काठमाडौ । सन् २०२५ को जनवरीमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ड्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि उनका केहि आक्रमक निर्णयहरुले विश्वमा नै नयाँ तरंग ल्याएको छ । त्यसमध्ये यतिखेर विश्वभरी आम मानिसको समेत चासो बनेको  विदेशी सहायताका लागि अमेरिकी सरकारको मुख्य निकायको रूपमा रहिआएको यूनाइटेड स्टेट्स एजन्सी फर इन्टरन्याश्नल डेभलप्मन्ट ९यूएसएड० को भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा छ । साविकका कर्मचारीले अहिले यो संस्थामा काम गर्न पाइरहेका छैनन्  । अलग्गै निकायको रुपमा रहेको यस संस्थालाई  ट्रम्प सरकारले विदेश मन्त्रालयमा गाभ्ने योजना बनाइरहेको छ।

यूएसएड अमेरिकी सरकारले सन् १९६० को दशकमा   गठन गरेको सरकारी नियका हो, जुन हाल  विश्व्वका ६० भन्दा बढि देशमा आधार क्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ । त्यस बाहेकका अन्य देशमा पनि यसले काम गर्छ । यूएसएडमा झन्डै १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमध्ये दुईतिहाइ विदेशमा कार्यरत छन्।   

सोमवार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले यूएसएडको नेतृत्वपङ्क्ति असहयोगीू भएको आरोप लगाउँदै उक्त निकायको अहिलेको  कार्यवाहक प्रमुख अहिले आफू रहेको  बताएका छन् । राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र उनका वरिष्ठ सल्लाहकार इलोन मस्क यूएसएडप्रति निकै आलोचनात्मक छन् । त्यसैले पनि यो निकाय बन्द हुने र यसले दिदै आएको ठूलो सहयोग कटौति हुने आशंका बढिरहेको छ । 

यूएसएडको अधिकांश बजेट अहिले पनि पोलियो रोग देखिएका देशमा खोप कार्यक्रम तथा भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमण फैलिन नदिने जस्ता स्वास्थ्य कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ।  सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतास्वरूप सन् २०२३ मा ६८ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो। त्यो रकम विभिन्न निकायलाई वितरण गरिएकोमा यूएसएडले मात्र आधाभन्दा बढी अर्थात्‌ ४० अर्ब डलर पाएको थियो। अधिकांश रकम एशिया, सब(सहारन, अफ्रिका र युरोप  । युरोपमा  विशेष गरी युक्रेनमा मानवीय सहायतामा ठूलो रकम खर्च भएको छ।

विदेशमा अमेरिकाले गर्दै आएको खर्चको ट्रम्प आलोचक रहिआएका छन् र अमेरिकी करदाताको रकम त्यसरी खर्च गर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ।  

सन् १९६१ मा कङ्ग्रेसले वैदेशिक सहायता ऐन पारित गरेपछि यूएसएडको व्यवस्था भएको हो।  त्यसपछि सन् १९९८ मा अर्को कानुन पारित भयो जसले यूएसएडलाई उसको अधिकारसहित एउटा कार्यकारी निकायको हैसियत प्रदान गर्‍यो। कानून अनुसार स्थापना भएको निकाय भएकाले ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गरेरै यूएसएडको अन्त्य गराउन सक्छन् भन्ने छैन।  यदि उनले त्यसो गर्ने प्रयत्न गरे भने पनि अदालतहरू र कङ्ग्रेसबाट कडा चुनौतीको उनले सामना गर्नुपर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।  यूएसएडलाई बन्द गराउनका लागि कङ्ग्रेसको आवश्यकता पर्ने छ  । अमेरिकाकाा दुवै सदनमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको झिनो बहुमत भएकाले उनकाके प्रस्ताव पारित हुन पनि सक्छ । तर उनको यो निर्णयको पक्षमा सबै उभिन्छन् भन्ने छैन । 

यूएसएडलाई खारेज गरिएमा त्यसप्रति  अमेरिकन जनताको भने  समर्थन हुनसक्ने देखिन्छ किनकी अमेरिकी मतदाताहरूले अमेरिकाले वैदेशिक सहायतामा गर्ने खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका मतसर्वेक्षणहरूले देखाएका छन्।  समीक्षा गर्ने समय तोक्दै ट्रम्पले पद सम्हालेपछि गरेका प्रारम्भिक काममध्ये कार्यकारी आदेश जारी गरी सबै वैदेशिक खर्च ९० दिनसम्मका लागि निलम्बन गर्ने योजना पर्‍यो।

त्यसपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै कामहरू रोक्न भन्यो। तर पछि मानवीय सहायतासम्बन्धी कामको हकमा निलम्बन फुकुवा गरियो।  यो घोषणाले विश्वका अतिविपन्न देशमा औषधोपचार कार्यक्रम र स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति नै रातारात बन्द गर्नुपर्‍यो। इलोन मस्कका लागि काम गर्ने अधिकारीहरूलाई यूएसएडको मुख्यालयमा प्रवेश गर्न रोकिएपछि ह्वाइट हाउस र यूएसएडबीच गत सप्ताहान्तमा तनाव बढेको देखियो। मस्कका कर्मचारीहरूले त्यहाँबाट वित्तीय डेटा लिन खोजेका थिए।

त्यो घटनापछि यूएसएडका दुई वरिष्ठ कर्मचारीलाई बिदामा पठाइयो। अहिले यूएसएडको वेबसाइट अफलाइन भएको छ र सोमवार कर्मचारीहरूलाई घर बस्न भनियो। त्यसपछि सोमवार नै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले यूएसएडको नेतृत्वपङ्क्ति असहयोगीू भएको आरोप लगाए  । त्यसपछि आफू उक्त निकायको कार्यवाहक प्रमुख रहेको घोषणा गरे।

अदालत र व्यवस्थापिकाको सामाना गर्नुपर्ने भएकाले अमेरिकाले यो निकाय बन्द गर्न सक्छ भन्ने छैन । तर एउटा विकल्प भनेको ट्रम्प प्रशासनले यूएसएडलाई छुट्टै सरकारी निकाय रहन दिनुभन्दा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा गाभ्न सक्छ। 

यूएसएड बन्द भए त्यसको के असर पर्ने छ
अमेरिकाबाट प्राप्त हुने असङ्गत सहायता रकम हेर्दा त्यसको खर्च गर्ने तरिकामा आउने जुनसुकै परिवर्तन निस्सन्देह विश्वभरि महसुस गरिने छ। युक्रेनका घाइते सैनिकहरूलाई कृत्रिम खुट्टा उपलब्ध गराउनेदेखि, भूमिगत विस्फोटक पदार्थहरू हटाउने र अफ्रिकामा इबोला भाइरसको सङ्क्रमण रोक्नेसम्मका काममा यूएसएड संलग्न रहँदै आएको छ। यसको असर साँच्चै नै विश्वभरि पर्ने छ।

डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरूले ट्रम्पको कदमलाई गैरकानुनी भनेका छन् र राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने बताएका छन्। सो क्रममा उनीहरूले सिरियामा इस्लामिक स्टेटका लडाकुहरू भएका कारागारको सुरक्षा हेरिरहेकाहरूले अमेरिकी सहायता रोकिएपछि झन्डै काम छोड्नुपरेको रिपोर्टलाई उद्धृत गरेका छन्।
९० दिनसम्म समिक्षा अवधि भएकाले यो निर्णयको बारेमा खासै टिप्पणी नभए पनि चासो भने विश्वभरी नै व्यक्त भएको छ । समिक्षा अवधिपछि आउँने अमेरिकाको निर्णय एउटा तरंग भने ल्याउँने नै छ । खासगरी आफ्नो सहयोग मार्फत विश्वका विपन्न मुलुकलाई आफ्नो प्रभाव पारिरहेको अमेरिकाले यदि यो सहयोग रोकेमा उसको विश्वब्यापी प्रभाव घट्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।