काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार राज्यको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदा मुलुकको बेरुजु अवस्था भयावह देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५ हजार ७ सय ५९ निकाय तथा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा करिब एक खर्ब बेरुजु भेटिएको हो ।

महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा मातहत निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख बेरुजु पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणमा ४ अर्ब २ करोड तथा स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षणमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख छ ।

यस्तै, ६ सय ९५ सार्वजनिक संस्थानरविकास समितिको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र संगठिततर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकामा १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

महालेखाका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने एक आर्थिक वर्षको बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र फर्स्योट गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ ।रासस।