठुला सहायता रोकिएपछि नेपालमा दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी), युएसआइडीबाट अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने ठुलो सहायता रोकेपछि सञ्चालित योजनाहरुको भविष्य के हुने भन्नेबारे अन्योलता देखिएको हो ।   

 अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयको असर नेपालमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । यो नीतिगत परिवर्तनका कारण नेपालमा चलिरहेका विभिन्न विकास परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।

नेपालमा एमसीसीबाट खासगरी सडक तथा ऊर्जातर्फका योजनाहरु अघि बढिरहेका थिए । नेपाल र एमसीसीबिच २९ भदौ २०७४ मा सम्झौता भई एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

सम्झौताअनुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म चार सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइएको थियो । त्यस्तै विभिन्न पाँचवटा सडकको स्तरोन्नति समेत यो परियोजनाअन्तर्गत भएको थियो । 

तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार एमसीसीबाट हुने भुक्तानीसहितका सबै गतिविधि ९० दिनका लागि स्थगित गरेसँगै एमसीसी परियोजनाहरु नेपालमा ठप्प भएका छन् । एमसिए–नेपालले सञ्चालन गरिरहेका विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाहरुको भविष्य भविष्य के हुने अन्योलनमा छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयको असर नेपालमा प्रत्यक्ष देखिएको छ । यो नीतिगत परिवर्तनका कारण नेपालमा चलिरहेका विभिन्न विकास परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।

विशेषगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र समावेशी नीतिसम्बन्धी चार ठुला युएसआईडी परियोजनाहरूमा यसले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । सरकार र  युएसआईडीबिच भएको सहकार्यमा आधारित यी परियोजनाहरू सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरूसँग साझेदारी गरी कार्यान्वयन गरिँदै आएका थिए ।

युएसआईडी स्वास्थ्य प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसको कुल बजेट ४२५ मिलियन रहेको छ, सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ ।

यस्तै, युएसआईडी कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२१ मिलियन बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ६९,००० घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो ।

शिक्षा क्षेत्रमा समेत असर परेको छ । युएसआईडी शिक्षा प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजनाअन्तर्गत ५ वर्षमा ४८५ मिलियन लगानी गरिने प्रतिवद्धता थियो । जसले विशेषगरी बञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । 

  सङ्घीय सरकारले गत वर्ष १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व उठायो । त्यसमध्ये करिव एक खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिदियो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय सरकारको भागमा ९ खर्ब ३३ अर्ब मात्रै राजस्व रहन पुग्यो ।त्यही वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब चालु खर्च भएको छ । यसले के देखाउछन् भने चालु खर्चले सङ्घीय सरकारले उठाउने राजस्वलाई उछिनेका कारण सरकारले चालु खर्च समेत धान्न सकेन । यस्तो अवस्थामा विकासका लागि वैदेशिक सहायता जरुरी छ ।’’

 

साथै युएसआईडी समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित थियो । जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर यी परियोजनाहरूको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ  । सहायता कटौती भयो भने सञ्चालित आयोजनाहरु रुग्ण हुँदै जाने खतरा रहेको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अमेरिकी सरकारले तीन महिनासम्म अनुदान स्थगित गर्दा सरकारले पनि स्थगित नै भन्यो । अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा सरकार रहेको देखियो । तीन महिनापछि अनुदान कटौती फुकुवा भए रोकिएका आयोजनाहरु अघि बढ्ने छन्, यदी फुकुवा भएन भने ती आयोजनाहरु रोकिने नै छन् ।’’ नेपालले अमेरिकापछि दोस्रो स्रोत सम्पन्न चीनसँग सहायता लिनका लागि त्यति उदारता प्रस्तुत नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।   

अर्थविद् थापाले भन्नुभयो, ‘‘प्रविधिमा फड्को मारिरहेको चीनसँग पर्याप्त मात्रमा स्रोत छ । उसले अफ्रिका, युरोप, बङ्गलादेश, माल्दिभ्समा लगानी गरिरहेको छ, तर हामीले चिनियाँ सहायता लिनै खोजिरहेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा अहिले कार्यान्वयनमा रहेका ठुलठुला परियोजनाहरु अब रुग्ण आयोजनाका रुपमा ५०/६० वर्षसम्म थाँति रहन्छन् । जसरी कलंकी—चक्रपथ रिङरोड लामोसमय बनेन् त्यसरी नै आयोजनाहरु प्रभावित हुनेछन् ।’’

स्रोतको चर्को चाप, वैदेशिक सहायता अपरिहार्य

नेपाललाई पछिल्लो समय स्रोतको चर्को चाप परिरहेको छ । खासगरी राजस्वले चालु खर्च समेत धान्नसक्ने अवस्था छैन । जसकारण वैदेशिक सहायताको लिनैपर्ने अवस्था छ । अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले मुलुकमा बजेट घाटा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको बताउनुभयो । 

‘‘मलुकुमा बजेट घाटा करिव एक खर्बको हाराहारीमा छ । विगत चार वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको राजस्व पनि घाटा छ । सङ्घीय सरकारले गत वर्ष १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व उठायो । त्यसमध्ये करिव एक खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिदियो ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय सरकारको भागमा ९ खर्ब ३३ अर्ब मात्रै राजस्व रहन पुग्यो ।त्यही वर्ष ९ खर्ब ५७ अर्ब चालु खर्च भएको छ । यसले के देखाउछन् भने चालु खर्चले सङ्घीय सरकारले उठाउने राजस्वलाई उछिनेका कारण सरकारले चालु खर्च समेत धान्न सकेन । यस्तो अवस्थामा विकासका लागि वैदेशिक सहायता जरुरी छ ।’’गोरखापत्रबाट।